काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नागरिकता विधेयक तत्काल अघि नबढाउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले अर्को सुनुवाइ नभएसम्मका लागि अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।

सर्वोच्चको यो आदेशपछि नागरिकतासम्बन्धी कानुनअनुसार नागरिकता वितरण रोक्नुपर्ने भएको छ। वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीसहितले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले हालै प्रमाणीकरण गरेको नागरिकता विधेयक कार्यान्वयन रोक्न माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए।

रिटमा पहिलो सुनुवाइ गर्दै आइतबार सर्वोच्चले यस्तो आदेश गरेको हो। झापामा आइतबारदेखि नै अंगीकृत नागरिकता वितरण थालिएको थियो । मोरङ र सुनसरीमा प्रक्रिया सुरु भई सोमबारदेखि वितरण थाल्ने जनाइएको थियो ।