काठमाडौँ, । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेपाली भूमिको रक्षा गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् ।  प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममाथि सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपाली भूमि हो भन्नेमा सरकार स्पष्ट रहेको बताए ।

भूमिसम्बन्धी विषय संवेदनशील हो वार्ता र कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान हुनुपर्छ भन्ने आफूहरूको मान्यता रहेको उल्लेख गर्दै उनले यसअनुरुप नेपालको भूमि फिर्ता ल्याउने कूटनीतिक प्रयास जारी रहेको बताए । सीमासम्बन्धी विषयलाई नीति तथा कार्यक्रममा उचित स्थान दिइएको उनको भनाइ छ ।

नेपाल–भारत सम्बन्ध बहुआयामिक रहेको र सहयोगको क्षेत्र विविध र व्यापक रहेको जनाउँदै उनले ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने विषयमा द्विपक्षीय सम्बन्ध महत्वपूर्ण आयामका रूपमा रहेको बताए । नेपालको भू–बनोटका कारण नेपालमा उत्पादित बिजुली सहज बजार भारत हुने भएकाले यसै पृष्ठभूमिमा नेपाल र भारतबीच ऊर्जा व्यापार सम्झौता भएको बताए।

भारतसँगै दक्षिण एसियाका अन्य मुलुकमा पनि ऊर्जा व्यापारको पहल भइरहेको जनाउँदै प्रधानमन्त्री देउवाले नेपालमा बढी भएको बिजुली भारतमा बिक्री गर्ने र भारतबाट पनि आयात गर्न सक्ने गरी सम्झौता गरिएको बताए।

नेपाल–भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूहको प्रतिवेदन तीन वर्षअघि नै तयार भएको सबैलाई थाहा भएको उल्लेख गर्दै उहाँले त्यो प्रतिवेदन त्यतिबेला नै बुझ्नुपथ्र्यो किन बुझिएन भनी प्रश्न प्रश्न गरे। उक्त प्रतिवेदन बुझ्ने वातावरण निर्माण गर्न सरकार निरन्तर क्रियाशील रहेको जनाउँदै उनले कूटनीतिक सम्बन्धका विषयमा टिप्पणी गर्न पर्याप्त सावधानी अपनाउनुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको बताए ।

नेपाल एक चीन नीतिप्रति दृढ रहेको दोहो¥याउँदै प्रधानमन्त्री देउवाले छिमेकी मित्र राष्ट्रविरुद्ध नेपालको भूमि प्रयोग हुन नदिन नेपाल सरकार सचेत रहेको बताए । विगतमा चीनविरुद्ध सक्रिय संस्थालाई आफू प्रधानमन्त्री भएकै बेला रोक लगाएको सचेत गराएको उनले सदनलाई स्मरण गराए ।

बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बिआरआई)लगायत अन्य विकास सहायता प्राप्त गर्ने विषयमा राष्ट्रिय आवश्यकता, क्षमता र उपादेयताका आधारमा निर्धारण हुने भएकाले सरकारले बुद्धिमतापूर्वक यस्ता विषयमा निर्णय गर्ने उल्लेख गर्र्दै उनले यसनिम्ति सबै पार्टीसँग छलफल गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। उनले भने, “नेपालको आर्थिक–सामाजिक विकासमा मित्र राष्ट्र तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगका लागि सरकार आभार प्रकट गर्दछ ।”

प्रधानमन्त्री देउवाले सरकारको क्रियाशीलताका कारण आर्थिक तथा सामाजिक क्रियाकलापमा बढोत्तरी आएको बताए । आफूले विश्वासको मत लिँदा नै सबै नेपालीलाई खोप उपलब्ध गराउने सन्दर्भमा गरिएको प्रतिबद्धता पूरा भएको र खोप अभियानका कारण आर्थिक क्षेत्र चलायमान हुने वातावरण बनेको उहाँले बताए। सरकार आफ्नो लक्ष्यमा क्रियाशील रहेको उनको भनाइ छ ।

