काठमाडौं ।  शिक्षा विधेयक ल्याउन नसके पदमा बस्दिन भनेकी शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराई शिक्षक आन्दोलन उत्कर्षमा पुग्दा राजिनामा दिएकी छिन् । गत माघका एमाले निकट शिक्षकहरुको कार्यक्रम राजिनामाको प्रसँग उल्लेख गरेकी भट्टराईले २० दिनदेखि काठमाडौंमा जारी शिक्षक आन्दोलन र संसदीय समितिमा जारी विद्यालय शिक्षा विधेयकमाथिको दफावार छलफलको पृष्ठभूमिमा राजिनामा दिएकी हुन् । 
शिक्षकहरूको समस्या समाधान गर्दै आन्दोलन टुंग्याउनका लागि भएका वार्ता र छलफलमा प्रधानमन्त्रीले शिक्षामन्त्री भट्टराईलाई ‘बाइपास’ गर्दै आएका थिए । शुक्रबार साँझ बालुवाटारमा भएको शिक्षक आन्दोलनका प्रतिनिधि र प्रधानमन्त्रीबीको छलफलमा पनि शिक्षामन्त्री भट्टराई थिइनन् । उनले त्यतिबेला देखिनै मन दुःखाउदै आएकी थिइन । 
शिक्षामन्त्री र प्रधानमन्त्रीबीचको चिसोपना सुरुवात भने यसअघिका घटनामै भइसकेको थियो । संसद्को शिक्षा, स्वास्थ्य समितिमा विद्यालय शिक्षा विधेयकका पेचिला दफा टुंगो लाग्न सकिरहेको छैनन् । शिक्षामन्त्रीको राजीनामाले यो प्रक्रिया नै थप पेचिलो बन्ने निश्चित भएको छ । प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्रीबीच सुरु देखि नै तालमेल नमिलेको गुनासो शिक्षा मन्त्रालयका उपल्ला अधिकारी नै अनौपचारिक छलफलमा सुनाएका थिए । विद्याले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिइरहँदा उनले स्वच्छ छवियुक्त नेताको परिचय बनाएकी छिन् । 
उनका असन्तुष् िअनेकन छन् । चैत १५ मा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति केशरजंग बरालले राजीनामा बुझाए । शिक्षामन्त्री भट्टराई राजीनामा फिर्ता गर्नुपर्ने लाइनमा थिइन । तर प्रधानमन्त्रीको यसमा फरक मत थियो । प्रधानमन्त्रीले दुई सातापछि उपकुलपति बरालको राजीनामा स्वीकृत गरिदिए । राजीनामा स्वीकृत गरेपछि प्रधानमन्त्रीले तुरुन्तै निमित्त तोकिदिएनन । यसबाट पनि उनी झस्किएकी थिइन ।  प्रधानमन्त्री एवं कुलपति ओलीको असहयोग र हस्तक्षेप रहेको भन्दै बरालले पदबाट राजीनामा दिएको पृष्ठभूमिमा निर्माण भएका अन्य घटनाक्रमले शिक्षामन्त्री र प्रधानमन्त्रीबीच दुरी बढाइरहेको बेला अहिले ओलीलाई नै असहयोग हुने गरी राजिनामा दिइन । 

काठमाडौं विश्वविद्यालयका उपकुलपति नियुक्तिमा पनि शिक्षामन्त्री भट्टराईको असहमति थियो । उपकुलपति नियुक्तिको सिफारिस समितिमा पनि उनी बसिनन् । त्रिविको जग्गा हिनामिनासम्बन्धी प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री ओलीलाई बुझाइए पनि यसलाई प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक गरेका छैनन् । न त यो प्रतिवेदनमा टेकेर थप अनुसन्धानका काम नै अघि बढ्यो । यो विषयमा पनि शिक्षामन्त्री भट्टराईको असन्तुष्टि रहँदै आएको थियो ।
सत्तारूढ दल नेकपा (एमाले) का सांसद सूर्य थापाले शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईको राजीनामा स्वीकृत नगर्न सुझाव दिएका छन् ।  शिक्षामन्त्री भट्टराईले नराम्रो केही नगरेको उल्लेख गर्दै उनले भनेका छन्, ’शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले आज पदबाट दिनुभएको राजीनामा अनपेक्षित र असान्दर्भिक हो। उहाँले राजीनामा दिन जरूरी थिएन। मेरो सुझाव छ– उहाँको राजीनामा स्वीकृत नगरियोस्, ताकि संसदीय समितिमा विद्यालय शिक्षा विधेयकमाथि ११० दफासम्मको छलफल यही रफ्तारमा अघि  बढ्न र बढाउन सम्भव हुने थियो।’ उनले थपेका छन्, ’उहाँले नराम्रो केही गर्नुभएको थिएन। शिष्ट, विनम्र, शालीन, अनुभवी र गम्भीर व्यक्तित्वका साथ उहाँले अस्वस्थताका बाबजुद यस कामलाई निष्कर्षमा पुर्याउन निष्ठाका साथ कोसिस नै गर्नुभएको थियो।’
बरू शिक्षक महासंघको नेतृत्वले आवश्यक र अनिवार्य समन्वय र सहयोग नगरी राजीनामाको माग गरेको उनले बताएका छन्।  यस्तै उनले अब शिक्षा विधेयक झन् ढिलो हुन गएको बताएका छन्। ’प्रधानमन्त्रीज्यूले बैशाख २३ गते प्रतिनिधिसभामा टेबुल हुने दिन नै तोकेर भन्नुभएको थियो। त्यस मितिमा सम्बन्धित संसदीय समितिलाई काम पूरा गर्न सम्भव स्थिति नहुने भयो कि,’ उनले भने, ’मन्त्रीको उपस्थितिबिना विधेयकमाथिको छलफल अघि बढ्न अनिवार्य हुन्छ। यसको प्रबन्ध मिलाउन र नयाँ मन्त्रीले विषयवस्तु बुझेर समितिमा दफावार छलफलमा सहभागी हुन त केही समय लाग्ने देखियो।’