काठमाडौं, १० कात्तिक ।
सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का महामन्त्री विपिनकुमार आचार्यको नेतृत्वमा २० सदस्यीय सांसदको टोली चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको निमन्त्रणामा चीन भ्रमणमा जाने तयारीमा छ। १० दिनसम्म चीनका विभिन्न सहरको अवलोकन गर्ने र विभिन्न कार्यक्रममा सहभागी हुने भनिएको यो भ्रमणले एउटा गम्भीर प्रश्न जन्माएको छ—चीनले रास्वपाकै सांसदलाई किन निम्ता दियो, भ्रमणको वास्तविक उद्देश्य के हो र यसबाट नेपालले के प्राप्त गर्छ?
चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको निमन्त्रणामा हुन लागेको भ्रमणको कार्यतालिका, राजनीतिक भेटघाट, छलफलका विषय र भ्रमणबाट हासिल गर्न खोजिएका उपलब्धिबारे स्पष्ट जानकारी सार्वजनिक भइसकेको छैन। तर भ्रमणमा सहभागी हुन रास्वपाका सांसदहरूबीच तीव्र आकांक्षा देखिएको छ। उपलब्ध विवरणअनुसार ३० जनाभन्दा बढी सांसदले भ्रमणमा जान इच्छा देखाएका छन्।
यतिका सांसद चीन जान इच्छुक हुनु स्वाभाविक राजनीतिक जिज्ञासा मात्रै हो वा चीनसँगको सम्बन्ध विस्तार गर्ने अवसरप्रतिको आकर्षण? यसको जवाफ भ्रमणको उद्देश्य र छनोट प्रक्रियाले दिनुपर्छ।
निमन्त्रणाको उद्देश्य के हो?
विदेशी राजनीतिक दलले अर्को देशका सांसदलाई निमन्त्रणा दिनु अस्वाभाविक होइन। राजनीतिक सम्बन्ध विस्तार, अनुभव आदानप्रदान, विकासका अभ्यासको अध्ययन र द्विपक्षीय समझदारी अभिवृद्धि यस्ता भ्रमणका सम्भावित उद्देश्य हुन सक्छन्।
तर चीनले नेपालका सबै राजनीतिक दललाई नभई रास्वपाका सांसदलाई मात्रै समेटेर टोली बनाउन खोजेको हो भने त्यसको राजनीतिक सन्दर्भबारे प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक छ। रास्वपा अहिले सत्तारुढ दल भएकाले उसका सांसदसँगको सम्पर्कलाई सामान्य पार्टीगत सम्बन्धका रूपमा मात्रै हेरेर पुग्दैन। यसले नेपालको राजनीतिक शक्ति र चीनको नेपाल नीतिबीचको सम्बन्धबारे पनि चासो उत्पन्न गर्छ।यद्यपि, चीनले रास्वपालाई नै किन प्राथमिकता दियो भन्ने विषयमा उपलब्ध विवरणले ठोस निष्कर्ष दिँदैन। त्यसैले निमन्त्रणाको वास्तविक उद्देश्य बुझ्न चिनियाँ पक्ष र रास्वपा दुवैले स्पष्ट पार्न आवश्यक छ।
महामन्त्री आचार्यले सांसदहरूको ह्वाट्सएप समूहमा चीन भ्रमणमा जान इच्छुक सांसदलाई नाम टिपाउन आग्रह गरेको बताइएको छ। अहिलेसम्म आचार्यसहित लिमा अधिकारी, समीक्षा बास्तोला, हरि ढकाल र सागर ढकालको नाम निश्चित भएको विवरण छ। भ्रमण टोलीमा अन्ततः को–को पर्नेछन् भन्ने निर्णय हुन बाँकी छ।
संसदमा कुन विषयमा काम गरिरहेका सांसदलाई प्राथमिकता दिइनेछ? परराष्ट्र नीति, अर्थतन्त्र, व्यापार, प्रविधि वा विकाससँग सम्बन्धित विषयमा काम गर्ने सांसदलाई अवसर दिइने हो कि पार्टी नेतृत्वको निर्णय नै अन्तिम आधार हुनेछ?
