काठमाडौं, २० भदौ । भारतमा विद्यालयको जीर्ण भवन, शिक्षक अभाव, खानेपानी, विद्युत्, शौचालय तथा गुणस्तरीय शिक्षाको माग गर्दै स्कुले बालबालिकाहरू नै आन्दोलनमा उत्रिन थालेका छन् ।
उत्तर प्रदेशबाट सुरु भएको यस्तो प्रदर्शन अहिले भारतका कम्तीमा १० राज्यसम्म फैलिएको छ ।
उत्तर प्रदेशको समुई भत्पुरवा गाउँस्थित सरकारी प्राथमिक विद्यालयमा गत अगस्ट २२ मा १२२ जना विद्यार्थी कक्षामा प्रवेश गर्न अस्वीकार गरे । उनीहरूको माग थियो– विद्यालयका लागि यसअघि वाचा गरिएको नयाँ भवन तत्काल निर्माण गरियोस् ।
रातो–सेतो चेकदार पोसाकमा सजिएका ती विद्यार्थीमध्ये केही ६ वर्षका मात्रै थिए । केहीले हातमा भारतको राष्ट्रिय झण्डासमेत बोकेका थिए ।
विद्यालयको वर्तमान भवन जीर्ण अवस्थामा छ । सन् २०२३ मा विद्यालयको एउटा पर्खाल खसेर एक छात्रा गम्भीर घाइते भएकी थिइन् । त्यसपछि भवनको क्षतिग्रस्त भाग अझै मर्मत गरिएको छैन ।
नयाँ भवन निर्माणको माग गर्दै लामो समयदेखि आवाज उठाए पनि कसैले सुनुवाइ नगरेपछि बालबालिकाले कक्षाबहिष्कार गरेका थिए । उनीहरूको आन्दोलनबारे खबर फैलिएपछि शिक्षा विभागका अधिकारी विद्यालय पुगे ।
ब्लक शिक्षा अधिकारी दीपक अवस्थीले बालबालिकालाई नयाँ भवन छिट्टै निर्माण गरिने आश्वासन दिए । त्यसपछि साँझ पर्न लागेकाले विद्यार्थीहरू घर फर्किन सहमत भएका थिए ।
आठ वर्षीया प्रिया भन्छिन्, ‘म खुसी छु । अब हामीले नयाँ भवन पाउनेछौँ । विद्यालयको भवन कुनै दिन भत्किने हो कि भन्ने डर लाग्छ । यसको अवस्था निकै खराब छ । डरका कारण हामी पढाइमा ध्यान दिन सक्दैनौँ । त्यसैले हामी सबैले आन्दोलन गरेका हौँ ।’
१० भन्दा बढी राज्यमा प्रदर्शन
समुई भत्पुरवाका बालबालिका मात्र होइन, महाराष्ट्र, बिहार, राजस्थान, झारखण्ड र मध्य प्रदेशलगायत भारतका कम्तीमा १० राज्यमा जुलाईको अन्त्यदेखि विद्यालयका विद्यार्थीहरूले यस्तै प्रदर्शन गरिरहेका छन् ।
विशेषगरी ग्रामीण क्षेत्रमा सरकारी विद्यालयहरू लामो समयदेखि बेवास्ताका कारण जीर्ण बन्दै गएपछि विद्यार्थीहरूले आन्दोलन थालेका हुन् ।
यसलाई भारतको शिक्षा प्रणालीका लागि मात्र चुनौती नभई प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारका लागि समेत नयाँ राजनीतिक चुनौतीका रूपमा हेरिएको छ ।
किनभने यसअघि नै जेनेरेसन जेड ९जेनजी०का युवाहरू शिक्षा र रोजगारीका मुद्दामा सरकारविरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिएका थिए ।
जेनेरेसन जेडपछि जेनेरेसन अल्फा
जुनको सुरुदेखि भारतको राजधानी नयाँदिल्लीस्थित जन्तरमन्तरमा हजारौँ जेनजी युवा प्रदर्शनमा उत्रिएका थिए ।
उनीहरूको प्रमुख माग परीक्षाका प्रश्नपत्र चुहावटका घटनामा जिम्मेवार व्यक्तिमाथि कारबाही र जवाफदेहिता थियो ।
परीक्षाका प्रश्नपत्र चुहावटका कारण धेरै युवा निराश भएको र केहीले आत्महत्यासमेत गरेको भन्दै उनीहरूले सरकारसँग जवाफ मागेका थिए । त्यसपछि भारतमा बेरोजगारी र अल्परोजगारीको समस्या पनि आन्दोलनको प्रमुख मुद्दा बन्यो ।
