काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफ्नो भारत भ्रमणबारे राष्ट्रिय सभालाई जानकारी दिएका छन् । 

यही १७–२० जेठसम्म प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भारतको औपचारिक भ्रमण गरेका थिए । सोही विषयमा बुधबार बसेको राष्ट्रिय सभा बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जानकारी गराएका हुन् । 

भारत भ्रमण, नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणसहितका विषयमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै राष्ट्रिय सभा बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रष्टीकरणसहित जवाफ दिएका छन् । 

सम्बोधनको पूर्णपाठ :
 

सम्माननीय अध्यक्ष महोदय,

मित्रराष्ट्र भारतका प्रधानमन्त्री महामहिम श्री नरेन्द्र मोदीको मैत्रीपूर्ण निमन्त्रणामा मैले गत जेठ १७ देखि २० सम्म भारतको चारदिने औपचारिक भ्रमण पूरा गरी फर्केको छु।भ्रमणका अवसरमा भएका द्विपक्षीय भेटघाट एवं कार्यक्रमहरूका बारेमा यहाँहरू अवगत नै हुनुहुन्छ।

नेपाल र भारतबीच सदियौँ पुरानो तथा घनिष्ठ सम्बन्ध रही आएको छ। मेरो भ्रमण आगामी दिनमा द्विपक्षीय सम्बन्धलाई अझ बलियो बनाउने दिशामा केन्द्रित रहयो। विशेषगरी आर्थिक मामिलामा राष्ट्रको दीर्घकालीन हितमा सम्झौताहरु भएका छन् भने राजनीतिक मामिलामा आपसी विश्वास बढाउँदै छलफल  र वार्ताद्वारा निकास खोज्ने दिशामा कुराकानी भयो। भारतीय प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदीसँग नयाँ दिल्ली स्थित हैदरावादहाउसमा भएको द्विपक्षीय भेटवार्ता महत्वपूर्ण रह्यो।

सो अवसरमा व्यापार, पारवहन, लगानी प्रवर्धन, ऊर्जा व्यापार तथा क्रस बोर्डर ट्रान्समिसन लाइन, सिंचाइ, बाढी तथा डुबान नियन्त्रण, कृषि, सीमा वारपार सम्पर्क (Connectivity) बढाउन रेलवे सेवा सञ्चालन कार्य, पुल निर्माण तथा एकीकृत जाँच चौकी एवं सुक्खा बन्दरगाहजस्ता पूर्वाधार निर्माण कार्य अगाडि बढाउने विषयमा छलफल भयो।

हवाई सेवालाई थप सुरक्षित बनाउन नेपालले अर्को हवाई प्रवेश मार्ग र गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल संचालनका लागि Instrumental Landing System (ILS) संचालन गर्ने प्रक्रिया सम्बन्धमा भारतीय पक्षको समझदारीका बारेमा समेत कुराकानी भएको छ। नेपालगञ्ज र भैरहवाबाट नयाँ दिल्ली लगायतका भारतका अन्य शहरमा दुई तर्फी उडान गर्ने सम्बन्धमा सकारात्मक छलफल भएको छ।

त्यसैगरी, जलविद्युतका क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने सम्बन्धमा समेत बलियो सहमति निर्माण भएको छ। विभिन्न जलविद्युत आयोजनामा लगानी भित्र्याउने, द्विपक्षीय ऊर्जा व्यापारका लागि ट्रान्समिसन लाईनलगायतका संरचनाको निर्माण गर्ने तथा नेपालबाट भारततर्फ ऊर्जाको दीर्घकालीन व्यापारका लागि वैधानिक आधार सुनिश्चित गर्ने विषयमा पनि भ्रमणमा छलफल र केहि महत्वपूर्ण सहमति भएको छ। खास गरी दीर्घकालीन ऊर्जाव्यापार र भारतीय भूमि हुँदै बङ्गलादेशसम्म नेपालबाट जलविद्युत निर्यातको शुरूवात गर्ने सैद्धान्तिक सहमति भई त्रिपक्षीय सम्झौताका लागि प्रक्रिया अघि बढाउने सहमति भएको छ। 