विदेशी राजनीतिक दलको निमन्त्रणामा हुने भ्रमण पार्टीको आन्तरिक निर्णयमा सीमित रहन सक्छ। तर सार्वजनिक पद धारण गरेका सांसदको भ्रमणको उद्देश्य र त्यसबाट प्राप्त हुने उपलब्धिबारे नागरिकले प्रश्न गर्न पाउनु लोकतान्त्रिक अधिकार हो।
भ्रमणको खर्च कसले बेहोर्छ?
भ्रमणको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष खर्च हो। हवाई टिकट, आवास, यातायात, खानपान र अन्य व्यवस्थापनको खर्च कसले बेहोर्नेछ? चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले सबै खर्च व्यहोर्ने हो वा रास्वपा अथवा अन्य कुनै निकायले पनि खर्चमा योगदान गर्नेछ?
यदि भ्रमणको खर्च विदेशी पक्षले बेहोर्ने हो भने त्यसको प्रकृति र सर्तबारे स्पष्ट जानकारी सार्वजनिक गर्नु उचित हुन्छ। विदेशी आतिथ्य स्वीकार गर्नु आफैँमा गलत होइन। तर सार्वजनिक जिम्मेवारीमा रहेका व्यक्तिले विदेशी पक्षबाट प्राप्त गर्ने सुविधा र त्यसबाट उत्पन्न हुन सक्ने स्वार्थको द्वन्द्वबारे पारदर्शिता कायम गर्नुपर्छ।
विदेशी निमन्त्रणा स्वीकार गर्नु एउटा विषय हो, तर त्यसको खर्च, उद्देश्य र सम्भावित राजनीतिक प्रभावबारे जवाफदेही हुनु अर्को विषय हो।
यसअघि २०८१ असोज ५ गते तत्कालीन उपसभापति स्वर्णिम वाग्लेको नेतृत्वमा रास्वपाका सात सांसद र सात गैरसांसद गरी १४ सदस्यीय टोली चीन भ्रमणमा गएको थियो। चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीकै निमन्त्रणामा गएको उक्त टोलीले निर्धारित कार्यक्रम पूरा नगरी असोज १० गते भ्रमण छोट्याएर नेपाल फर्किएको थियो।
त्यसबेला पार्टी सभापति रवि लामिछानेलाई सहकारी प्रकरणमा प्रहरीले पक्राउ गर्न लागेको भन्दै टोलीलाई फिर्ता बोलाइएको विवरण सार्वजनिक भएको थियो।
अब फेरि सोही चिनियाँ राजनीतिक दलको निमन्त्रणामा रास्वपाकै सांसदहरूको अर्को टोली चीन जाने तयारीमा छ। यस्तो अवस्थामा अघिल्लो भ्रमणबाट के उपलब्धि हासिल भयो, त्यसको समीक्षा गरियो कि गरिएन र यसपटकको भ्रमणको लक्ष्य के हो भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक छ।
पहिलेको भ्रमण छोट्याइएको घटनाले अहिलेको निमन्त्रणाको उद्देश्यबारे आफैँमा कुनै निष्कर्ष दिँदैन। तर अघिल्लो भ्रमणको उपलब्धि र अनुभव सार्वजनिक गर्नु नयाँ भ्रमणलाई थप पारदर्शी बनाउने अवसर हुन सक्छ।
रवि लामिछानेको रोकिएको भ्रमणसँग कुनै सम्बन्ध छ?
