सत्तारुढ जनता समाजवादी पार्टी नेपालका संघीय परिषदका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई पक्षको बैठक जडिबुटीमा जारी छ । बैठकमा भट्टराईले पार्टी रुपान्तरणरपुनर्गठनको औचित्य र कार्यभार नामक राजनीति प्रतिवेदन पेस गरेका छन् ।

अध्यक्ष भट्टराईले जसपा पुनर्गठन अनिवार्य र अपरिहार्य आवश्यकता भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छन् । मंगलबारदेखि काठमाडौंको जडीबुटीमा सुरु आफूपक्षीय केन्द्रीय समितिको विस्तारित बैठकमा उनले बहुमत रहे वा नरहे पनि पार्टी पुनर्गठन गर्नुपर्ने औंल्याएका छन् ।

‘हामीसँग जसपाको वैधानिक बहुमत रहे वा नरहेको दुवै अवस्थामा पार्टीको पुनर्गठन एक अनिवार्य तथा अपरिहार्य ऐतिहासिक आवश्यकता बन्न पुगेको छ । पार्टी पुनर्गठन के कसरी गर्ने, यसबारे कुनै ठोस र मूर्त निणर्य गर्ने अधिकार यसै विस्तारित बैठकको हो । तसर्थ, यो विषयमाथि गम्भीर, सघन र विहङगम विचारविमर्श गर्ने र कुनै निणर्यमा पुग्ने कार्यभार यही बैठकसामु छोड्न चाहन्छु’, उनले प्रतिवेदनमा लेखेका छन् । उनले वैकल्पिक शक्तिका रूपमा अघि बढ्ने वा विचार मिल्नेसँग पार्टी एकता गर्ने दुई विकल्प आफूहरूसँग रहेको पनि उल्लेख गरेका छन् ।

यस्तो छ डा. भट्टराईको प्रतिवेदन
पार्टी रुपान्तरणरपुनर्गठनको औचित्य र कार्यभार
(२०७९ आषाढ २८ र २९ गते काठमाण्डौंमा प्रस्तुत राजनीति प्रतिवेदन)

१. प्रारम्भः

कार्यक्रमका अध्यक्ष ज्यु !
उपस्थित सम्पूर्ण साथीहरु!

सर्वप्रथम हामी सबै यो स्पष्ट हुन जरुरी छ कि यो एक बिशिष्ठ प्रकारको ऐतिहासिक विस्तारित बैठक हो। हामी कानुनतः जनता समाजवादी पार्टीका सदस्य हौं । तथापि हाम्रो राजनीतिक यात्रामा अनौठो मोड आएको छ । यस भेलाबाट हामीले पार्टी पुनर्गठनको कार्यभारलाई अघि बढाउँन पर्ने हुन सक्ने छ ।

यस विस्तारित बैठकमा उपस्थितिका लागि सबैलाई हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन गर्दछु । यो बैठकमा यहाँहरुको भव्य उपस्थितिका लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु । बैठकको अन्त्यसम्म सबैको सक्रिय, धैर्यतापूर्ण र सार्थक सहभागिताको अपेक्षा गर्दछु ।

साथै, यस महत्वपूणर् घडीमा वि.स. १९९७, २००७, २०४६ र २०६२/६३ लगायत देशको समग्र लोकतान्त्रिक आन्दोलन, जनयुद्ध, मधेश जनविद्रोह, आदिबासीरजनजातिर थारुर मुस्लिमर खसर सीमान्तकृत, अल्पसंख्यक तथा लोपोन्मुख समुदायरदलित, महिलालगायत न्याय र समानताका लागि भएका सबै खाले आन्दोलनमा जीवन बलिदान गर्नु हुने सम्पूणर् आदरणीय अमर शहिदहरुप्रति भावपूणर् श्रद्धान्जली व्यक्त गर्दछु । यी आन्दोलनका क्रममा सहभागी भई घाइते, अपाङ्ग, बेपत्ता, निर्वासन तथा काराबास सामना गर्नु हुने सबै योद्धाहरुप्रति हार्दिक सम्मान व्यक्त गर्दछु ।

२. पार्टी एकताका ३ बर्षः

हामी सबैलाई विदितै छ- २०७६ बैशाख २३ गते तत्कालिन संघीय समाजवादी फोरम र नयाँ शक्ति पार्टी नेपालबीच एकता भई समाजवादी पार्टी (सपा) बनेको थियो । त्यसको ठीक एक बर्ष नपुग्दै २०७७ वैशाख १० गते तत्कालिन राष्ट्रिय जनता पार्टीसंग समाजवादी पार्टीको एकता भई जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल बनेको थियो ।

जनता समाजवादी पार्टी निर्माणको प्रयास र योगदान कुनै एउटा पक्षको निहित राजनीतिक स्वार्थ र लाभका लागि थिएन । त्यो युगिन आवश्यकता र जिम्मेबारीबोधको भावनाले एकता ओतप्रोत थियो । त्यो एकताको मुख्य आधार समावेशी चरित्रको एक बैकल्पिक-प्रगतिशील लोकतान्त्रिक, समाजवादी शक्तिको निर्माण गरी बाँकी राजनीतिक र देशलाई समतामुलक संमृद्धिको दिशामा लैजान आवश्यक पर्ने कार्यभारहरु संविधान संशोधनमार्फत् संवोधन गर्नु थियो । लोकतन्त्र, गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, सकारात्मक विभेद, सामाजिक न्याय, समावेशिता र समाजवाद उन्मुखजस्ता संवैधानिक आधारशीलालाई संवैधानिक प्रावधानमा अभिव्यक्त गरी देशको लोकतान्त्रीकरण र संघीयकरणका बाँकी कार्यभार पूरा गर्नु थियो । त्यसको जगमा सुशासनयुक्त समावेशी विकास र संमृद्धि हासिल गर्नु थियो।

हाम्रा राजनीतिक एजेण्डाहरु बढो प्रष्ट र मूर्त थिए । त्यसमा कुनै पक्षको खासै विवाद वा मतभेद थिएन । संविधान संशोधन, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीसहितको शासकीय स्वरुपको व्यवस्था, पूणर् समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली, बहुृसाँस्कृतिकतावादमा आधारित राष्ट्र, पहिचानका आधारमा संघीयता र प्रदेशको पुनसिंमाङकन, समावेशितालाई अझ ठोस र मूर्त बनाउँने अनुपातिक आरक्षण प्रणाली, राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त निष्पक्ष संवैधानिक निकाय, अधिकारसम्पन्न जनलोकपालको व्यवस्था र भ्रष्टाचारको अन्त्य, तीव्र आर्थिक बृद्धि, समावेशी विकास, समन्यायिक वितरण र समतामुलक संमृद्धिआदि हाम्रो आन्दोलनका ठोस एजेण्डाहरु थिए ।

हामीले विद्यमान सीमित, औपचारिक, विकृत, संसदीय र ठिमाहा लोकतन्त्रको साटो सहभागितामूलक, प्रत्यक्ष, समावेशी, समानुपातिक लोकतन्त्रको विकास गर्ने उद्घोष गरेका थियौं । राज्यको सामाजिक उत्तरदायित्वसहितको बजार अर्थतन्त्रको सिद्धान्त मुताविक समाजवादउन्मुख राज्यको अभिष्ट हासिल गर्ने लक्ष्य राखेका थियौं । देशका सबै जाति, भाषा, धर्म, संस्कृति र समुदायका जनताको पहिचान र अधिकारको आकांक्षालाई संवोधन गर्दै नयाँ प्रकारले राष्ट्रिय एकता हासिल गर्ने उद्धेश्यमा प्रष्ट थियौं ।

यसका साथसाथै हामीसँग विश्वदृष्टिकोणसंग जोडिएका वैचारिक कार्यभारहरु पनि थिए । एकातिर हामीले शास्त्रीय पुँजीवाद, संसदीय उदार लोकतन्त्र तथा नवउदारवादी निरपेक्ष उदारीकरण, निजीकरण र भूमण्डलीकरणले सृजना गरेका आर्थिक अवसरका असमानता, बेथिति, शोषण, गरिबी, बेरोजगारी, कुशासन र अल्पविकास विरुद्ध जनमतलाई संगठित गर्नु परेको छ ।

अर्कोतिर शास्त्रीय, संकीणर् र जडसुत्रवादी साम्यवादी विचारधाराले सृजना गरेको सीमितता र जडता विरुद्ध बलियोसंग उभिन परेको छ । वैज्ञानिक समाजवादी चिन्तन पद्धति र परम्पराको सृजनशील विकासमार्फत् विचारधारात्मक शुन्यता र संकटलाई चिर्दै जनसमुदायलाई समाजवादको उज्ज्वल भबिष्यप्रति आशावादी बनाउन परेको छ ।

लोकतन्त्र, गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षतालाई बदनाम गर्न सामन्ती निरंकुशतावादी तत्वहरुले छर्ने गरेका झुठ, भ्रान्तीहरुको प्रतिवाद गर्नु परेको छ । ठीक यही बेला विश्वराजनीति र नेपालमा पनि संकीणर् राष्ट्रवाद, अन्धराष्ट्रवाद, नश्लवाद, नवफासीवाद, लोकरिज्याँईजस्ता विकृत विचारधारा र राजनीतिक प्रवृतिको लहर चलेको छ । यस्ता विकृत र जनविरोधी विचार पद्धति विरुद्धको संर्घष पनि हाम्रो वैचारिक कार्यभारको महत्वपूणर् पाटो हो ।

यी विचार, दृष्टिकोण, लक्ष्य र उद्धेश्य हासिल गर्ने तर्फ पार्टी एकताका ३ बर्ष किन फलदायी भएनन्, पार्टीभित्र के कस्तो समस्या आयो र त्यो गतिरोधमा पुग्योरु किन एकतापछिको एक आम चुनावसम्म, एक महाधिवेशनसम्म पनि एकता कायम हुन सकेन ?यसमा कस्को, कुन पक्षको के कस्तो भूमिका रह्यो ? आज हामी फेरि पार्टी पुनर्गठन गर्नु पर्ने निष्कर्षमा किन पुग्यौं रु यसको गम्भीर समीक्षा हुनु पर्ने देखिन्छ।

२. १.वैचारिक समस्याः

पार्टी एकता गर्दा विचार, सिद्धान्त र एजेण्डामा आधारभूत समानता कायम नगरिएको हैन, तर कार्यान्वयनको पाटोबाट त्यसको बुझाइमा एकरुपता देखिएन। पार्टी एकताको आधारभूत बुझाइ र मनोविज्ञान मधेस आन्दोलनको जगमा बनेको पार्टी हिस्साको गरिमा, महत्व र संवेदनशीलतालाई आत्मसात गर्दै पार्टी एकतामा संलग्न सबै पक्षको समुचित सहभागितासहित राष्ट्रिय चरित्रको समावेशी पार्टी निर्माण गर्ने थियो । साथै, कांग्रेस, कम्युनिष्टजस्ता परम्परावादी मूलधार दलहरुको बिकल्प निर्माण गर्दै देशलाई आर्थिक विकास, सुशासन र संमृद्धिको युगतिर अभिमुख गर्नु थियो ।

