काठमडौं । सरकारले कालापानी, लिपुलेक लिम्पियाधुर समेटिएको चुच्चे नक्सा संयुक्त राष्ट्र संघमा पठाएको पाइएको छ । 
सन् २०२५को जनवरीमै सरकारले संयुक्त राष्ट्रसंघलाई पठाएको दस्तावेजहरूमा एउटामा चुच्चे नक्सा पठाएको पाइएको छ । नेपालको अद्यावधिक गरिएको नक्सा राखेर सरकारले सयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार उच्च आयुक्तको कार्यालय (युएनएचसीआर) अन्तर्गतको ट्रिटी बडीलाई दस्तावेज पठाएको छ । स्रोतका अनुसार ‘कमन कोर डकुमेन्ट अफ नेपाल’ नामक दस्तावेजमा चुच्चे नक्सा पठाइएको छ । उक्त दस्तावेज प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले तयार गरेको थियो ।

चुच्चे नक्सा पठाउने बेला सन् २०२५ जनवरीमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र परराष्ट्रमन्त्रीमा आरज्यु देउवा राणा थिइन । अहिले पनि प्रधानमन्त्री देउवा र परारष्ट्र मन्त्रीमा देउवा छिन् । स्रोतका अनुसार परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत् चुच्चे नक्सा संयुक्त राष्ट्र संघमा पठाइएको हो । यसअघि २०५१ जेठमा नेपालले संयुक्त राष्ट्र संघमा दस्तावेज पठाएको थियो । ३० वर्ष पछि नेपालले संयुक्त राष्ट्र संघमा दस्तावेज अद्यावधिक गरेको हो । २०५१सालमा प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला थिए । यसपटक नेपालले अद्यावधिक गरेको दस्तावजेटमा नेपालको कुल क्षेत्रफल एक लाख ४८ हजार ७ वर्ग किलोमिटर रहेको े उल्लेख गरिएको छ । यसअघि पठाइएको दस्तावेजमा नेपालको क्षेत्रफल १ लाख ३७ हजार १सय ८१ वर्ग किमि रहेको उल्लेख गरिएको थियो ।

अघिल्लो पटक केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएकोले तत्कालिन सरकारले २०७७ जेठ ७ गते कालापानी, लिपुलेक तथा लिम्यिाधुरासहितको भूभाग समेटेर नयाँ चुच्चे नक्सा सार्वजनिक गरेको थियो । त्यसअघि संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले २०७६ कात्तिकमा लिम्पियाधुरासहितको क्षेत्र समेटेर नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । समितिको निर्देशन पछि २०७७ जेठ ५ गते सरकारले नयाँ नक्सा पास गरी ७ गते सार्वजनिक गरेको थियो । त्यस पछि मन्त्रीपरिषदबाट स्वीकृत नक्सा अनुसार निशान छाप परिवर्तन गर्न संसद सचिवालयमा संविधान संशोधनको विधेयक दर्ता गरिएको थियो ।

विधेयक माथिको दफावार छलफल पछि २०७७ जेठ ३१ गते संसदबाट नयाँ नक्सा अनुमोदन गरिएको थियो । उक्त नक्सा संसद्मा सर्वसम्मत मतबाट अनुमोदन भएको थियो। त्यतिबेला संसदमा उपस्थित सबै २५८ जना सांसदले संविधान संशोधन विधेयकको पक्षमा मत दिएका थिए । भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका एक उच्च कर्मचारीका अनुसार त्यतिबेला चुच्चे नक्सालाई परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत संयुक्त राष्ट्रसंघ तथा नेपालस्थित विभिन्न देशका कूटनीतिक नियोगहरूमा पठाउने निर्णय गरिएको थियो । यसका लागि अंग्रेजी संस्करणमा पनि नयाँ चुच्चे नक्सा छापिएको थियो ।