काठमाडौँ, ।  कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा कोइरालाले सरकार जवरजस्ती बेपत्ता पार्ने कार्य लगायतका मानवअधिकार गम्भीर उल्लङ्घनका घटनाका सबै पीडित र तिनका परिवारहरूको साथमा रहेको बताएका छन् ।

जवरजस्ती बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको अवसरमा आज सन्देश जारी गर्दै उनले सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा जबर्जस्ती बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवारलाई न्याय दिलाउने  प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरे । 

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवारलाई के भएको थियो भन्ने सत्यता थाहा पाउने हक, न्यायको हक र परिपूरणको हक सुनिश्चित गर्न भर्खरै सरकारले संघीय संसदमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७९ प्रस्तुत गरिएको उनले जानकारी गराए  । 

उक्त विधेयकमा हिजो भदौ १३ गते  व्यापक छलफल भई विधेयकमा संशोधन प्रस्ताव राख्न ७२ घण्टाको समय सुरु भएको छ  । 

 सन्देशमा उनले  संसदको यसै अधिवेशनबाट उक्त विधेयक पारित गर्ने र  पीडितहरुको माग अनुसार चाडै एक विश्वसनीय र भरपर्दो आयोग गठन हुने जानकारी गराए  ।  

प्रस्तुत विधेयकले मुख्यरुपमा जबर्जस्ती बेपत्ता पारिएको ब्यक्ति र निजको परिवारका सदस्यलाई प्रष्टरुपमा पीडितको परिभाषामा समावेश गरिएको, जबर्जस्ती व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्यलाई मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन अन्तर्गत राखी त्यस्तो घटनामा मेलमिलाप र क्षमादान दिन नसकिने कानूनी व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको, परिपूरणलाई पीडितको अधिकारको रुपमा सुनिश्चित गरिएको छ भने बेपत्ता पारिएको ब्यक्तिको परिवारका सदस्यले सम्पत्ति हस्तान्तरण र भोग चलनमा भोग्नु भएको समस्यालाई सम्बोधन गरिएको उनले जारी गरेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । 

मन्त्री कोइरालाले सन्देशमा सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा बेपत्ता पारिनु भएका ब्यक्तिहरुको पुनः स्मरण गर्दै  उहाँहरुले राष्ट्रहित, लोकतन्त्र र मुलुकको अग्रगामी परिवर्तनका लागि गर्नु भएको त्याग र वलिदानको लागि सम्मान व्यक्त गरेका छन् ।