तर, पार्टी निर्माणको तरिका भने क्षेत्रीय दलतिरै सीमित हुनतिर अभिमुख र अभिप्रेरित देखियो । देशका अन्य भाग र प्रदेशमा पार्टी निर्माणका लागि संगठित तथा संस्थागत प्रयत्न गर्ने हुटहुटी मूल नेतृत्वमा नै देखिएन ।

दोस्रो कुरा- एक्काइशौं शताब्दिको वैचारिक संकटलाई हल गर्न जुनस्तरको वैचारिक काम हुनु पर्दथ्यो त्यतातिर रुचि पाइएन । कतिपय साथीहरुले कम्युनिष्ट पार्टीहरुको जस्तो शास्त्रीय माक्र्सवादी चिन्तन पद्धतिलाई नै कायम राखेर ‘पहिचानको मुद्धाको कारणले मात्र कम्युनिष्टभन्दा फरक भएको मिनी कम्युनिष्ट पार्टी’ रुपमा बुझ्न खोजेको पाइयो भने अझ कतिपय साथीहरुले समाजवादको सृजनशील नयाँ धाराको विकास गर्नुको साटो ‘लोहियावाद’ नै समाजवादको सबैभन्दा राम्रो मोडेल र परिभाषा हो भन्नेतिर जोड दिएको देखियो ।

मदन परियार आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा समातिएको १०ं१ मोडेलले सबै उत्पीडित राष्ट्रियताको पहिचान, अधिकार र मुक्तिलाई सुनिश्चित गर्छ कि गर्दैन रु त्यसलाई कसरी अझ विकसित र परिमार्जित गर्नेतिर ध्यान दिएको पाइएन । यस्ता थुप्रै वैचारिक भिन्नता रहे जसले गर्दा पार्टी संगठन र आन्दोलन संचालनको पाटो झनपछि झन जटिल हुँदै गयो । मधेश जनविद्रोह देशको इतिहास मै एक ठुलो विद्रोह थियो त्यसले संघियता, समावेशिता, समानुपातीक निर्वाचन प्रणाली र आरक्षण स्थापित गय्रो । यो मधेशको तर्फबाट देशकै लागि ठुला योेगदान थियो ।

यी सिदान्तहरु बदलिएको सन्र्दभमा कसरी अझ बढि प्रभावकारी बनाउने ? मधेश आन्दोलनको गरिमालाई विस्तार गर्ने कि इतिहासमा सिमित गरी त्यसको व्याज मात्र खाने ?

यी अहम महत्वका प्रश्न हुन ।

२. २.संगठनात्मक समस्याः

पार्टी संगठन, व्यवस्थित र चुस्तदुरुस्त बन्न सकेन । पार्टी समायोजनकै बेलादेखि ‘पार्टी कब्जा गर्ने’ सोच हाबी भयो । सबै पक्षको सम्मानजनक र यथोचित सहभागिता र प्रतिनिधित्व हुने गरी समय मै समायोजन सम्पन्न गर्न सहजीकरण गर्नु र सम्पूणर् पार्टी पंक्तिलाई एकताबद्ध बनाई लक्ष्य उद्देश्यतर्फ निर्दिष्ट गर्ने भन्दा पनि अनेक झमेला र अविश्वास सृजना गरी महिनौं अल्झाउने, कार्यकर्ताहरुमा निरासा र झर्को सृजना गर्ने र राजनीति तथा संगठनात्मक जीवनबाट पलायन हुन बाध्य पार्ने काम गरियो ।

एकतापछि पार्टीका संगठन, समिति र सदस्य थपिदै र बढ्दै जानु पर्नेमा झन घट्न थाले । पार्टीको सदस्यको अभिलेखीकरण तथा नवीकरणमा कुनै सार्थक प्रयास गरिएन । केन्द्रीय निकाय र विभागहरु ३ बर्षभित्र पनि गठन हुन सकेनन् । पार्टी समितिभित्र यथोचित पदनाम दिने, जिम्मेवारी बाँडफाँड गर्ने, तहगत इन्चार्ज तोक्ने काम कहिल्यै भएन । जनसंगठनहरु समायोजन गर्ने, प्रभावकारी परिचालन गर्ने र इन्चार्ज तोक्ने काम पनि भएन । संगठन बिल्कुलै तदर्थवादी बन्दै गयो । संगठनभित्र यतिधेरै झमेला, अविश्वास, द्वन्द्व र तनावहरू देखिए, त्यसको निरुपण समाधान गर्नुको साटो कुनै एक पक्षलाई उचाल्ने, उच्काउँने, काखी च्याप्ने र झमेलालाई सदावहार बनाइराख्ने काम भयो ।

यस्तो तरिकाले पार्टी संगठन बढ्न, विस्तार हुन र बलियो हुन संभव थिएन । असल नेतृत्वले कार्यकर्ता पंक्तिलाई उत्साहित गर्दछ, निरुत्साहित हैन । समस्या हल गर्न खोज्दछ, बल्झाउँने हैन । एउटै पार्टीभित्र बसेर पूर्वाग्रह, संकिणर्ता, पक्षपात र अपमानको शिकार हुन अहिलेको युगका मान्छे तयार हुँदैनन् ।

२. ३.नेतृत्वको पद्धति र मोडालिटीको प्रश्नः

पार्टीको नेतृत्व पद्धति एकल हुने कि सामुहिक र समावेशी हुने भन्ने प्रश्नमा पर्याप्त मतभेद र भिन्नता देखिए । सामुहिक नेतृत्व लोकतान्त्रिक युगको एक साझा विश्व भावना हो । जुनकुनै स्थिति र शर्तमा यसबारे कुनै सम्झौता हुन सक्दैन्थ्यो । एकल अध्यक्ष हुनुको अर्थ सबै महत्वपूणर् निणर्य अध्यक्षले एक्लै गर्नु भन्ने संसारमा कहिँ पनि लाग्दैन । अध्यक्ष पार्टीको मूल नेता हुन्छ । तर, महत्वपूणर् बिषय र एजेण्डामा समिति प्रणालीबाट निणर्य हुनै पर्दछ । समिति प्रणालीबाट संस्थागत निणर्य भएका विषयलाई पार्टीको दैनिक जीवनमा लागू गर्नु गराउँनु मूल नेतृत्वको जिम्मेवारी र नैतिक दायित्व हुन्छ । यो मान्यता र पद्धतिलाई पालना गर्न अनिच्छा देखियो । सामुहिक नेतृत्वको अभ्यासलाई अलि ठोस बनाउँने प्रयत्न स्वरुप ‘तीन सदस्य मुख्यालय’ गठन भयो तर त्यो प्रयोगमा आएन ।

समावेशी नेतृत्व स्थापित गर्न सबै तहमा न्युनतम समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुन आवश्यक थियो । केन्द्रिय कार्यकारिणीमा केही महत्वपूणर् राष्ट्रिय समुदायको नै प्रतिनिधित्व थिएन । समिति संख्यालाई केही बढाएर भए पनि त्यो कमी र मागलाई हल गरौं भन्ने बारम्बार प्रस्ताव र प्रयत्न गरियो तर हल भएन । केन्द्रिय समितिमा समावेशी तथा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको कुनै ठोस र मूर्त अवधारणा वा मापदंड बन्न सकेन ।

२.४. कार्यशैलीको प्रश्नः

पार्टी भनेको एक संस्थागत समूहकार्य पनि हो । पार्टीमा सबै कुरा मूल नेताको सोच र इच्छा अनुरुप नै हुन्छ, हुनु पर्दछ भन्ने हुँदैन । अध्यक्षको इच्छा विपरित विषय वा पक्षमा समेत बहुमत पुग्न सक्दछ । त्यस्तो बेला अध्यक्षले आफ्नो सोच र प्रस्तावमा पुनर्विचार गर्नु पर्ने हुन्छ । बहुमतको निणर्यलाई मान्नु पर्ने हुन्छ। तर, पार्टीको कार्यकारिणी समितिको अत्याधिक बहुमतबाट भएका निणर्यलाई समेत रुलिङ र माइनट गर्न अनिच्छा गर्ने, माइनट र परिपत्र गर्दा आफू खुशी संशोधन गर्ने प्रवृति देखियो । समूहकार्य र भावनात्मक एकरुपताका लागि हुनै पर्ने समन्वयात्मक प्रयास र पहलकदमीमा रुचि देखिएन । अन्तर्पार्टी लोकतन्त्रका दृष्टिकोणबाट यो सैह्य हुन सक्ने प्रवृति हुँदैहैन।

बैठक बोलाउँदा समेत फरक विचार राख्न सक्ने सदस्यहरुलाई सूचना नै नदिने वा सूचना असाध्यै ढिलो गरी दिएर औपचारिकता पूरा गर्ने जस्ता प्रवृति आधुनिक लोकतान्त्रिक युगको चरित्र र अपेक्षासंग मेल खाँदैन । बहुमत वा अध्यक्षसंग विचार मिलोस वा नमिलोस बैठकको सूचना पाउँने, उपस्थिति हुने र विचार राख्ने अधिकार कुनै पनि सदस्यको कानूनी तथा राजनीतिक अधिकार हुन्छ, यस्तो अधिकार कुनै पनि निहुँमा कुन्ठित गर्न मिल्दैन ।

पार्टीभित्रको आन्तरिक समन्वय विना पार्टीका सबै अंग, निकाय र विभागले काम गर्न सक्ने कुनै संभावना रहँदैन । खासखास मान्छे कामैकामले थिचिएजस्तो हस्याङफस्याङ गर्दै दौडधुप गरिरहने तर, पार्टी पंक्तिको ठूलो संख्या बर्षौं जिम्मेवारीहीन र बेरोजगारजस्तो रहने कार्यशैलीबाट बलियो र प्रभावकारी पार्टी बन्न संभव नै हुँदैन ।