भारतका प्रधानमन्त्रीले आगामी १० वर्षमा १० हजार मेगावाट जलविद्युत नेपालबाट आयात गर्ने भारतको लक्ष्य रहेको बताउनुभएको छ। ऊर्जा व्यापारसम्बन्धी सम्झौता सबै हिसाबबाट सम्पन्न भएको र औपचारिकता दिन मात्र बाँकी छ, जुन छिट्टै सम्पन्न हुँदैछ। यसका अतिरिक्त, ४५६ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनासहित थप १२ सय मेगावाट क्षमताका आयोजनाबाट भारततर्फ जलविद्युत निर्यातका लागि प्रधानमन्त्री मोदीजीलाई अनुरोध गरेको छु।

नेपालमा विद्यमान प्रचुर जलविद्युत क्षमताको उपयोग गरी समृद्धि हासिल गर्न लगानीकर्ताहरुको टड्कारो आवश्यकता छ।लगानीकर्ताहरुले उत्पादित विद्युतको बजार सुनिश्चित हुने अवस्थामा मात्र लगानी गर्ने हुँदा आगामी १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत भारतले नेपालबाट विद्युत खरीद विक्री सम्झौता गरी खरीद गर्ने व्यवस्था सहितको Framework Agreement मा दुवै देशका ऊर्जा सचिवहरुले प्रारम्भिक हस्ताक्षर सम्पन्न गरेका छन्। औपचारिक प्रक्रियाहरु पुर्‍याएर निकट भविष्यमा यो सम्झौतामा अन्तिम हस्ताक्षर हुनेछ। बजारको यो सुनिश्चितताबाट जलविद्युत उत्पादनमा थप लगानी हुने विश्वास लिइएको छ ।

साथै नेपालमा निर्माणाधीन जलविद्युत, सडक जस्ता ठूला विकास निर्माण परियोजाको लागि अति आवश्यक विष्फोटक पदार्थको सहज र सरल आपूर्तिका लागि प्रधानमन्त्री मोदीसंग कुरा गरेको छु। पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनाको शीघ्र कार्यान्वयनका लागि तीन महिनाभित्र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) लाई अन्तिम रूप दिने गरी द्विपक्षीय छलफललाई तीव्रता दिने सहमति भएको छ। वित्तीय प्रबन्ध सहित दुई सरकारले डीपीआर स्वीकृत गरेपछि त्यसको एक वर्षभित्र कार्यान्वयनको ढाँचा टुङ्गो लगाइनेछ।

नेपाल तर्फका संरचनाहरूको तयारीको अवस्थाका आधारमा टनकपुर ब्यारेजबाट लिङ्क क्यानलमार्फत चरणबद्ध रुपमा नेपाललाई सिँचाइको लागि पानी उपलब्ध गराउने सहमति भएको छ।  नेपाल-भारत सीमावर्ती क्षेत्रमा बाढी र डुबानका समस्याका बारेमा पनि छलफल भएको छ। मनसुन सुरु हुनुअघि नै बाढी र डुबान नियन्त्रण कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक कदम चाल्नका लागि विद्यमान द्विपक्षीय संयन्त्रहरूलाई तत्काल सक्रिय बनाउन सम्बन्धित अधिकारीहरूलाई प्रधानमन्त्री मोदीजी र मैले निर्देशन दिएका छौँ।

त्यसैगरी, नेपालभित्र थप विद्युत प्रशारण लाइन निर्माणका लागि एक्जिम बैङ्क इण्डियाबाट प्राप्त सहुलियतपूर्ण कर्जाको चौँथो खण्डको रकम उपयोग गर्ने विषयमा प्रधानमन्त्री मोदीजी सहमत हुनभएको छ। महाकाली नदीमा सिर्सा (पर्शुराम धाम- पूर्णागिरी माई) तथा झुलाघाटमा भारत सरकारको अनुदान सहयोगमा पक्की पूल निर्माण गर्ने सहमति भएको छ। यसबाट आवागमन र व्यापारमा सहजता भई सुदुरपश्चिम प्रदेशका जनता लाभान्वित हुनेछन्।

