काठमाडौँ । व्यावसायी दुर्गा प्रसाईँले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई अघि सार्दै ११ बुँदे मागसहितको आन्दोलन घोषणा गरेका छन् ।

‘राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म संस्कृति र नागरिक बचाउ महाभियान’को नाममा प्रसाईँले आन्दोलनको घोषणा गरेका छन्। पुनःप्रजातन्त्र प्राप्तिका लागि आम नेपाली जनसमुदायलाई माया गर्दै पूर्वराजालगायत राजपरिवारका सदस्यलाई नागरिकको हैसियतमा यो आन्दोलनमा सहभागी हुन संविधानले कुनै अवरोध नभएको प्रसाईँले पत्रकार सम्मेलनमा बताए ।

पत्रकार सम्मेलनमा महाअभियानले संघीयता खारेज गर्नुपर्ने, हिन्दुराष्ट्र कायम गर्नुपर्ने, २०४७ को संविधान लागू गर्नुपर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई राष्ट्रिय करण गर्नुपर्ने माग गरेको छ।

यस्तै २० लाख भन्दा माथिको ऋण ४ देखि ५ प्रतिशत ब्याजदरमा दिनुपर्ने, ऋणलाई पुनर्संरचना गरी १५ वर्षसम्ममा किस्तामा बैंकको ऋण तिर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने, सरकारको मातहतमा रहेका संघ संस्थाहरुको पुँजी बैंकमा राख्दा शून्य प्रतिशत ब्याजमा राखिनुपर्ने, निजामती कर्मचारीको तलब सुविधा १ लाख ५० हजार हुने ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने, सर्वोच्चमा १०० जना न्यायाधीश थप गरेर सबै मुद्दाको छिनोफानो २ वर्षभित्र गर्नुपर्ने जस्ता माग पनि गरिएको छ । 

यस्तो छ माग

श्री ५ बडामाराज धिराज पृथ्वीनारायण शाह जसरी नेपाल एकिकरणको लागि हातमा तरबार बोकेर सडकमा निस्कनु भएको थियो । श्री ५ त्रिभुवन विर विक्रम शाहदेव जसरी जाहाँनिया राणा शासनको बिरुद्ध जनताको मायाले जनताको साथमा २००७ सालमा प्रजातन्त्रको लागि सडकमा आउनु भएको थियो । त्यसैगरि पुनस्प्रजातन्त्र प्राप्तिको लागि आम नेपाली जनसमुदायलाई माया गर्दै श्री ५ ज्ञानेन्द्र विर विक्रम शाहदेव लगायत सम्पुर्ण राजपरिवारलाई यो आन्दोलनमा नेपाली नागरिकको हैसियतले सरिक हुँदा २०७४ को संविधानले कुनै किसिमको अवरोध उत्पन्न गर्न सक्ने छैन ।

१. राष्ट्रलाई सेतो हात्ती भएको संघीयता खारेज गर्नुपर्ने।

२.सबै धर्मलाई सम्मान गर्दै वैदिक सनातन हिन्दु राष्ट्र कायम गर्नुपर्ने।

३. गणतन्त्रको बाटो हिंड्दा अफाप सिद्ध भएका कारण २०४७ सालको संविधान लागू गर्नुपर्ने।

४. बैंक, लघुवित्त सहकारी र बिमा कम्पनीहरुलाई तुरुन्त राष्ट्रिय करण गरी निक्षेपकर्ताहरुको निक्षेपलाई ध्यानमा राख्दै निक्षेप कर्ता को व्याज ६५ प्रतिशत भन्दा माथि नहुने गरी ऋणीहरुको २० लाख भन्दा मुनिको ऋण मिनाहा गरी विखण्डन भएको परिवार र घरबाट निकालि सुकुम्बासी बनाई सडकमा पुऱ्याएका परिवारहरुलाई एकैठाउँमा बस्ने वातावरण मिलाउनुपर्ने ।

५. २० लाख भन्दा माथिको ऋण ४५ देखि ५५ प्रतिशत व्याजदरमा दिनुपर्ने र उद्योग धन्दा कलकारखाना खोली नेपालबाट वैदिशिक रोजगारमा गएका नेपाली युवाहरुलाई नेपालमै स्वरोजगारको लागि ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने साथै बैंक तथा वित्तिय संस्थाबाट पत्रपत्रिका मा ३५ दिने सुचना प्रकाशन गर्ने काम बन्द गर्नुपर्ने ।

६. बैंकले धितो लिलाम गरी सुकुम्वासी बनाईएकाहरुको धितो फिर्ता गरि उक्त ऋणलाई पूनः सम्रचनागरि १५ वर्ष सम्ममा किस्तामा बैंकको ऋण तिर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने । यसको जिम्मा सरकारले लिनुपर्ने ।

७. संम्पूर्ण सरकारका मातहतमा रहेका संघ संस्थाहरुको पुँजी बैंकमा राख्दा ०५ प्रतिशत व्याजमा राखिनुपर्ने । सरकारले एफ डि खाता खोल्न नपाउने।

८. निजामति कर्मचारी र तल्लोतहका सुरक्षकर्मीहरुको तलब सुविधा कम्तिमा पनि १ लाख ५० हजार हुने ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने ।

९. सर्वोच्च अदालतमा १०० जना न्याधिशहरु थप गरि जस्तो सुकै मुद्दाहरुलाई पनि २ वर्ष भित्र छिनोफानो गर्ने वातावरण गर्नुपर्ने।

१०. जेल परेका कैदिवन्दिहरुलाई उच्च स्तरीय आयोग गठन गरी छानविन गरि जेल मुक्त गराई बाँकि वन्दीहरुलाई श्रम शिवीरमा रुपान्तरण गरीनुपर्ने र जेलको अवधारणा हरेक विकाश क्षेत्रमा एउटा ल्याई जेलमा विभिन्न किसिमका अध्यापन गराईनुपर्ने ।

११. उच्चशिक्षा हासिल गर्न विदेश जाने बाटो वन्द गरि नेपालमै थप विश्वविद्यालयहरु खोली उच्च शिक्षा हासिल गर्न पाउने वातावरण मिलाउनुपर्ने ।