काठमाडौँ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले श्रमजीवी पत्रकारले तोकेअनुसारको पारिश्रमिक पाउनु आधारभूत विषय भएको बताएकी छिन् ।

न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले आज आयोजना गरेको श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयनका सम्बन्धमा सरोकारवालाबीचको अन्तरक्रियामा उनले जोसुकै श्रमजीवीले सरकारले तोकेको न्यूनतम ज्याला पाउनुपर्ने सम्बन्धित व्यक्तिको हक भएको स्पष्ट पारिन् ।

मन्त्री शर्माले समितिले समाय अनुकूल बनाएर सिफारिस गरेको पारिश्रमिकसम्बन्धी प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि छलफलमा भइरहेको जानकारी गराइन् । श्रमजीवीलाई पारिश्रमिक प्रदान गर्नुपर्ने निकायको पनि यस प्रक्रियामा संलग्नता भए कार्यान्वयनमा सहज हुने उनको धारणा थियो ।

उनले मन्त्रालयले सञ्चारसम्बन्धी आवश्यक कानून निर्माण लागि प्रक्रिया अघि बढाइसकेको बताउँदै छलफलमा उठेका विषय र सुझावलाई कार्यान्वयनका लागि आत्मसाथ गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन् । उनले निजी क्षेत्रमा पारिश्रमिक दिने विषयमा पारदर्शीता नभएको गुनासो आउने गरेको अवगत गराइन् ।

प्रेस काउन्सिल नेपालका अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेतले पत्रकारिता क्षेत्रमा नियुक्ति र तलब अनिवार्य गरी कार्यान्वयन नगर्नेलाई कारबाही हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे । नेपाल पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष विपुल पोखरेलले पत्रकारितामा पनि श्रम हुन्छ र श्रमले मूल्य खोज्छ भन्ने विषय बुझ्ने हो भने श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयन गर्न सहज हुने बताए ।

समितिका अध्यक्ष सङ्गीता खड्काले श्रमजीवी पत्रकार ऐनमा भएका प्रावधान, कार्यान्वयनमा देखिएका चुनौती र समाधानका उपाय सम्बन्ध तथा महासङ्घका पूर्वअध्यक्ष डा महेन्द्र विष्टले मिडियाका श्रम समस्या, विद्यमान अवस्था र सुधारका क्षेत्र विषयको प्रस्तुति दिएकी थिइन् ।

कार्यक्रममा विज्ञापन बोर्डका अध्यक्ष लक्ष्मण हुँमागाईं, वरिष्ठ पत्रकार बबिता बस्नेत, मिडिया सोसाइटी नेपालका अध्यक्ष शुभशङ्कर कँडेल, समाजवादी प्रेस सङ्गठन नेपालका अध्यक्ष विश्वमणि सुवेदी, नेपाल प्रेस युनियनका उपाध्यक्ष नकुल अर्याल, प्रेस चौतारी नेपालका महासचिव हीरामान लामा र प्रेस सेन्टर नेपालका महासचिव सन्तोष पौडेलले श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयन सम्बन्धमा आफ्नो धारणा राखेका थिए ।