भरखरै सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा पार्टीले उम्मेद्वार नामांकन तथा मनोनयनको अनुमोदन ९ टिकट० दिने प्रक्रियामा पनि उस्तै कार्यशैलीगत लथालिङ्गेपन देखियो । सम्बन्धित तहका अधिकारप्राप्त समितिले बैठक बसी विधिसम्मत निणर्य अभिलेख गरेका व्यक्तिहरुलाई टिकट दिनु पर्नेमा त्यस्तो पद्धति अधिकांशतः पालना गरेको पाइएन । व्यक्तिव्यक्तिले आफू खुशी टिकट बाँड्दै हिड्ने, फरक पृष्ठभूमि वा समूहको भए पूर्वाग्रह राखेर टिकट नै नदिने, कतिपय ठाउँमा एउटै पदका लागि फरकफरक व्यक्तिबाट टिकट जाने एकभन्दा बढी उम्मेद्वारले मनोनयन गर्ने, कतिपय ठाउँमा मनोनयनको दिन बिहानसम्म पनि टिकट नपुग्ने, गठबन्धनको संस्थागत संवाद र प्रयत्न नगर्ने यस्ता अनेक समस्या जताततै देखिए । जसको कारणले गर्दा पार्टीको उम्मेद्वारी संख्या र परिणाम निक्कै कमजोर बन्न पुग्यो ।

२. ५. व्यवस्थापनको समस्याः

पार्टी एकताको करिब ३ बर्षमा पार्टीको आर्थिक जीवन, आय स्रोत, व्ययको शीर्षकबारे कहिल्यै कुनै बैठकको एजेण्डा नै बनेन । खर्चको नियमितता र पारदर्शीताका लागि नियमित खर्चको फाँटबारी पेश गर्ने काम समेत भएन । पार्टी स्रोतको समुचित उपयोग कसरी गर्ने र त्यसबाट कसरी बढीभन्दा बढी राजनीतिक लाभ लिने भन्ने तर्फ कुनै सोच बनेन । पार्टीका बैठकबाट काम सृजना हुने तर त्यसको व्यवस्थापनको पाटोबारे सबै मौन बस्ने, कसैले कुनै उत्तर नदिने वा कुनै संस्थागत प्रयत्न नगर्ने हुँदा गर्नै पर्ने कैयौं महत्वपूणर् कार्यसमेत सम्पादन हुन सकेनन् । यस्तो तरिकाको व्यवस्थापन शैलीबाट पार्टीलाई सुव्यवस्थित, प्रभावकारी र मूल प्रतिस्पर्धी बनाउन संभव नै हुँदैन ।

२. ६.सुशासन र डेलिभरि मुद्धाप्रतिको वेवास्ताः

समकालीन विश्वमा ‘पहिचान’ र ‘सुशासन’ को मुद्धा, समावेशिता, संघवाद र आर्थिक विकास तथा संमृद्धिको मुद्धालाई फरक र असम्बन्धित मान्न सकिन्न । तर, स्थानीय तहमा पार्टीले जेजति सीट जितेको थियो, मधेश प्रदेशमा सरकारको नेतृत्व थियो, अन्य कतिपय प्रदेशमा पार्टी सरकारमा सामेल थियो, संघीय सरकारमा केही मन्त्रीहरु रहे, यिनीहरुको कार्यसम्पादन क्षमतालाई सुशासन र सेवाप्रदायनका दृष्टिकोणबाट कसरी अरु पार्टीको भन्दा अंबल बनाउने र त्यसले सृजना गर्ने जनाकर्षणमार्फत् पार्टीलाई लोकप्रिय बनाउँने भन्नेतिर मूल नेतृत्वको ध्यान नै गएन ।

पार्टीभित्र यसबारे गम्भीर बहस गर्न र खास प्रारुप तयार गर्न आवश्यक थियो । तर, यो पहिचान र अधिकारको आन्दोलन लड्ने मात्र पार्टी हो, सुशासन र सेवाप्रदायनमा यसले ध्यान दिन जरुरी छैन भनेजस्तो सोच प्रभावी रह्यो । यो दृष्टिकोणबाट परिचालित भएर आधुनिक युगको लोकतान्त्रिक जनमत तथा नयाँ पुस्तालाई आकर्षित गर्न सकिँदैन । यद्यपि यो जसपाको मात्रै समस्या चाहिँ हैन । देशका सबै ठूला र मूलधार दलहरु यस मानेमा चुकेका र कमजोर देखिएका छन् । तर, हामी फरक र बैकल्पिक पार्टी हौं भने अरु भन्दा फरक र अब्बल देखिने संस्थागत प्रयत्न हुनु पर्र्दथ्यो, त्यो भएन ।

२.७. भूराजनीतिक सोचमा भिन्नताः

कतिपय कुटनीतिक सवाल र बिशेषतः एमसीसी प्रकरणले पार्टीको मूलपंक्ति मै देशको भूराजनीति र परराष्ट्र नीति संचालनबारे फरकफरक सोच विद्यमान छन भन्ने प्रष्ट भयो । एमसीसी लामो समयसम्म देश र राष्ट्रिय राजनीतिलाई नै तरंगित गर्ने विवादित मुद्धा बन्दा पनि कहिल्यै यसबारे संस्थागत छलफल गराइएन । एमसीसीलाई समर्थन गरेको नाममा नेतृत्व पंक्तिकै कुनै खास व्यक्ति लक्षित गरी अबान्छित लान्छना लगाउँने काम भए ।

तर, मूल नेतृत्वले संसदमा मतदान हुने दिन आएर यो मुद्धामा आश्चर्यजनक र नाटकीय ‘यु टर्न’ गर्यो । प्रचण्ड र माधब नेपाल समूहको सहजताका लागि तयार गरिएको कथित ‘ब्याख्यात्मक टिप्पणी’ को बर्की ओडियो । यसले के देखायो भने गम्भीर भूराजनीतिक बिषयमा पार्टीको नेतृत्वसंग प्रष्ट दृष्टिकोण विचार र अडान रहेनछ । एमसीसी प्रकरणमा मात्रै हैन, यो कुरा बारम्बार प्रकट भएको छ र भबिष्यमा पनि हुन सक्ने संभावना देखिन्छ । यो प्रवृति र समस्याले राष्ट्रिय राजनीतिको कार्यदिशा निर्धारण गर्न ठूलो नीतिगत भिन्नता निर्माण गर्दछ र सधै संगसंगै यात्रा गर्न असंभव बनाइदिन्छ ।

आगामी दिनमा दक्षिण एशियाको हिमाली क्षेत्रमा नयाँ ढंगको शीत युद्धको बादल जसरी मडारिने संकेत देखिँदैछ, त्यसबारे मूल नेतृत्वको यस खाले अविश्वासनीय प्रवृति देशकै लागि निक्कै घातक बन्न सक्दछ ।

३. समकालीन विश्व स्थिति र विचारधारात्मक विकासको सन्दर्भः

सन् २०१० पछिको विश्व परिस्थिति सन् १९९० पछिको भन्दा बिल्कुलै फरक, नयाँ र मौलिक हुँदै गएको छ । त्यतिखेर सोभियत संघको विघठनपछि शीतयुद्धको अन्त्य र अमेरिकी नेतृत्वको एकध्रुवीय विश्वको चर्चा गरिन्थ्यो । आज विश्व प्रष्टसंग देखिने गरी बहुध्रुबीय बनेको छ ।

बहुध्रुबीय विश्वमा अमेरिका र चीन दुई ठूला शक्ति र प्रतिस्पर्धी देशका रुपमा देखिएका छन । युरोपका पुराना भिटो राष्ट्र रुस, बेलायत र फ्रान्सको शक्ति हिजोको तुलनामा केही ह्रास भएको भए तापनि ती अझै शक्ति राष्ट्र नै हुन् । विघटित सोभियत संघको उत्तराधिकार राज्यका रुपमा रुसले आफूलाई पुनस्र्थापित गर्न खोज्दैछ । युक्रेन युद्धमार्फत् रुसले आफूलाई पुनश्च शक्तिराष्ट्रका रुपमा स्थापित गर्न चाहेको र विश्व बर्चश्वमा हिस्सेदारी खोजेको सजिलै बुझ्न सकिन्छ ।

संयुक्त राष्ट्र संघको सुरक्षा परिषदमा भिटो दाबी गर्ने नयाँ राष्ट्रहरुलाई ‘ग्रुप-४’ भन्ने गरिन्छ । यसभित्र जर्मनी, जापान, ब्राजिल र भारत छन् । यसको अर्थ यी राष्ट्रहरुले आफुलाई नयाँ शक्ति राष्ट्रका रुपमा विकास गर्न चाहेको छन । ब्रिक्सको संस्थापक राष्ट्र हुँदै दक्षिण अफ्रिका अफ्रिकी क्षेत्रको शक्ति राष्ट्रका रुपमा उदित हुन खोज्दैछ । यो बहुध्रुबीय नयाँ विश्वको संक्षिप्त चित्र हो ।

समकालीन विश्वका यी शक्ति राष्ट्रमध्ये तीन वटा देश भारत, चीन र अमेरिका हाम्रा लागि असाध्यै महत्वपूणर् छन । चीनले सन् २०१४ पछि रोड एण्ड बेल्ट इनिसिएटिभ (बिआरआई) जस्तो विशालकाय विश्व परियोजना अघि बढाएको छ । नेपालले यसमा हस्ताक्षर गरिसकेको छ । चीनसंग हाम्रो लामो सीमा-सम्बन्ध छ ।

अर्को छिमेकी राष्ट्र भारतलाई विश्वले नै उदयमान शक्ति राष्ट्र स्वीकार गर्न थालेको छ । इन्डो(प्यासिफिक रणनीति र क्वाडमा भारतको संलग्नताले चीनसंगको उसको प्रतिस्पर्धी चरित्रलाई सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । अमेरिकाको पुरानो बर्चश्व आफ्नो ठाउँमा छँदैछ । यी आयामलाई हामीले हाम्रो विचारधारात्मक हित र भूराजनीतिक हित दुबै संवेदनशीलताबाट पर्गेल्न र सोही अनुरुप व्यवहार गर्न सक्नु पर्दछ । हाम्रो आन्दोलन र पार्टी शास्त्रीय पुँजीवादी वा शास्त्रीय साम्यवादी दुबै हैन भन्ने कुरा हामीले सर्वथा हेक्का राख्नु पर्दछ ।

सन् १९९० को अघिको विश्व राजनीति युुरोपेली पुनर्जागरण र प्रबोधन युगबाट विकसित हुँदै आएको उदार लोकतन्त्र र अठारौं शताब्दिको औद्योगिक क्रान्तिको जगमा बनेको साम्यवादी विचारधारा- यी दुई मुख्य भावधारामा विभक्त थियो । अठारौं, उन्नाइशौंं र बीसौं- यी ३ शताब्दिमा भएका वैचारिक, राजनीतिक संघर्ष, राज्य तथा अर्थतन्त्र संचालनका अनुभव र ज्ञानविज्ञानको विकासक्रमले त्यस्तो वैचारिक संश्लेषण तथा ध्रुवीकरण पर्याप्त र उचित हैन भन्ने कुरा व्यवहारबाटै गरिसकेको छ ।