भारत सरकारको अनुदान सहयोगमा रामायण सर्किट अन्तर्गतका परियोजना, जि. पि. कोइराला इन्स्टिच्युट अफ हेल्थ साइन्सेस र सुदुरपश्चिममा Nepal Institute of Technology, कैलाली र चितवनमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको क्रिकेट मैदानको निर्माण कार्य अघि बढाउने बारेमा पनि छलफल भएको छ।

सम्माननीय अध्यक्ष महोदय,

कृषि क्षेत्रमा क्षमता अभिवृद्धि, अर्गानिक खेती, प्राकृतिक कृषि प्रणाली, नानो फर्टिलाइजर जस्ता विषयमा आपसी सहयोग विस्तार, मलको सहज आपूर्ति, नगदे बाली र चौपायाको नश्ल सुधारका लागि सहायता लगायतका विषयमा समेत छलफल भएको छ। नेपाली र भारतीय कम्पनीको संयुक्त लगानीमा नेपालमा रासायनिक मल कारखानाको सम्भाव्यता एवं बजारको सुनिश्चितताका बारेमा पनि छलफल गरेका छौँ। भारतीय बजारमा नेपालका कृषिजन्य उत्पादन र प्राथमिक वस्तुहरूको निर्यात सहजिकरणका लागि भारतीय प्रधानमन्त्रीसंग कुराकानी भएको छ।

द्विपक्षीय व्यापारलाई थप प्रवर्धन गर्ने र नेपालले सामना गरिरहेको व्यापार घाटा न्युनिकरणको विषयमा पनि छलफल भएको छ। द्विपक्षीय व्यापारलाई अझ सहज बनाउन नेपाल भारत वाणिज्य सन्धिको पुनरावलोकन गर्न र व्यापारसम्बन्धी अन्य विषयलाई सम्बोधन गर्न वाणिज्य सचिवस्तरीय विद्यमान द्विपक्षीय संयन्त्रलाई सक्रिय बनाएर कार्य गर्ने निर्देशन दुवै प्रधानमन्त्रीले दिएका छौँ। व्यापार सहजिकरणका लागि प्रयोगशालाहरूले जारी गर्ने प्रमाणपत्रको Mutual Recognition र Accreditation सम्बन्धी कार्यलाई अभ्यासमा उतार्ने गरी द्विपक्षीय समझदारीपत्रलाई टुङ्गोमा पुर्‍याउने सहमति भएको छ। नेपाली जुटमा लगाइएको महशुल (Countervailing Duty) हटाउन समेत भारतीय प्रधानमन्त्रीसंग कुरा गरेको छु।

भेटवार्ताका क्रममा सीमासम्बन्धी विषयहरुमा कुराकानी भएको छ। सीमासम्बन्धी विषयलाई स्थापित कूटनीतिक संयन्त्रहरू मार्फत समाधान गर्न भारतका प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरेको छु। यहाँहरूलाई थाहा नै छ, प्रधानमन्त्री मोदीजीले पनि संयुक्त प्रेस-मिटको अवसरमा सीमा लगायत थाति रहेका सबै समस्या समाधान गरिने छ भन्ने कुरा स्पष्ट ढंगले राख्नु भएकोछ। लामो समय पछि भारतीय प्रधानमन्त्रीबाट सीमा सम्बन्धमा आएको यो पहिलो र सकारात्मक अभिव्यक्ति हो।

सम्मानीय अध्यक्ष महोदय,

अब म यस सम्मानित सदनलाई मेरो भ्रमणका अवसरमा प्रधानमन्त्री मोदीजी र मैले भर्चुअल माध्यमबाट उद्‍घाटन र शिलान्यास गरेका परियोजनाबारे जानकारी गराउन चाहन्छु:

