आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले प्रस्तुत गरेको बजेट आकारका दृष्टिले निकै महत्त्वाकाङ्क्षी छ। सरकारले आगामी आवका लागि कुल २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ। यसमध्ये १२ खर्ब ७० अर्ब ५८ करोड अर्थात् ५९.८ प्रतिशत चालु खर्चका लागि, ४ खर्ब ३१ अर्ब १० करोड अर्थात् २०.३ प्रतिशत पुँजीगत खर्चका लागि तथा ४ खर्ब २२ अर्ब ६४ करोड अर्थात् १९.९ प्रतिशत वित्तीय व्यवस्थापनका लागि विनियोजन गरिएको छ।
यी तथ्याङ्कले बजेटको आकार ठुलो, महत्त्वाकाङ्क्षी र केही कुरामा सकारात्मक देखिए पनि यसको वर्गीय चरित्र र प्राथमिकतामाथि गम्भीर प्रश्न उठेका छन् किनकि बजेटको सार केवल रकमको आकारमा होइन, त्यसले कसको जीवनलाई केन्द्रमा राख्यो भन्ने प्रश्नमा निहित हुन्छ। यतिखेर अर्थविद्हरूले उठाएका केही प्रश्नमा जाअैाँ-
चालु खर्चको भारी बोझ र कमजोर विकास संरचना
कुल बजेटको झन्डै ६० प्रतिशत चालु खर्चमा जानु आफैंमा नेपालको संरचनागत आर्थिक समस्याको सङ्केत हो। राज्यसंयन्त्र धान्न, प्रशासनिक खर्च व्यवस्थापन गर्न र पुराना दायित्व पूरा गर्न बजेटको ठुलो हिस्सा खर्चिनुपर्ने अवस्था विकासोन्मुख अर्थतन्त्रका लागि चुनौतीपूर्ण हो भन्छन्- अर्थविद्हरू ।
पुँजीगत खर्च केवल २०.३ प्रतिशतमा सीमित हुनु पनि अर्थतन्त्रको उत्पादनशील आधार अझै कमजोर रहेको सङ्केत हो। विगतमा पनि पुँजीगत बजेट खर्च हुन नसक्ने समस्या दोहोरिँदै आएको अवस्थामा यस वर्षको महत्त्वाकाङ्क्षी विकासभाष्य व्यवहारमा कति सफल हुन्छ भन्ने प्रश्न स्वाभाविक छ।
आत्मनिर्भरतामा होइन, परनिर्भरतामा आधारित ऋणमा आधारित बजेट
सरकारले आगामी वर्ष खर्च व्यवस्थापन गर्न १४ खर्ब ५ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ राजस्वबाट उठाउने अनुमान गरेको छ तर त्यसले नपुग्ने ६ खर्ब ५७ अर्ब २९ करोडमध्ये २ खर्ब ४७ अर्ब २८ करोड वैदेशिक ऋण र ४ खर्ब १० अर्ब आन्तरिक ऋणमार्फत जुटाइने भएको छ।
यसले नेपालको बजेट संरचना अझै ऋणनिर्भर बन्दै गएको स्पष्ट देखाउँछ। अझ चिन्ताको विषय के छ भने आगामी वर्ष मात्र २ खर्ब ४५ अर्ब ८९ करोड आन्तरिक ऋणको साँवा भुक्तानी गर्नुपर्ने अवस्था छ। यसले राज्यको ठुलो स्रोत उत्पादन र जनकल्याणभन्दा ऋण व्यवस्थापनमै खर्चिनुपर्ने परिस्थिति सिर्जना गरिरहेको छ। आर्थिक आत्मनिर्भरता र समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रको भाषण गरिरहँदा ऋणमुखी संरचना झन् बलियो हुँदै जानु गम्भीर विरोधाभास हो।
किसान र उत्पादन क्षेत्र उपेक्षित
नेपालको ठुलो जनसङ्ख्या कृषिक्षेत्रमा आश्रित छ तर बजेटमा कृषिको संरचनात्मक रूपान्तरणका लागि पर्याप्त दृष्टि देखिँदैन। कृषि उत्पादन, भण्डारण, न्यूनतम समर्थन मूल्य, कृषि बिमा, मल–बिउको सुनिश्चितता र बजार व्यवस्थापनमा ठोस योजना कमजोर छन्।
