काठमाडौं । नेपाल समाजवादी पार्टीले रेशम चौधरीलाई कानूनबमोजिम आममाफी दिएको स्वागत गरेको छ । गत २५ र २६ जेठमा बसेको पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठकले विभिन्न प्रस्तावहरू पारित गर्दै सो निर्णयको स्वागत गरेको जनाएको हो।

यस्तै नेसपाले प्रदेश १ को नामकरण सम्बन्धमा पुराना दलहरुले गरेका गलत निर्णयका विरुद्ध आन्दोलनरत पहिचान पक्षधर जनसमुदाय, दल एवं संगठनहरुप्रति समर्थन जनाउँदै पहिचानको आधारमा नाम राख्नुपर्ने माग गरेको छन् ।

पूर्णपाठः

नेपाल समाजवादी पार्टी
केन्द्रीय समितिको तेस्रो पूर्ण बैठकबाट पारित समसामयिक प्रस्ताव

नेपाल समाजवादी पार्टी केन्द्रीय समितिको तेस्रो पूर्ण बैठक यही जेष्ठ २५ र २६ गते सम्पन्न भयो। बैठकले देहायका महत्वपूर्ण प्रस्तावहरु पारित गरेको छस्
१. यो बैठक नेपालको अग्रगामी राजनीतिक परिवर्तनका लागि सङ्घर्ष गर्दा गर्दै आफ्नो अमूल्य जीवन अर्पण गर्नु हुने सम्पूर्ण शहीदहरुप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछ, वेपत्ताजन र घाइतेहरुप्रति सम्मान व्यक्त गर्दछ। उहाँहरुका आदर्शबाट निरन्तर प्रेरणा प्राप्त गरिरहने सङ्कल्प गर्दछ।

२. भ्रष्टीकृत पुराना शक्तिहरुको विकल्पमा प्रगतिशील, लोकतान्त्रिक, समाजवादी शक्तिहरुको वृहद ध्रुवीकरण सहित नयाँं समाजवादी शक्ति निर्माण गर्नका लागि एकताबद्ध हुन यो बैठक अपिल गर्दछ।

३. शान्ति प्रक्रियाको बाँकी कामका रूपमा रहेको सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग, बेपत्ता छानविन आयोगको कामलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन र यथाशिघ्र सम्पन्न गर्न यो बैठक माग गर्दछ। 

द्वन्द्वकालिन मुद्दाहरुलाई उठाएर शान्ति प्रक्रियालाई भाँड्न भैरहेका प्रतिगामी हर्कतहरुको यो बैठक भत्सर्ना गर्दछ। साथै रेशम चौधरी लगायत टीकापुर थारु विद्रोहका नेताहरुलाई कानून बमोजिम सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट माफीमिनाहा भएकोमा यो बैठक उक्त निर्णयको स्वागत गर्दछ। मधेश आन्दोलन, जनजाति आन्दोलन, थारु आन्दोलन लगायतका वांकी वन्दीहरुको शिघ्र रिहाइको माग गर्दछ। 

४.सरकारबाट पेश नागरिकतासम्बन्धी विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भइसकेपछि पनि त्यसलाई विफल तुल्याउन विभिन्न षड्यन्त्र भइरहेको सन्दर्भमा यो बैठकको ध्यानाकर्षण भएको छ। नागरिकता सम्बन्धी समस्या समाधान गर्न संविधानको प्रावधान र मर्म बमोजिम सबै नेपाली जनताले सहजरुपमा नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यवस्थाका लागि यो बैठक सरकारसँग माग गर्दछ।

५. राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रबिन्दुमा राख्दै स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्न तथा सन्तुलित वाह्य सम्बन्ध सञ्चालन गर्न माग गर्दै नेपाल–भारत बीच उत्पन्न सिमा विवाद सम्बन्धमा यथाशिघ्र वार्ता प्रक्रिया शुरु गरी कूटनीतिक तवरबाट हल गर्न सरकारसमक्ष यो बैठक अपिल गर्दछ। साथै भारतीय संसदमा अखण्ड भारतको आपत्तिजनक नक्शा राखेको सन्दर्भमा सरकारले भारत सरकारको ध्यानाकर्षण गराओस् भन्दै कुटनीतिक पहलबाट समस्याको हल खोज्न यो बैठक नेपाल सरकार समक्ष माग गर्दछ। 
  
६. संविधानले संस्थागत गरेका राजनीतिक उपलब्धीलाई उल्टाउने प्रतिगामी हर्कतप्रति सचेत रहँदै राष्ट्रको समृद्घि, जनआकांक्षाहरुको परिपूर्ती र राजनीतिक स्थिरताका निम्ति प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी र पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको औचित्य पुष्टी भएको हुँदा संविधान संशोधनका निम्ति यो बैठक माग गर्दछ। साथै प्रतिगामी, पुनरुत्थानवादी तथा दक्षिणपन्थीहरूबाट गणतन्त्र, सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता, संविधान र जनताको सार्वभौमिकतामा प्रहार हुनसक्ने स्थितिप्रति सजग रहँदै यो बैठक सम्पूर्ण प्रगतिशील लोकतान्त्रिक समाजवादी शक्तिलाई एकजुट हुन आह्वान गर्दछ।