१.    कुर्था बिजलपुरा रेलमार्गको हस्तान्तरण- भारत सरकारको अनुदान सहयोगमा निर्माण भैरहेको यस रेल मार्ग अन्तर्गत हाल जयनगर- कुर्था ३५ किमी खण्डमा रेल सेवा संचालन भै रहेकोमा कुर्था- बिजलपुरा थप १७ किलोमिटर लामो खण्ड सम्पन्न भै हस्तान्तरण भएको छ। आवश्यक तयारी पछि अहिले संचालनमा रहेको कुर्थासम्मको रेल सेवा बिजलपुरासम्म विस्तार भई ५२ किलोमिटर यात्रुबाहक रेल सेवा संचालन हुनेछ। हाल निर्माणाधीन बिजलपुरादेखि बर्दिबास सम्मको बाँकी १८ किलोमिटर खण्ड पनि शीघ्र सम्पन्न गर्ने सहमति भएको छ। त्यसपछि नेपालको पूर्व- पश्चिम राजमार्गको बर्दिबासदेखि ७० किमी दूरीमा जयनगर हुँदै भारतका विभिन्न शहरहरुमा यात्रुबाहक र मालबाहक रेलसेवा संचालन हुनेछ। यसबाट नेपालको आयात निर्यातमा समय र लागत घट्नुका साथै पर्यटन क्षेत्रमा समेत ठूलो टेवा पुग्नेछ।

२.    भारतको जोगबनी देखि नेपालको विराटनगर कस्टम्स यार्डसम्म कार्गो रेल सेवाको संचालन- भारत सरकारको अनुदान सहयोगमा निर्माणाधीन भारतको बथनाहादेखि नेपालको कटहरी, मोरङसम्मको रेलमार्ग मध्ये बथनाहादेखि बिराटनगर भन्सार परिसरसम्मको ८ किलोमिटर खण्ड सम्पन्न भई नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण भएको छ।यसबाट विराटनगर क्षेत्रको व्यापार व्यवसायलार्इ सहज हुनुका साथै हाल वीरगञ्जमा परेको चाप कम हुनेछ। यो सेवा संचालनपछि नेपाल भारतबीच माल-बस्तु निकासी पैठारीमा सहजता आउनुका साथै एक अर्को देशको निर्धारित स्थानसम्म सोझै ढुवानी गर्न मिल्ने र भन्सार बिन्दुमा समेत झन्झटिलो प्रक्रिया नहुने हुँदा समय र लागत दुवैमा बचत हुनेछ।  

३.    एकीकृत जाँचचौकीको शिलान्यास एवं उद्‍घाटन- भारत सरकारको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा निर्माण गरिएको नेपालगञ्ज- रुपैडिहा स्थित  एकीकृत जाँचचौकीको हामीले सम्युक्त रुपमा उद्‍घाटन गर्यौं। त्यसैगरी, भारत सरकारकै आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा निर्माण हुने भैरहवा-सुनौली एकीकृत जाँचचौकीको पनि शिलान्यास भएको छ।यस किसिमका एकीकृत जाँच चौकीको निर्माण एवं अत्याधुनिक क्वारेन्टाइन सेवाहरु विस्तार हुने भएबाट व्यापार सहजीकरण र अनधिकृत व्यापार नियन्त्रणमा सहज हुने एवम् गुणस्तरीय वस्तुको आयात सुनिश्चित हुनेछ। 

४.    मोतीहारी-अमलेखगञ्ज पेट्रोलियम पाइपलाइनको दोस्रो चरणको निर्माणकार्यको शिलान्यास- पहिलो चरणमा भारतको मोतीहारीदेखि बाराको अमलेखगन्जसम्म पेट्रोलियम पाइपलाइनको निर्माण सम्पन्न भै दोस्रो चरणमा उक्त पाइपलाइन  चितवनको लोथरसम्म विस्तार गरी Greenfield Terminal निर्माण गर्ने पूर्व योजना अनुरुप नै दोस्रो चरणको शिलान्यास भएको छ।यस बारेमा पेट्रोलियम पूर्वाधार निर्माणसम्बन्धी समझदारीपत्र समेत हस्ताक्षर भएको छ।

