कठमाडौँ । सरकारले छलफल नगरी हतारमा सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक दर्ता गरेकोमा सरोकारवालाले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।

इन्सेकले  आयोजना गरेको ‘सङ्क्रमणकालीन न्यायः चुनौती र भावी कार्यदिशा’ विषयक छलफल कार्यक्रममा सरोकारवालाले सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन संशोधन गर्न संसदमा दर्ता गरेको विधेयकप्रति द्वन्द्वपीडित एवम् अधिकारकर्मीहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै व्यापक छलफलका लागि माग गरेका छन् ।

उनीहरूले द्वन्द्वपीडितको मागलाई सम्बोधन गर्ने गरी विधेयकलाई परिमार्जन गर्न र चाँडोभन्दा चाँडो प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्‍याउन सरकारसँग माग गरेका छन् । 

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका पूर्वसदस्य एवम् इन्सेकका संस्थापक अध्यक्ष सुशील प्याकुरेलले प्रस्तावित विधेयकमा रहेका व्यवस्थाका बारेमा व्यापक छलफल गर्नुपर्ने बताए ।

‘द्वन्द्वपीडितहरू न्यायको लागि एक ठाउँमा उभिनुपर्छ ’ उनले भने–‘अहिले शासकबाट द्वन्द्वपीडितलाई विभाजित गर्ने प्रयत्न गरिएको छ ।’

प्याकुरेलले शान्ति प्रक्रियाका काम समयमा नै सक्न र सो काम पूरा गर्न सरोकारवालासँगको छलफलललाई बृहद् बनाउन आवश्यक रहेको बताए ।

मानव अधिकारकर्मी चरण प्रसाईले शान्ति प्रक्रियाको कामलाई सम्पन्न गर्नका लागि राजनीतिक इच्छाशत्तिm प्रमुख हुने हुँदा सोका लागि सरकार र सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण गराए ।

‘पीडितलाई न्याय र पीडकलाई सजाय दिनुपर्छ,’–अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)का अध्यक्ष डा.कुन्दन अर्यालले भने–‘१० वर्षे द्वन्द्वमा मानव अधिकार र मानवीय कानुनको उल्लङ्घनबाट पीडित भएका व्यक्ति र परिवारले पाउने न्यायप्रति संवेदनशील हुनुपर्छ ।’

उनले पीडितको न्यायका लागि याचना गर्नुपर्ने अवस्था आउनु नै दुखद् रहेको बताउँदै अबिलम्ब पीडितलाई न्याय दिनु पर्नेमा जोड दिए ।

इन्सेकका पूर्व अध्यक्ष सुबोधराज प्याकुरेलले भने–‘सबै द्वन्द्वपीडित समक्ष द्वन्द्वका नायकहरूले न त विधिवत रूपमा क्षमा याचना गरेका छन् न त पीडितका लागि आवश्यक पुनःस्थापनाका योजना लागु गरेका छन् ।’

उनले सङ्क्रमणकालीन न्यायका लागि गठित आयोगका आयुक्तहरू पीडितको नजरमा विश्वासयोग्य हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

पूर्व अध्यक्ष प्याकुरेलले भने–‘आयोगलाई स्मृति, पुनर्निर्माण र तात्कालिक राहतका मामिलामा थलोमै कार्यान्वयन गर्नसक्ने अधिकार सम्पन्न हुनुपर्छ ।’

द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका पूर्वअध्यक्ष सुमन अधिकारीले विधेयकप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै भने–‘राज्यले द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिने कुरा सुन्नै नरुचाएको जस्तो देखिन्छ । न्याय दिने भित्री इच्छाशक्ति देखिँदैन ।’

उनले अघिल्लो विधेयकको मस्यौदामा भएका असहमतिलाई जहाँको त्यहीँ राखेर विधेयक दर्ता गरिएको बताए ।

द्वन्द्वपीडित सुशीला चौधरीले द्वन्द्वपीडितको मागलाई सम्बोधन नगरी विधेयक पास गरेमा स्वीकार्य नहुने बताए ।

द्वन्द्वपीडित जनकबहादुर रावतले सर्वोच्च अदालतको परमादेशका विषयवस्तु सम्बोधन गरेर विधेयक ल्याउँदा पीडितको न्यायप्रतिको विश्वास नटुट्ने बताए ।

अघिल्लो विधेयकमा रहेको ‘द्वन्द्वकालीन घटनाको मुद्दा हेर्ने विशेष अदालतउपर पुनरावेदन नहुने’ प्रावधानलाई परिवर्तन गरिएको छ । पीडितलाई त्यस उपर सर्वोच्च अदालत जाने अधिकार अहिले दर्ता गरिएको विधेयकमा राखिएको छ ।

प्रस्तावित विधेयकमा भनिएको छ–‘विशेष अदालतको फैसला वा अन्तिम आदेशमा चित्त नबुझ्ने पक्षले त्यस्तो फैसला वा अन्तिम आदेश भएको मितिले ३५ दिनभित्र सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दिन सक्नेछ ।’

प्रस्तावित विधेयकमा मानव अधिकारको उल्लङ्घन भनेर हत्या, यौनजन्य हिंसा, शारीरिक वा मानसिक यातना, अपहरण तथा शरीर बन्धक बनाउने, गैरकानुनी थुनामा राख्ने, कुटपिट गर्ने, अङ्गभङ्ग वा अपाङ्ग बनाउने, व्यक्तिगत वा सार्वजनिक सम्पत्ति लुटपाट, कब्जा, तोडफोड वा आगजनी गर्ने, घरजग्गाबाट जबर्जस्ती निकाला वा अन्य कुनै किसिमबाट विस्थापन गर्ने वा अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार वा मानवीय कानुनविपरीत गरिएका जुनसुकै अमानवीय कार्यलाई भनिएको छ ।

मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनका रूपमा ‘क्रूर यातना दिई वा निर्ममतापूर्वक ज्यान मारेको, जबर्जस्ती करणी, जबर्जस्ती व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्य र अमानवीय वा क्रूरतापूर्वक दिएको यातना’ लाई परिभाषित गरिएको छ ।

गत असार ३१ गते तत्कालीन कानुन तथा न्याय मन्त्री गोविन्दप्रसाद कोइरालाले संशोधन विधेयक दर्ता गराएका हुन्। विधेयक विचाराधीन अवस्थामा रहँदै संसद्को कार्यकाल सकिएको थियो ।