काठमाडौँ । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि दफावार छलफल गरी टुंग्याउन बनेको ११ सदस्यीय उपसमितिको म्याद १५ दिन थप गरेको छ ।

शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले १५ दिन उपसमितिको म्याद थप गरेको हो । बैठकपछि निर्णय सुनाउँदै समितिका ज्येष्ठ सदस्य सभापति मंगलप्रसाद गुप्ताले उपसमितिको म्याद १५ थप गरेको बताए ।

उनले जुम्लामा भएको घटनाका सम्बन्धमा छलफल गर्न आगामी बैठकमा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङलाई आगामी समितिको बैठकमा उपस्थित हुन आग्रह गरे ।

‘समितिको आजको बैठकले उपसमितिको म्याद १५ दिन थप गर्ने निर्णय गरेको छ,’ उनले भने, ‘जुम्लामा भएको घटनाका सम्बन्धमा छलफल गर्न मान्य कानून मन्त्री ज्युलाई समितिको आगामी बैठकमा आमन्त्रित गर्ने प्रस्ताव पेस गर्दछु ।’

समितिले कानून मन्त्री गुरुङले समितिको बैठकमा अभिव्यक्त गरेका कुरालाई आधार मानेर आगामी बैठकमा थप निर्णय लिने बताए ।