नेपालको संविधानः २००४ देखि २०७२ सम्म

काठमाडौ । लामो राजनीतिक उतारचढाव र जनताको निरन्तर सङ्घर्षको प्रतिफलस्वरुप प्राप्त भएको नेपालको संविधान २०७२ जारी भएको १ दशक पुरा भएको छ। संविधान दिवस अर्थात् असोज ३ ले नेपाली जनताको प्रजातन्त्रप्रतिको अगाध आस्था र निरन्तर सङ्घर्षको गाथालाई स्मरण मात्र गराउँदैन, यसले वर्तमान संवैधानिक व्यवस्थाका उपलब्धि र आगामी दिनमा गर्नुपर्ने चुनौतीको सामना गर्ने र समीक्षा गर्ने अवसर पनि प्रदान गरेको छ।
नेपालको संवैधानिक यात्राले निरङ्कुश राणाशासनको अन्त्य गर्दै प्रजातन्त्र र बहुदलीय व्यवस्था सहित सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म आइपुग्दा एक लामो र जटिल इतिहास पार गरेको छ। नेपालको संवैधानिक विकासक्रम विभिन्न समयमा भएको पाइन्छ।
वैधानिक कानुन, २००४
नेपालमा संविधानको अवधारणा राणा शासनदेखि नै सुरु भएको थियो। राणा प्रधानमन्त्री पद्म शमशेरले २००४ मा नेपालको पहिलो लिखित संविधान नेपाल सरकार वैधानिक कानुन २००४ जारी गरेका थिए। यद्यपि, यो संविधानले पूर्ण रूपमा प्रजातान्त्रिक व्यवस्था दिन सकेको थिएन किनकि यो राणा शासनलाई वैधानिक बनाउने एक प्रयास मात्र थियो । उक्त संविधान यो प्रजातान्त्रिक नभई राणा शासनलाई केही हदसम्म वैधानिक बनाउने र जनतालाई केही अधिकार दिएर आन्दोलनलाई मत्थर पार्ने प्रयास मात्र रहेको पाइन्छ । यस संविधानमा दुई सदनात्मक व्यवस्थापिका, मन्त्रिमण्डल, प्रधानन्यायालय र जनताको मौलिक हकको व्यवस्था थियो। तर सबै अधिकार ३ प्रधानमन्त्रीमा निहित थियो। यो संविधानले राजाको शक्तिलाई नै बलियो बनाएको पाइन्छ ।
अन्तरिम शासन विधान २००७
२००७ सालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलन सफल भएपछि नेपालमा राणा शासनको अन्त्य भयो। त्यसपछि राजा त्रिभुवनले २००७ चैत्र २९ गते यो विधान जारी गरेका थिए। यस संविधानले नेपालमा राणा शासनको अन्त्य गरी संवैधानिक राजतन्त्र र प्रजातान्त्रिक सरकारको जग स्थापना गरेको थियो । सार्वभौमसत्ता जनतामा निहित हुने सिद्धान्तलाई समेत स्वीकार गरेको थियो । यस संविधानको मुख्य उद्देश्य संविधानसभाको निर्वाचन गराई जनताका प्रतिनिधिद्वारा संविधान निर्माण गर्नु थियो। तर संविधानसभाको निर्वाचन तत्कालीन समयमा हुन सकेन । यसले राजालाई कार्यकारी अधिकार दिँदै मन्त्रिपरिषद्को व्यवस्था गरेको थियो । २००७ सालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनले राणा शासनको अन्त्य गरेपछि ’नेपालको अन्तरिम शासन विधान, २००७ ’ जारी भयो । यसले नेपालमा संवैधानिक राजतन्त्र र प्रजातान्त्रिक सरकारको जग बसालेको थियो ।

नेपाल अधिराज्यको संविधान २०१५
राजा महेन्द्रले २०१५ साल फागुन १ गते यो संविधान जारी गरेका थिए। यसले संसदीय व्यवस्थाको स्थापना ग¥यो गरी दुईसदनीय संसद् उक्त समयमा प्रतिनिधि सभा र महासभाको व्यवस्था गरेको थियो । यसै संविधान अनुसार नेपालमा पहिलो आम निर्वाचन भयो र बिपी कोइरालाको नेतृत्वमा नेपाली काँग्रेसको सरकार बन्यो। यसले जनताका मौलिक अधिकारहरू सुनिश्चित ग¥यो। तर, यस संविधानमा राजालाई विशेष अधिकारहरू दिइएको थियो, जसको प्रयोग गरी राजा महेन्द्रले २०१७ साल पुस १ गते संसदीय व्यवस्थालाई विघटन गरी प्रत्यक्ष शासन हातमा लिए । नेपाल अधिराज्यको संविधान २०१५ नेपालको संवैधानिक इतिहासमा एउटा महत्त्वपूर्ण मोड थियो।
