काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चीन भ्रमणको चीन भ्रमणका क्रममा उच्चस्तरीय भेटवार्ताको क्रममा लिपुलेकबारे कुरा उठाउने बताएका छन् । प्रतिनिधिसभाको बैठकमा चीन भ्रमणबारे सदनलाई जानकारी मात्र गराएर सीमाबारे केही नबोलेका प्रधानमन्त्रीले फर्किने क्रममा सञ्चारकर्मीहरूले भ्रमणका क्रममा लिपुलेकको कुरा त उठाउनुहुन्छ ? भन्दै सोधेको प्रश्नको उत्तरदिदै ‘अवश्य उठ्छ’ भन्ने प्रक्रिया दिएका छन् । प्रधानमन्त्री ओली चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको मैत्रीपूर्ण निमन्त्रणामा शनिबार चीन भ्रमणमा जाँदै छन् । भ्रमणका क्रममा चिनियाँ राष्ट्रपति सीसँग भेट्ने निश्चित भएपनि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँगको भेट अझै अनिश्चित छ ।

सदनमा भ्रमणबारे जानकारी गराउँदा सीमाबारे केही नबोले पनि ‘नेपालको हित र प्रतिष्ठालाई माथि उठाउने गरी मेरो नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डलले काम गर्नेछ । त्यसमा विश्वस्त रहन आग्रह गर्छु ।’ भन्ने प्रधानमन्त्री ओलीले बताएका थिए ।

भारत र चीनबीच लिपुलेकबारे नयाँ सम्झौता भएपछि त्यसबारेमा भ्रमणको क्रममा स्पष्ट अडान राख्न प्रधानमन्त्रीमाथि चर्को दबाब छ । ओली चीनबाट फर्केलगत्तै भारतको पनि औपचारिक भ्रमणमा जाँदै छन् । अन्तिम कार्यक्रमको रुपमा विश्वका नेताहरुसँगै नेपालको प्रतिनिधिमण्डल पनि आगामी भदौ १८ गते चीन सरकारद्वारा बेइजिङमा आयोजना हुने फासिवाद विरुद्धको विश्वयुद्ध र जापान विरुद्धको चिनियाँ जनताको प्रतिरोधी युद्धमाथिको विजयको ८०औं वार्षिकोत्सव समारोहमा सहभागी हुने कार्यक्रम रहेको प्रधानमन्त्रीले बताए ।

चीन सरकारले जानकारी दिए अनुसार ५० भन्दा बढी देशले यी कार्यक्रममा सहभागिता जनाउने पनि उनले बताए । शनिबारबाट पाँच दिने भ्रमणमा निस्किन लागेका प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘यस भ्रमणको मूल उद्देश्य चीनको थियानजिन सहरमा आयोजना हुने साङ्घाई सहयोग संगठन (साङ्घाई कोअपरेशन अर्गनाइजेशन) को शिखर सम्मेलनमा भाग लिनु हो,’ ।

‘साङ्घाई सहयोग संगठन (एससिओ), सन् २००१ मा स्थापना गरिएको, आज विश्वकै सबैभन्दा ठूलो क्षेत्रीय संगठनहरूमध्ये एकको रूपमा विकसित भइसकेको छ । चीन, रूस, भारत, पाकिस्तान, काजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इरान, र बेलारुस यसका पूर्ण सदस्य राष्ट्रहरू हुन। अफगानिस्तान र मंगोलिया, दुई देश पर्यवेक्षक राष्ट्रहरू हुन् ।’

नेपालसहित टर्की, श्रीलंका, अजरबैजान, आर्मेनिया, कम्बोडिया, इजिप्ट, कतार, साउदी अरेबिया, कुवेत, मालदिभ्स, म्यानमार, बहराइन र संयुक्त अरब इमिरेट्स साङ्घाई सहयोग संगठनका संवाद साझेदारहरू (डायलग पार्टनर) रहेको पनि प्रधानमन्त्रीले बताए ।

‘नेपाल, सन् २०१६ देखि यस संगठनको संवाद साझेदार रहँदै आएको छ। हाम्रो प्रयास यस संगठनमा नेपालको सहभागिताको स्तर अभिवृद्धि गर्नु, समसामयिक क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा नेपालको दृष्टिकोण र प्राथमिकता स्पष्ट रुपमा उजागर गर्नु एवं यस मार्फत् अत्यधिक लाभ हासिल गरी नेपालको हित प्रबद्र्धन गर्नु रहेको उनले बताए । प्रधानमन्त्रीका अनुसार भदौ १६ गते थियानजिनमा हुने एससिओ प्लस शिखर सम्मेलनमा नेपालको सहभागिता हुने र आफूले त्यस सम्मेलनमा सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । एससिओ शिखर सम्मेलनका दौरान आफूले विभिन्न मित्रराष्ट्रहरूका राष्ट्र तथा सरकार प्रमुखहरूसँग द्विपक्षीय भेटवार्ता गर्ने कार्यतालिका रहेको पनि उनले बताए ।