व्यक्तिवादी स्वतन्त्रता, खुल्ला बजार अर्थतन्त्र र निरपेक्ष बजारवादमा आधारित राज्य र अर्थतन्त्रहरुमा मुख्यतः आर्थिक असमानता, बेरोजगारी, सीमान्तकृत समुदायको बहिष्कारण, लोकतन्त्रको संकुचन तथा औपचारिकीकरणजस्ता समस्या देखिए भने साम्यवादी राज्यसत्ता र अर्थतन्त्रमा एकलीयता, राजनीतिक स्वतन्त्रता र लोकतन्त्रको अभाव, राज्य-अर्थतन्त्र, बजार, उत्पादन र रोजगारको बहुमुखी विकास हुन नसक्नु, सामाजिक विविधताको दमनजस्ता समस्याको चाङ लाग्दै गयो ।

यसको निष्कर्ष उदार पुँजीवादी ‘औपचारिक लोकतन्त्र र निरपेक्ष बजारवाद’ र साम्यवादी ‘सर्वहारा राज्य र राज्यकेन्द्रित(समाजवाद’ दुबै अभ्यास असफल र असान्दर्भिक भए भन्ने हो । हाम्रो विचारधाराको शुरुवात यहीनेरबाट हुन्छ ।

सन् १९९० पछि विश्वव्यापी रुपमा तीव्र प्रबर्धन गरिएका उदारीकरण, निजीकरण र भूमण्डलीकरण नीतिका आफ्नै प्रकारका सीमा र कमजोरी देखिए । यी नीति तेस्रो विश्वका अल्पविकसित राष्ट्रहरुको आर्थिक विकासमा पर्याप्त सहयोगी हुन सकेनन् । वैचारिक निरुपण र संश्लेषणमा यो अर्को महत्वपूणर् पाटो हो ।

हाम्रो पार्टीले ‘समुन्नत संघीय समाजवाद’ को सिद्धान्त निरुपण गर्दा उपरोक्त विश्व सन्दर्भ र अनुभवलाई पर्याप्त ध्यान दिएको छ । परम्परागत पुँजीवाद तथा शास्त्रीय साम्यवादको साटो हामीले एकातिर राज्यको सामाजिक उत्तरदायित्वसहितको बजार अर्थतन्त्रमा आधारित समाजवादको विकास गर्ने लक्ष्य लिएका छौं भने अर्कोतिर उत्पीडित राष्ट्रियताहरु, बंचितिकरण तथा बहिष्करणमा परेका अन्य समुदायहरुको पहिचान, अधिकार, स्वायक्तता, स्वशसान, समावेशिता, आरक्षण, सामाजिक न्याय, लैङ्गिक समानता, भाषिक, साँस्कृतिक अधिकारलाई सुनिश्चित गर्दै बहुसाँस्कृतिकतावादी संघवादी विचारधारालाई अघि बढाएका छौं ।

यसरी हाम्रो सिद्धान्तमा श्रम र सीमान्तकरणको आन्दोलन, लैङ्गिक विभेद विरुद्धको आन्दोलन, उत्पीडित आन्तरिक राष्ट्रियता र मजदुर, किसानलगायतका श्रमजिवी जनताको मुक्तिको प्रश्न, वर्ग र वणर्को सवाल, पहिचान, अधिकार, आर्थिक विकास र संमृद्धिको लक्ष्य एकाकार भएको छ । यो नै नेपालका लागि सबैभन्दा सही सिद्धान्त र सही बाटो हो ।

पार्टी सिद्धान्तको विकास गर्दा त्यसका आंगिक तत्वहरु बीच सामन्जस्यतापूर्ण एकीकरण हुनु पर्दछ । राजनीतिक सिद्धान्तका मुख्य ५ वटा आयाम हुन्छन । १. दार्शनिक आयाम २. राजनीतिक आयाम ३. अर्थशास्त्रीय आयाम ४. समाजशास्त्रीय आयाम र ५. साँस्कृतिक तथा मनोबैज्ञानिक आयाम।

समुन्नत संघीय समाजवादको सिद्धान्त दार्शनिक दृष्टिकोणले द्वन्द्वात्मक तथा भौतिकवादी विश्वदृष्टिको अझ विकसित र संगठित रुप सर्वाङ्गिक तथा वैज्ञानिक मानवतावादमा आधारित हुनेछ । यसले सबै प्रकारका रुढी, जडता, अन्धविश्वास वा अवैज्ञानिक तर्क प्रणालीलाई प्रतिवाद गर्दै वैज्ञानिक खोज अनुसन्धानमा आधारित भएर सत्यतथ्यको विश्लेषण तथा संश्लेषण गर्दछ । मानवजातिको ऐतिहासिक तथा भौतिकवादी विकास प्रक्रियालाई आत्मसात गर्दै अझ परिकृष्त र समुन्नत समाज निर्माण गर्ने अभिष्ट राख्दछ ।

राजनीतिको दृष्टिकोणबाट यो सिद्धान्तको मुख्य अभिष्ट लोकतन्त्रको अझ बढी विकास गर्नु हो । निरंकुश राजतन्त्र, जहाँनिया शासन, एकदलीय प्रणाली, सैनिक तानाशाही वा अन्य कुनै प्रकारका अलोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थालाई हाम्रो सिद्धान्तले समर्थन गर्दैन । गर्न सक्दैन । गर्नु हुँदैन ।

तर, लोकतन्त्रको अर्थ केवल उदार लोकतन्त्र वा ‘राजनीतिक लोकतन्त्र’ मात्र हैन । समुन्नत संघीय समाजवादको सिद्धान्तमा लोकतन्त्र एक समष्टिगत अबधारणा हो । यसभित्र ‘राजनीतिक लोकतन्त्र’ को साथसाथै, आर्थिक लोकतन्त्र, सामाजिक लोकतन्त्र र पर्यावरणीय लोकतन्त्र समेत समाष्टि हुनु पर्दछ । यस्तो लोकतन्त्रलाई सहभागितामुलक(समावेशी लोकतन्त्र भन्न सकिन्छ। सहभागिता, समावेशिता, समानुपातिकता, संघात्मकताआदि यस्तो लोकतन्त्रका अनिवार्य गुण हुनेछन । विद्यमान संसदीय उदार लोकतन्त्रलाई सहभागितामुलक(समावेशी लोकतन्त्रमा रुपान्तरण र विकसित गर्नु हाम्रो सिद्धान्तको मुख्य राजनीतिक दायित्व हो ।

अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोणबाट यस सिद्धान्तले परम्परागत निरपेक्ष खुल्ला बजार अर्थतन्त्र, राज्य-समाजवादी अर्थतन्त्र वा शास्त्रीय मिश्रित अर्थतन्त्रको साटो राज्यको सामाजिक उत्तरदायित्वसहितको बजार अर्थतन्त्र अर्थात् बजार-समाजवादको आर्थिक मोडेल अबलम्बन गर्दछ । यस मोडेलमा सरकारी, निजी, सहकारी र सामुदायिक स्वामित्व बीच गतिशील सन्तुलन, सहकार्य र प्रतिस्पर्धा हुनेछ । तीव्र आर्थिक बृद्धि, पर्याप्त भौतिक पूर्वाधार विकास, समन्यायिक वितरण, समतामुलक संमृद्धि, दीगोपना र मानवीय खुशी यस्तो आर्थिक ढाँचाका मुख्य आधार तत्व हुनेछन।

समाजशास्त्रीय दृष्टिकोणबाट यो सिद्धान्तले बहुभाषिक, बहुुधार्मिक, बहुसाँस्कृतिक नीति अख्तियार गर्दछ । सामाजिक विविधताको संरक्षण र लैङ्गिक, वर्गीय र नश्ली सबै प्रकारका विभेदको अन्त्य गर्नेछ । बहुसाँस्कृतिकतावादलाई राज्य संरचनाबाटै संवोधन गर्न पहिचानमा आधारित प्रदेश सिमांकनको नीति अबलम्बन गर्दछ । देशका सबै उत्पिडित राष्ट्रियताहरुको पहिचानको मान्यतालाई स्थापित गर्दै बहुलतायुक्त राज्य निर्माण गर्दछ । प्रादेशिक स्वशासन र संघस्तरमा साझेदारी शासन हुनेछ । प्रादेशिक पहिचानमा नसमेटिएका अन्य अल्पसंख्यक तथा सीमान्तकृत समुदायका लागि विशेष स्वायत्त तथा संरक्षित क्षेत्रहरु निर्माण गरिनेछन। पार्टी र राज्य संगठनलाई प्रादेशिक तथा सामुदायिक जनसंख्या अनुपातका आधारमा पूणर् समानुपातिक र समावेशी बनाइने छ ।

उपरोक्त मूल्यमान्यतालाई स्थापित गर्न हामीले जनस्तरबाटै नयाँ साँस्कृतिक प्रचलन स्थापित गर्नु पर्ने छ । समावेशी लोकतन्त्र अनुकुल आम मनोविज्ञानको निर्माण गर्न त्यही अनुरुपको वैचारिक पैरवी र पार्टी जीवन हुनु पर्दछ । नैतिकआचरणयुक्त सदाचारी जीवनपद्धति, सहिष्णुता र सभ्य लोकतन्त्र, पारदर्शिता र गतिशीलतालाई जोड दिनु पर्दछ । अनावश्यक तडकभडक, गुटबन्दी, संकिणर्ता, सत्ता र शक्तिप्रतिको अतिमोहजस्ता रोगबाट पार्टी, आन्दोलन र जनसमुदायलाई जोगाउँनु पर्दछ ।

हामीले पार्टीको मार्गदर्शक सिद्धान्त समुन्नत संघीय समाजवादका ४ आधारतत्व तय गरेका छौ- संघीयता, सुशासन, संमृद्धि र समाजवाद । यदाकदा यी तत्वमध्ये कुन प्रमुख हो- कुन गौण हो भन्ने अन्यौल उत्पन्न हुने गरेको छ । तर, हामी त्यो भ्रममा अल्झिन हुँदैन । ‘पहिचान, अधिकार र समावेशिता’ र ‘विकास, सुशासन र संमृद्धि’ का सवाल बीच गतिशील सन्तुलन कायम गरेर मात्रै हामीले सही दिशा र गति समात्न सक्ने छौं ।

४. केही समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रमको समीक्षा

४. १. गठबन्धन सरकारको समीक्षाः

२०७७ पुष ५ गते र २०७८ जेष्ठ ७ गते तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले असंवैधानिक रुपमा संसद विघटन गरेपछि तत्कालिन विपक्षी दलहरु संविधानको रक्षाको लागि एक ठाउँमा आउनु स्वभाविक र आवश्यक थियो । यसै क्रममा ५ दलीय गठबन्धन तयार भयो र नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउबाको नेतृत्वमा वर्तमान सरकार गठन भयो ।

