काठमाडौँ, । कर्मचारी प्रशासनमा नियम मिचेर तथा स्वार्थ अनुकूल हुने सरुवा तत्काल रोक्न प्रशासकहरूले सुझाव दिएका छन्। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मापदण्ड विपरित र हचुवाको भरमा कर्मचारी सरुवा गर्ने गरेको आरोप लागिरहेको बेला प्रशासकहरूले यस्तो सुझाव दिएका हुन्।

निजामती सेवा अन्तर्गतको विशिष्ट श्रेणी र प्रदेश सचिवको मौजुदा दरबन्दी पुनरावलोकनसम्बन्धी उच्चस्तरीय कार्यदलले निजामती प्रशासनमा स्वार्थअनुकूल हुने सरुवा तत्काल रोक्नुपर्ने सुझाव दिएको हो। कार्यदलले कर्मचारी प्रशासनमा सरुवाको बेथिति बढ्दै गएकोले सरुवा प्रक्रियामा सुधार गर्नुपर्ने  निष्कर्ष निकाल्दै कामकाज गर्ने गरी कर्मचारी खटाउने व्यवस्था तत्काल बन्द गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

अहिले नेपालको कर्मचारी प्रशासनमा राजनीतिक तथा व्यक्तिगत स्वार्थअनुसार तीन/चार महिनामै कर्मचारीको हेरफेर गर्ने प्रवृत्ति मौलाएको छ। जसको कारण कुनै कार्यालयमा कर्मचारी अभाव हुने र कुनै कार्यालयमा धेरै कर्मचारी भएर भूमिकाविहीन रहने अवस्था समेत आएको छ ।

सरुवा प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउन भन्दै सरकारले विभिन्न नीति नियम तथा मापदण्ड निर्धारण गरेको छ। तर त्यस्ता कानुनी व्यवस्था उल्लंघन गर्दै सरुवा गर्ने परिपाटी रोकिएको छैन। अव कर्मचारीको सरुवा तथा पदस्थापन गर्दा प्रचलित कानुनबमोजिम मात्र गर्न कार्यदलले सरकारलाई सुझाव दिएको हो। कार्यदलले सरुवाका गर्नुअघि प्रत्येक निकायले सरुवा मापदण्ड स्वीकृत गरी त्यसैका आधारमा सरुवा गर्ने वार्षिक कार्यतालिका बनाउन सरकार समक्ष सिफारिस गरेको छ।

कर्मचारी प्रशासन अन्तर्गतका सरुवा, बढुवा, पदस्थापन जस्ता प्रक्रियालाई मर्यादित र व्यवस्थित बनाउन प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव लक्ष्मण अर्यालको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले तीन महिना लगाएर प्रतिवेदन तयार गरेको हो। कार्यदलले यी प्रक्रियाको साथै सचिव व्यवस्थापन र समग्र निजामती प्रशासन सुधारका विषयलाई समेटेर प्रतिवेदन तयार गरी सरकारलाई बुझाएको छ।

कार्यदलले सरोकारवालाहरूसँग  छलफल तथा अध्ययन विश्लेषण गरी प्रतिवेदन तयार गरेको र सुझाव कार्यान्वयनको लागि पनि सरोकारवालासँग छलफल गर्ने जनाएको छ। गत १० माघमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका प्रशासन तथा नतिजा व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख सचिव लक्ष्मण अर्याल संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरिएको थियो। कार्यदलमा  अर्थसचिव, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव, जल तथा ऊर्जा आयोगका सचिव, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव, कानुन मन्त्रालयका सचिव सदस्य रहेका थिए भने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको संघीय मामिला महाशाखाका सहसचिव कार्यदलको सदस्यसचिव थिए ।

कार्यदलका सदस्यसचिव तथा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता वसन्त अधिकारीको भनाइमा कार्यदलले दिएका कतिपय सुझाव भएकै व्यवस्थाको पालनासँग सम्बन्धित छन् भने केही सुझावहरू मन्त्रिपरिषद्‍बाट निर्णय गरेर जानुपर्ने खालका छन् ।  यसैगरी केही सुझाव  निजामती सेवा ऐन र केही नियमावलीमा सुधार गरेर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने खालका रहेको तथा केही तत्कालै र केही सुधार गर्दै जानुपर्ने खालका रहेको अधिकारीले बताउनुभएको छ।

सरुवा रोक्ने भन्दै फेरि सरुवा

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहमा सरुवा प्रक्रिया रोक्ने बताउँदै आएपनि सरुवा प्रक्रिया भने जारी नै राखेको छ। पछिल्ला ३ महिनाको अवधिमा मात्रै मन्त्रालयले स्थानीय तहका २ सय ३४ जना कर्मचारी सरुवा गरेको छ।

मन्त्रालयले जारी गरेको पछिल्लो विवरण अनुसार  २०७८ माघ देखि  चैत मसान्तसम्म सो सङ्ख्यामा स्थानीय तहका कर्मचारीहरू कामकाज, सरुवा र पदस्थापन गरेको हो। स्थानीय तहमा ४२ जना उपसचिव, १ सय ८७ शाखा अधिकृत र ५ नासु/खरिदार सरुवा भएका हुन्। यसरी सरुवा भएका मध्ये ८४ जना कर्मचारीलाई आर्थिक तथा प्रशासनिक जिम्मेवारी प्रदान गरिएको छ।

यसैगरी मन्त्रालयले संघ र प्रदेशका कर्मचारीको पनि सरुवा जारी राखेको छ। जबकी मन्त्रालयले अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि भन्दै सरुवा स्थगित गर्ने निर्णयसमेत गरेको थियो। तर आफैँले गरेको निर्णय उल्याउँदै मन्त्रालयले फेरि कर्मचारी सरुवा गरेकोमा  थप आलोचना हुन थालेको छ।

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले चैतको दोस्रो  साता मात्र लोक सेवा आयोगले  विभिन्न स्थानीय तहमा सिफारिस गरेका  पाँच सय दुई जना कर्मचारीको सरुवा गर्‍यो।  मन्त्रालयले ती कर्मचारीहरूको माग र इच्छाका आधारमा अन्तर स्थानीय तहमा सरुवा गरेको थियो।

मन्त्रालयले भने स्थानीय तहमा नियुक्त भएका कर्मचारीहरूको व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड २०७७ अनुसार सरुवा गरेको दावी गर्छ।   मन्त्रालयले सरुवालाई कामकाजमा खटाएको भन्ने ट्याग भिराएर कर्मचारी सरुवा गर्ने गरेको भन्दै असन्तुष्ट कर्मचारीहरू गुनासो गर्छन्। तर  मन्त्रालयले कर्मचारीसँग दोहोरो सहमति गरेर मात्र  कामकाजमा खटाइएको जनाएको दावी गरेको छ।

मन्त्रिपरिषद्‍ले स्वीकृत गरेको मापदण्ड अनुसार अन्तर स्थानीय तह कामकाजमा खटाउन दुवैतर्फका स्थानीय तहका प्रमुख र प्रशासकीय अधिकृतको हस्ताक्षर भएको दोहोरो सहमति पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। सोही व्यवस्था अनुसार सरुवा भएको बताउँदै  मन्त्रालयले समायोजना पछि पनि कर्मचारी सरुवालाई निरन्तरता दिदैँ आएको छ। यसअघि पनि गत मङ्सिर २१ मा एक हजार ६ सय १३ कर्मचारीको सरुवा गरेको थियो। त्यसपछि फेरि पुस ७ मा थप दुई सय ३२ जनाको सरुवा गरेको थियो। स्रोत : आइएनएस