‘ती भेटघाटमा नेपाल र ती मुलुकबीचका द्विपक्षीय एवं अन्य प्राथमिकताका विषयमा छलफल हुनेछ। थियानजिनबाट म सोही दिन बेइजिङ्ग जाने कार्यक्रम छ । हालसम्म रूसी महासंघका राष्ट्रपति भ्लादिमीर पुटिन, गणतन्त्र माल्दिभ्सका राष्ट्रपति डा.मोहमद मिज्जु, कम्बोडिया अधिराज्यका प्रधानमन्त्री डा. सोमदेक मोहा बोरभोर तिपाहदे हुन महानेट, लाओ जनप्रजातान्त्रिक गणतन्त्रका प्रधानमन्त्री सोनेसाइ सिपानडोन तथा समाजवादी गणतन्त्र भियतनामका प्रधानमन्त्री फाम मिन चिङसँग छुट्टाछुट्टै भेटवार्ता तय भइसकेको छ,’ उनले भने ।

‘यस भ्रमणबाट नेपाल र जनवादी गणतन्त्र चीनबीचको मैत्रीपूर्ण द्विपक्षीय सम्बन्ध थप सुदृढ हुनुका साथ एससिओ शिखर सम्मेलनमा मेरो सहभागिताले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा विभिन्न समसामयिक विषयमा नेपालको अवधारणा एवं प्राथमिकताको प्रस्तुतिबाट मुलुकको छवि एवं प्रतिष्ठा अभिवृद्धि हुने मैले विश्वास लिएको छु,’ उनले भने ।

भ्रमण दलमा राधिका शाक्य, पूर्व उपप्रधानमन्त्री एवं प्रतिनिधिसभाका सदस्य पूर्णबहादुर खड्का, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री रघुजी पन्त, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डे, पूर्वमन्त्री एवम् प्रधानमन्त्रीको आर्थिक तथा विकास सल्लाहकार डा. युवराज खतिवडा, पूर्वमन्त्री एवं प्रतिनिधिसभाका सदस्य छबिलाल विश्वकर्मा र नेपाल सरकारका उच्चपदस्थ कर्मचारीहरू सहभागी हुने पनि प्रधानमन्त्रीले बताए । यस भ्रमणका क्रममा चीनका राष्ट्रपतिसी चिनफिङसँग मेरो दुई पक्षीय भेट हुने कार्यक्रम छ । बेइजिङमा चीनका उपराष्ट्रपति हान चङ्गसँग पनि मेरो भेट हुनेछ । चीनका महामहिम राष्ट्रपति र उपराष्ट्पतिले दिनुहुने छुट्टाछुट्टै रात्रिभोजमा समेत हामी सहभागी हुनेछौं,’ प्रधानमन्त्रीले भने ।

चीन सरकारद्वारा बेइजिङमा आयोजना हुने फासिवाद विरुद्धको विश्वयुद्ध र जापान विरुद्धको चिनियाँ जनताको प्रतिरोधी युद्धमाथिको विजयको ८०औं वार्षिकोत्सव समारोहमा सहभागी हुने कार्यक्रम भने विवादित बनेको छ । यो नेपालले आफ्नो विदेश नीतिमा गर्नुपर्ने सन्तुलनको ठूलो प्रश्न हो । एकातिर, चीनसँगको राम्रो सम्बन्ध र क्षेत्रीय सहयोगलाई महत्व दिनुपर्छ । अर्कोतिर, जापान जस्ता प्रमुख सहयोगी देशसँगको सम्बन्धलाई पनि संवेदनशीलतापूर्वक व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । यसको लागि चाहिने भनेको स्पष्ट कूटनीतिक संवाद भएको विष्लेषण छ ।

नेपालले आफ्नो सहभागिता केवल ऐतिहासिक उत्सवको रूपमा हेर्ने र यो वर्तमान जापानविरुद्धको कुनै कार्य होइन भन्ने कुरा जापानलाई पनि बुझाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । साथै, चीनसँगको सम्बन्धलाई पनि यसले प्रभावित नगरोस् भन्ने ख्याल राख्नुपर्ने अवस्था छ । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धहरूमा यस्ता निर्णयहरू धेरै सावधानीपूर्वक गर्नुपर्छ र दीर्घकालीन प्रभावलाई विचार गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता छ ।