ओलीको प्रतिगमनकारी कदमलाई परास्त गरी संविधान र संविधानवादको रक्षा गर्ने दृष्टिकोण सही र सकारात्मक हो । कुनै पनि देशको राज्यसत्ता सरकारविहीन हुन सक्दैनथ्यो र यो भन्दा बाहेक अरु कुुनै संवैधानिक तथा राजनीतिक उपाय बाँकी थिएनन । कोविड-१९ को महामारी नियन्त्रण, भरखरै स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न गर्नुलाई सरकारको सकारात्मक उपलब्धी मान्न सकिन्छ ।

तर, जनमुखी शासनप्रशासन र आर्थिक नीति निरुपणका दृष्टिकोणले भने सरकार खासै सफल देखिन्न । यो सरकार पाँच दलीय गठबन्धनको सार्वजनिक प्रतिबद्धता ‘न्युनतम साझा कार्यक्रम’ का आधारमा बनेको थियो । तर, सरकारले साझा कार्यक्रमको मर्म र भावनालाई आत्मसात र कार्यान्वयन गर्न सकेको देखिन्न ।

यो सरकारको कार्यकालमा देशको अर्थतन्त्र र आर्थिक प्रशासनका गम्भीर समस्या देखा परे । देशमा करिब एक बर्ष लामो तरलता अभाव हुन पुग्यो, जो अझै राम्ररी हल हुन सकेको छैन । वैदेशिक मुद्राको संचिती कमजोर जोखिमपूणर् अवस्थामा छ । भ्रष्टाचार, मूल्यबृद्धि र मंहगी आकासिएको छ । अर्थमन्त्रीमाथि वित्तिय अपराध हुने गम्भीर आरोप लागेपछि राजिनामा गर्न बाध्य भएका छन् । राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता र विश्वासनीयता संकटमा पर्ने गरी गवर्नरको बर्खास्ती र पुनर्बाहली भएको छ । शेयर पुँजीबजार आधाभन्दा बढीको गिरावट आई लगानीकर्ता चिन्तामा परेका छन। युवा बेरोजगारी, श्रम पलायन, बैदेशिक परनिर्भरता कायमै छन् । यस दृष्टिकोणबाट गठबन्धन सरकारबारे जनअसन्तुष्टि र गुनासा बढ्नु स्वभाविक हो ।

४.२. स्थानीय निर्वाचन-२०७९ को समीक्षा

२०७९ बैशाख ३० गते नयाँ संविधान जारी भए यताको दोस्रो स्थानीय निर्वाचन एकै चरणमा सम्पन्न भएको छ । स्थानीय लोकतन्त्रको निरन्तरता र सवलीकरणका लागि यो सुखद कुरा हो । सीट संख्याको दृष्टिकोणबाट उच्च नतिजा हासिल गर्ने ७ दल क्रमशः नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), नेकपा – (माओवादी केन्द्र), जनता समाजवादी पार्टी, नेकपा (एकिकृत समाजवादी), लोकतान्त्रिक- समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी बनेका छन । थप १२ दलहरुले केही न केही सीट हासिल गरेका छन।

बहुपदीय मतपत्र र गठबन्धनको कारणले लोकप्रिय मतको आधारमा कुन पार्टीको स्थिति के हो भनेर तथ्यांकमा भन्न सकिने अवस्था थिएन । तथापि दुई ठूला पार्टीका रुपमा अझै नेपाली कांग्रेस र नेकपा ९ एमाले० नै रहेको स्वीकार गर्नु पर्ने हुन्छ । यो मूलतः देशमा २०४६ यताको करिब ३ दशककै राजनीतिक तथा मतदान प्रवृतिको निरन्तता हो । पहिलो संविधानसभा निर्वाचन २०६४ मा माओवादी र मधेसी जनाधिकार फोरमको उदयले कांग्रेस र एमालको स्थिति कमजोर हुन पुगेको थियो । देशमा यतिका धेरै राजनीतिक आन्दोलन र क्रान्तिकारी भावनाको विकासपछि पनि किन यी दुई यथास्थितिवादी दलहरु नै मुख्य दुई ठूला दलका रुपमा कायम रहे रु यो गम्भीर समीक्षाको बिषय हो ।

एकातिर हामी देशको समग्र क्रान्तिकारी रुपान्तरणका अग्रगामी मुद्धाहरु बोकेर हिडिरहेका छौं । विगत ३ दशकदेखि देशले उल्लेखनीय आर्थिक सफलता र शासनप्रशासनको गुणस्तर हासिल गर्न सकेको छैन । बेथिति र भ्रष्टाचार चौतर्फी छ । असंवैधानिक ढंगले संसद विघठनजस्ता घटनाले लोकतन्त्र नै जोखिममा पर्ने गरेको छ ।

तथापि अझै पनि मतदाताको रुझान तिनै पुराना, थोत्रा, असक्षम र नालायक दलहरुप्रति किन कायम छ रु किन अझै नयाँ, अग्रगामी राजनीतिक बिकल्प तयार हुन सकिरहेको छैन रु यो बढो ठूलो विरोधाभाषको बिषय बनेको छ। ४.३.स्थानीय निर्वाचनमा गठबन्धन रणनीतिको समीक्षा

भरखरै सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनमा पाँच दलीय गठबन्धन केन्द्रीयस्तरबाट गर्ने अभ्यास भयो । जानेर नजानेर हामी पनि त्यसमा सामेल भयौं । तर, त्यो आफैमा के कति जायज वा नाजायज अभ्यास थियो रु यसको समीक्षा हुनै पर्दछ ।

यस प्रकारको गठबन्धनबारे मुख्य दुई वटा प्रश्न उठे । पहिलो- संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भएको देशको स्थानीय निर्वाचनमा केन्द्रीय तहको गठबन्धन सैद्धान्तिक तबरले नै गलत हैन र रु संघीयताको सिद्धान्तले स्थानीय स्वशासन, स्वायक्तता र स्थानीय लोकतन्त्रको चाहना राख्दछ । तर, केन्द्रीय गठबन्धनले त्यसलाई खण्डित गरेको छ । गठबन्धन नै गर्नु थियो भने पनि स्थानीय कमिटीहरुलाई त्यो अधिकार हुनु पर्दथ्यो ।

दोस्रो-पाँच दलीय गठबन्धन बहिर गएर कुनै दलले गठबन्धन गरे कार्वाही गरिने जुन बारम्बारको विज्ञप्ति जारी गरियो, त्यसप्रति नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्र किन इमान्दार रहेनन् रु उनीहरुले आआफ्नो स्वार्थमा जो सुकैसंग गठबन्धन गरे । कांग्रेस र माओवादीले एमाले र राप्रपाजस्ता दलसंग पनि गठबन्धन गरे । तर, जसपालगायत गठबन्धनका साना दलहरुलाई भने अनावश्यक रुपमा बाँध्ने काम भयो, त्यो बिल्कुलै गलत थियो । यसको शिक्षा के हो भने( स्थानीय निर्वाचनमा सामान्यतः केन्द्रिय गठबन्धन गर्नु हुँदैन । गठबन्धन गर्ने नगर्ने वा कुन दलसंग गर्ने भन्ने अधिकार स्थानीय आवश्यकता मै छोड्न पर्ने रहेछ ।

४.४.क्षयीकृत लोकतन्त्र र प्रणालीप्रति नै बढ्दो जनवितृष्णाः

स्थानीय निर्वाचनको सेरोफेरोमा दलीय प्रणालीप्रतिको अविश्वास, आम निरासा र बितृष्णा बढ्दै गएको देखिन्छ। त्यसको परिणाम स्वरुप स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरुप्रतिको आकर्षण मतदातामा बढेको देखियो । दलहरुभित्र टिकटको झमेला, टिकट वितरणमा परिवारवाद, अपारदर्शीता र पक्षपात, निर्वाचनमा धन, डन र गनको बढ्दो प्रभावले लोकतन्त्रप्रति जनविश्वास कमजोर हुनु अस्वभाविक हैन ।

तर, संगसंगै हामीले यो बिर्सन हुँदैन कि लोकतन्त्र र दलीय प्रणाली एकअर्कामा अन्योन्याश्रित छन । दलहरु विना लोकतन्त्र चल्न सक्दैन । व्यक्ति स्वतन्त्रहरुबाट देश बन्ने, बनाउँने संगठित शक्ति निर्माण हुन सक्दैन । दलहरुको बिकल्प दल नै हो । नराम्रा दलहरुको बिकल्प अझ राम्रा दलहरु हुन । अहिलका दलहरु पर्याप्त जनमुखी, पारदर्शी, निष्पक्ष र प्रभावकारी भएनन् भन्ने गुनासो सही हो तर त्यसको अर्थ स्वतन्त्र उम्मेद्वारीले सही निकास दिँदैन । विश्वासनीय, बलियो, राम्रो र प्रभावकारी दल निर्माण गर्नु आज सबैका सामु चुनौतिको बिषय बनेको छ ।

५. राजनीतिक शक्तिहरुको विश्लेषणः

५. १. नेपाली काङग्रेसः

वैचारिक दृष्टिकोणले नेपाली कांग्रेस उदारवादी-पुँजीवादी संसदीय लोकतान्त्रिक धारको नेतृत्व गर्ने दल हो। दस्तावेजमा यसले ‘प्रजातान्त्रिक समाजवाद’ लेख्ने गर्दछ । तर, उसको नीति, कार्यक्रम र व्यवहारमा ‘समाजवाद’ अहिलेसम्म कहिँ कतै देखिएको छैन । यस पार्टीले भन्ने गरेको ‘प्रजातन्त्र’ पनि पुरानो, ठिमाहा वा खच्चड, संसदीय र औपचारिक लोकतन्त्र मात्र हो । लोकतन्त्रको अझ बढी विकास गर्ने, लोकतन्त्रलाई सहभागितामूलक, प्रत्यक्ष, समावेशी, समानुपातिक, संघात्मक, पूणर् र शुद्ध (परफेक्ट एण्ड पियोर) ढाँचा वा प्रारुपमा विकास गर्न यो पार्टीको कुनै रुचि देखिँदैन ।

२०४६ साल यताका उसका सबै नीति र व्यवहार नवउदारवादी उदारीकण, निजीकरण र भूमण्डलीकरणबाट प्रभावित छन् । यो पार्टी हिजो संवैधानिक राजतन्त्रको पक्षधर थियो । जनताको बद्लिदो चेतना र दबाबले गणतन्त्रसम्म स्वीकार गर्न थाल्यो । तर, संघवाद र समावेशी लोकतन्त्रलाई अझै यसले जिवन्त, ठोस र मूर्त ढंगले स्वीकार गरिसकेको छैन । अतः लोकतन्त्रका विश्वव्यापी मूल्यमान्यताको रक्षाको प्रश्नमा कांग्रेससंग हाम्रो सहकार्य हुन सक्दछ । बाँकी प्रश्नमा प्रतिस्पर्धा र संघर्ष हुन्छ ।