आज पनि किसान उत्पादन गर्दा घाटा बेहोरिरहेका छन् तर आयातित वस्तुले बजार कब्जा गरिरहेको छ। युवा विदेशिएका छन्, खेत बाँझिएका छन् तर बजेटको प्राथमिकता उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रभन्दा बजार विस्तारतर्फ बढी झुकेको देखिन्छ। यसले कृषिलाई राष्ट्रको आधारभूत उत्पादन क्षेत्रभन्दा ‘अनुदान खाने क्षेत्र’ जस्तो व्यवहार गरिरहेको अनुभूति हुन्छ।
मजदुर, गृहस्थी र निम्न वर्गमाथि उपेक्षा
बजेटले महँगीसँग सङ्घर्ष गरिरहेका सामान्य गृहस्थीलाई पर्याप्त राहत दिन सकेको देखिँदैन। ५० युनिटभन्दा माथिको विद्युत् खपतमा कर लगाउने निर्णयले मध्यम तथा निम्न मध्यम वर्गीय परिवारमाथि थप आर्थिक बोझ थपेको छ।आज विद्युत् विलासिता होइन, दैनिक जीवनको आधारभूत आवश्यकता हो। खाना पकाउने, पढ्ने, सञ्चार गर्ने र सामान्य जीवन सञ्चालन गर्न बिजुली अपरिहार्य भइसकेको छ। यस्तो अवस्थामा करको बोझ थप्नु जनमुखी नीतिभन्दा राजस्वमुखी दृष्टिकोणको सङ्केत हो।
त्यस्तै श्रमिक वर्गको सामाजिक सुरक्षा, न्यूनतम ज्याला, असङ्गठित क्षेत्रका मजदुरको संरक्षण र रोजगारी सिर्जनाका विषयमा बजेट अपेक्षाकृत कमजोर देखिन्छ।
तलब वृद्धिमा असमानता
सरकारी कर्मचारीको तलब वृद्धि सकारात्मक भए पनि त्यसको स्वरूप न्यायोचित देखिँदैन। तल्लो तहका कर्मचारी र उच्च तहका अधिकारीलाई समान अनुपातमा वृद्धि गर्दा वास्तविक समानता स्थापित हुँदैन। महँगीको सबैभन्दा ठुलो मार न्यून आय भएका कर्मचारीले भोगिरहेका छन्। त्यसैले तलब वृद्धि प्रगतिशील हुनुपर्थ्यो ।कम आय भएकालाई बढी राहत र उच्च आय भएकालाई तुलनात्मक रूपमा कम वृद्धि भएको भए न्यायोचित हुन्थ्यो । त्यसमा पनि पेन्सनवाला कर्मचारीलाई त यसले अन्याय नै गरेको छ । न महँगी भत्ता न थप दशप्रतिशतको राहत । यसले गर्दा बजेटले सामाजिक न्यायको सिद्धान्त आत्मसात् गरेको देखिँदैन।
सामाजिक सुरक्षा भत्ताप्रति सङ्कुचित दृष्टिकोण
ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा अन्य कमजोर समुदायले पाउने सामाजिक सुरक्षा भत्ता उनीहरूको जीवनको आधार हो तर बजेटमा सामाजिक सुरक्षा विस्तार र संरक्षणप्रति उत्साहजनक दृष्टि देखिँदैन बरू अनुदार नै देखिन्छ । यसबाट सामाजिक सुरक्षा भत्ता बिस्तारै बन्द गर्ने आशय देखिन्छ ।
खर्च नियन्त्रण र आर्थिक अनुशासनका नाममा सामाजिक सुरक्षाप्रति सङ्कुचित दृष्टिकोण देखिनु कल्याणकारी राज्यको अवधारणासँग मेल खाँदैन। सामाजिक सुरक्षा कुनै दया होइन, त्यो राज्यको सामाजिक दायित्व हो।
सुकुम्वासी र भूमिसुधारको प्रश्न ओझेलमा
