–शरद् शर्मा
काठमाडौँ, । नेपालमा प्रजातन्त्रको पुर्नवहाली भएपछि २०४९ सालबाट स्थानीय तहको निर्वाचन शुरु भएको हो । 

अहिलेसम्म तीन वटा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ भने यहि वैशाख ३० गते चौथो पटक स्थानीय तहको निर्वाचनमा मुलुक जुटिरहेको छ । 

नेपालमा स्थानीय तहको निर्वाचन २०४९ साल, २०५४ साल र २०७४ साल गरी तीन पटक निर्वाचन सम्पन्न भइसकेका छन् । 

विगतको निर्वाचनलाई हेर्दा सधै नै दुई वा तेस्रो चरणमा निर्वाचन भएको देखिन्छ । तर यसपटक भने सरकारले एकै पटक वैशाख ३० गते देशभर निर्वाचन गर्न थालेको छ । 

निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले निर्वाचनलाई स्वच्छ, निश्पक्ष र मर्यादित बनाउनका लागि पहिलो पटक एकै चरणमा निर्वाचन गर्न थालिएको बताए । “दुई तीन चरणमा निर्वाचन हुँदा एक ठाउँको मतदाता फेरि अर्को ठाउँमा फर्जी मत खसाल्न जाने गर्दछन” उनले भने “ पहिलो भएको मतगणनाले निर्वाचनमा पनि फरक पार्ने भएकोले निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष र मर्यादित बनाउनका लागि एकै चरणमा निर्वाचन गर्न थालिएको हो ।”

गृहमन्त्रालयका प्रवक्ता फणिन्द्रमणि पोखरेलले मुलुकको सुरक्षास्थित मजवुद भएकोले एकै चरणमा निर्वाचन गराउन थालिएको बताए । “यसपटक कुनै अपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न कुनै राजनीतिक दल तथा सङ्घसङ्घठन छैन” उनले भने, “ निर्वाचन विथोल्ने कुनै गतिविधि नदेखिएकोले एकै चरणमा निर्वाचन गराउन सरकार तयार भएको हो ।”

निर्वाचनमा एक लाख ६८ हजार सुरक्षाकर्मी र एक लाख म्यादी प्रहरी  परिचालन गर्न थालिएको छ । 

प्रजातन्त्र पुर्नवहाली भएपछि २०४९ सालमा दुई चरणमा तीन हजार ९९५ गाउँ विकास समिति र ३६ नगरपालिकामा स्थानीय तहको निर्वाचन भएको थियो । २०४९ जेठ १४ गते र जेठ १८ गते सम्पन्न भएको थियो । जेठ १४ गते दुई हजार ३० गाविस र ११ नगरपालिका तथा जेठ १८ गते एक हजार ९६५ गाविस र २५ नगरपालिकामा निर्वाचन भएको थियो । 
२०४९ सालदेखि नै १८ बर्ष उमेर पुगेकालाई मताधिकारको प्रयोग गर्न दिइएको थियो । त्यो भन्दा अगाडि २१ बर्ष उमेर पुगेकाले मात्र मतदान गर्न पाउथ्ये । २०४९ सालमा पाँच राजनीतिक दलले निर्वाचनमा सहभागिता जनाएका थिए । 

यस्तै २०५४ सालमा पनि दुई चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचन भएको थियो । २०५४ जेठ ४ गते र १३ गते गरी दुई चरणमा निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो । त्यतिवेला तीन हजार ९१३ गाविस र ५८ नगरपालिका रहेका थिए ।  पहिलो चरणमा परेका १८२१ गाउँ विकास समिति, २३ नगरपालिका र एक उपमहानगरपालिकामा तथा दोस्रो चरणमा ३५ जिल्लाका दुई हजार ९१ गाउँ विकास समिति, एक महानगरपालिका, दुई उपमहानगरपालिका र ३१ नगरपालिका निर्वाचन भएको थियो । 

यस्तै गणतन्त्र स्थापनापछि झण्डै २० बर्ष भएको स्थानीय तह तीन चरणमा सम्पन्न भएको थियो । २०७४ वैशाख ३१ गते वागमती, गण्डकी र कर्णाली प्रदेश, २०७४ असार १४ गते प्रदेश नं. १, लुम्बिनी प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेश र २०७४ असोज २ गते मधेश प्रदेशमा निर्वाचन गरी तीन चरणमा सम्पन्न भएको थियो । 

२०४९ सालमा ४४ हजार ५३९ जनप्रतिनिधि चयन भएका थिए । २०५४ सालमा  २०७४ सालमा ६ महानगरपालिका, ११ उपमहानगरपालिका, २७६ नगरपालिका र ४६० गाउँपालिकामा गरी ७५३ स्थानीय तहमा प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, छ हजार ७४३ वडाध्यक्ष, सोही संख्यामा महिला सदस्य र दलित महिला सदस्य तथा १३ हजार ४८३ सदस्य गरी कुल ३५ हजार २२१ सदस्यका लागि निर्वाचन भएको थियो । 

अहिलेभन्दा २०४९ सालमा दुई गुणाबढी उम्मेदवार 

अहिलेभन्दा २०४९ सालमा करिव तीन गुणा उम्मेदवारले मनोनयन दर्ता गराएका थिए । त्यतिवेला  साल ४४ हजार ५३९ जम्मा पद रहेको थियो भने अहिले ३५ हजार २२१ जनप्रतिनिधिका लागि निर्वाचन हुँदै छ । 

