काठमाडौं, ८ भदौ । सरकारले राहदानीसम्बन्धी विद्यमान कानुनी व्यवस्थालाई समयसापेक्ष बनाउन ‘राहदानी ऐन, २०७६’ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८३’ संघीय संसदमा प्रस्तुत गर्दै कसुरलाई कमजोर बनाएको छ । नक्कली कागजात प्रयोग गरेर राहदानी लिनेहरूमाथि कडाइ गर्ने भनेर प्रचार गरिएपनि जन्ममिति फरक पारी राहदानी जारी गरेको पाइएमा जरिवाना कमजोर पारिएको हो ।
विधेयकले नक्कली वा कीर्ते कागजात प्रयोग गरी राहदानी लिने, अरूको नाममा राहदानी लिने, दोहोरो नागरिकता वा परिचयपत्र प्रयोग गर्ने तथा आफ्नो राहदानी अरूलाई प्रयोग गर्न दिने कार्यलाई कसुरका रूपमा व्याख्या गरेको छ । त्यस्तै, राहदानीमा अधिकारप्राप्त अधिकारीबाहेक अन्य व्यक्तिले विवरण परिवर्तन गर्ने, झुट्टा विवरण पेस गरी राहदानी प्राप्त गर्ने र जुन प्रयोजनका लागि राहदानी जारी भएको हो। त्यसबाहेक अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गर्ने कार्यलाई समेत कसुर मानिने प्रस्ताव गरिएको छ।
प्रस्तावित सजायसम्बन्धी व्यवस्थाले राहदानी दुरुपयोगमा तुलनात्मक रूपमा कडा दण्डको प्रस्ताव गरेको छ। नक्कली वा कीर्ते परिचयपत्र प्रयोग गर्ने, अरूको नामको वा दोहोरो परिचय प्रयोग गर्ने, आफ्नो राहदानी अरूलाई प्रयोग गर्न दिने, अरूको राहदानी बदनीयतपूर्वक नियन्त्रणमा राख्ने, राहदानीको निर्धारित प्रयोजनबाहेक प्रयोग गर्ने वा ऐनविपरीत बदनियतपूर्वक अन्य कार्य गर्ने कसुरमा दुई लाख देखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा एक वर्षदेखि तीन वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने प्रस्ताव छ। एक वर्षभन्दा बढी जन्म मिति फरक पारेर राहदानी लिने कसुरमा १० हजार जरिवाना, झुट्टा विवरण पेस गरी राहदानी प्राप्त गर्ने कसुरमा एक लाखदेखि दुई लाखसम्म जरिवाना र ऐनविपरीत बदनयीतपूर्वक अन्य कार्यमा ३० हजारदेखि एक लाखसम्म जरिवाना प्रस्ताव गरिएको छ।
विधेयकमा रहेका प्रावधानहरू हुबहु पारित भएमा झुटो विवरण बुझाएर राहदानी लिनेहरूले कैद सजायको साटो जरिबाना मात्रै तिरे पुग्ने व्यवस्था राखिएको छ । र, दोषी ठहरिने व्यक्तिले फौजदारी कसुरको सजायको साटो प्रशासनिक प्रकृतिको जरिबाना तिरे पुग्नेछ । जसले गर्दा सर्वोच्च अदालतमा चलिरहेको राहदानी सम्बन्धी मुद्दालाई सहज हुने देखिएको छ ।
विधेयक, २०८३ मा दफा २१ मा उल्लेखित कसुरहरूको क्रम संशोधन गरिएको छ । (क)मा रहेको झुट्टा विवरण पेश गरी राहदानी प्राप्त गरेमा’ भन्ने कसुरलाई ‘च’मा पु¥याइएको छ । विधेयकमा भनिएको छ, ‘खण्ड(च) बमोजिमको कसुर गर्नेलाई एक लाखदेखि दुई लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना हुनेछ ।’ विधेयकले राहदानी जारी गर्ने प्रक्रियादेखि कूटनीतिक तथा विशेष राहदानीको प्रयोग, विदेशमा रहेका नेपालीलाई राहदानी उपलब्ध गराउने व्यवस्था, राहदानी रोक्का तथा रद्द गर्ने आधार र राहदानी दुरुपयोगमा हुने सजायसम्मका विषय पनि परिवर्तन प्रस्ताव गरेको छ।
परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार विश्वव्यापीकरणसँगै रोजगारी, अध्ययन, व्यापार–व्यवसाय तथा अन्य प्रयोजनका लागि विदेश जाने नेपालीको संख्या बढिरहेको अवस्थामा राहदानीसम्बन्धी कानुनलाई अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुकूल बनाउन संशोधन आवश्यक भएको हो । विधेयकको अर्को प्रमुख उद्देश्य राहदानी वितरणलाई सेवाग्राहीमैत्री बनाउनु तथा राहदानी जारी नगर्ने, रोक्का राख्ने वा रद्द गर्ने प्रक्रियामा रहेको द्विविधा हटाउनु रहेको भनिएपनि झन जटिल बनाइएको छ ।
विधेयकको महत्त्वपूर्ण पक्ष विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई राहदानी सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्थासँग सम्बन्धित छ। प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार विदेशमा रहेका नेपालीको जैविक विवरणसहितको राहदानी आवेदन संकलन गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयले निजी क्षेत्र वा अन्य संस्थामार्फत समेत व्यवस्था मिलाउन सक्नेछ। यसबाट विदेशमा रहेका नेपालीलाई राहदानीका लागि आवेदन दिन सहज हुने सरकारको अपेक्षा छ।
