राधाकृष्ण देउजा
सरकारले भाद्र २३ को आन्दोलन अनि त्यस भित्र घुसपैठ भएर मच्चाइएको आतंकको छानविन गर्न विशेष अदालतको नेतृत्व गरिसकेका श्रीमान गौरी बहादुर कार्की नेतृत्वमा आयोग बनायो ।
आन्दोलन दमन र आतंकको छानविन गर्न आयोग गठन गरिनु स्वाभाविक थियो , त्यसैले सबैले आयोग बनेको कुरालाइ स्वागत नै गरे ।
स्वयम आन्दोलन हुँदै गर्दाको अवस्थाका तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पनि आयोग बनेको छ , छानविनले ठहर गरे बमोजिम दोषी ठहर भए कारवाही हुनुपर्छ भन्ने आसय दिनु भएकै हो तर त्यसको केहि दिनमा श्रीमान गौरी बहादुर कार्कीले फेसबुकमा पहिला नै विभिन्न नेताहरुलाइ दोषी ठहर गरेको विषय आएपछि वहाँको निस्पक्षमा सवाल खडा भयो ।
पूर्वाग्रह राखेको स्पष्ट भैसकेको मानिस कुनै मुद्दाको फैसला गर्ने न्यायधिश वा न्यायिक जाँचबुझ आयोगमा रहनु नै अनुचित हो अनि त्यो पुष्टि भैसके पछि नछोडनु अनैतिक हो । श्रीमान बाट ति दुवै काम भए । त्यसको वावजुद पनि सुशिला कार्कीले वहाँलाइ निरन्तरता दिनु भएकै छ, सायद वहाँलाइ त्यस्तै पूर्वाग्रही मानिस मार्फत आउने विवादित प्रतिवेदन नै चाहिएको छ ।
हुन त श्रीमान सुशिला कार्की भ्रष्टचारका आरोपी मन्त्रि मात्रै हैन स्वयम महान्याधिवक्ता पनि जोगाउँदै बस्नु भएकै छ । अव फेरी गौरी बहादुर कार्कीलाइ नियुक्ति पुर्वको आफ्न हल्का टिप्पणीले नपुगेर अव हुँदा हुँदा ऋषि धमलालाइ अन्तर्वार्ता दिंदै आफुले गाली गर्दै लेखिदिएकोले नै केपी ओलीलाइ सेनाले थुनेको भन्ने देखि छानविन अनुसन्धान हुँदै गर्दा नै रवि लामिछानेके जेल छोडेको विषयमा उनि निर्दोष हुन भन्न पनि भ्याउनु भएछ ।
यति सबैले के स्पष्ट पार्छ भने श्रीमान गौरी बहादुर कार्की त्यस जिम्मेवारीको निम्ती अव योग्य रहनु भएन । म वहाँको नियतमा शंका त गर्दिन तर जे जसरि वहाँ प्रस्तुत हुँदै आउनु भएको छ मलाइ लाग्छ वहाँलाइ उमेर अनि स्वास्थ्य ( शारीरिक र मानसिक ) ले साथ दिएको छैन । त्यसैले विनम्रता पुर्वक भन्छु “ श्रीमान भयो अब छोडदिनुस” , आखिर उहाँले छोडदैमा आयोगनै नरहने अनि छानविन नै नहुने त पक्कै हैन नि । उहाँ भन्दा सक्षम , निस्पक्ष , विश्वसनीय र संयम पुर्व न्यायधिश पनि त होला हाम्रो देशमा ।
अमेरिका निवासी देउजा सुरक्षा र राजनीतिमा चासो राख्नेगर्छन ।