५.२.नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका घटकहरुः

नेपालमा दर्जनौं कम्युनिष्ट समूह छन । नेकपा (एमाले), नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकिकृत समाजवादी) ठूला कम्युनिष्ट समूह हुन । साना कम्युनिष्ट पार्टीमा नेमकिपा र नेकपा मसालको मोर्चा संगठन राष्ट्रिय जनमोर्चाले संसदमा प्रतिनिधित्व गर्दछन । संसदमा नभएका नेकपाका अन्य घटकहरु बैध, बिप्लब, आहुति, माले आदि अनेक समूहहरु छन् ।

यी सबै समूहको विचार र उत्पतिको आधार एउटै हो । यी सबै समूह कार्ल माक्र्स र फ्रेडरिख एंगेल्सले सन् १८४८ मा लेखेको ‘कम्युनिष्ट घोषणा पत्र’ लाई वैचारिक आधार मान्ने दलहरु हुन । यी सबै समूह रुसी अक्टोबर क्रान्ति, सोभियत प्रणाली, चिनियाँ ‘नयाँ जनवादी क्रान्ति’ र माओ त्से तुङ विचारधाराबाट प्रभावित छन । यी सबै समूह सन् १९४९ मा गठन भएको नेकपाबाट फुटेर बनेका हुन । यी समूहहरु बीचको भिन्नता दार्शनिक तथा विचारधारात्मक हैन । केवल राजनीतिक कार्यदिशा, कार्यनीति र खासखास एजेण्डाको भिन्नता मात्रै हो । भन्ने एउटा गर्ने अर्को जस्तो पाखण्डी चरित्र प्रदर्शनमा यिनीहरु उस्तै छन । अर्थात् व्यवहारवादी र जडसुत्रीय अवसरवाद यी सबै समुहको साझा चरित्र हो ।

सन् १९९० को दशकमा सोभियत संघको पतनपछि एमालेले ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’ मार्फत् ‘संसदीय प्रणाली’ को बाटो समात्यो र विस्तारै करिब कांग्रेसजस्तै जस्तै बन्न पुग्यो । एमालेको जस्तो विचारलाई विश्व राजनीतिमा ‘युरो कम्युनिज्म’ भन्ने गरिन्छ, जसको अर्थ उदारपुँजीवादी संसदीय लोकतन्त्रबाटै समाजवाद, साम्यवाद ल्याउँन सकिन्छ भन्ने विश्वास हो ।

माओवादी केन्द्रले हिजो माओवाद, एक्काइशौं शताब्दिको जनवाद, प्रचण्डपथजस्ता विचारको कुरा गथ्र्यो । एमालेसंगको एकता, नेकपा (नेकपा) को निर्माण र सहकार्यको करिब साँढे ३ बर्षको अबधिमा यो पार्टी एमालेजस्तै ‘जनताको बहुदलीय जनवादी’ बन्यो । पुनश्च विभाजनपछि यसले आफूलाई फेरि ‘माओवादी’ भन्न थालेको छ । यो ब्राण्ड मात्रै हो कि विचारधाराले नै माओवादी हो भन्ने प्रश्न गर्न सकिन्छ । औपचारिक रुपमा ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’ स्वीकार नगरे पनि त्यसभन्दा फरक कुनै मौलिक विचारधारा माओवादी केन्द्रसंग बाँकी देखिँदैन ।

नेकपा (एकिकृत समाजवादी) को विचार, सिद्धान्त र एजेण्डा के हो, त्यो एमाले र माओवादी केन्द्रसंग के कति कारणले समान वा फरक छ भन्ने अझै प्रष्ट छैन । केपी शर्मा ओलीको कार्यर्शली र असंवैधानिक संसद विघठनसंग विमति राखेर एमालेबाट फुटेको दल मात्र भएको हुँदा यसको विश्लेषण पद्धति आधारभूत रुपमा एमालेको जस्तै छ । यो दलले कुन बाटो रोज्छ, यसको राजनीतिक भबिष्य के कस्तो हुन्छ अझै केही समय पर्खेर हेर्नु पर्दछ ।

यी तीन वटै ठूला कम्युनिष्ट समूह शास्त्रीय जडता र व्यवहारिक स्खलनको अनौठो स्थितिमा पुगेका छन। आफूलाई कम्युनिष्ट भन्छन, कम्युनिष्ट शब्दप्रतिको जनताको मोहको शोषण पनि गर्दछन तर कम्युनिष्ट बाँकी छैनन तर, छोड्न पनि सक्दैनन । शास्त्रीय साम्यवादको सिद्धान्तले अब कुनै काम गर्दैन भन्ने यिनलाई थाहा छ तर पुरानो ब्राण्ड नाम विना चुनावमा भोट नपाउँने डरले भन्न डराउँछन । व्यवहारमा भने यी कुनै पनि समूह कांग्रेसभन्दा फरक छैनन ।

यसरी नेपालमा कांग्रेस र कम्युनिष्ट एउटै सिक्काका दुई पाटोजस्तो बन्न पुगेका छन । दुबै दलले वर्तमान संविधानलाई संसारको उत्कृष्ट संविधान भन्दै दीपावली गरेका थिए । दुबै दल संघीयता, समावेशिता, प्रत्यक्ष, सहभागितामुलक लोकतन्त्र, समानुपातिकता, सकारात्मक विभेद, सामाजिक न्याय, सीमान्तकृत समुदायको आरक्षण, उत्पीडित राष्ट्रियताहरुको पहिचान, अधिकार र मुक्तिको प्रश्नमा उस्तै र उत्तिकै अनुदार देखिन्छन । कांग्रेसले अभ्यास गरिरहेको नवउदारवादी अर्थनीतिभन्दा फरक एमाले, माओवादी र एसमाजवादीले कुनै तात्विक भिन्नता भएको अर्थनीति प्रस्तुत गर्न सकेका छैनन ।

साना बामपन्थी वा कम्युनिष्ट समूहरुमा कुनै उल्लेखनीय नयाँ विचार र सृजनशील क्षमता देखिएको छैन । तिनीहरुसंग देशको राजनीतिक कार्यदिशालाई प्रभावित गर्न सक्ने क्षमता पनि देखिन्न । शास्त्रीय साम्यावादको विश्व असफलतापछि पनि पुरानै वैचारिक आग्रह छोड्न नसकेको कारणबाट उत्पन्न कुन्ठा, निरासा, हतासा, विम्रभ र उद्धिग्नताबाहेक साना बामपन्थी समूहसंग थप कुनै गुण देखिन्न ।

नेपालका सबै साम्यवादी समूहका साझा समस्या छन । नेपालका कम्युनिष्ट समूहहरुसंग अब कुनै आशा, अपेक्षा र भरोसा राख्न सकिन्न । आफै भ्रमित नेतृत्व, आन्दोलन र संगठनले देश र जनताको सही नेतृत्व गर्ने कुरै हुँदैन । लोकतन्त्रको विश्वव्यापी मान्यताप्रति पनि यिनीहरु प्रतिबद्ध छैन । देशको सामाजिक विविधतालाई संवोधन गर्ने विधि संघवाद, समावेशिता, समानुपातिककता, बहुसाँस्कृतिकतावाद, सामाजिक न्याय, आरक्षण आदि सवालप्रति पनि बामपन्थी समूहहरु खासै सकारात्मक र प्रतिबद्ध छैनन् । कम्युनिष्ट समूहहरुबाट सन्तुलिन अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र भूराजनीतिक जटिलताको संवोधन पनि संभव देखिन्न । नत यिनीहरुसंग कुनै ठोस आर्थिक नीति तथा विकास र संमृद्धिको मोडेल नै छ ।

समग्रमा बामपन्थी तथा कम्युनिष्ट समूहहरु देशको अग्रगामी रुपान्तरण, समतामुलक संमृद्धि र समावेशी विकासको मार्गमा जानेर, नजानेर व्यवधान जस्तो बन्न पुगेका छन। यिनीहरुले कित पूर्वी युरोपका पुराना कम्युनिष्ट पार्टीहरुले झैं बेलैमा आफूलाई नयाँ सोच, कार्यक्रम र नाममा रुपान्तरण गरी सहभागितात्मक समाजवादी धारा समात्न सक्नु पर्दछ कित आफ्नै पतनको प्रतीक्षा गर्नु पर्ने छ । यथास्थितिमा यिनीहरुको क्रमिक अवसान अपरिहार्य छ । जो रुपान्तरित हुन इच्छुक छन, उनीहरुसंग भने सहकार्य र एकताको प्रक्रियामा जान सकिन्छ ।

५. ३.राप्रपाः

राप्रपारराप्रपा नेपाल रुढीवादी धारको प्रतिनिधि दल हो । पुराना शासक वर्ग र परिवार- राणा, शाह र पञ्चहरुको बिरासतको गर्भबाट यो दलको उदय र अस्तित्व कायम भएको हो । जनतामा निहित धार्मिक भावनाको राजनीतिक दोहन गरेर शक्तिमा फर्किन चाहने यो दल पछिल्लो गत आमनिर्वाचनमा निक्कै कमजोर भएको थियो । भरखरै सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनमा थोरै प्रगति गरेको छ ।

शक्तिले सानो भए पनि विचारले यो दल देशको सबैभन्दा दक्षिणपन्थी, प्रतिक्रियावादी र पश्चगामी दल हो । यो मूलत लोकतन्त्रविरोधी, सामन्ती तथा रुढीवादी निरंकुशतावादी विचारको दल हो । यो दल लोकतन्त्र, गणतन्त्र, संघवाद, समावेशिता, समानुपातिकता, सामाजिक न्याय, सीमान्तकृत समुदायको आरक्षण, बहुसाँस्कृतिवाद, समाजवाद र धर्मनिरपेक्षताको विरुद्धमा छ । यो दलले छर्ने अनावश्यक भ्रम चिर्न हाम्रो पार्टी निरन्तर चनाखो रहनु पर्दछ ।

५. ४.अन्य दलहरुः

यसका अतिरिक्त अन्य केही दलहरु देशको राजनीतिमा क्रियाशील छन । जस्तै, लोकतान्त्रिक(समाजवादी पार्टी (लोसपा), जनमत पार्टी, जनता प्रगतिशील पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, तराईमधेश लोकतान्त्रिक पार्टीजस्ता मधेश केन्द्रित दलहरु छन भने विशेषतः उपत्यका केन्द्रित विवेकशील-साझा गत आम निर्वाचनमा चर्चामा थियो ।

संघवाद र समावेशिताका सवाल तथा पहिचान र अधिकारको आन्दोलनको सन्दर्भमा लोसपा, जनमत, नागरिक उन्मुक्तिजस्तासंग हाम्रो पार्टीको विचार नजिक छ । विकास, सुशासन र समृद्धिको सवालमा भने यी दल त्यतिधेरै प्रष्ट छैनन् । विवेकशील(साझाको एउटा समूहले पश्चगामी मोड लिएपछि त्यो पार्टी संकटमा फसेको छ । तर अर्को पक्ष तुलनात्मक रुपमा प्रगतिशील देखिन्छ । विवेकशील साझाको प्रगतिशील समूहसंग हामीले सहकार्य र एकताको वातावरण बनाउँदै जाने प्रयत्न गर्नु पर्दछ ।

६. पार्टी रुपान्तरणरपुनर्गठनको प्रस्तावः

विभिन्न राजनीतिक समूह, आन्दोलनकारी धारा, वैचारिक भावधारा र व्यक्तिव्यक्तित्व मिलेर हामीले जसपा निर्माण गरेका थियौं, त्यसको औचित्य र आवश्कता झनै टटकारो भएको छ । पार्टीको कानुनी बैधता निरुपण गर्ने आफ्नै प्रक्रिया छ । त्यो काम निर्वाचन आयोग गर्दै गर्ला । पार्टीको आधिकारिक बैधता हामीसंग रहेको वा नरहेको- दुबै अवस्थामा वैचारिक, सैद्धान्तिक, राजनीतिक बैधता भने हामीसँग हुनेछ । समुन्नत संघीय समाजवादको सिद्धान्तमा आधारित प्रगतिशील, लोकतान्त्रिक तथा समावेशी चरित्रको बैकल्पिक राष्ट्रिय राजनीतिक दल निर्माण गर्नु, यसको संगठनात्मक शक्ति र आन्दोलनमार्फत् जनताको पहिचान, अधिकार, समावेशीता, सुशासन, आर्थिक विकास, संमृद्धि र समाजवादको अपेक्षा पूरा गर्नु जसपाको मूल ध्येय थियो । त्यो ध्येयबाट हामी किञ्चित विमुख भएका छैनौं । हुने पनि छैनौं ।

हामीसंग जसपाको बैधानिक बहुमत रहे वा नरहेको दुबै अवस्थामा पार्टीको पुनर्गठन एक अनिवार्य तथा अपरिहार्य ऐतिहासिक आवश्यकता बन्न पुगेको छ । पार्टी पुनर्गठन के कसरी गर्ने रु यसबारे कुनै ठोस र मूर्त निणर्य गर्ने अधिकार यसै विस्तारित बैठकको अधिकार हो । तसर्थ यो बिषयमाथि गम्भीर, सघन र विहङगम विचार, बिमर्श गर्ने र कुनै निणर्यमा पुग्ने कार्यभार यही बैठक सामु छोड्न चाहन्छु ।

छलफलका लागि हाम्रा सामु दुई विकल्प हुन सक्दछन । एक- नयाँ ढंगले बैकल्पिक राजनीतिक शक्ति निर्माणको अभियानलाई अघि बढाउने, दुई(विचार, नीति, कार्यक्रम मिल्ने निकटतम् शक्तिहरुसंग सहकार्य, ध्रुबीकरण, एकीकरण गर्दै जाने ।

बैठकले निकालेका निष्कर्षको आधारमा हामी पुनर्गठित पार्टीको घोषणा(पत्र, विधान, नियमावली र आचारसंहिता निर्माण गर्ने छौं । सोही बमोजिम यसलाई बैधानिकता दिने प्रक्रिय पूरा हुनेछ ।

७. हाम्रा कार्यभारहरु

७.१. वैचारिक कार्यभारः

हामी र हाम्रो पंक्ति आफ्नो विचार, सिद्धान्त, एजेण्डा र दृष्टिकोणमा अझ तीखो र तीक्ष्ण हुने प्रयत्न गर्नु पर्दछ। विचारमाथि निरन्तर बहस गर्नु पर्दछ । विचारलाई प्रचार गर्ने माध्यम र सामग्रीहरुको अधिकतम् उपयोग गर्नु पर्दछ । पार्टी पंक्तिभित्र योजनाबद्ध स्कुलिङ तथा प्रशिक्षण संचालन गर्नु पर्दछ ।

७.२. राजनीतिक कार्यभारः

देशको राजनीतिमा अझै दक्षिणपन्थी, यथास्थितिवादी तथा कथित बामपन्थी शक्तिहरुको बोलाबाला छ । हामीले भने जस्तो अग्रगामी, प्रगतिशील, लोकतान्त्रिक तथा समावेशी चरित्रको पार्टी निर्माणका लागि थुप्रै राजनीतिक असहजता र चुनौतिहरु छन । हामी एक्लैले छिट्टै र सहजै ती चुनौतिहरु समाना गर्न संभव हुँदैन । त्यसका लागि हामीले विचार मिल्ने पक्ष, समूह, व्यक्ति र व्यक्तित्वहरुसंग सहकार्य गर्न आवश्यक हुन्छ । राष्ट्रिय राजनीतिका विभिन्न शक्तिहरु बीच यथोचित सन्तुलन कायम गर्ने प्रयत्न गर्नु पर्दछ । यी सबै अवस्थामा हामीले आफ्नै वैचारिक तथा राजनीतिक धार निर्माण गर्दै जाने दीर्घकालिन लक्ष्य, उद्धेश्यहरुलाई बिर्सन किमार्थ बिर्सन मिल्दैन ।

७.३. संगठनात्मक कार्यभारः

संगठन पार्टी शक्तिको मुख्य आधार हो । पार्टी निर्माणका मुख्य ४ पक्ष हुन्छन । विचार, संगठन, अभियान र व्यवस्थापन । यी ४ पक्षमध्ये पनि संगठन अत्याधिक महत्वपूणर् छ । संगठन निर्माणमा हामीले कुनै कसर बाँकी राख्नु हुँदैन तर, हामीले यो पनि बुझ्न पर्दछ कि चाहँदैमा रातारात बलियो पार्टी संगठन बनाउँन सकिँदैन । पार्टी संगठन निर्माणका आफ्नै वस्तुगत तथा आत्मगत जटिलता हुन्छन । कतिपय अवस्था यस्तो हुन्छ कि हामीले हज्जार प्रयत्न गर्दा पनि मान्छे संगठनमा आउँदैनन, कतिपय अवस्था यस्ता हुन्छन थोरै प्रयत्नमा पनि धेरैलाई गोलबद्ध र संगठित गर्न सकिन्छ ।

पार्टी सदस्य र समिति धेरै वा थोरै हुनु मात्रै पनि पार्टी संगठनको मुख्य पक्ष हैन । पार्टी सदस्य धेरै हुन वा थोरै, कमिटी धेरै हुन वा थोरै, ती पार्टीजस्तो विधि, पद्धति, प्रक्रिया र अनुशासन हुनु पर्दछ । यदि वैचारिक प्रष्टता, नैतिक वल र संगठित प्रयत्न छ भने सानो पार्टी पनि ठुलो हुँदै जान्छ । अन्यथा ठूलो पार्टी पनि सानो हुँदै जान्छ । पार्टी संगठनको मात्रा संगसंगै हामीले गुणस्तरमा ध्यान दिनु पर्दछ । गुणस्तरयुक्त पार्टी सदस्य र संगठनले मात्रा बृद्धि गर्न सक्दछन। पार्टी सदस्य र संगठनमा गुणस्तर भएन भने अनेक झमेला सृजना हुन्छन र भएकै संगठन पनि ध्वस्त हुँदै जान्छ ।

पार्टी संगठन निर्माणको अहिलेको चरणमा हामीले मात्राभन्दा गुणस्तर मै ध्यान दिनु पर्दछ । विधिसम्मत पार्टी संचालन र गुणीस्तरीय तथा प्रतिबद्ध पार्टी सदस्य निर्माणमा हाम्रो जोड हुनु पर्दछ ।

७.४.प्रचार रणनीति र योजनासम्बन्धी कार्यभारः

सूचना क्रान्ति, डिजिटल प्रविधि र सामाजिक सञ्जालको बढ्दो भूमिकाको युगमा पार्टी प्रचारको योजना पनि सोही बमोजिमको हुनु पर्दछ । सोही बमोजिमका प्रचार(सामग्री गर्नु पर्दछ । प्रचार(प्रसारमा पार्टी कार्यकर्ता र पार्टी संयन्त्रले अध्याबधिक भूमिका गर्न पर्दछ । पार्टीका नियमित कमिटीमा सबै तहमा प्रचार विभाग गठन गरी यो भूमिका गर्नु पर्ने हुन्छ भने निर्वाचनको अबधिमा निर्वाचन प्रचार(प्रसार समिति बनाउँने काम गर्नु पर्दछ ।

अबको राजनीति र निर्वाचनमा समाजिक संजालको भूमिका निरन्तर बढ्ने छ । हाम्रा सबै पार्टी सदस्यले फेसबुक, ट्वीटर लगायतका प्रचालित सञ्जाललाई उपयोग गर्न सक्ने हुनु पर्दछ । साँस्कृतिक मोर्चालाई सवल बनाई पार्टी नीति अनुरुपका गीत, संगीत, सिनेमा, नाटक, हास्यव्यंग्यआदि सामग्रीको उत्पादन गर्नु पर्दछ । प्रेस जगतसंगको सम्बन्धलाई सुमधुर राख्न पर्दछ । पार्टी निकटको प्रेस संगठनको प्रभावकारिता र पार्टी-लेखकहरुको उत्पादन र विकासमा जोड दिनु पर्दछ । अनलाईन मिडियाको उपयोगमा विशेष ध्यान दिनु पर्दछ ।

तर, हामीले परम्परागत प्रचार माध्यमको उपयोग गर्न छोड्न हुन्न । विशेषतः ग्रामिण क्षेत्रमा अझै परम्परागत प्रचार माध्यमहरु उपयोगी हुन सक्दछन । देशका खासखास भागहरुमा एफएम रेडियो स्टेशनहरु प्रभावकारी छन । पर्चा वितरण र घरदैलो कार्यक्रम अझै शसक्त हुन्छन । आमसभा , कोणसभाहरुको महत्व अझै छ । पैदलयात्रा, जागरण अभियान, स्थानीय तथा इलाकीय आमसभा, ज्ञापनपत्र, धर्ना तथा जुलुस प्रदर्शन, वडा तथा टोल भेला आदिमा विशेष जोड दिनु पर्दछ ।

समग्रम बद्लिएका सञ्चार माध्यम, जनताको मनोविज्ञान र पहुँच तथा पार्टीको आवश्यकताबीच तालमेल मिलाउँदै प्रचार रणनीति निर्माण र योजना कार्यान्यवन गर्नु पर्दछ ।

७.५.व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यभारः

सक्षम र प्रभावकारी दल निर्माणको एउटा महत्वपूणर् पाटो व्यवस्थापन हो । राजनीति दलको व्यवस्थापन भन्नाले मूलतः कार्यालय व्यवस्थापन, सूचना व्यवस्थापन, जनशक्ति व्यवस्थापन, निर्वाचन अभियान व्यवस्थापन र आर्थिक व्यवस्थापन हुन । व्यवस्थापनका यी पक्षमा दीगो र प्रभावकारी उपाय अबलम्बन नगरिकन पार्टीले आफ्ना लक्ष्य तथा उद्धेश्य हासिल गर्ने आधार तय गर्न सक्दैन ।

