काठमाडौं २१ वैशाख ।
विभिन्न क्षेत्रका बुद्धिजीवी, नागरिक अगुवा र पेशागत व्यक्तित्वहरूले सरकारका पछिल्ला गतिविधिप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दै संयुक्त “नागरिक अपील” सार्वजनिक गरेका छन्। अपीलमार्फत उनीहरूले सरकारका केही निर्णय र कार्यशैलीले लोकतान्त्रिक अभ्यासमाथि प्रश्न उठाएको बताएका छन्।
अपीलमा विशेषगरी सुकुम्बासी बस्तीमा गरिएको बलपूर्वक बेदखल, संसद् छल्दै अध्यादेशमार्फत शासन चलाउने प्रयास, तथा संघ–संस्थामाथि प्रतिबन्ध लगाउने तयारीजस्ता कदमलाई ‘सर्वसत्तावादतर्फको संकेत’ भनेर उल्लेख गरिएको छ।
सुकुम्बासीमाथि दमन भएको आरोप
अपीलमा सुकुम्बासी बस्ती हटाउने क्रममा राज्यले मानवीय संवेदनशीलता नदेखाएको आरोप लगाइएको छ। उचित व्यवस्थापन नगरी गरिएको विस्थापनका कारण नागरिकहरू बिचल्लीमा परेको, आत्महत्यासमेत भएको र बालबालिकाको शिक्षामा असर परेको उल्लेख छ। यसलाई मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन भनिएको छ।
अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सूचनामा अवरोध
सरकारले विस्थापितहरूको अवस्थाबारे रिपोर्टिङ गर्न पुगेका सञ्चारकर्मीमाथि रोक लगाएको, फोटो–भिडियो हटाउन दबाब दिएको र सामाजिक सञ्जालमार्फत आलोचकहरूमाथि संगठित आक्रमण भएको आरोप पनि अपीलमा गरिएको छ। यसले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सूचनाको हकमाथि प्रहार गरेको जनाइएको छ।
अध्यादेशमार्फत शासनप्रति आपत्ति
अपीलकर्ताहरूले संसद् अधिवेशन स्थगित गरेर अध्यादेश ल्याउने अभ्यासलाई संविधान र संसदीय प्रणालीविरुद्धको कदम भनेका छन्। पर्याप्त बहस बिना कानून निर्माण गर्न खोजिएको भन्दै तत्काल संसद् सञ्चालन गरेर विधायन प्रक्रिया अघि बढाउन माग गरिएको छ।
संघ–संस्थामाथि प्रतिबन्धको विरोध
विद्यार्थी संगठन, ट्रेड युनियन लगायत पेशागत संस्थामाथि प्रतिबन्ध लगाउने तयारीप्रति पनि अपीलमा आपत्ति जनाइएको छ। यस्तो कदम संविधानले दिएको संगठन र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताविरुद्ध भएको उल्लेख गरिएको छ।
शैक्षिक र संवैधानिक संस्थामा हस्तक्षेपको चिन्ता
विश्वविद्यालय र अन्य संवैधानिक निकायमा अध्यादेशमार्फत हस्तक्षेप गरिएको भन्दै अपीलकर्ताहरूले यसले संस्थागत स्वतन्त्रता कमजोर बनाउने चेतावनी दिएका छन्। संघीय संरचनामाथि समेत केन्द्रीय हस्तक्षेप बढेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।
सरकारलाई अपील
नागरिक अगुवाहरूले सरकारलाई संविधानको मर्मअनुसार अघि बढ्न, लोकतान्त्रिक अभ्यासको सम्मान गर्न र नागरिक अधिकार संरक्षण गर्न आग्रह गरेका छन्।
अपीलमा नीलाम्बर आचार्य, खगेन्द्र संग्रौला, नारायण वाग्ले, डा. महेश मास्के लगायत विभिन्न क्षेत्रका करिब तीन दर्जन व्यक्तिहरूको हस्ताक्षर रहेको छ।