हाल राहदानीका लागि विभाग, नेपाली नियोग वा जिल्ला प्रशासन कार्यालयलगायतका निकायमार्फत आवेदन दिने व्यवस्था रहेकामा विधेयकले आवेदन संकलन गर्ने निकायलाई थप व्यवस्थित र जिम्मेवार बनाउने प्रस्ताव गरेको छ। विभागबाहेक अन्य निकायमा आवेदन परेमा त्यस्तो निकायले आवश्यक जाँचबुझ गरी विभागमा राहदानी जारी गर्न सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। विभागले आफ्नो अभिलेखसँग विवरण भिडाएर राहदानी जारी गर्नेछ।
विधेयकले राहदानी वितरणमा पनि केही लचकता ल्याउने प्रस्ताव गरेको छ। राहदानीका लागि नेपाली नियोगमा आवेदन दिएको तर राहदानी प्राप्त गर्नुअघि आवेदक नेपाल फर्किएको अवस्थामा विभागबाट राहदानी वितरण गर्न सकिनेछ।
त्यसैगरी नेपालमा आवेदन दिएर राहदानी प्राप्त गर्नुअघि विदेश गएको अवस्थामा सम्बन्धित नेपाली नियोगबाट राहदानी वितरण गर्न बाधा नपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। यसले आवेदन दिएको स्थानमै अनिवार्य रूपमा पुगेर राहदानी लिनुपर्ने अवस्थाबाट सेवाग्राहीलाई केही राहत दिने देखिन्छ।
विधेयकले राहदानी जारी नगर्ने वा रोक्का राख्ने अवस्थालाई पनि विस्तृत रूपमा परिभाषित गरेको छ। राहदानी, अध्यागमन, भ्रष्टाचार, सम्पत्ति शुद्धीकरण, मानव बेचबिखन, अपहरण, लागुऔषध ओसारपसार, अवैध हातहतियार कारोबार, संगठित अपराध तथा आतंकवादसम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान भइरहेको अवस्थामा अनुसन्धान अधिकारीको सिफारिसमा राहदानी जारी नगर्न वा रोक्का राख्न सकिने प्रस्ताव छ। गम्भीर फौजदारी कसुरमा अदालतमा मुद्दा चलिरहेको अवस्था, अदालतको आदेश, नेपाल सरकार वा अदालतबाट विदेश जान रोक लगाइएको अवस्था तथा राहदानी जारी गर्ने निकायले आधार र कारणसहित निर्णय गरेको अवस्थामा समेत राहदानी रोक्का राख्न सकिने प्रस्ताव छ।
विदेशी मुलुकमा शरणार्थीको दर्जा प्राप्त गरेको वा शरणार्थीका लागि आवेदन दिएको व्यक्तिको राहदानीसम्बन्धी व्यवस्था पनि विधेयकमा राखिएको छ। तर यस्तो अवस्थामा पनि यात्रा अनुमतिपत्र जारी गर्न बाधा नपर्ने स्पष्ट गरिएको छ। विभागले कुनै कारणले राहदानी जारी गर्न नसक्ने भए सम्बन्धित आवेदकलाई तीन दिनभित्र जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
त्यस्तै, अनुसन्धान वा अदालतसम्बन्धी कारणबाट रोक्का राखिएको अवस्थामा अदालतबाट राहदानी जारी गर्न आदेश भएमा राहदानी जारी गर्न सकिने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ। मुद्दामा सफाइ पाएमा वा दोषी ठहर भएको अवस्थामा कानुनबमोजिम सजाय भुक्तान गरेपछि समेत राहदानी जारी गर्न सकिने व्यवस्था विधेयकमा छ।
विधेयकले कूटनीतिक तथा विशेष राहदानी कसलाई र कुन आधारमा जारी गर्ने भन्ने प्रक्रियालाई थप स्पष्ट गर्न खोजेको छ। कूटनीतिक राहदानी सरकारी कामका लागि विदेश भ्रमण गर्ने तोकिएका पदाधिकारी, कर्मचारी वा विशिष्ट व्यक्तिलाई सम्बन्धित निकायको सिफारिसका आधारमा विभागले जारी गर्ने प्रस्ताव छ।संघीय संसद्, नेपाल सरकार, सर्वोच्च अदालत वा संवैधानिक निकायको निर्णयअनुसारको सिफारिस तथा प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको निर्णयअनुसार मनोनयन भएका व्यक्तिका हकमा सम्बन्धित मन्त्रालयको सिफारिसका आधारमा राहदानी जारी गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
विधेयकले अस्थायी राहदानीलाई राहदानीको छुट्टै प्रकारका रूपमा समेटेको छ। विद्यमान ऐनमा रहेको व्यवस्थालाई विस्तार गर्दै विभागले निश्चित अवस्थाहरूमा दुई वर्ष अवधिको अस्थायी राहदानी जारी गर्न सक्ने प्रस्ताव गरिएको छ।आवेदक स्वयं सम्बन्धित निकायमा उपस्थित हुन नसक्ने अवस्था, विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकका १६ वर्ष उमेर पुगेका तर नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न नसकेका सन्तान र विशेष अवस्थामा आवश्यक कागजात बनाउन नसकेका व्यक्तिका लागि यस्तो राहदानी जारी गर्न सकिने प्रस्ताव छ।