भदौ पहिलो साता रास्वपा सभापति रवि लामिछाने चीन भ्रमणमा जाने तयारी भएको तर त्यो रोकिएको विवरण पनि छ। अहिले भने पार्टीका महामन्त्रीको नेतृत्वमा सांसदहरूको टोली चीन जाने तयारी भइरहेको छ।
यी दुई घटनाबीच कुनै प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहेको प्रमाण उपलब्ध विवरणमा छैन। तथापि, सभापतिको रोकिएको भ्रमण र अहिले सांसदहरूको सामूहिक भ्रमणको उद्देश्य, समय र राजनीतिक प्राथमिकताबारे पार्टीले स्पष्ट पार्दा अनावश्यक आशंका हटाउन मद्दत पुग्छ।
चीनसँगको सम्बन्ध कि राजनीतिक प्रभाव विस्तार?
नेपाल र चीनबीचको सम्बन्ध ऐतिहासिक, आर्थिक र कूटनीतिक दृष्टिले महत्त्वपूर्ण छ। चीन नेपालको प्रमुख छिमेकी तथा विकास साझेदारमध्ये एक हो। त्यसैले चिनियाँ राजनीतिक दलसँग नेपाली राजनीतिक दलको सम्पर्कलाई स्वतः शंकाको दृष्टिले हेर्नु उचित हुँदैन।
तर अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा निमन्त्रणा, राजनीतिक सम्पर्क र उच्चस्तरीय भेटघाटको आफ्नै महत्त्व हुन्छ। यस्तो भ्रमणले दुई पक्षबीच सम्बन्ध विस्तार गर्न सक्छ। त्यसैले भ्रमणलाई केवल घुमफिर वा औपचारिक कार्यक्रमका रूपमा प्रस्तुत गरेर मात्रै पुग्दैन।
चीनले के सन्देश दिन खोजेको हो? रास्वपाले चीनसँग कस्तो सम्बन्ध विकास गर्न चाहेको हो? भ्रमणबाट नेपालको व्यापार, लगानी, रोजगारी, पूर्वाधार वा अन्य राष्ट्रिय प्राथमिकतामा के योगदान पुग्नेछ?
यी प्रश्नको जवाफ अनुमानबाट होइन, भ्रमणको स्पष्ट कार्यसूची र त्यसपछि सार्वजनिक गरिने प्रतिवेदनबाट आउनुपर्छ।
भ्रमणपछि जवाफ दिनुपर्ने प्रश्न
रास्वपाले आफूलाई पारदर्शिता, सुशासन र जवाफदेहिताको पक्षधर राजनीतिक शक्तिका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएको छ। यस्तो अवस्थामा विदेशी राजनीतिक दलको निमन्त्रणामा हुने भ्रमणमा पनि उसले त्यही मापदण्ड लागू गर्नुपर्छ।
भ्रमणमा जानुअघि टोलीको नाम, कार्यक्रमको उद्देश्य, भेटघाटको प्रकृति र खर्चको स्रोत सार्वजनिक गर्न सकिन्छ। भ्रमणपछि भएका छलफल, हासिल भएका उपलब्धि र नेपालका लागि प्राप्त अवसरबारे प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सकिन्छ।
यो माग चीनविरोधी दृष्टिकोण होइन। न त विदेशी निमन्त्रणा स्वीकार गरेकै आधारमा कुनै दलमाथि आरोप लगाउन मिल्छ। यो सार्वजनिक पदमा रहेका प्रतिनिधिले आफ्नो राजनीतिक सम्पर्क र विदेश भ्रमणबारे नागरिकप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने सामान्य लोकतान्त्रिक मान्यता हो।
अन्ततः प्रश्न चीन जान पाउनु गलत हो कि सही भन्ने होइन। प्रश्न हो—चीनले किन निम्ता दियो, रास्वपाका सांसद किन जान खोजिरहेका छन् र यो भ्रमणबाट नेपाली जनताले के पाउँछन?
यी प्रश्नको स्पष्ट जवाफ नआएसम्म भ्रमणको उद्देश्यबारे बहस जारी रहनु स्वाभाविक छ। सत्तारुढ दलका सांसदले विदेशी राजनीतिक दलको निमन्त्रणामा विदेश भ्रमण गर्दा पारदर्शिता देखाउनु विकल्प होइन, राजनीतिक जिम्मेवारी हो।
