सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको पदबाट हटाएको पत्र  पठाएको छ ।

मन्त्रिपरिषदको निर्णयपछि ऊर्जा मन्त्रालयले कुलमानलाई पत्राचार गरेर पदमुक्त गरिएको जानकारी दिएको छ । सो पत्रमा पदबाट हटाउनु पर्नाका १० कारण बुँदागत रुपमा उल्लेख छ ।

तीन पन्ने पत्रमा सार्वजनिक सञ्चार माध्यममार्फत् संघीय संसद र सरकारविरुद्ध पटक–पटक अभिव्यक्ति दिएको, कर्मचारीहरुबीच गुटबन्दी गराएको, सञ्चालक समितिले गरेका निर्णय कार्यान्वयन नगरेको, मन्त्रालयले सोधेको स्पष्टीकरणको जवाफका विषयवस्तु सञ्चार माध्यममा सम्प्रेषण गरेको, बिदा वा आन्तरिक वा अन्तर्राष्ट्रिय भ्रमण काजमा जाँदा सञ्चालक समितिको स्वीकृति नलिएको लगायतका आरोप छन् ।

यसैगरी डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनबाट विद्युत् उपयोग गर्ने ग्राहकले खपत गरेको विद्युत्को बक्यौता रकम (टाइम अफ डे– टीओडीको आधारमा) असुल उपर नगरेको, आफ्नो अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर भारतमा विद्युत् व्यापार सम्बन्धी सम्झौता गरेको, भारतमा वार्तामा जानुअघि सञ्चालक समितिबाट निर्णय नगरेको, लगायतका आरोपहरु पनि कुलमानमाथि लगाइएको छ ।

कुलमानलाई यी विषयमा सरकारले ६ पटकसम्म स्पष्टीकरण सोधेको थियो भने ऊर्जा मन्त्रालयले कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा शून्य अंक दिएको थियो ।

पाँच पटकसम्म मन्त्रालयस्तरबाट स्पष्टीकरण सोध्दा घिसिङले मन्त्रालयलाई त्यसको अधिकार नरहेको बताएपछि गत फागुन २१ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बमोजिम सफाइ पेस गर्ने मौका दिइएको थियो ।

घिसिङले आफूले कुनै गलत काम नगरेको दाबीसहित सफाइ पेश गरे पनि त्यो चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै चैत ११ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकले उनलाई पदबाट हटाउने निर्णय गरेको हो ।

मन्त्रिपरिषदको निर्णयपछि ऊर्जा मन्त्रालयले कुलमानलाई पठाएको पत्रमा लेखिएको छ, ‘तपाईंले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकका हैसियतले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयसँग गरेको कार्यसम्पादन सम्झौता र पदीय जिम्मेवारी अनुरुपका कार्यकारी नगरेको सन्दर्भ उल्लेख गरी नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषदको मिति २०८१/११/२१ को निर्णय बमोजिम सफाइ पेश गर्ने मौका दिइएकोमा तपाईंले पेश गरेको सफाइ सन्तोषजनक नदेखिएको र आफ्नो पदको जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको…।’

कुलमानले आफूलाई पदबाट हटाउने सरकारको निर्णय खारेजयोग्य भएको जिकीर गर्दै अदालत जाने तयारीमा रहेको बताए । ‘कुलमानले भने, ‘म आज अदालत जाने तयारीमा छु ।’