प्रहरी संगठन कानुन कार्यान्वयन गर्ने राज्यको महत्वपूर्ण संस्था हो। प्रहरीको वर्दीमा राज्यको अधिकार मात्र हुँदैन, नागरिकको भरोसा पनि जोडिएको हुन्छ। त्यसैले प्रहरी संगठनभित्र राजनीतिक संरक्षण, व्यक्तिगत पहुँच, आर्थिक चलखेल र कमान्ड प्रणालीलाई कमजोर बनाउने प्रवृत्ति प्रवेश गर्छ भने त्यसको असर एउटा कार्यालय वा एउटा अधिकृतमा मात्र सीमित रहँदैन—त्यसले राज्यको कानुनी शासनमाथि नै प्रश्न उठाउँछ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साका प्रहरी प्रमुख पवन भट्टराईले क्यासिनोको विषयमा थालेको कारबाही प्रक्रिया यही कारणले स्वागतयोग्य देखिन्छ। क्यासिनोमा प्रहरी अधिकृतहरूको अनावश्यक उठबस र त्यसलाई सामान्य बनाउने गलत परम्परा छ भने त्यसलाई तोडिनुपर्छ। प्रहरी निरीक्षकदेखि माथिल्लो तहसम्मका अधिकृतका लागि आचरणको मापदण्ड एउटै हुनुपर्छ। वर्दी लगाउने व्यक्तिले आफ्नो व्यक्तिगत सम्बन्ध, मनोरञ्जन वा आर्थिक स्वार्थलाई संस्थागत जिम्मेवारीभन्दा माथि राख्न मिल्दैन।
तर क्यासिनोको प्रसंगलाई केवल क्यासिनोसम्म सीमित गरेर हेर्नु पर्याप्त हुँदैन। यसको पछाडि रहेको ठूलो प्रश्न हो—प्रहरी
कमान्ड कसको हातमा छ? प्रहरी प्रमुखको कि राजनीतिक पहुँचवालाको?
म तनहुँ जिल्लाको प्रहरी प्रमुख हुँदा पनि यस्तै प्रकारका चुनौतीहरू देखेको थिएँ। त्यतिबेला नेपाली कांग्रेसको राजनीतिक आड पाएका केही प्रहरी निरीक्षकहरू जिल्ला प्रहरी प्रमुखको कमान्डलाई समेत गम्भीर रूपमा नलिने मनोवृत्तिमा थिए। प्रहरी निरीक्षकले आफ्नो संगठनात्मक जिम्मेवारीभन्दा बाहिरको राजनीतिक पहुँचलाई बलियो ठान्ने अवस्था प्रहरी अनुशासनका लागि सामान्य कुरा थिएन।राजनीतिक दलको समर्थन हुनु र प्रहरी संगठनभित्र राजनीतिक संरक्षण खोज्नु फरक विषय हुन्। लोकतन्त्रमा प्रहरी कुनै दलको निजी संरचना होइन। प्रहरी राज्यको संस्था हो। प्रहरी प्रमुखको निर्देशन मान्नु कुनै व्यक्तिप्रतिको कृपा होइन, संगठनात्मक अनुशासन हो।
त्यस समयमा तनहुँमा बेलचौतारादेखि बन्दीपुरसम्म मैले जिम्मेवारीमा देखिएका कमजोरीलाई बेवास्ता गरिनँ। प्रहरी निरीक्षकको सामान्य औपचारिक भूमिकासमेत गम्भीरतापूर्वक निर्वाह नगर्ने, आफ्नो कार्यक्षेत्रका आधारभूत विषयमा समेत जानकारी नराख्ने प्रवृत्तिलाई सच्याउन मैले कडा कदम चाल्नुपरेको थियो। बन्दीपुरको भानु स्कुल कोरोना महामारीका कारण बन्द भएको अवस्थासमेत जानकारीमा नराख्ने जस्तो अवस्था प्रहरी नेतृत्वका लागि स्वीकार्य हुन सक्दैनथ्यो।मूल प्रश्न यही हो प्रहरी अधिकृतले
राजनीतिक नेताको फोन सुन्ने कि प्रहरी प्रमुखको कमान्ड?