५.    बुटवल-गोरखपुर ४०० केभी अन्तरदेशिय प्रशारण लाइनको शिलान्यास भएको छ- बुटवल–गोरखपुर ४०० के.भी. प्रसारण लाइनको निर्माण नेपाल विद्युत प्राधिकरण र भारतको Power Grid Corporation of India Ltd. (PGCIL) को ५०/५० प्रतिशत शेयर रहने गरी संयुक्त उपक्रम कम्पनी मार्फत् अघि बढाउने सहमति यस अघि नै नेपाल र भारतका सचिवस्तरीय बैठकमा भएको हो । सो अनुरुप उक्त संयुक्त उपक्रम कम्पनी समेत गठन भई निर्माण कार्यको लागि बोलपत्र आव्हान भई मूल्यांकनको प्रक्रियामा रहेको छ। यस आयोजनाको निर्माण कार्यको शिलान्यास कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ।

सम्मानीय अध्यक्ष महोदय,

भ्रमणका अवसरमा सातवटा दस्तावेजहरुमा हस्ताक्षर र आदानप्रदान भएको छ:

१.    नेपाल-भारत पारवहन सन्धि- नेपाल जस्तो भुपरिवेष्टित मुलुकका लागि भारत हुदै तेस्रो मुलुकसँग व्यापार गर्न पारवहन सन्धि महत्वपूर्ण हुन्छ नै। ५ जनवरी १९९९ मा संशोधन गरिएको नेपाल भारत पारवहन सन्धि तथा त्यसको प्रोटोकल र मेमोरेन्डम ६ जनवरी १९९९ देखि कार्यान्वयनमा रहेको थियो। उक्त सन्धिमा भएका प्रावधानका अतिरक्त पारवहनका क्षेत्रमा देखापरेका अप्ठ्यारा समाधान गर्न विगतमा विभिन्न लेटर अफ एक्सचेन्जमार्फत  समझदारी गरिएका थिए। ती छरिएर रहेका प्रावधानहरुलार्इ एकीकृत गरेर सन्धिमा नै समावेश गरिएको छ। साथै, संशोधित सन्धिमा केही दुरगामी महत्वका नयाँ प्रावधानहरु समावेश गरिएको छ।जसअनुसार,  वीरगञ्जका अलावा भैरहवा र विराटनगर तथा भविष्यमा विकास हुने अन्य नाकाहरुसमेतबाट सिमेन्ट, कोल, किलिन्कर लगायतका बल्क कार्गो ढुवानी हुने प्रावधान समावेश गरिएको छ। त्यसैगरी नेपालको पारवहनमा भारतको आन्तरिक जल यातायातको (Inland Waterways) प्रयोग गर्न  साहेवगञ्‍ज, कालुघाट र वनारससम्म आन्तरिक जलमार्ग उपयोग र भारतका यी ३ वटा  टर्मिनल्सबाट हाल सडक र भविष्यमा विकास हुने रेलमार्ग सहित मल्टिमोडल ढुवानीका माध्यमबाट पारवहन सुविधा सुनिश्चित भएको छ।यसबाट पारवहन माध्यमको विविधिकरण हुने, अन्तरआवद्धता बढ्ने र तेस्रो मुलुकसम्मको व्यापार पहुँचमा नेपालको पारवहन अधिकार सुनिश्चित भएको छ।  

२.    पेट्रोलियम पूर्वाधार निर्माण सम्बन्धी समझदारीपत्र- भारतीय आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा बाराको अमलेखगञ्जदेखि चितवनको लोथरसम्म र  भारतको सिलिगुढीदेखि झापाको चारआलीसम्म पेट्रोलियम पाइपलार्इन विस्तार गर्ने साथै  लोथर  र चारआलीमा ग्रिनफिल्ड टर्मिनल निर्माणमा ५०/५० प्रतिशत खर्च व्यहोर्ने गरी एक समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। अन्तरदेशिय पाइपलार्इनको विस्तार र भण्डारको विकासबाट लागत प्रभावकारिता, ढुवानी, भण्डारण एवम् ऊर्जा सुरक्षाको हिसावले समेत यो महत्वपूर्ण छ। विद्युतीय ऊर्जाको विकास र खपत बढाउने सरकारको प्रमुख प्राथमिकता रहेतापनि आगामी केही वर्ष पेट्रोलियम खपत निरन्तर रहने र विश्व अनुभवले समेत सुन्य पेट्रोलियम खपत हुने नदेखिएको परिप्रेक्ष्यमा अन्तरदेशिय पाइपलाइन आवश्यक छ। 

