चालु आवको बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्तिलाई संलग्न गराई करका दर हेरफेर गराएको भन्ने विषयमा छानबिन गर्न गठित संसदीय छानबिन विशेष समितिले आज शुक्रबार आफ्नो प्रतिवेदन सभामुखलाई बुझाउने भएको छ । समितिले छानबिनमा ‘केही प्रमाण भेटिएन’ राखेर सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई प्रतिवेदन बुझाउने भएको हो ।

छानबिन समितिले कुनै प्रमाण नदेखे पछि ‘छानबिनमा केही देखिएन’ भन्ने भाषा नै राखेर प्रतिवेदन लेखिएको छ । तर त्यही कुरामा एमाले सांसदले असन्तुष्टि जनाएका हुन् । कल डिटेल नहेरेको, जो व्यक्ति मन्त्रालय आएको थियो उसको बयान नलिएको, सिंहदरबार छिर्ने गेटको सीसीटीभी फुटेज नहेरेकोलगायत विषय प्रतिवेदनमा लेख्नु पर्ने एमालेले अडान लिएको थियो । त्यो कुरामा सत्तापक्षका सांसदहरू सहमत भएनन् ।

उनीहरुले समितिलाई दिएको अधिकार र सीमामा बसेर हेर्दा कुनै प्रमाण नभेटेपछि त्यही लेख्नुपर्ने अडान लिए । विभिन्न पक्षसँग छलफल गरेर समितिले हिजो अन्तिम प्रतिवेदन तयार गरेको छ । प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुप दिन हिजो दिनभर समितिको बैठक बसेको थियो । समितिका सभापति लक्ष्मणलाल कणर्ले शुक्रबार सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको समय लिएर प्रतिवेदन बुझाउने समितिका सदस्य सचिव सुरेन्द्र अर्यालले जानकारी दिएका छन् ।

गत असार २२ गते बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सभामुख सापकोटाले सो सम्बन्धमा छानबिन गर्न ११ सदस्यीय छानबिन विशेष समिति गठन गरिने घोषणा गरेका थिए । समितिमा सांसद खगराज अधिकारी, देवप्रसाद गुरुङ, पुष्पा भुसाल (गौतम), प्रदीपकुमार ज्ञवाली, भानुभक्त ढकाल, विमला विक, लक्ष्मणलाल कणर्, शक्तिबहादुर बस्नेत, सीताराम महतो, सरलाकुमारी यादव र सुरेन्द्रप्रसाद यादव थिए ।

संसदीय छानबिन समिति गठन भएपछि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पदबाट राजीनामा दिएका थिए । समितिले पूर्व अर्थमन्त्री शर्मा, अर्थ मन्त्रालयका सचिव, बजेट निर्माणमा संलग्न उच्चपदस्थ कर्मचारीसँग बयान लिएको थियो । समितिलाई १० दिनभित्र प्रतिवेदन दिन भनिएको थियो । तोकिएको समय सीमामा समितिले काम नसकेपछि प्रतिनिधिसभाले ७ दिन समय थप गरेको थियो । समितिको अन्तिम म्याद बिहीबार सकिएको छ ।