भूमिहीन, अव्यवस्थित बसोबासी र सुकुम्वासीको समस्या नेपालका सबैभन्दा पुराना सामाजिक प्रश्नमध्ये एक हो । सरकारले सुकुम्बासीलाई व्यवस्थित गर्छौँ भन्दै घरबारविहीन बनाएको छ तर बजेटमा उनीहरूको व्यवस्थापन, आवास सुरक्षा र भूमिसुधारका विषयमा स्पष्ट नीति देखिँदैन। राज्यले स्मार्ट पूर्वाधार र लगानी सम्मेलनको कुरा गर्छ तर छानोविहीन नागरिकको पीडालाई सम्बोधन गर्दैन । यसबाट सरकारको दृष्टिकोण प्रस्ट छैन र विकासको भाष्य नै अपूर्ण देखिन्छ।
शिक्षा र स्वास्थ्यमा राज्यको कमजोर उपस्थिति
सार्वजनिक शिक्षा र स्वास्थ्यलाई बलियो बनाउने ठोस दृष्टि पनि बजेटमा पर्याप्त देखिँदैन। निजीकरण बढ्दै गएको शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा राज्यको लगानी र हस्तक्षेप कमजोर हुँदा निम्न वर्ग झन् वञ्चित बन्दै जाने देखिन्छ ।
यदि राज्य साँच्चै समाजवादउन्मुख हुन्थ्यो भने शिक्षा र स्वास्थ्यलाई बजारको वस्तु होइन, नागरिकको अधिकारका रूपमा व्यवहार गरिन्थ्यो।
लोकप्रियतामुखी तर यथार्थविमुख बजेट
यो बजेटको मूल चरित्र लोकप्रियतामुखी देखिन्छ। आकर्षक घोषणा धेरै छन् तर तिनको कार्यान्वयनका आधार कमजोर छन्। कमजोर राजस्व, बढ्दो ऋण, न्यून पूँजीगत खर्च र प्रशासनिक अकर्मण्यताको अवस्थाबिच अत्यधिक महत्त्वाकाङ्क्षी योजना व्यावहारिक भन्दा बढी राजनीतिक देखिन्छन्।
यसैले यो बजेट आर्थिक यथार्थभन्दा राजनीतिक छविनिर्माणतर्फ बढी उन्मुख देखिन्छ।
समाजवादी नभएर नवउदारवादी बजेट
नेपालको संविधानले समाजवादउन्मुख राज्यको परिकल्पना गरेको छ। समाजवादको आधार भनेको श्रमको सम्मान, सामाजिक न्याय, कमजोर वर्गको संरक्षण र राज्यको कल्याणकारी भूमिका हो तर यो बजेटको झुकाव निजी क्षेत्र, लगानी, बजार विस्तार र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ बढी केन्द्रित छ। किसान, मजदुर, निम्न वर्ग, ज्येष्ठ नागरिक र सामाजिक रूपमा कमजोर समुदायभन्दा बजार र लगानीलाई प्राथमिकता दिइएको अनुभूति हुन्छ।
यस अर्थमा यो बजेट समाजवादीभन्दा नवउदारवादी चरित्रको देखिन्छ। यहाँ राज्य ‘कल्याणकारी अभिभावक’ भन्दा ‘बजार व्यवस्थापक’ का रूपमा बढी प्रस्तुत भएको छ।
निष्कर्ष
बजेट केवल आय–व्ययको तालिका होइन, त्यो राज्यको वैचारिक चरित्र र प्राथमिकताको दस्तावेज हो। आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेटले विकास र लगानीको ठुलो भाष्य निर्माण गरेको छ तर जनताको जीवनका आधारभूत प्रश्नलाई केन्द्रमा राख्न सकेको देखिँदैन।
किसानको खेत, मजदुरको श्रम, गृहस्थीको भान्सा, बेरोजगार युवाको भविष्य, सुकुम्वासीको छानो, ज्येष्ठ नागरिकको सुरक्षा र निम्न वर्गको दैनिकीसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध जोडिन नसक्ने बजेटलाई पूर्ण रूपमा जनमुखी भन्न सकिँदैन।
वास्तविक समृद्धि बजारका सूचकाङ्कले होइन, जनताको जीवनमा पुगेको न्याय, सुरक्षा र सम्मानले मापन हुन्छ। अहिलेको बजेटमा विकासका शब्द धेरै छन् तर जनजीवनको आवाज अपेक्षाकृत कमजोर सुनिन्छ।