यो संविधानले राजालाई राष्टप्रमुखको रूपमा स्वीकार गर्दै नेपालमा संवैधानिक राजतन्त्रको व्यवस्था गरेको थियो। यसमा राजाको भूमिकालाई सीमित गर्दै शासनको बागडोर निर्वाचित सरकारको हातमा दिइएको थियो। यद्यपि, राजालाई आपत्कालीन अधिकारहरू पनि दिइएको थियो। यस संविधानले बेलायतको जस्तो संसदीय शासन
प्रणालीको परिकल्पना गरेको थियो। यसअन्तर्गत व्यवस्थापिका दुई सदनात्मक थियो—माथिल्लो सदन महासभा र तल्लो सदन प्रतिनिधि सभा थियो। यसमा राजालाई दिइएको विशेषाधिकार र आपत्कालीन अधिकारको दुरुपयोग गरी राजा महेन्द्रले २०१७ फागुन १ गते प्रजातान्त्रिक सरकारलाई अपदस्थ गरी पञ्चायती व्यवस्था लागु गरेका थिए। यसले उक्त संविधानको आयुलाई छोटो बनायो र नेपालको प्रजातान्त्रिक यात्रालाई धराशायी बनाएको थियो ।

नेपालको संविधान २०१९
२०१७ सालपछि राजा महेन्द्रले २०१९ सालमा यो संविधान जारी गरे। यस संविधानले बहुदलीय प्रजातन्त्रलाई निषेध गर्दै दलविहीन पञ्चायती व्यवस्था स्थापना ग¥यो। राजालाई सम्पूर्ण अधिकार दिइएको थियो । जसमा कार्यकारिणी, व्यवस्थापकीय र न्यायिक अधिकारसमेत राजामा निहित थियो। यो संविधानले राजनीतिक दलहरूलाई प्रतिबन्ध लगाउनुको साथै यसले करिब ३० वर्षसम्म नेपालमा शासन गयो। नेपालको इतिहासमा यो संविधान सबैभन्दा लामो समयसम्म चलेको संविधान हो। राजा महेन्द्रले २०१५ सालमा जारी गरेको ’नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०१५’ ले संसदीय व्यवस्था स्थापना गर्दै देशमा पहिलो आम निर्वाचन सम्पन्न गरायो। तर, यो संविधान पनि लामो समय टिक्नसकेन र राजा महेन्द्रले संसदीय व्यवस्थालाई विघटन गरेर ’नेपालको संविधान, २०१९’ जारी गरे। यसले करिब ३० वर्षसम्म दलविहीन पञ्चायती व्यवस्था लागु गरेको थियो जहाँ राजा नै सत्ताको केन्द्रमा थिए। यस संविधानमा नागरिकका लागि केही अधिकारहरू थिए तर ती अधिकारहरू संवैधानिक रूपमा सीमित थिए । यस संविधानअनुसार, राष्ट्रिय पञ्चायत नामक एक सदनात्मक व्यवस्थापिकाको व्यवस्था गरिएको थियो। नेपालको संविधान २०१९ प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यताभन्दा टाढा थियो। यसले जनताको सार्वभौमसत्तालाई अस्वीकार गर्दै राजालाई केन्द्रमा राखेको थियो। यो संविधानले नेपाललाई करिब ३० वर्षसम्म एकतन्त्रीय पञ्चायती शासन व्यवस्थामा राख्न सहयोग गर्दै २०४६ सालको जनआन्दोलनपछि यस संविधानको अन्त्य भयो।
नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७
२०४६ सालको जनआन्दोलनपछि पञ्चायत व्यवस्थाको अन्त्य हुँदै ’नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७’ जारी भयो। जसले नेपाललाई संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय प्रजातन्त्र भएको राष्ट्रको रूपमा स्थापित ग¥यो। यसले जनताका मौलिक अधिकारहरू सुनिश्चित गर्दै स्वतन्त्र न्यायपालिकाको परिकल्पना पनि ग¥यो। २०४६ सालको जनआन्दोलनपछि पञ्चायत व्यवस्थाको अन्त्य भयो र यो संविधान २०४७ साल कात्तिक २३ गते जारी भयो। सार्वभौमसत्ता जनतामा निहित गर्दै जनताका मौलिक अधिकारहरूलाई पूर्ण रूपमा सुनिश्चित गरी स्वतन्त्र न्यायपालिकाको व्यवस्था ग¥यो। नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ नेपालको संवैधानिक इतिहासमा एउटा महत्त्वपूर्ण कोसेढुगां साबित भएको थियो । २०४६ सालको जनआन्दोलनको सफलतापछि यो संविधान जारी भएको थियो, जसले ३० वर्ष लामो पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य गरी बहुदलीय प्रजातन्त्रको स्थापना गरेको थियो । यस संविधानमा संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय संसदीय प्रणाली संवैधानिक राजतन्त्र सहित संविधानले राजालाई राष्ट्रप्रमुखको रूपमा स्वीकार गरेको थियो । यस संविधानले बहुदलीय व्यवस्था यसले दलविहीन पञ्चायती प्रणालीको अन्त्य गरी राजनीतिक विचार र सिद्धान्तका आधारमा दल गठन गर्न पाउने अधिकार सुनिश्चित ग¥यो।
यस संविधानले नागरिकका लागि विभिन्न मौलिक हकको सुनिश्चित गरी विचार अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको हक दिएको थियो । यस संविधानले स्वतन्त्र र सक्षम न्यायपालिका सहित स्वतन्त्र न्यायपालिकाको परिकल्पना ग¥यो। सर्वोच्च अदालत, पुनरावेदन अदालत र जिल्ला अदालत गरी तीन तहको अदालतको व्यवस्था गरियो। न्यायपालिकालाई सरकारको प्रभावबाट मुक्त गर्दै नागरिक हकको रक्षा गर्ने जिम्मेवारी दिइएको थियो।यी विशेषताहरूले गर्दा २०४७ सालको संविधानलाई नेपालको आधुनिक राजनीतिक इतिहासको एक महत्त्वपूर्ण र प्रजातान्त्रिक दस्ताबेज मानिन्छ । यस संविधानले नेपाललाई लामो समयसम्म संवैधानिक राजतन्त्र र संसदीय प्रजातन्त्रमा अडिन सहयोग गरेको थियो।
नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३
२०५२ सालदेखि सुरु भएको माओवादी जनयुद्ध र २०६२÷६३ को जनआन्दोलनले राजतन्त्रको अन्त्य गरी नेपाललाई गणतान्त्रिक दिशामा अघि बढाएको थियो । उक्त आन्दोलनको सफलतापछि ’नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३’ जारी भयो । जुन संविधानले नेपाललाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गर्दै संविधानसभा निर्वाचनको बाटो खोल्यो। २०६२÷६३ को जनआन्दोलन र त्यसअघिको माओवादी जनयुद्धको परिणाम नै राजतन्त्रको अन्त्य थियो । सोही आन्दोलनको सफलतापछि २०६३ माघ १ गते अन्तरिम संविधान २०६३ जारी भयो। माओवादी जनयुद्धको अन्त्य र विस्तृत शान्ति सम्झौता तत्कालीन सात राजनीतिक दल र नेकपा माओवादी बिच भएको १२ बुँदे शान्ति सम्झौताले शान्तिपूर्ण राजनीतिक निकासको मार्ग प्रशस्त ग¥यो।
तिनै दुई घटनाको संयोजनले राजतन्त्रलाई अन्त्य गरी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापनाका लागि बाटो खोल्यो। नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ मा राजतन्त्रको अन्त्य र गणतन्त्रको घोषणा सहित संविधानले राजतन्त्रलाई औपचारिक रूपमा अन्त्य गर्दै नेपाललाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राष्ट्र घोषणा ग¥यो। राजाका सबै अधिकारहरू खोसेर संविधानसभामा निहित गरियो। २०४७ को संविधानले राजामा सीमित राखेको सार्वभौमसत्तालाई यस संविधानले पूर्ण रूपमा जनतामा निहित