काठमाडौँ । सरकार लिपुलेकमा भारतीय पक्षले वाटो बनाइरहदा केही नबोलिरहेको अवस्थामा नेपाली कांग्रेसका दुई महामन्त्रीले भारतले लिपुलेकमा निर्माणधिन बाटो रोकिनुपर्ने  बताएका छन् ।

आज महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले सयुक्त रुपमा विज्ञप्ति निकालि लिपुलेक भूमि नेपालको भएकोले भारत पक्षले बनाइरहेको वाटो रोक्नुपर्ने बताएका हुन ।  

 वक्तव्यमा भनिएको छ,‘नेपाल–भारत संयुक्त आयोगमा दुई देश बीचको सबै प्रश्नमा कुटनैतिक सम्वादबाट समाधानमा पुग्ने गरी भएको सहमति विपरीत लिपुलेकमा सडक निर्माण भनेर आएको विषय गम्भीर छ, आपत्तिजनक छ र अविलम्ब यो रोकिनुपर्छ ।’

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले ‘लिपुलेक क्षेत्रमा भारत सरकारले सडक बनाइरहेको’ भनेर केहिदिन अघि एक कार्यक्रममा व्यक्त गर्नुभएको भनाइप्रति नेपाली कांग्रेसको ध्यानाकर्षण भएको समेत उनीहरुले जनाएका छन्  । लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी नेपाली भूमि हो र यसका सम्बन्धमा नेपाली कांग्रेसले विगत देखिनै संस्थागत रुपले आफ्नो धारणा र अडान स्पष्ट रुपमा राख्दै आएको छ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । 

विज्ञप्तिमा लिपुलेक नेपालमा रहेको भन्दै आफ्ना सात बुँदे धारणा सार्वजनिक गरेका छन् । 

१. लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी नेपालको भू–भाग हो ।

२. नेपालको भोगाधिकार यी भूगोलमा कायम हुनुपर्दछ भन्ने बिषयमा नेपाली कांग्रेस प्रष्ट छ ।

३. कालापानीबाट भारतीय सैनिक फिर्ता हुनुपर्दछ ।

४. नेपालको संसदले सर्वदलीय एकता साथ संविधान संशोधन मार्फत पारित गरेको नेपालको नक्सा सुगौली सन्धिपछिको नेपाल थियो, हो र त्यसको कार्यान्वयन हुनुपर्छ भन्ने बिषय राजनैतिक दलहरू एवं नेपाल सरकार समेतको साझा अभिमत हो भन्ने बिषयमा नेपाली कांग्रेस प्रष्ट छ ।

५. दुई राष्ट्र बीचको सीमासम्बन्धी कुनैपनि प्रश्नको हल ऐतिहासिक तथ्यका आधारमा हुनुपर्दछ । १८१६ को सुगौली सन्धिको दस्तावेज दुवै राष्ट्रको साझा स्वीकारोक्तिको तथ्य हो भन्नेमा हामी प्रष्ट छौं ।

६. नेपाल–भारत संयुक्त आयोगमा दुई देश बीचको सबै प्रश्नमा कुटनैतिक संवादबाट समाधानमा पुग्ने गरी भएको सहमति विपरीत लिपुलेकमा सडक निर्माण भनेर आएको बिषय गम्भीर छ, आपत्तिजनक छ र अविलम्ब यो रोकिनुपर्छ ।

७. दुबै छिमेकी राष्ट्रसँग नेपालको पुरानो र ऐतिहासिक सम्बन्ध रहि आएको छ । यस अर्थमा सिमा सम्बन्धी कुनैपनि प्रश्नको हल ऐतिहासिक तथ्यका आधारमा उच्च स्तरीय कुटनैतिक माध्यमबाट खोजिनु पर्दछ भन्ने बिषयमा नेपाली कांग्रेस प्रष्ट छ ।