हतियार र गाडी किन्दै नेपाल प्रहरी

हतियार र गाडी किन्दै नेपाल प्रहरी

एक हजारभन्दा बढी युनिटमा गाडी आवश्यक


 हतियार र गाडी किन्दै नेपाल प्रहरी

नेपाल प्रहरीले हतियारपछि तत्कालै एक अर्बभन्दा बढी रुपैयाँको सवारीसाधन (गाडी) खरिद गर्ने भएको छ। नेपाल प्रहरीलाई अत्यावश्यक पर्ने सवारीसाधन खरिद गर्ने तयारी गरिएको हो। दुर्गम र सुगमका सबै जिल्लामा गाडी आवश्यक परेकाले नयाँ बजेटबाट एक अर्ब रुपैयाँ बढीका गाडी किन्न लागिएको हो। भइरहेका सवारीसाधन काम नलाग्ने र मर्मत गर्दा पनि धेरै खर्च हुने भएकाले नयाँ गाडी किन्न लागिएको हो।

‘६ सय २१ वटा गाडी आवश्यक रहेको भन्दै गृह हुँदै अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव गएको दुई वर्षभन्दा बढी भइसक्यो। बजेट अभाव देखाएर खरिदका लागि अनुमति दिइएको थिएन। अहिले भने एक अर्ब रुपैयाँ गाडी खरिदकै लागि आएको छ। त्यही बजेटबाट गाडी किन्न लागिएको हो,’ प्रहरी प्रधान कार्यालय स्रोतले भन्यो। प्रहरीले यस वर्ष एक अर्ब बढीको हतियार पनि खरिद गर्ने तयारी गरेको छ। हतियार खरिदमा स्वार्थ समूह हाबी रहेको प्रहरी प्रधान कार्यालयका अधिकारीहरूले बताइरहँदा प्रहरीलाई आवश्यक पर्ने सवारीसाधन पनि यस वर्ष खरिद हुन लागेको हो।

प्रहरीले तीन वर्षअघि एक सय ८० थान सवारीसाधन खरिद गरेको थियो। गृह मन्त्रालयले पनि प्रहरीलाई सवारीसाधन आवश्यक भएकाले खरिदका लागि बजेट विनियोजन भएको जनाएको छ। ‘खरिद कहिले होला, के होला तर सवारीसाधन खरिदका लागि बजेट छुट्याइएको छ,’ मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव रामचन्द्र तिवारीले भने। अहिलेलाई दुई सय थान सवारीसाधन खरिदका लागि बजेट छुट्याइएको छ।

यसअघि २०७९ को ४ मंसिरमा हुने प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको चुनावका लागि प्रहरीले एक सय ८० वटा नयाँ गाडी खरिद गरेको थियो। प्रहरीले टाटा पिकअप र स्कार्पियो गाडी खरिद गरेको थियो। त्यसमध्ये महेन्द्रा कम्पनी र टाटा कम्पनी मार्फत गाडी खरिद गरिएको थियो। त्यतिबेला प्रहरीले चुनावका लागि एक हजार सात सय नयाँ गाडी आवश्यक रहेको प्रस्ताव गृह मन्त्रालयलाई पठाएको थियो। त्यसमध्ये अर्थ मन्त्रालयबाट एक सय ८० मात्रै नयाँ गाडी खरिदका लागि बजेट उपलब्ध भएको थियो। सोही बजेटबाट एक सय ८० गाडी खरिद भएका थिए।

अहिले पनि प्रहरीले ६ सय ५१ थान गाडी आवश्यक रहेको प्रस्ताव गृह हुँदै अर्थ मन्त्रालय पठाएको थियो। ‘प्रहरीलाई गाडी निकै आवश्यक छ। गाडी अभावमा धेरै काम रोकिएका छन्। समयमा अपराध अनुसन्धान र शान्तिसुरक्षा कायम गर्न नसकिएको पीडा छ। जति साधनस्रोत छ, त्यतिले काम चलाउनु भन्ने आदेश हुन्छ। दुर्गम स्थानमा सवारीसाधन लान सकिएको र पठाउन सकिएको छैन। प्रहरीलाई चाहिने आधारभूत आवश्यक सवारीसाधन पाउन कठिन छ,’ प्रहरी प्रधान कार्यालयका एक अधिकारीले भने।

