असोज १ गतेदेखि सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान अनिवार्य गर्ने निर्णयबाट यातायात व्यवस्था विभाग पछि हटेको छ।

चौतर्फी आलोचना र जनगुनासो बढेपछि विभागले आफ्नो पूर्ववत् निर्णयलाई सच्याउँदै तत्काल कुनै कारबाही नगरिने स्पष्ट पारेको छ। विभागले अब सवारीधनीलाई आफ्नो अनुकूल समयमा प्लेट जडान गर्न आग्रह गरेको छ।

यसअघि भदौ ३ गते जारी सूचनामा असोज १ गतेदेखि नयाँ दर्ता, नामसारी र नवीकरण हुने सवारीमा इम्बोस्ड प्लेट अनिवार्य भनिएको थियो।

चौतर्फी दबाबपछि विभागले नरम नीति लिँदै भनेको छ, ‘हामीले तत्काल कारबाही गर्ने भनेका होइनौं, यो प्रणालीमा क्रमशः जानुपर्छ। सवारीधनीले आफूलाई अनुकूल भएको समयमा जडान गर्दै गए हुन्छ।’ 

विभागले इम्बोस्ड प्लेट जडानको निर्णयबाट पछि नहटेको तर यसलाई क्रमशः लागू गरिने र नागरिकलाई जबरजस्ती नगरिने स्पष्ट पारेको हो। ‘डिजिटल नेपालको अवधारणाअनुसार यो प्रणाली आवश्यक छ, तर यसका लागि नागरिकलाई हतारमा दबाब दिइँदैन,’  विभागले भनेको छ।

यद्यपि, विभागले इम्बोस्ड प्लेट प्रणाली राष्ट्रिय सुरक्षा, सवारी चोरी नियन्त्रण, राजस्व छली रोक्न र यातायात क्षेत्रलाई डिजिटल बनाउन अत्यावश्यक रहेको आफ्नो अडान भने कायमै राखेको छ।

यो प्रणालीले देशमा भएका सवारीको यकिन विवरण राख्न र ट्राफिक व्यवस्थापनलाई स्मार्ट बनाउन मद्दत पुग्ने विभागले विश्वास लिएको छ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रीको अध्यक्षतामा साउन २० गते बसेको बैठकले असोज १ को मिति तोकेको थियो। तर, आवश्यक पूर्वाधार, सहज वितरण प्रणाली र जनचेतनाको अभावमा गरिएको हतारको निर्णय भन्दै आलोचना भएपछि विभाग पछि हट्न बाध्य भएको हो।