काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सर्वोच्च अदालतले नै असंवैधानिक भनिसकेको संसद् विघठनको विषय संसद्मै उठाएपछि पहिलो संसद् बैठकमा उठेपछि संसद्मा स्थायित्वमा प्रश्न उठेको बताएका छन् ।

संसद्मा विश्वासको मत लिने प्रस्ताव पेस गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले संसद्को विघटनको खुला पक्षपोषण ठूलो नैतिक, संवैधानिक र राजनीतिक चुनौती भएको बताए ।

‘संसद्मा पहिलो दिन नै संसद विघटनको अत्यन्त संवेदनशील विषयले प्रवेश पायो र त्यसले सिंगो देश तरंगित भयो । त्यो विषयको उठान न सान्दर्भिक थियो न प्रासंगिक । मुलुकमा ठूलो संवैधानिक र राजनीतिक संकट निम्त्याएको त्यो कदम कुनै गर्वको विषय पनि थिएन,’ प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘दुई दुई पटक सम्मानित सर्वोच्च अदालतले नै असंवैधानिक भनिसकेको र संवैधानिक निरुपण भइसकेको त्यस्तो अप्रिय विषयको प्रवेशले गठबन्धनमा अविश्वास मात्र बढाएन, संविधान र लोकतन्त्रको निरन्तरता एवम् संसदको स्थायित्वमै प्रश्नचिन्ह खडा ग¥यो । दुःखका साथ भन्नुपर्छ, लगभग सिंगो संसदको विश्वासको मत पाएको प्रधानमन्त्रीलाई त्यही संसदको विघटनको खुला पक्षपोषण ठूलो नैतिक, संवैधानिक र राजनीतिक चुनौती थियो ।’

संसद् विघठनको विषय संसद्मा र बाहिर नउठाउने भन्दै गठबन्धन गर्दा भएको सहमति नेकपा एमालेले तोडेको बताए । दाहालले त्यही सहमति तोडिएकाले नै गठबन्धमा अविश्वास पैदा भएको बताए ।

‘विगतका असमझदारीलाई नउठाउने सहमति गरेका थियौँ । तर, तोड्ने काम भयो,’ प्रधानमन्त्रीले भने, ‘दुई दुई पटक सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक भनिसकेको विषयलाई नउठाँउ भन्दा उठाइयो । गठबन्धनमा असमझदारी त्यहीँबाट उत्पन्न भयो ।’
राष्ट्रपति राष्ट्रिय सहमतिमा चयन गर्ने प्रस्तावपछि एमाले र राप्रपाले आफुलाई दिएको विश्वास फिर्ता लिएको प्रधानमन्त्री दाहालले बताए । राष्ट्रप्रमुख राष्ट्रिय सहमतिको हुनुपर्छ भन्ने आफ्नो प्रस्ताव नाजाहेज थियो र भन्ने प्रश्न पनि संसद्मा प्रधानमन्त्रीले गरे ।