काठमाडौँ, । मुलुकको राष्ट्रिय आवश्यकताका आधारमा आयोजना छनोट गर्न नसक्दा विकासले गति लिन नसकेको भन्दै सांसदहरूले योजना छनोटको ‘मोडल’ परिवर्तन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । 

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०७९ अन्तर्गत श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन, वन तथा वातावरण र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसदहरूले सो कुरा बताएका हुन् । 

सांसद सूर्यप्रसाद पाठकले विकास मोडलका बारेमा गम्भीर ढङ्गले संसद्मा छलफल गर्न आग्रह गरे ।

“योजना छनोटको मोडल गलत छ, नेता र मन्त्रीको सिफारिस, नेता र कर्मचारीको खल्तीबाट योजना छनोट हुने गरेको छ”, उनले भने, “योजनाले कति रोजगारी सिर्जना गर्छ, लाभ र स्रोतको सुनिश्चिता के कति हो त्यो पनि हेर्देनौँ, योजना छनोटको मोडललाई परिवर्तन गरौँ, तल्ला तहबाट योजना छनोट गरेर ल्याऔँ ।”

भोटका लागि गरिने विकासले समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली सम्भव नभएको उल्लेख गर्दै सांसद पाठकले सरकारले नीतिगत रुपमा विकासको दिशानिर्देशन गर्न नसकेको बताए ।

मन्त्री भएपछि योजना लैजाने र फेरि निर्वाचन जित्ने मनशायका साथ आफूखुसी बजेट लैजाने गरिएको उनको भनाइ थियो ।

सांसद नवराज सिलवालले आवश्यकताका आधारमा विकास योजना तय गरेर बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने बताए । नेपालको हवाई सेवालाई सुरक्षित बनाउन नागरिक उडड्यन प्राधिकरणले विशेष ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले केही निजी कम्पनीले पूराना कम्पनीको जहाज ल्याएर सञ्चालन गर्ने गरेकाले त्यसलाई रोक लगाउनुपर्ने माग गरे ।

सांसद सीतादेवी यादवले मन्त्रालयगत छलफलका लागि समय कम भएको भन्दै छलफलका लागि समय बढाउन माग गर्नुभयो ।

‘हरियो वन नेपालको धन’ भनिए पनि वन क्षेत्र जोगाउनका लागि ल्याइएको राष्ट्रपति चुरे संरक्षणलगायत कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएको बताइन् । युवा शक्तिलाई मुलुकमा नै रोजगार दिएर युवालाई मुलुकमा नै राख्नुपर्ने उनको भनाइ छ । 

सांसद प्रमिला राईले हरियो वन नेपालको धन भन्ने नारा भए पनि वन विनाश र चरे विनाशले बाढीपहिरोका विपद् बढेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् । 

उनले रोजगारीका लागि लाखाँै युवा विदेश पलायन भएको बताउँदै यसलाई सम्बोधन गर्ने प्रभावकारी कार्यक्रम बजेटमा आउनुपर्नेमा जोड दिए।

सांसद विद्या भट्टराईले भौतिक पूर्वाधारको विकासमा प्रादेशिक सन्तुलन नदेखिएको, जनताको आवश्यकता बोध गरेर योजना छनोट गरिनुपर्ने, योजना छनोट र कटौती गर्दा जनतालाई जवाफ दिनुपर्ने बताइन् । 

उनले श्रमिकको सुरक्षालाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्ने, अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति दिनुपर्ने, घरभित्रको औपचारिक श्रमलाई मूल्यसँग जोड्नुपर्ने बताइन् ।

सांसद मोहनप्रसाद पाण्डेले पहाडका किसान बाँदर आतङ्कबाट पीडित भएको भन्दै कृषि उत्पादनलाई बढवा दिन बाँदर नियन्त्रणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए। 

सांसद घनश्याम खतिवडाले सामुदायिक वनलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्नेमा जोड दिए । वैज्ञानिक वनका नाममा वनको दीगो विकासमा नलाग्दा वन मन्त्रालयको औचित्य नै समाप्त हुने दिशामा अगाडि बढेको उनले बताए।

 उनले पूर्वी तराईका जिल्लामा हात्तीका साथै देशभरको अन्य क्षेत्रमा जङ्गली जनावरको आतङ्क बढेको भन्दै वन्यजन्तु र मानवद्वन्द्व न्यूनीकरणमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।

सांसद खेम लोहनीले आयोजनाको न्यायोचित बाँडफाँट नभएको र विनियोजनमा पक्षपात भएका विषयमा संसद्मा छानबिन हुनुपर्ने बताए । आगामी आवको विनियोजनबाट मन्त्रीहरू बाहेक सांसद कोही पनि खुसी नदेखिएको टिप्पणी गर्दै उनले सबै सांसद र जनता उत्साहित हुनसक्ने गरी बजेट ल्याउनुपर्ने बताए । 

सांसद मीनबहादुर विश्वकर्माले जङ्गलमा पूराना काठ कुहिएर जाने, विदेशबाट काठ आयात गर्ने तर नेपालकै बुढा÷पूराना रुख काटेबापत जेल जानुपर्ने नीति पुनरावलोकन गर्न आग्रह गरे ।

उनले परम्परागत सीपलाई आधुनिकीकरण गर्दै स्वदेशमै रोजगारीको व्यवस्था गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । सांसद सोमप्रसाद पाण्डेले वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन तथा पर्यटकीय पूर्वाधार विस्तार गर्न सरकारसँग आग्रह गरे । 

सांसदहरू नारादमुनि राना, भूमिप्रसाद त्रिपाठी, मीना सुब्बा, परर्शुनारायण चौधरी, मोहन बानियाँ, दिव्यमणि राजभण्डारी, पूर्णकुमारी सुवेदी, मैनाकुमारी भण्डारी, तेजुलाल चौधरी, भैरवबहादुर सिंह, देवप्रसाद तिमिल्सिना, शान्तिमाया तामाङ (पाख्रिन), पार्वता डिसी चौधरी, सरिताकुमारी गिरी, नारायणप्रसाद खतिवडा, लालप्रसाद साँवा लिम्बू, केदार सिग्देल, यज्ञबहादुर बोगटीलगायतले योजनाको न्यायोचित बाँडफाँट गर्न, स्थानीय आवश्यकताका आधारमा बजेट विनियोजन गर्न, रोजगारी सिर्जनाको बलिायो आधार निर्माण गर्न, वन वातावरणको संरक्षण गर्ने योजना ल्याउन माग गरे । 

प्रतिनिधिसभामा बुधबार कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्रालयसम्बन्धी विनियोजन शीर्षकमाथि छलफल हुनेछ । प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक यही जेठ २५ गते बिहान ११ बजे बस्नेछ ।