निर्वाचन आयोगले निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाउने उम्मेदवारलाई ६ वर्षसम्म निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने चेतावनी दिएको छ। 

निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको मितिले ३० दिनभित्र निर्वाचन खर्चको विवरण बुझाउनुपर्ने कानुनी प्रावधान रहे पनि अधिकांश उम्मेदवारले अझै खर्च विवरण पेश गरेका छैनन्। २०७९ साल वैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा उमेदवार भएका केहीले निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाएपछि निर्वाचन आयोगले जरिबाना तोकेको छ। 

आयोगले आज सूचना जारी गर्दै समयमै निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाउने उमेदवारलाई निश्चित समय तोकेर जरिमानासहितको रकम बुझाउन समय दिने र सो समयमा पनि खर्च विवरण नबुझाए ६ वर्षसम्म कुनै पनि निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने गरी रोक लगाउने निर्णय गरिएको जनाएको हो। तोकिएको समयावधिभित्र निर्वाचन खर्चको विवरण नबुझाउने उमेदवारहरूलाई किन निर्वाचन खर्चको विवरण नबुझाएको भनेर सफाइसहितको स्पष्टीकरण सोधिए पनि चित्त बुझ्दो जवाफ  नआएको सूचनामा उल्लेख छ। 

चित्तबुझ्दो स्पष्टीकरण नदिने र आयोगको सूचनालाई वेवास्ता गरी स्पष्टीकरण नै नदिने महानगरका प्रमुख र उपप्रमुखलाई आयोगले ७ लाख ५० हजार, वडा अध्यक्ष, वडा सदस्य, महिला सदस्य र दलित महिला सदस्य पदका उमेदवारहरूलाई जनही  तीन लाख, उपमहानगरपालिकाको प्रमुख र उपप्रमुखलाई जनही ५ लाख ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना गरेको छ।