ग¥यो। यसले जनतालाई नै देशको सर्वोच्च शक्तिको रूपमा स्थापित ग¥यो। साथै बहुदलीय प्रजातन्त्र र जनताका मौलिक हकहरू लाई पनि सुनिश्चित गर्दै समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सिद्धान्तलाई स्वीकार ग¥यो। यसअनुसार राज्यका सबै निकायमा महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, मुस्लिम र पिछडिएका वर्गको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने प्रावधान भयो ।
साथै यस संविधानको सबैभन्दा ठुलो लक्ष्य भनेको संविधानसभाको निर्वाचन गराउनु थियो, जसले नेपालको नयाँ र स्थायी संविधान बनाउन सहयोग गर्नुपर्ने थियो। यसै संविधानअनुसार २०६४ मा संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो। संक्षेपमा, नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ विस्तृत शान्ति सम्झौता र जनआन्दोलनको उपज थियो। यसले नेपाललाई लामो समयदेखिको द्वन्द्व र राजतन्त्रबाट गणतन्त्रको बाटोमा डो¥याउने काम ग¥यो, र अन्ततः नेपालको संविधान २०७२ निर्माणका लागि आधारशिला तयार पार्यो ।
नेपालको संविधान २०७२
लामो राजनीतिक सङ्क्रमण, द्वन्द्व र संविधानसभाको प्रयासपछि २०७२ साल असोज ३ गते नेपालको संविधान २०७२ जारी भएको हो। नेपालको संवैधानिक इतिहासमा यो एउटा महत्त्वपूर्ण र युगान्तकारी दस्ताबेज समेत हो। यो जनताका प्रतिनिधिहरूद्वारा निमार्ण भएको र संविधानसभाबाट जारी भएको नेपालको पहिलो संविधान हो। यसले नेपाललाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राष्ट्र को रूपमा स्थापित गरेको छ । देशलाई सात प्रदेशमा विभाजन गरी सङ्घीयताको सिद्धान्त लागु गरेको छ । समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त, धर्मनिरपेक्षता र विस्तृत मौलिक हकको व्यवस्था यस संविधानका प्रमुख विशेषता हुन् । यिनै विशेषताको कारण यो संविधान अरू भन्दा फरक र प्रगतिशील मानिएको छ । यस संविधानले देशमा ७ प्रदेश घोषणा गरी सङ्घीयताको सिद्धान्त लागु गरेको छ । जसले राज्य शक्तिको विकेन्द्रीकरणलाई सुनिश्चित गरेको छ । यसै संविधान मार्फत देशलाई तीन तहको सरकारमा विभाजन गरियो। जसले गर्दा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा अधिकार र स्रोतको विकेन्द्रीकरण गर्न सहज भएको छ । जसले गर्दा जनतालाई शासनको नजिक पु¥याएको छ । साथै, यस संविधानले समानुपातिक समावेशी लोकतन्त्र, मौलिक हकको विस्तृत व्यवस्था, धर्मनिरपेक्षता, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणाली आदिलाई समेट्न सकेको छ ।

नेपालका हालसम्मका संविधानहरु :
१. नेपाल सरकारको बैधानिक कानून, २००४ (६ भाग, ६८ धारा १ अनुसूची)
२. नेपालको आन्तरिक शासन बिधान, २००७ (७ भाग, ७३ धारा, ३ अनुसूची)
३. नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०१५ (१० भाग, ७७ धारा, ३ अनुसूची)
४. नेपालको संविधान, २०१९ (२० भाग, ९७ धारा, ६ अनुसूची)
५. नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ (२३ भाग, १३३ धारा, ३ अनुसूची)
६. नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ (२५ भाग, १६७ धारा, ४ अनुसूची)
७. नेपालको संविधान, २०७२ (३५ भाग, ३०८ धारा, ९ अनुसूची)