काठमाडौं, असोज २१
काठमाडौं । एमाले अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकविरुद्ध जाहेरी लिन प्रहरीका तिब्र दबाब परेको छ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको लिखित आदेश आए मात्रै नेपाल प्रहरीले तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली र गृहमन्त्री लेखकविरुद्ध जाहेरी लिने जनाएको प्रहरीलाई गृहमन्त्रालयले कुनै निर्णय गरेर जाहेरी लिन दबाब दिइन लागिएको स्रोतले जनाएको छ ।
प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुवेर खापुङले जेन–जी आन्दोलनको घटनाबारे न्यायिक छानबिनका लागि बनाइएको जाँचबुझ आयोगले काम गरिरहेकाले प्रहरीले उजुरी लिनु भनेको मुठभेड निम्त्याउनु भएको हुँदा त्यसको सबै जिम्मा लिने गरी प्रधानमन्त्रीबाट लिखित आदेश आए जाहेरी लिने जनाएका थिए ।
सोमबार राती प्रधानमन्त्री निवसामा बसेको सुरक्षा अंगसहितको बैठकमा प्रधानमन्त्री कार्की, गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल, नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक खापुङ, सशस्त्र प्रहरी प्रमुख राजु अर्याल, प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकद्वय दानबहादुर कार्की र मनोज केसी तथा गृह मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरू संलग्न थिए । उनीहरुले आयोगले काम गरिरहेका बेला उजुरी लिएर मुटभेडलाई निम्त्याउन नहुने जनाएपनि जेनजीको दबाबमा रहेको सरकारले ओलीविरुद्ध जाहेरी लिएर पक्राउ पूर्जी लिनसक्ने स्रोतको दावी छ ।
सुरक्षामा गम्भीर चुनौती उत्पन्न भएपछि काठमाडौं प्रहरी परिसरले आफ्ना सबै वृत्तलाई हाइ अलर्टमा राखेको छ । प्रहरीले आफ्नो शक्तिलाई पनि एकत्रित गरेको छ । जेन–जी आन्दोलनको घटना छानबिनका लागि जाँचबुझ आयोगले काम गरिरहेको भन्दै जाहेरी दर्ता गर्न प्रहरीले इन्कार गरेपछि सुदन गुरुङले ‘सडकबाटै देखाइदिन्छौं’ भन्दै प्रहरीलाई धम्क्याएका थिए ।
कार्की नेतृत्वको सरकारमा हस्तक्षेपकारी भूमिका खेलिरहेका ‘हामी नेपाल’ नामक संस्थाका संस्थापक गुरुङले सामाजिक सञ्जालमार्फत उनीहरूलाई पक्राउ गर्नुपर्ने भन्दै सोमबार दिउँसो नै सामाजिक सञ्जालमा अभियान चलाएका छन् ।
आइतबार र सोमबार प्रधानमन्त्री कार्कीले मन्त्रिपरिषद् विस्तारका लागि केही जेन–जी अगुवासँग परामर्श गरिरहेका बेला गुरुङले ओलीलाई पक्राउ गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । ६ महिनाभित्र आम निर्वाचन गराउने उद्देश्यका साथ गठन भएको अन्तरिम सरकारकी प्रधानमन्त्री कार्कीले दसैं सकिएलगत्तै मन्त्रिपरिषद् गठनका लागि परामर्श थालेपछि गुरुङ समूहले तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीलाई पक्राउ नगरी चुनाव जान नसकिने भन्दै अवरोध सिर्जना गरेको स्रोतको दाबी छ।
जेन–जी आन्दोलनपछि भदौ २७ गते चुनावी सरकारको नेतृत्व सम्हालेकी कार्कीले आन्दोलनरत पक्षका अगुवाहरूलाई मन्त्रिपरिषदमा समेट्ने प्रयास गरेकी छन्।
प्रधानमन्त्री कार्कीले जेन–जीका प्रतिनिधि मिराज ढुंगाना र सुदन गुरुङसँग सरकारमा थप मन्त्री सहभागी गराउने विषयमा छलफल गरेकी हुन्।
हालसम्म दुईपटक गरेर कार्की मन्त्रिपरिषद् आठ सदस्यीय बनिसकेको छ। कम्तीमा ११ जना सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन गरी एक जनालाई दुईवटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिने प्रतिबद्धताअनुसार सरकारमा थप तीन जनालाई सहभागी गराउनेबारे छलफल थालिएको प्रधानमन्त्रीनिकट स्रोतले जनाएको छ।