३.    दोधारा-चाँदनीमा एकीकृत जाँचचौकी तथा सुक्खा बन्दरगाहको निर्माण सम्बन्धमा समझदारीपत्र- भारत सरकारको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा तीन वर्ष भित्र निर्माण सम्पन्न हुने गरी यससम्बन्धी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भयो। नेपालको सुदुरपश्‍चिम क्षेत्रमा यस किसिमको पूर्वाधार निर्माण हुँदा पारवहन एवम् व्यापार सहजीकरण भई समग्र सुदुरपश्चिम र देशको आर्थिक रूपान्तरणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास लिएको छु। यो क्षेत्रबाट भारतको पश्‍चिमतर्फ रहेका समुद्रिक बन्दरगाहहरू तुलनात्मक रुपमा नजिकपर्ने हुदाँ आगामी दिनमा भारत हुँदै तेस्रो मुलुकसम्म व्यापार पहुँच बृद्धि गर्न कोशेढुगाँ सावित हुनेछ। यसको निर्माणबाट हाल विकास भइरहेका आद्यौगिक पूर्वाधार र आगामी दिनमा विकास हुने विशेष आर्थिक क्षेत्रको विस्तारमा सरकारी तथा निजी लगानी बढ्ने, रोजगारी सिर्जना हुने र तुलनात्मक लाभ भएका जडिवुटीजन्य बस्तुको प्रशोधन र निर्यात प्रबर्द्धनमा थप टेवा पुग्नेछ।

४.    फुकोट-कर्णाली ४८० मेगावाट जलविद्युत परियोजना विकास सम्बन्धी समझदारीपत्र- विदेशी लगानीकर्तासँग स्वदेशी लगानीकर्ताले संयुक्त उपक्रम कम्पनी खडा गरेर विद्युत उत्पादनको लागि आवश्यक अनुमति पत्र लिएर आयोजना अध्ययन तथा निर्माण गर्न पाउने विद्यमान कानूनी व्यवस्था अन्तर्गत भारतको National Hydropower Corporation (NHPC) र नेपालको विद्युत उत्पादन कम्पनी लिमिटेडबीच संयुक्त उपक्रम कम्पनी खडा गरी ४८० मेगावाटको फुकोट कर्णाली जलविद्युत आयोजनाको अध्ययन तथा निर्माण गर्ने गरी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। संयुक्त उपक्रम कम्पनी निर्माण भइसकेपछि आयोजनाको थप अध्ययनको लागि अनुमतिपत्र लिई अध्ययन गर्ने, नेपाल सरकारसँग आयोजना विकास सम्झौता गर्ने लगायतका कार्यहरु सम्पन्न भइसकेपछि यसको निर्माण कार्य प्रारम्भ हुनेछ।

५.    तल्लो अरुण ६६९  मेगावाट जलविद्युत परियोजना सम्बन्धी परियोजना विकास सम्झौता- Competitive Bidding प्रक्रिया बाट लगानी बोर्ड र सतलज जलविद्युत निगम बीच सन् २०२१ सम्झौता भई प्रचलित कानुन बमोजिम अध्ययन पुरा भएको ६६९ मेगावाट क्षमताको BOOT मोडेलमा निर्माण हुने यो परियोजना अरुण तेस्रोको तल्लो तटीय परियोजना हो । यसबाट उत्पादित २१ प्रतिशत विद्युत नेपाललाई निशुल्क प्राप्त हुने छ।  

६.    नेपालको नेशनल क्लियरिङ हाउस लिमिटेड र भारतको नेशनल पेमेन्ट कम्पनी इण्डिया लिमिटेडबीच सीमापार विद्युतीय भुक्तानी सम्बन्धी समझदारीपत्र- नेपाल र भारतमा भ्रमण गर्ने दुवै देशका पर्यटक, विद्यार्थी तथा उद्योगी-व्यापारीका निम्ति यस समझदारी पत्र एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हो।यसले  Cross-Border Digital Payment प्रक्रिया QR code मार्फत् थप सरल, सहज, भरपर्दो बन्ने छ। 

