काठमाडौँ, । गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले गरेका सिफारिसको कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको जनाएका छन् ।

आयोगका २२ औ बार्षिक उत्सव कार्यक्रमलाई आज यहाँ सम्बोधन गर्दै सिफारिस कार्यान्वयनका लागि कार्यदल गठन भइसकेकोले कार्यन्वयन हुने बताए  । 
उनले आयोगको स्वतन्त्रता र स्वायत्ततालाई कमजोर नबनाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे  । 

“आयोगको स्वतन्त्रता र स्वायत्ततालाई कतैबाट आँच आउन नदिन सरकार प्रतिबद्ध छ,,” उनले भने, “आयोगको स्वतन्त्रता र स्वायत्तता समेत केन्द्रीत गरी आयोगको ऐन संशोधनलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेर संसदमा पेस भएको भन्दै उक्त ऐनबाट आयोग अझ सशक्त हुने छ । 

गृहमन्त्री खाँडले द्वन्द्वकालीन घटनाका पीडितको न्याय प्राप्तिमा सरकार प्रतिबद्ध रहेकोले सङ्क्रमणकालीन संयन्त्रमार्फत छिट्टै पीडित र परिवारमा समेत न्यायको अनुभूति हुने गरी सो कार्यलाई निष्कर्षमा पु¥याइने बताए ।

उनले नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारको संरक्षण तथा सम्मानका लागि सुरक्षा निकाय तथा कानुन कार्यान्वयन गर्ने सरकारका अंगहरू प्रतिबद्ध रहेको जनाउँदै मानव अधिकार उल्लंघनका घटना न्यूनिकरण हुँदै गएका बताए । 

गृहमन्त्री खाँडले सरकारले दण्डहिनता अन्त्य गर्ने तथा मानव अधिकार उल्लङ्घनप्रति शून्य सहनसिलताको नीति लिएको भन्दै आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकारको प्रत्याभूतिका लागि मानव अधिकारमैत्री वातावरण सिर्जना गर्न सरकार प्रतिबद्ध बताए ।   

सरकारको पाँचौ मानव अधिकार राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयनको लागि तीनै तहका सरकार बीच समन्वय तथा सहकार्य भइरहेको उनको भनाई रहेको छ । 
आप्रवासी कामदारले भोगेका यातना, दुव्र्यवहार, श्रम शोषण लगायतका समस्याहरूको समाधानका लागि विदेश स्थित कुटनीतिक नियोगहरूको क्षमता सवलीकरण गर्र्दै, अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरू, एनआरएन लगायतसँगको सहकार्यमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता तथा क्षेत्रीय प्रतिबद्धताहरूको कार्यान्वयनतर्फ  सरकार गम्भीर रहेको उनले जानकारी गराए ।  

गृहमन्त्री खाँणले नेपालजस्तो विकासोन्मुख देशमा जलवायु परिवर्तनका कारण संकटपूर्ण अवस्थामा रहेका नागरिकको मानव अधिकारको सम्मान र परिपूर्तिको विषय राष्ट्रिय दायित्वको मात्रै नभएर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको दायित्व रहेको उल्लेख गर्दै सो सन्दर्भमा जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता अनुरूपको दायित्व पूरा गर्न सरकार प्रतिबद्ध जनाए । 

उनले बलात्कार, घरेलु हिंसा, एसिड आक्रमण जस्ता घटनाका दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन गृह संयन्त्रलाई चुस्त दुरूस्त बनाइएको भनाई राखे । “त्यस्ता घटना घट्न नदिन आवश्यक कानुनको तर्जुमा गर्न सरकारले गृहकार्य गरिरहेको जानकारी गराउन चाहन्छु,” उनले भने, “ महिला तथा बालबालिकालाई हिंसा तथा आपराधिक घटनाहरूबाट संरक्षण गर्न सरकारका निकायहरू सक्रीय तथा प्रतिबद्ध भई काम गरिरहेका छन् ।”

उनले अपराधमुक्त समाज निर्माण गर्न नागरिक समाज, सामाजिक संघसंस्था, राजनीतिक दल, मानव अधिकार रक्षकहरूको सहयोगको अपेक्षा सरकारले गरेको बताए । 
उनले २०७२ को भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त आयोगको भवन पुनर्निर्माणलाई शीघ्रता दिने कार्यमा सरकारले विषेश ध्यान दिने बताए  । 

कार्यक्रममा आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले आयोगका सिफारिस पूर्ण रुपमा कार्यन्वयन नभएको बताए । 

“आयोगका सिफारिसलाई कार्यन्वयन गराउन आयोगले सरकार लगायतका सम्बद्ध निकायसंग निरन्तर सम्बाद र छलफल गरिरहेको छ । आयोगका सिफारिस प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सरकारबाट समिति गठन हुनुलाई सकारात्मक रुपमा लिएका छौ” उनले भने, “आयोगका सिफारिस पूर्ण कार्यान्वयन गरेर पिडितलाई न्याय पाउनेछन् ।”

उनले मानवअधिकारको संरक्षण र सम्बद्र्धनका लागि तीनै तहका सरकारको भूमिका उतिकै महत्वपूर्ण हुने भएकोले सरकारबीच समन्वय र सहकार्य आवश्यक रहेको उल्लेख गरे । 

उनले अहिले पनि नागरिकका आर्थिक सामाजिक तथा सास्कृतिक अधिकारहरु जस्तै शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, खाद्य, सम्प्रभुता तथा उपभोक्तको अधिकारले प्राथमिकता पाउन नसकेको भनाई राखे । उनले महिला हिंसा, यौनजन्यहिंसा, बलात्कार, जातीय विभेदका घटनाहरु न्यूनिकरण हुन नसकेको बताए । 

अध्यक्ष मगरले स्थानीय तहको निर्वाचमा मानवअधिकारको दृष्टिकोणले आयोगले ७७ जिल्लाको अनुगमन गरेको भन्दै चाँडै नै प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने बताए । 

उनका अनुसार यसबर्ष वैशाख मसान्तसम्म आयोगमा मानवअधिकार हनन्का ११२ उजुरी दर्ता भएको र चालु आर्थिक बर्षका ३३९ वटा उजुरीमा निर्णय भएको छ । 

उनले आयोगले र अन्य आयोगबीच मानवअधिकारको संरक्षण र सम्बर्धनका लागि समन्वय र सहकार्य सम्बन्धि साझा रणनीति ढाँचा तर्जुमा भई कार्यान्वयनको चरणमा रहेको उल्लेख गरे। । 

गैरसरकारी महासङ्घका अध्यक्ष रामप्रसाद सुवेदीले अझै पनि राज्यले नागरिक अधिकार पालनामा उदासिन रहेको बताए । उनले आयोगले गरेर सिफारिसलाई सरकारले कार्यान्वयन गरेर पिडितलाई न्याय दिनुपर्ने बताए । २०५७ साल जेठ १३ गते आयोग स्थापना भएको हो ।