पार्टीको नियमित संगठनात्मक जीवन, आन्दोलन तथा बिशेष अभियान सञ्चालन र निर्वाचनको समयमा आर्थिक स्रोत परिचालन र व्यवस्थापन महत्वपूणर् राजनीतिक कार्यभार बन्दछ । यो पार्टीलाई बिर्सियो भने आर्थिक स्रोत परिचालन क्षमता र व्यवस्थापन अभावमा जित्ने संभावना हुँदाहुँदै पनि पार्टीले हार्नु पर्ने स्थिति आउँन सक्दछ । पार्टी पंक्ति निरास हुने जोखिम बढ्दछ ।

देशको प्रचलित कानुन र प्रचलनको अधिनमा रही मितव्ययी र पारदर्शी खर्च गर्न र आर्थिक अनुशासन कायम गर्न हाम्रो पार्टी सधै अगुवा बन्नु पर्दछ । तर, आर्थिक पक्षलाई पूणर्तः वेवास्ता गरियो भने त्यो राजनीतिक रुपमा समेत आत्मघाती हुन सक्दछ ।

निर्वाचनको समयमा एकिकृत आर्थिक योजना निर्माण र कार्यान्यवन गर्न संभव हुँदैन । तसर्थ पार्टी केन्द्र, प्रदेश, जिल्ला, पालिका र वडा समितिहरुले आफ्नो विशिष्ठता, क्षमता र संभवानाका आधारमा आआफ्नो आर्थिक योजना बनाई स्रोत परिचालन गर्नु पर्दछ ।

७.६.आगामी आम निर्वाचन सम्बन्धी कार्यभारः

अगामी आम निर्वाचन आसन्न छ । निर्वाचन आयोगले मंसिरको पहिलो हप्ता पर्ने गरी संघीय संसद तथा प्रदेशसभाहरुको निर्वाचन गर्ने समय तालिका सरकार सामु पेश गरिसकेको छ । यस्तो बेलामा हामीलाई पार्टी र आन्दोलन पुनर्गंठन गर्नु पर्ने कठीन कार्यभार आएको छ । प्रष्ट छ-आगामी संघीय संसद तथा प्रदेशसभाहरुको निर्वाचन हाम्रा लागि निक्कै चुनौतिपूणर् हुनेछ ।

तथापि हामीले हिम्मत हार्नु हुँदैन र संभावनाहरुको खोजी गर्न छोड्नु हुँदैन । हामीले खाससाख निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित भइ विजय हासिल गर्ने गरी प्रयत्न गर्नु पर्दछ । कतिपय जिल्ला र निर्वाचन क्षेत्रमा गठबन्धनको माध्यमबाट अघि बढ्नु पर्ने हुन सक्दछ । कतिपय जिल्ला र निर्वाचन क्षेत्रमा पार्टीको उपस्थिति र प्रचारात्मक कामकै लागि भए पनि उम्मेद्वारी दिने राजनीतिक क्रियाकलापहरु गर्नु पर्ने हुन्छ । यसपटकको निर्वाचनमा हामीले परिणामको साथसाथै कर्तव्य लक्षित हुन आवश्यक हुन्छ।

राजनीतिक दलहरुको इतिहासमा यस्ता क्षणहरु आउन अस्वभाविक हैन । छिमेकी देश भारतको अहिलेको सत्तारुढ दल भाजपाले सन् १९८४ मा पुनर्गठनपछिको पहिलो निर्वाचनमा २ सीट मात्रै जितेको थियो । आज त्यही पार्टी करिब एक दशकदेखि बहुमतसहित त्यहाँ सत्तामा छ । विश्व इतिहासमा यस्ता थुप्रै दृष्टान्त पाइन्छन । तसर्थ, अगामी निर्वाचनलाई लिएर हामीमा कुनै आतेस, निरासा वा हतासा हैन, एक संकल्पबद्ध मनस्थिति बनाउन पर्दछ । हामीले आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म अधिकतम् राम्रो नतिजा ल्याउँन सबै प्रयत्न गर्नु पर्दछ तर प्रतिकुलतालाई पनि बुझिरहनु पर्दछ । सोही अनुरुपको चुनावी रणनीति बनाइ निर्वाचन अभियानमा सामेल हुनु पर्दछ । तत्काल के कति फल प्राप्त हुन्छ वा गर्नेछौं भन्दा के कति बिउँ रोप्यौं वा रोप्दैछौं भन्ने बुझ्न पर्दछ ।

अन्त्यमा,

आदरणीय मित्रहरु!

मानव सभ्यता र इतिहासको गति सरलरेखामा हिडेको बिरलै पाइन्छ । राजनीति पनि त्यस्तै एक आरोहअवरोहपूणर् र कष्टसाध्य सामाजिक उत्तरदायित्व तथा राष्ट्रिय कार्यभार हो । राजनीति मूलतः मिसन हो । निश्चित विचार, सिद्धान्त, एजेण्डाप्रतिको समर्पण हो । राष्ट्र र राज्य निर्माणको महान अभिभारप्रतिको स्वस्फूर्त रुचि, प्रतिबद्धता र सक्रियता हो ।

यसक्रममा इच्छित मात्र हैन, कयौं अनिच्छित र अप्रिय अवस्था पनि आउँछन। अनुकुल मात्र हैन, प्रतिकुल अवस्था पनि आउँछन । खुशी मात्रै हैन, दुख्खका क्षणहरु पनि आउँछन । अवसर मात्रै हैन, चुनौति र जोखिमका क्षण पनि आउँछन । अनेक द्वन्द्व, तनाव, टुटफुट, विग्रह, विभाजन, एकता र पुनर्एकताको प्रक्रियाबाट नै मानव समाजको विकासक्रम गुज्रिएको हुन्छ ।

मानवसभ्यताको शुृरुवातदेखि एक्काइशौं शताब्दिको दोस्रो दशकसम्म आइपुग्दा इतिहासमा हामीले त्यही पढेका छौं, आफ्नै जीवनमा पनि हामीले त्यही भोगेका छौं । नेपालका कुनै पनि राजनीतिक आन्दोलन सरल र सहज ढंगले विकास भएका हैनन । विश्वका र नेपालका पनि सबै जसो ठूला, महत्वपूणर् र परिणामदायी आन्दोलनहरु अनेक असहजताहरुको बीचबाट हिडेको छ ।

आन्दोलनको मुख्य उद्धेश्य र लक्ष्यलाई कायम राख्दै अघि बढ्दा पार्टी कहिले सानो होला, कहिले ठूलो होला । कहिले एकताबद्ध होला, कहिले विभाजित होला । कहिले लोकप्रिय होला, कहिले अलोकप्रियजस्तो पनि देखिएला । कहिले चुनाव जित्ला, कहिले चुनाव हार्ला । यी सबै परिस्थिति सामना गर्न हामी तयार हुनु पर्दछ ।

कुनै मोड र क्षणमा अध्याँरो आयो भने फेरि उज्याँलो आउँदैन भन्ने हैन । कुनै एक सन्दर्भ र समस्याले पार्टी विभाजित भयो भने फेरि एकता हुँदैन भन्ने हैन । सृष्टिको अनन्त चक्रमा राम्रो र नराम्रो, ठीक र बेठीक, एकता र विभाजन, सफलता र असफता, अनुकुलता र प्रतिकुलता दुबै छन। तपाइँ हाम्रो राजनीतिक तथा व्यक्तिगत जीवनमा पनि यी चक्रझैं घुमिरहने हुन ।

पार्टीको भबिष्य, राजनीतिक अवसर र संभावनाहरुको संकुचनले गर्दा तपाइँ हामी मध्ये धेरैको मन दुखेको, निरासा र वितृष्णाको भावना मनमा जागेको हुन सक्दछ । म साथीहरुलाई नयाँ परिस्थितिलाई नयाँ बीरता र सहासका साथ सामना गर्न, निरास नहुन र लक्ष्यप्रतिको दृढ यात्रामा अविचल रहन हार्दिक अपिल र आग्रह गर्दछु ।

हाम्रो काँधमा अहिले निक्कै ठूलो दायित्व छ । जनताले हामीलाई एक उदयमान बैकल्पिक प्रगतिशील, समावेशी, सुसंस्कृत, लोकतान्त्रिक शक्तिका रुपमा आशा र अपेक्षाको नजरले हेरेका छन । एकातिर यो पार्टीसंग उत्पीडित राष्ट्रियताहरुको मुक्ति, दलितरशिल्पी, महिला, मजदुर, किसान, निम्नमध्यम बर्गलगायत श्रमजिबी जनताको संमृद्धिकोे आकांक्षा र शोषितपीडित जनसमुदायको भाग्य र भविष्य जोडिएको छ । यो पार्टीसंग लोकतान्त्रिक जनान्दोलन, जनयुद्ध, मधेश जनविद्रोह, आदिवासी र जनजाति र थारु रखस रमुस्लिमरदलितरशिल्पी आदि आन्दोलनको गौरब र विरासत जोडिएको छ । देशलाई साँचो अर्थमा राजनीतिक बिकल्प दिन सक्ने नयाँ दलको उदयको चाहना राख्ने युवापुस्ताको कामना जोडिएको छ ।

अर्कोतिर यो पार्टीसंग विकास, सुशासन र संमृद्धिको सपना जोडिएको छ । देशलाई केही दशकभित्र तेस्रोबाट पहिलो विश्वमा पुर्याउँने आकांक्षा जोडिएको छ । परम्परागत पार्टी र शक्तिसंग जनता निरास हुँदै गइरहेका छन। तिनीहरुबाट सुशासित, संमृद्ध, सभ्य, सुविधासम्पन्न, आधुनिक राष्ट्र संभव छैन भन्ने सबैले बुझ्दै गएका छन। पुराना पार्टीले भबिष्यको बेडा पार लगाउँन सक्दैनन भन्ने ज्ञान आम नागरिकलाई व्यवहारबाटै अनुभूत हुन थालेको छ । जनता विश्वासयोग्य राष्ट्रिय विकल्प चाहन्छन । हामीले त्यो अवश्यकतालाई पुरा गर्न सक्नु पर्दछ । यो आवश्यकतालाई पुरा गर्न हामीले आफ्नो इमान्दारिता, समुहकार्य, व्यवस्थापन क्षमता र मेहनतमा कुनै कसर बाँकी राख्न हुँदैन। लक्ष्यप्रति निष्ठावान हुँदै विवेक र साहसको प्रयोग गरौं, अन्तिम विजय हाम्रै हुनेछ ।

धन्यवाद, अभिवादन !

२०७९/०३/२८ गते, काठमाण्डौं