७.    नेपालको परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठान र भारतको सुष्मा स्वराज विदेश सेवा संस्थानबीच समझदारीपत्र- बिमस्टेक, ब्रिक्स जस्ता क्षेत्रीय संगठन एवं अन्य देशका समकक्षी गरी अन्ठानब्बे वटा समझदारी सम्पन्न गरिसकेको भारतको विदेश सेवा संस्थानसँग नेपालको परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानको संस्थागत सम्बन्ध स्थापना गर्दा नेपालको कूटनीतिक क्षमता विकास गर्न एवं अनुभव आदान-प्रदान गर्न मद्दत पुग्ने विश्वास लिएको छु।

नेपाल-भारत व्यापार शिखर-सम्मेलन- भ्रमणका अवसरमा नेपाल र भारतका निजी क्षेत्रका छाता संगठनहरू नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (FNCII) र भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) द्वारा आयोजित Nepal-India Business Summit लाई सम्वोधन गर्दै भारतीय लगानीकर्तालाई नेपालमा लगानीका लागि आव्हान गरेको छु। भारत सरकारका वाणिज्य मन्त्रीसमेत उपस्थित उक्त कार्यक्रममा नेपालका निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि तथा भारतीय व्यवसायी तथा लगानीकर्ताहरुबीच साझेदारी र लगानीका विषयमा अन्तर्क्रिया समेत भएको छ।

नयाँ दिल्लीको द्विपक्षीय भेटवार्ता र अन्य ‌औपचारिक कार्यक्रमहरूको समापन पश्चात् मैले भारतको मध्य प्रदेशको इन्दौर र सांस्कृत सहर उज्जैनको भ्रमण समेत गरेँ। इन्दोरमा स्वच्छ भारत अभियान अन्तर्गतको Solid Waste Management परियोजना र नेपालमा सुचना प्रविधिको विकासका क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने संभावनालाई मध्यनजर गर्दै इन्दोरस्थित Tata Consulting Services (TCS) को पनि अवलोकन गरेँ। छोटो समयमै कम लगानीमा प्रभावकारी ढङ्गले संचालित इन्दोरको Solid Waste Management सम्बन्धी अनुभव हाम्रा लागि पनि अनुकरणीय रहेको पाएँ।

मैले भारतका प्रधानमन्त्री महामहिम श्री नरेन्द्र मोदीजीलाई नेपाल भ्रमणको निम्ता दिएको छु र भारतका प्रधानमन्त्रीले आफूले सन् २०१४, २०१८ र २०२२ मा नेपालको भ्रमण गरेको स्मरण गर्दै नेपालको भ्रमणलाई ठूलो महत्त्व दिएको र उपयुक्त समयमा भ्रमण गर्ने बताउनुभएको छ।

नेपाल र भारतबीच रहेको बहुआयामिक र घनिष्ठ सम्बन्धलाई समानता र आपसी लाभका आधारमा थप मजबूत बनाउन यस भ्रमणले योगदान गरेको छ। भारतका प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदीसंग खुलस्त रूपमा कुराकानीबाट विश्वासको वातावरण सिर्जना भएको छ भने थाती रहेका विषयलाई सम्बधोन गर्न सकिने विश्वासको आधार तयार भएको छ। गत वर्ष सम्पन्न आम निर्वाचनपश्चातको पहिलो विदेश भ्रमणको रूपमा रहेको यो भारत भ्रमण मैले विगतका भ्रमण भन्दा फरक पाएको छु। सारभूत रूपमा यो भ्रमण परिणाममूखी रहेको छ र भविष्यका लागि स्पष्ट मार्गदर्शन समेत कोरेको छ।

अन्त्यमा, यस औपचारिक भ्रमणको तयारीका क्रममा मलाई महत्वपूर्ण सुझाव प्रदान गर्नुहुने पूर्व प्रधानमन्त्री, पूर्व परराष्ट्रमन्त्री, पूर्व कूटनीतिज्ञ, नेपाल सरकारका सम्वद्ध निकाय लगायत सबैलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु।
 
धन्यवाद।