सम्मानित सर्वोच्च अदालतको सम्मान र परम्परा विपरित गएर वर्तमान सरकारले वरिष्ठतम न्यायधिशको रुपमा न्यायलयको नेतृत्व गर्दै रहनु भएकी न्यायधीशको सट्टा अर्कैलालाई प्रधानन्यायधीश बनाएको छ । हुन त स्वाभाविक रुपमा हकले प्रधान न्यायधीश हुने पात्र हुँदा हुँदै ६ जनाको वैठकमा चार हैन तीन जना हुँदा बहुमत पुग्ने अनौठो तर्क राखेर अध्यादेश जारी गराई सकेर मात्रै छनोटको लागि वैठक राखिनु नै सन्देह जनक थियो ।
राज्य संचालनका तौर तरिकाको बारेमा सामान्य ज्ञान भएका जोसुकैलाइ ‘दाल मे कुछ काला है’, भन्ने बुझ्न गाह्रो थिएन । त्यसैले सरकारमा रहेको दलप्रति राजनीतिक सहमति असहमति जे भए पनि कमसेकम राज्यले न्यायलयलाई नै अन्याय नगरोस भन्ने हेतु योग्यता क्षमतामा अब्बलता सहितको वरिष्ठतामा अग्रता पनि भएको हुँदा श्रीमान सपना प्रधान मल्ललाई प्रधानन्यायधीश नबनाउने गल्ति नहोस है भनेर सचेत गराउन जानेसम्म सकेसम्म सबैले गरेकै हुन ।
तर आम तमाम खवरदारी , सल्लाह सुझावका वावजुद पनि सरकारले सपना प्रधान मल्ल लाई प्रधानन्यायधीश नबनाउने काम किन गर्यो होला ? यो प्रश्नको नेरो घेरोमा रहेर सरकार पक्षका मानिसहरु अरु केहि नपाएर सपना प्रधान कुनै बेला एमालेको कोटामा समानुपातिक सांसद भएको मानिस हुन त्यसैले उहाँलाइ नबनाईएको काइते तर्क गर्छन ।
त्यसो गर्दै गर्दा उनीहरु भुल्ने गर्छन कि तिनै सपना प्रधानको इजलासबाट एमाले सरकारले गरेका कतिपय गैर संवैधानिक निर्णय बदर भएका छन त सपना प्रधान समेत सम्मेलित इजलास बाट एमालेको अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको सरकारले गरेको असंवैधानिक संसद विघठन बदर गर्ने देखि उहाँलाइ पदबाट बिदा गर्ने काम सम्म गरेको सम्झन चाहन्न । त्यसैले उहाँ कुनै बेला एमाले कोटाबाट कानुन व्यवसायीको हैसियतले संविधान निर्माणमा भूमिका खेल्न संविधानसभा सदस्य बनेकै हुनाले मात्रै उहाँलाइ रास्वापाका वरिष्ठ नेताको नेतृत्वको यो सरकारले प्रधान न्यायधीश नबनाएको भन्ने तर्कमा दम छैन ।
अव प्रश्न उठन सक्छ , त्यसो भए किन त ? अनि त्यसो भन्दा कतिपयले संवैधानिक परिषदको वैठकमा कसले कतिवटा मुद्दा पार लगाएको हिसाव किताव गरेर , धेरै मुद्दा पार लगाउनेलाई बनाउनु पर्छ भनेर बनाइयो भन्ने पनि सम्भावना छ । त्यो पनि गलत हो किन कि न्यायधिशको काम म्याराथुन दौडको शैलीमा फैसला गरेर अब्बल ठहरिनु हुँदै हैन । न्यायधिशको काम त संविधान ऐन नियम र कानुनको परिधिमा रहेर तथ्य प्रमाण हेरेर पूर्णरुपमा निस्पक्ष भएर न्याय सुनिश्चित गर्नु हो र त्यसमा सपाना प्रधान कहीं चुकेको पाइन्न ।
त्यसो हुँदा जसले जे भने पनि सर्वोच्च अदालतदेखि न्याय सम्पादन गर्ने सबै अदालतलाइ दवाव प्रभावबाट मुक्त राख्नु पर्छ र त्यसो गर्नको लागि त्यसको नेतृत्व गर्नेले आफ्नो नियुक्तिको ग्यारेण्टी खोज्दै शक्ति केन्द्र धाउने , सत्ता संचालकसंग सहकार्यको प्रतिवद्धता गर्ने काम गर्नु हुदैन भन्ने विषयमा दृढ रहेर सोहि अनुसार व्यवाहार गर्नुले नै सपना प्रधान मल्ललाइ यो सरकारको रोजाइमा पर्न दिएन । हो , स्वतन्त्र न्यायलय प्रतिको त्यो अडान र कसैसंग अनुचित सम्झौता गरेर पदमा नजाने दृढताले गर्दा सपना प्रधान मल्ल प्रधान न्यायधीश बन्न पाउनु भएन ।
तर उहाँको त्यही दृढताले उहाँलाइ नेपालको न्यायिक इतिहासमा मात्रै नभई सिंगो नेपाली इतिहासमै संझौता गरेर पद पाउनु भन्दा गुमाउन तयार भएको पात्रको रुपमा दर्ज गराएको छ । श्रीमान सपना प्रधान मल्लको त्यो दृढता, निस्वार्थता र स्वतन्त्र न्यायपालिका प्रतिको अडानलाइ फेरी पनि सलाम ।
–अमेरिका निवासी लेखक नेपालको राजनीति र सुरक्षा मामिलामा चासो राख्छन ।