‘कक्रोच जनता पार्टी’ नामक व्यंग्यात्मक समूहले युवाहरूको आन्दोलनलाई नेतृत्व गरेको थियो । मे महिनामा गठन भएको उक्त समूहले व्यापक बेरोजगारी र शिक्षा प्रणालीका संरचनागत कमजोरीविरुद्ध आवाज उठाउँदै आएको छ ।
सुरक्षाकर्मीले संसदतर्फ शान्तिपूर्ण रूपमा अघि बढेका प्रदर्शनकारीमाथि कडा दमन गरेपछि आन्दोलनले देशव्यापी समर्थन पाएको थियो । त्यसपछि सरकारले दबाब महसुस गर्दै शिक्षा सुधारका विषयमा पछि हट्नुपरेको थियो ।
अहिले यही समूहले भारतका सरकारी विद्यालयहरूको अवस्था सुधार्न ‘स्कुल ठीक करो’ अभियान अघि बढाएको छ ।
सरकारी विद्यालयमा २४ विद्यार्थी बराबर एक शिक्षक
भारत विश्वकै सबैभन्दा ठूलो विद्यालय प्रणालीमध्ये एक भएको देश हो । त्यहाँ करिब १ करोड ५० लाख विद्यालयमा २४ करोड ७० लाख विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । तीमध्ये करिब ७० प्रतिशत विद्यालय संघीय, राज्य वा स्थानीय सरकारद्वारा सञ्चालित छन् ।
सरकारको सन् २०२५–२६ को तथ्यांकले विद्यालयमा पहुँच सुधार भएको र शिक्षक–विद्यार्थी अनुपात पनि सुधारिँदै गएको देखाउँछ । राष्ट्रिय औसतमा करिब २४ विद्यार्थी बराबर एक शिक्षक रहेको सरकारी तथ्यांक छ ।
तर धेरै विद्यार्थीका लागि वास्तविक अवस्था फरक छ । कतिपय सरकारी विद्यालयका भवन यति जीर्ण छन् कि त्यहाँ पशुसमेत पालिने गरेको बताइएको छ ।
जेन–जीपछि भारतमा किन सडकमा उत्रियो जेन–अल्फा ?
उत्तर प्रदेशको सर्वोदय इन्टर कलेजमा जुलाई २८ मा विद्यार्थीहरूले खानेपानी, विद्युत् र बेन्चको अभावविरुद्ध प्रदर्शन गरेका थिए ।
कक्षा १२ का विद्यार्थी मनोजका अनुसार गर्मीमा विद्यालयमा विद्युत् नहुँदा पंखासमेत चल्दैनन् । खानेपानीको व्यवस्था छैन र पर्याप्त बेन्च नहुँदा धेरै विद्यार्थी भुइँमा बसेर पढ्न बाध्य छन् ।
महाराष्ट्रको पार्लीस्थित वैद्यनाथ विद्यालयमा जुलाई ३१ मा विद्यार्थीहरूले शिक्षकको अभावविरुद्ध प्रदर्शन गरे । सन् १९४१ मा स्थापना भएको उक्त विद्यालयमा पर्याप्त शिक्षक नभएको उनीहरूको गुनासो थियो ।
कानुनले अधिकार दिए पनि समस्या कायमै
भारतको शिक्षाको अधिकारसम्बन्धी ऐन (आरटीई) सन् २००९ मा लागू भएको थियो ।
यसले ६ देखि १४ वर्ष उमेरका बालबालिकाका लागि शिक्षालाई मौलिक अधिकार बनाएको छ ।
ऐनले विद्यालयमा मौसमअनुकूल भवन, खानेपानी, सरसफाइ र बालबालिकाको सुरक्षालगायतका पूर्वाधार सुनिश्चित गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । शिक्षक–विद्यार्थी अनुपात कम्तीमा १ः३० हुनुपर्ने व्यवस्था पनि छ ।
तर सरकारी तथ्यांकअनुसार भारतमा अझै १ लाख ८४३ विद्यालयमा सबै कक्षाका लागि एक जना मात्र शिक्षक छन् । ती विद्यालयमा करिब २९ लाख बालबालिका अध्ययनरत छन् ।
अर्कोतर्फ, विद्यार्थी नै नभएका ५ हजार ६६३ ‘भूत विद्यालय’ समेत रहेको सरकारी तथ्यांकले देखाउँछ ।
विद्यालयमा दिइने मध्याह्न भोजनको गुणस्तर पनि विद्यार्थी आन्दोलनको अर्को कारण बनेको छ ।