प्रधानमन्त्री देउवाले सरकारले नेपाल आयल निगमजस्ता संस्था खारेज नगर्ने र त्यस्तो सोच नभएको स्पष्ट पारे। सरकारले पाठ्यपुस्तकलगायत सामग्रीको सहज आपूर्तिको व्यवस्था मिलाएको र कालोबजारीजस्ता गैरकानुनी गतिविधि नियन्त्रण गर्न क्रियाशील रहेको उनले उल्लेख गरे ।

कृषि उत्पादन वृद्धि गर्न मलखादलगायत कृषिजन्य सामग्रीको सहज आपूर्तिको व्यवस्था गरिएको जनाउँदै उनले हिमाली तथा भौगोलिकरूपमा विकट जिल्लामा खाद्य आपूर्तिका लागि जिल्लाको वर्गीकरणको व्यवस्था गरिने नीति लिइएको बताए । “सरकारले उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने, तुलनात्मक लाभ भएका क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिएको, अर्थतन्त्रको दिगो विकासका लागि सार्वजनिक–निजी क्षेत्रको क्रियाशीलता बढाउन खोजिएको छ”, उनले भने ।

निजगढ विमानस्थलका सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतको फैसलाको अध्ययन गरी आवश्यक निर्णय लिइने प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ । सबै प्रकारका हिंसा र भेदभावको अन्त्य गरी भयमुक्त समाजको स्थापनाका लागि सरकार लागिपरेको उनको भनाइ छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा आधिकारिक निकायबाट लिइएको तथ्याङ्क नै प्रस्तुत गरिएकाले अविश्वास नगर्न प्रधानमन्त्रीले आग्रह गरे। भ्रष्टाचार सबैको साझा शत्रु हो भन्दै उहाँले त्यसका विरुद्ध एकजुट भएर उभिन अपिल गरे ।

प्रधानमन्त्रीले सीमित साधन स्रोतबीच निष्पक्ष र भयरहित रूपमा निर्वाचन सम्पन्न गरेको स्पष्ट पारे। छिटपुट घटनालाई लिएर पूरै निर्वाचन प्रक्रियामा संशय गर्नु आवश्यक नभएको उनको भनाइ छ । प्रधानमन्त्री देउवाले कोभिडको महामारीपछि सामान्य हुँदै देशको अर्थतन्त्र सामान्य अवस्थामा अघि बढ्दै गरेको अवस्थामा युक्रेनमा भएको आक्रमणले जटिलता निम्त्याएको स्पष्ट पारे ।

सोही कारण आपूर्तिमा समस्या देखिएको र देशको अर्थतन्त्रमा बाह्य चाप बढेको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ ।  प्रधानमन्त्री देउवाले प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रम आर्थिक पुनरुत्थान गर्दै जनजीवनलाई सहज पार्नेतर्फ केन्द्रित भएको स्पष्ट पारे ।

उनले अमेरिकी सहयोग परियोजनाका सम्बन्धमा संसद्ले पारित गरेको १२ बुँदे व्याख्यात्मक टिप्पणी त्यसैको अङ्ग बनिसकेको उल्लेख गरे । यसमा थप शङ्का गर्नुपर्ने आवश्यकता नरहेको प्रधानमन्त्री देउवाको भनाइ छ ।  सरकारले एक हजार २०० मेगावाट क्षमताको बूढीगण्डकीका लागि स्रोत जम्मा भएको र त्यसै आधारमा अगाडि बढाउन लागिएकाले त्यसमा आशङ्का नगर्न उनले आग्रह गरे ।

सीमा सुरक्षाका लागि सरकार क्रियाशील रहेको र त्यसमा कुनै तलमाथि हुन नदिइने उनको भनाइ छ । प्रधानमन्त्री देउवाले आफ्नो भारत भ्रमणका क्रममा ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि सहकार्य गर्न दुवै देश तत्पर रहेको र साझा वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको जानकारी दिए।

गेटा मेडिकल कलेजका सम्बन्धमा बजेटमा नै व्यवस्था भएर आउने  र विगतदेखि नै त्यसमा बजेट विनियोजन गरिएको तथ्य पेश गरे।  सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि आयोग बनेको र त्यसले काम गरिरहेको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ ।