काठमाडौँ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई यथाशीघ्र टुङ्गोमा पु¥याउन आग्रह गरेको छ । 

आयोगका प्रवक्ता टिकाराम पोखरेलले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतको आदेश, आयोगले विगतमा दिएका सुझाव र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता बमोजिम हुने गरी सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न र यथाशीघ्र आयोगहरु गठन गरी यस विषयलाई छिटो टुङ्गोमा  पु¥याउन आग्रह गरेको छ । 

आयोगले सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषयमा विगत केही दिनदेखि विभिन्न कोणबाट भएका बहसका सम्बन्धमा आयोगको ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।  

“२०६३ मङ्सिर ५ गते राज्य पक्ष र तत्कालीन सशस्त्र विद्रोही पक्षबिच भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतामा सङ्क्रमणकालीन न्यायका माध्यमबाट द्वन्द्वपीडितलाई न्याय प्रदान गर्ने भनिए पनि १६ वर्ष पूरा भइसक्दा समेत सङ्क्रमणकालीन न्यायका कतिपय विषय टुङ्गोमा नपुग्नु चिन्ताको विषय बनेको छ,” आयोगले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनेको छ । 

केही द्वन्द्वपीडितहरु न्यायको मागसहित सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गर्न गएको विषयमाथि केही राजनीतिक दलहरुले प्रश्न उठाउनुले द्वन्द्वपीडितको न्याय खोज्ने हकमा अवाञ्छित प्रभाव पर्न सक्ने देखिने आयोगले जनाएको छ । 
“सङ्क्रमणकालीन न्यायको छुट्टै विधि र प्रक्रिया भए तापनि मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरुमा न्याय प्राप्तिका लागि न्यायिक निकायमा प्रवेश गर्न पाउने पीडितको हकलाई सङ्कुचित गर्नु न्यायोचित हुँदैन,” आयोगले भनेको छ ।