२०४९ सालमा ४४ हजार ५३९ पदका लागि तीन लाख ५० हजार उम्मेदवारले मनोनयन दर्ता गराएका थिए भने अहिले ३५ हजार २२१ पदका लागि  निर्वाचनमा एक लाख ५२ हजार ४६५ जनाले उम्मेदवारी दर्ता गराउनु भएको छ । 

२०५४ सालमा एक लाख ८९ हजार भन्दा बढी पदहरूको निर्वाचन गराउनु परेको थियो ।  २०७४ सालमा एक लाख ५१ हजार १९० जना उम्मेदवार मनोनयन भएको थियो । तिमध्ये ९७ जनाको उम्मेदवारी रद्द, दुई हजार ७२३ जनाले उम्मेदवारी फिर्ता गरेका थिए । 

मतदान केन्द्र

२०४९ सालमा पाँच हजार ७१ मतदान केन्द्र रहेका थिए । यस्तै २०५४ सालमा पाँच हजार ६९ मतदान केन्द्र र ३१८ उपकेन्द्र रहेका थिए । 
मतदान केन्द्र, उपकेन्द्र र कर्मचारी खटन पहिलो चरणमा मतदान केन्द्रको सङ्ख्या दुई २३४, उपकेन्द्र ५८ थिए भने दोस्रो चरणमा दुई ८३५ मतदान केन्द्र र २६० उपकेन्द्रहरू थिए ।

यस्तै २०७४ सालमा १८ हजार ५८३ मतदान केन्द्र र १० हजार ६७१ मतदान स्थल रहेका थिए । अहिले मतदान केन्द १० हजार ७५६ मतदान स्थल र २१ हजार ९५५ मतदान केन्द्र रहेका छन् ।   

मतदाता ५७ लाख बढी

२०४९ सालमा रहेका मतदाताभन्दा अहिले ५७ लाख मतदाता बढी रहेका छन् । २०४९ सालमा एक करोड २० लाख मतादाता रहेका थिए ।

अहिले २०७९ को निर्वाचनमा त्यो सङ्ख्यामा ५७ लाख पुगेको छ । अहिले एक करोड ७७ लाख ३३ हजार ७२३ जना रहेका छन् । २०५४ सालमा एक करोड २५ लाख ३८ हजार २७३ मतदाता, २०७४ सालमा एक करोड ४० लाख ७२ हजार ४२४ मतदाता रहेका थिए । 

निर्वाचन आयोगका अनुसार पुरुष ७० लाख ७९ हजार १५३, महिला ६९ लाख ९३ हजार १२७ र तेस्रो लिङ्गी १४४ गरी जम्मा एक करोड ४० लाख ७२ हजार ४२४ मतदाता रहेका थिए ।

निर्वाचन खर्च

२०४९ सालमा भएको निर्वाचन प्रचार–प्रसारको लागि गाउँ विकास समितिका अध्यक्ष र उपाध्यक्षको लागि अधिकतम  दश हजार रुपियाँ र सदस्यको लागि दुई हजार रुपियाँ एवं नगरपालिकाप्रमुख र उपप्रमुखको लागि  २५ हजार रुपियाँ तथा सदस्यहरूको लागि  दस हजार रुपियाँ निर्वाचन खर्च हद तोकिएको थियो । 

२०५४ सालमा महानगरपालिकाको प्रमुख र उपप्रमुखमा उम्मेदवारले एक लाख ५० हजार, त्यस्तै वडाध्यक्ष र सदस्यका उम्मेदवारले २९ हजार, उपमहानगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखका उम्मेदवारले ७० हजार रूपियाँ र वडाध्यक्ष, वडा सदस्यका उम्मेदवारले १५ हजार रूपियाँ, नगरपालिका प्रमुख, उपप्रमुखका उम्मेदवारले ४५ हजार, वडाध्यक्ष र वडा सदस्यले १२ हजार रूपियाँ चुनाव प्रचारका लागि खर्च गर्न पाउने गरी निर्वाचन खर्चको हद तोकिएको थियो ।

२०७४ र २०७९ सालमा एउटै उम्मेदवारी खर्चको हद तोकिएको छ । निर्वाचन आयोग ऐन २०७३ को दफा २४ तथा स्थानीयतह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा ६४ बमोजिम उम्मेदवारको निर्वाचन खर्चको अधिकतम हद तोकिएको छ । अहिले पनि २०७४ सालको जस्तै  महानगरका प्रमुख र उपप्रमुखले सात लाख ५० हजार रुपियाँ खर्च गर्न पाउने व्यवस्था रहेको थियो । 

यस्तै २०७४ सालमा उपमहानगरका प्रमुख र उपप्रमुखले पाँच लाख ५० हजार रुपियाँ, नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखले चार लाख ५० हजार तथा गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षले तीन लाख ५० हजार रुपियाँ चुनावी खर्च गर्न पाउने व्यवस्था रहेको थियो । 

यहि वैशाख ३० गते हुने निर्वाचनका लागि आयोगले तयारी गरिरहेको छ ।