७. राज्यका सबै अङ्गमा भ्रष्ट्राचार र कमिसनतन्त्र मौलाएकोमा यो बैठक राज्यका सबै अङ्ग र तहहरूमा भ्रष्ट्राचारको छानबिन गर्न र भ्रष्ट्राचारीमाथि कारबाही गर्न सम्बन्धित निकाय र सरकारसमक्ष माग गर्दछ। 

सुशासन कायम र भ्रष्ट्राचार प्रतिको शून्य सहनशीलताको सवालमा पछिल्लोपटक पटाक्षेप भएको भुटानी शरणार्थीको नाममा नेपाली नागरिकलाई अनागरिक बनाएर अमेरिका पठाउने विषयका अतिरिक्त संसदिय समितिबाट कारवाहीकालागि सिफारिस भएका भ्रष्ट्राचार सम्बन्धी ठूला काण्डहरुबारे कारबााही प्रक्रिया अघि बढाउन यो बैठक सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दछ। साथै भ्रष्ट्राचार विरोधी अभियानमा हाम्रो पार्टी दृढ भएर उभिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछ।  

८. सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ लागि ल्याएको वार्षिक बजेटले अर्थतन्त्रको धरातलीय यथार्थता एवं संरचनागत समस्याहरुलाई नजरअन्दाज गरेको छ। केही सामान्य प्रशासनिक र नीतिगत सुधारका कुरा उठाए पनि बजेट विगत कै निरन्तरतामा रहेको छ। पुँजीगत खर्चको अंश भन्दा वित्तिय व्यवस्थापन अर्थात ऋणको साँवा, ब्याजको भार बढी हुने देखिएको छ। यसले हाम्रो कमजोर अर्थतन्त्र  ऋणपासो ९म्भदत त्चबउ० मा परिसकेको प्रष्ट संकेत गरेको छ। अर्थतन्त्रमा विद्यमान संचरनागत समस्याहरु हल गर्न र वर्तमान अवस्थामा मुलुकको संकटग्रस्त आर्थिक क्षेत्र खासगरी ब्याप्त आर्थिक मन्दी, बैकिङ्क प्रणालीमा रहेको उच्च ब्याज दर, तरलता अभाव र साना उद्यमी व्यवसायीहरुले झेल्नु परेका समस्याहरुमा उदासिन रहेको सन्दर्भमा यो बैठक सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दछ। 

९. नेपाली जनताको महान बलिदान पश्चात् बनेको संविधानले प्रत्याभूत गरेका मौलिक हकको प्रभावकारी कार्यान्वयन मार्फत् नेपाली जनताको शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य सम्प्रभूता, रोजगारी तथा आवासको अधिकारको ग्यारेण्टीका लागि यो बैठक सरकारसँग माग गर्दछ। साथै महङ्गी, भ्रष्ट्राचार र कालाबजारी लगायत विचौलियाको विगविगी तत्काल रोक्न र जनतालाई सुलभ सेवा पाउने र स्वाभाविक जीवनयापन गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न सरकारसँग माग गर्दछ।

१०.  प्रदेश १ को नामाकरण सम्बन्धमा पुराना दलहरुले गरेको गलत निर्णयका विरुद्घ आन्दोलनरत पहिचान पक्षधर जनसमुदाय, दल एवं संगठनहरुप्रति हाम्रो पार्टीको पूर्ण ऐक्यबद्धता छ। साथै यो बैठक प्रदेशको नामाकरण पहिचानका आधारमा हुनुपर्छ भन्ने मान्यतामा दृढता व्यक्त गर्दछ। 

११. नेपाली युवाहरूलाई स्वदेशमै सम्मानजनक रोजगारीको व्यवस्था गर्न र वैदेशिक रोजगारीको शिलसिलामा विदेशमा रहेका नेपालीहरुको निम्ति विदेशवाटै मतदानको व्यवस्था गर्न माग गर्दै गोरखा सैनिक भर्ती सम्बन्धमा ब्रिटेन, भारत र नेपालबीच भएको त्रिपक्षीय सन्धिको प्रावधान अनुसार ब्रिटेनमा रहेका गोरखा सैनिकको वंशजको नेपाली नागरिकता निरन्तरताका लागि यो बैठक सरकारसँग माग गर्दछ।

२०८० जेठ २८
बाबुराम भट्टराई
अध्यक्ष, नेपाल समाजवादी पार्टी