काठमाडौँ, । दुई वर्षभित्र सबै घरमा विद्युतीकरण गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेपनि राष्ट्रिय प्रशारण लाइन तथा सवस्टेशनको निर्माणमा भइरहेको ढिलाइका कारण लक्ष्य हासिल गर्न चुनौती थपिएको भन्दै सांसदहरुले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । 

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०७९ को परराष्ट्र, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ र गृह मन्त्रालयको विनियोजन शीर्षकमाथिको छलफलमा सहभागी सांसदहरुले जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण, प्रसारण तथा वितरण लाइनको विस्तार र विद्युत् पूर्वाधारको विकासमा ध्यान दिन सरकारसँग आग्रह गरे ।

सांसद नवराज रावतले कर्णालीका ४४।९ प्रतिशत घरमा मात्र विद्युत्को पहुँच पुगेपनि भरपर्दो बिजुली पाउन नसकेको बताए ।

“पङ्खा, टेलिभिजन, मोबाइल चार्ज गर्न खोज्दा काम दिँदैन । साना उद्योगीले उद्योग चलाउन विद्युत् पुग्दैन”, उनले भने, “उज्यालोको अगुवाई गर्ने पूर्वमन्त्री कर्णालीकै हुनुहुन्छ तर कर्णालीमा भरपर्दो बिजुली खोइ ?” 

कोहलपुर–सुर्खेत १३२ केभी प्रसारण लाइन निर्माणमा भइरहेको ढिलाइप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै उहाँले सुर्खेतमा निर्माणाधीन सवस्टेशनलाई सक्दो चाँडो सम्पन्न गरेर सञ्चालनमा ल्याउन माग गरे ।

“ठेकेदारको लापरबाहीले काम भएको छैन्, दुःखका साथ भन्नुपर्छ, कर्णालीले अझै उज्यालो देखेको छैन”, उनले भने  ।

सांसद गजेन्द्रबहादुर महतले कर्णाली प्रदेशमा राष्ट्रिय प्रसारण लाइन निर्माणमा ठेकेदारले ढिलाई गरेको बताए ।

सांसद मानबहादुर विश्वकर्माले खाना पकाउने एलपी ग्यासको प्रतिस्थापन गर्न विद्युत्को प्रयोगलाई बढावा दिन प्रत्येक घरधुरीलाई मासिक १५० युनिट विद्युत् निःशुल्क दिनुपर्ने बताए । 

सांसद रङ्गमती शाहीले हुम्लाका जनताले बत्ती बाल्न नपाएका बेला सरकारले विद्युतीय चुलो वितरण गरे पनि त्यसको प्रभावकारिता नदेखिने बताए । “सरकारले बाँडेको इन्डक्सन चुलो दाउरा की कर्णालीको पानीमा जोडेर चलाउने हो ?”, उनले प्रश्न गरे।

अर्थकूटनीतिमा जोड

सांसद राजेन्द्रकुमार राईले धनकुटा खुला कारागार बनाउन यस अघिका सरकारले रु एक अर्ब बजेट विनियोजन गरेको भए पनि अहिले सो बजेट र कार्यक्रम किन काटिएको भनी प्रश्न गरे ।

सांसद अमरेशकुमार सिंहले परम्परागत छाडेर आर्थिक कूटनीतिमा ध्यान दिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । 

सांसद राजेन्द्रकुमार केसीले आर्थिक कूटनीति आजको आवश्यकता रहेको र आर्थिक कूटनीतिबाट नै समृद्धि हासिल गर्न सकिने बताए ।

उनले भने, “हाम्रा कूटनीतिज्ञ सम्बन्धित मुलुकमा के गरिरहेका छन्, मुलुकले के आर्थिक लाभ लिन सक्यो भनेर परराष्ट्र मन्त्रालयले गम्भीर भएर हेर्नुपर्छ ।”

सांसद पुष्पा भुसालले सरकार परिवर्तनसँगै परराष्ट्र नीति परिवर्तन हुँदा अन्तरराष्ट्रियस्तरमा मुलुकको छवि खस्किने भएकाले कोही कसैले पनि आफूअनुकूल परराष्ट्र नीतिको व्याख्या गर्न नहुने  बताए ।

“सरकार परिवर्तन भए पनि परराष्ट्र नीति परिवर्तन हुनुहुँदैन, यसतर्फ सबैको ध्यान जानु जरुरी छ”, उनले भने । सांसद राधाकुमारी ज्ञवालीले परराष्ट्र नीति आर्थिक विकासमा केन्द्रित हुनुपर्ने र सरकारले सन्तुलित परराष्ट्र नीति अंगाल्नुपर्ने बताए ।

सांसद गोकुल बाँस्कोटाले सीमा विवादको निरुपण गर्न सरकारले तत्काल कूटनीतिक सम्वाद अगाडि बढाउनुपर्ने बताए । सांसद थममाया थापा, खेमप्रसाद लोहनी, मीना सुब्बा, यज्ञराज सुनुवार, सत्यनारायण शर्मा खनाल, सरिताकुमारी गिरी, पार्वता डिसी चौधरी, मोहनप्रसाद पाण्डे, सुजिता शाक्य र सुजाता परियारले शान्ति सुरक्षाको भरपर्दो व्यवस्था मिलाउन, सीमासम्बन्धी समस्याको कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान खोज्न तथा ठूला जलविद्युत् आयोजना स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।
 
मन्त्रालयगत छलफलका लागि समय थपियो

विनियोजन विधेयक, २०७९ अन्तर्गत विभिन्न मन्त्रालय र सचिवालयका विनियोजन शीर्षकमाथिको छलफल तथा सम्बन्धित मन्त्रीको जवाफ दिने समय अपुग भएपछि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले छलफलको समय थप गर्नुभएको छ ।

सङ्घीय संसद् सचिवालयले बजेटमाथिको छलफल शुक्रबारसम्म सक्ने प्रस्ताव गरेको थियो ।

सभामुख सापकोटाले विनियोजन विधेयकअन्तर्गत विभिन्न मन्त्रालय र निकायको शीर्षकमाथिको छलफल र सम्बन्धित मन्त्रीको जवाफका लागि यही जेठ २९, ३० ३१ र आगामी असार १ गते थप गरिएको बताए ।

आइतबारको बैठकमा सहरी विकास, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या, राष्ट्रिय योजना आयोग, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको कार्यालयको विनियोजन शीर्षकमाथिको छलफल हुनेछ । प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक यही जेठ २९ गते बिहान ११ बजे बस्नेछ ।