उनका अनुसार अहिले चलिरहेका सवारीसाधनहरू सबै पुराना भइसकेका छन्। उनीहरूको मर्मत सम्भारमा ठुलो खर्च हुने गरेको र समयमा मर्मत गर्नठन रहेको छ। पहाडी, हिमाली जिल्लाहरूमा कम संख्यामा रहेका गाडीले काम चलाउनुपरेको पीडा सुनाउने ठाउँ नै नभएको प्रहरी प्रधान कार्यालयका कर्मचारीहरू बताउने गर्छन्। उपत्यकामा पनि धेरै कम संख्यामा गाडी रहेको र ती पनि थोत्रा तथा पुराना रहेको प्रहरीको भनाइ छ।

प्रहरीका अनुसार अहिले हतियारभन्दा गाडीको आवश्यकता छ। ‘आधारभूत सामाग्री बाहेक ठुला हतियार प्रहरीलाई आवश्यक छैन, तालिमका लागि चाहिने गोली, अश्रु ग्यास र भिड प्रोक्टेसन गर्ने सामग्रीबाहेकका हतियार आवश्यक छैन,’ ती अधिकारीले भने।

प्रहरी प्रधान कार्यालयले ७७ वटै जिल्लाबाट आवश्यक पर्ने साधनस्रोतबारे जानकारी दिन आग्रह गरिसकेको छ। दुई वर्ष अघि ६ सय ५१ वटा सवारीसाधन खरिदका लागि प्रहरीले तीन अर्ब ४७ करोड ३५ लाख बजेट माग गरेको थियो। अर्थले बजेट अभाव देखाएर अहिलेसम्म रोकेको थियो।

२०७० सालमा किनेका सवारीसाधन बिग्रेकाले त्यसलाई विस्थापन गर्न पनि नयाँ सवारीसाधन आवश्यक परेको बताउँदै प्रहरीले अहिले अर्को खरिद गर्न लागेको हो। नेपाल प्रहरीका देशभर दुई हजार ६ सय ६५ वटा प्रहरी युनिट छन्। तीमध्ये एक हजारभन्दा बढी युनिटमा गाडी छैनन्। कतिपय हिमाली जिल्लामा सदरमुकामकम मात्रै गाडी छन्। तराईका पनि कतिपय युनिटमा सवारीसाधन छैनन्। (यो खबर नागरिक दैनिकमा टपेद्र कार्कीले लेखेका छन्)


प्रकाशित मिति: शुक्रबार, २० असार, २०८२, ०८:१५

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

5%

30%

60%

100%


Nepal Charcha

नेपाल चर्चा आधिकारिक न्युज पोर्टल हो । नेपाली भाषाको यो पोर्टलले समाचार, विचार, मनोरञ्जन, खेल, विश्व, सूचना प्रविधि, अन्तर्वार्ता तथा जीवनका विभिन्न आयामका सम्पूर्ण समाचार र विश्लेषणलाई तपाई सामु पस्कने छ।

सम्पर्क

 बानेश्वर ३१, काठमाडौँ

 ९८५११५५७९६

 nepalcharchanews@gmail.com

अध्यक्ष  :   द्वारिकाप्रसाद न्याैपाने

सम्पादक  :   शरदकुमार शर्मा

प्रमुख कार्यकारी अधिकृत  :   सुशिला गाैतम

राइज नेपाल मिडिया प्रालि

सुचना बिभाग दर्ता नं.   :   ३३१०-२०७८/७९