काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले बाराको निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण रोक्न निर्देशन दिएको छ । सर्वोच्चले सरकारले  अहिलेसम्म अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको सबै काम कारबाही तथा निर्णयहरु बदर गरिदिएको छ ।

न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, ईश्वर खतिवडा, विश्वम्भर श्रेष्ठ, प्रकाशमानसिंह राउत र मनोजकुमार शर्माको बृहत पूर्ण इजलासले बिहीबार सो फैसला गरेको हो । अदालतले बैंकल्पिक अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल चाहिने भए अन्यत्र खोज्न आदेशसमेत दिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल राष्ट्रियगौरवको आयोजनामा सरकारले राखेको थियो । 

वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मा र रञ्जुहजुर पाँडेले दायर गरेको रिटमा अदालतले आज अन्तिम फैसला गरेको हो ।
यसअघि पनि सरकारले उक्त विमानस्थलको कामकारवाही अगाडि नबढाउन आदेश दिएको थियो । 

सन् १९९५ मा ८ ठाउँको सर्वेक्षण गरी निजगढमा विमानस्थल बनाउन सकिने निष्कर्ष निकालेको थियो। राष्ट्रिय योजना आयोगले २०६४ पुसमा दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण निजी क्षेत्रको लगानी बुट मोडलमा गर्न सूचीकृत गरेको थियो।