धनगढी, असोज २७ गते
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ऐन, कानून बनाउदा स्पष्ट नीति बिना अघि बढ्दा कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको प्रदेश सभाका सदस्य र सरोकारवालाहरूले बताएका छन् । उनीहरूले नीति, निर्माणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर त्यसको आधारमा ऐन, नियमावली तथा कार्यक्रम ल्याउनु उपयुक्त हुने सुझाव दिए ।
युएनडीपी संसद सहयोग परियोजनाको सहयोगमा सञ्चार प्रतिष्ठान नेपाल, कैलालीद्वारा आइतबार धनगढीमा आयोजित सुदूरपश्चिम प्रदेश पर्यटन ऐन, २०७७ को समीक्षा कार्यक्रममा सहभागी वक्ताहरूले ऐन बनाउँदा स्थानीय वस्तुस्थिति र पर्यटनको सम्भावनालाई पर्याप्त अध्ययन नगर्दा कार्यान्वयनमा कठिनाइ आएको बताएका हुन ।
सामाजिक विकास समितिका सभापति धर्मराज पाठकले, पाँच वर्ष अघि बनेको पर्यटन ऐन अझै कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन, नीति बिना ऐन बनाउँदा यस्तो समस्या आउँछ, अब नीति बनाएर विद्यमान ऐनलाई संशोधन र परिमार्जन गर्नु अपरिहार्य भइसकेको छ भने ।
सभापति पाठकले निजी क्षेत्रको सहभागिता सुनिश्चित गर्दै दीर्घकालीन पर्यटन नीति, निर्माणको खाँचो औंल्याए ।
ऐन कार्यान्वयनमा नआएको सन्दर्भमा बोल्दै अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समिति सदस्य शिवसिंह ओलीले संसदीय समिति स्तरबाट आवश्यक पहल गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । यो ऐन बढी नियमनमुखी छ, तर प्रवद्र्धनमुखी बन्न सकेको छैन उनले भने ।
प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका सदस्य कर्णबहादुर कुँवरले ऐन र नीति बनाउँदा सरोकारवालासँग राय लिने परम्परा नरहेको र सरकार व्यवसायलाई सहयोग गर्नुको सट्टा करको बोझ मात्र थोपर्ने गरेको गुनासो गरे ।
पर्यटन व्यवसायी प्रमोद पाठक र दिनेशराज भण्डारीले प्रदेशमा पर्यटनको अपार सम्भावना रहे पनि राज्यले प्रवर्धनमुखी नीति नलिएको बताए । भण्डारीले ऐन खारेज गर्नु भन्दा पनि समयअनुकूल संशोधन गर्नु उपयुक्त हुने सुझाव दिए ।
होटल व्यवसायी संघ कैलालीका पूर्व अध्यक्ष कलमबहादुर वमले ऐनलाई अधुरो, अपुरो र हास्यास्पद छ भने । ऐनले सहयोग गर्नुको साटो अवरोध गरिरहेको छ, उहाँको आरोप थियो ।
नेपाल पर्यटन व्यवसायी महासंघका पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मायाप्रकाश भट्टले प्रदेशस्तरीय पर्यटन गुरुयोजना अपरिहार्य भइसकेको बताए । ऐनमार्फत सरकारले दण्डात्मक उपाय मात्रै लिएको छ, अब संशोधनमार्फत विकासका ढोका खोल्न ढिलाइ गर्नु हुँदैन, उनले भने ।
समीक्षा कार्यक्रममा अधिवक्ता कुलानन्द उपाध्यायले ऐनको विशेषता, सवल र दुर्वल पक्षहरूबारे प्रस्तुत गर्दै संशोधन आवश्यक बुँदाहरू उल्लेख गरेका थिए ।
कार्यक्रम सञ्चार प्रतिष्ठान नेपालका अध्यक्ष हेमकर्ण विकको अध्यक्षतामा भएको थियो ।