यस्तो अवस्थामा जिल्ला प्रहरी प्रमुखले राजनीतिक दबाबको अगाडि झुक्नु हुँदैन। कानुन र संगठनको हितविपरीत कुनै निर्देशन आउँछ भने त्यसलाई अस्वीकार गर्ने साहस प्रहरी नेतृत्वमा हुनुपर्छ। आवश्यक परे आफ्नो पद नै दाउमा राखेर पनि ‘म कानुनविपरीत आदेश कार्यान्वयन गर्दिनँ’ भन्न सक्ने नैतिक साहस प्रहरी नेतृत्वको वास्तविक परीक्षा हो। अत्यधिक राजनीतिक हस्तक्षेप भएको अवस्थामा ‘यस्तो दबाबमा काम गर्नुभन्दा राजीनामा दिन तयार छु’ भन्न सक्ने दृढता पनि नेतृत्वमा हुनुपर्छ। पद जोगाउनु मात्र नेतृत्व होइन; संस्थाको मर्यादा जोगाउनु नेतृत्व हो।
नेपालको प्रहरी इतिहासमा राजनीतिक प्रभाव र प्रहरी सरुवाका प्रसंग नयाँ होइनन्। कुनै समय गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री रहँदा उहाँका स्वकीय सचिव चितवन जिल्लाका तत्कालीन प्रहरी प्रमुखको निवासमा बसेर लामो समय प्रभाव जमाएको भन्ने प्रसंग पनि सुनिन्थ्यो। त्यसपछि ती प्रहरी उपरीक्षक भक्तपुर हुँदै काठमाडौं जिल्लाको प्रहरी प्रमुखसम्म पुगेको प्रसंगसमेत त्यस समयको प्रहरी वृत्तमा चर्चाको विषय बनेको थियो। काठमाडौं ल्याउने निर्णयमा तत्कालीन गृहसचिव रप्रहरीमहानिरीक्षकसमेत असहज देखिए पनि राजनीतिक दबाबका कारण बाध्यतापूर्वक कार्यान्वयन गर्नुपरेको भन्ने चर्चा थियो।
यी प्रसंगलाई इतिहासको अन्तिम सत्यका रूपमा स्थापित गर्नुभन्दा एउटा प्रश्न उठाउने ऐतिहासिक उदाहरणका रूपमा लिनुपर्छप्रहरी अधिकृतको सरुवा र जिम्मेवारीमा राजनीतिक शक्तिको प्रभाव कति हुनुपर्छ?राजनीतिक नेतृत्वले प्रहरी प्रशासनमा प्रभाव पार्न खोज्ने र प्रहरी अधिकृतले आफ्नो करिअर जोगाउन राजनीतिक सम्बन्ध खोज्ने चक्र तोड्न नसकिएसम्म प्रहरीको व्यावसायिकता पूर्ण रूपमा स्थापित हुन सक्दैन।
अझ गम्भीर प्रश्न त प्रहरीको सरुवा र आकर्षक जिम्मेवारीको विषयमा उठ्छ। सत्तामा रहेको दलको नजिक पुगेर आकर्षक ठाउँमा जान खोज्ने, आफ्नो पहुँचका आधारमा जिम्मेवारी प्राप्त गर्ने र त्यसका लागि आर्थिक चलखेलसमेत हुने गरेको चर्चा नेपाली समाजमा नयाँ होइन। यस्ता चर्चा सत्य हुन् भने त्यसको छानबिन हुनुपर्छ; असत्य हुन् भने तथ्यले त्यसलाई खारेज गर्नुपर्छ। तर आरोप र चर्चालाई संस्थागत सत्य बन्न दिनु झन् खतरनाक हुन्छ।
राजनीतिक दलभित्र पनि एउटा गलत संस्कार विकसित हुँदै गएको देखिन्छ“पार्टी भनेको व्यक्ति हो।” पार्टीको नीति, विचार, संगठन र कार्यकर्ताभन्दा एउटा शक्तिशाली व्यक्तिको वरिपरि राजनीति घुम्न थालेपछि त्यहाँ संस्थाभन्दा व्यक्ति ठूलो हुन्छ। जनाधार कमजोर भएका कतिपय नेताहरूले पनि आफूलाई पार्टीकै पर्यायका रूपमा प्रस्तुत गर्ने र आफ्नो व्यक्तिगत पहुँचलाई संगठनात्मक शक्तिका रूपमा प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति लोकतन्त्रका लागि स्वस्थ होइन।
तनहुँको सन्दर्भमा पनि विगतमा राजनीतिक पहुँचका आधारमा प्रहरी सरुवा गराउने कामलाई नै आफ्नो प्रभावको प्रमाण ठान्ने प्रवृत्तिबारे प्रश्न उठ्ने गरेको थियो। यदि कुनै राजनीतिक व्यक्तिको वरिपरि रहने व्यक्तिहरूको मुख्य काम नै प्रहरी अधिकारीहरूको सरुवा गराउने, कसलाई कहाँ पठाउने भन्ने निर्धारण गर्ने र त्यसबाट आफ्नो राजनीतिक प्रभाव प्रमाणित गर्ने हो भने त्यसले पार्टीलाई होइन, व्यक्तिलाई बलियो बनाउँछ। अझ त्यस प्रक्रियामा आर्थिक लेनदेन भएको प्रमाण भेटिन्छ भने त्यो राजनीतिक नैतिकताको मात्र विषय रहँदैन—कानुनी छानबिनको विषय बन्छ।
प्रहरीको सरुवा–बढुवा कुनै नेताको व्यक्तिगत उपहार हुनु हुँदैन। अधिकृतको कार्यसम्पादन, आवश्यकता, अनुभव, योग्यता र संस्थागत हितका आधारमा निर्णय हुनुपर्छ। सरुवा पदको मूल्य निर्धारण गर्ने बजार भयो भने प्रहरी सेवा पेशा रहँदैन, सौदाबाजीको माध्यम बन्छ।त्यसैले अहिले पर्सामा क्यासिनोको विषयमा सुरु भएको कारबाहीलाई पनि फराकिलो सन्दर्भमा हेर्न आवश्यक छ। क्यासिनोमा प्रहरी अधिकृतको उठबस रोक्नु एउटा पक्ष हो; तर प्रहरी अधिकृतलाई राजनीतिक संरक्षणमा अनुशासनभन्दा बाहिर जान नदिने वातावरण निर्माण गर्नु अर्को र अझ ठूलो पक्ष हो।
प्रहरी प्रमुखले आफ्नो संगठनभित्रको बेथिति नियन्त्रण गर्न खोज्दा राजनीतिक दबाब आउँछ भने त्यो दबाब अस्वीकार गर्ने साहस पनि नेतृत्वसँग हुनुपर्छ। राजनीतिक नेतृत्वले पनि प्रहरीलाई आफ्नो प्रभावको क्षेत्र ठान्ने मानसिकता त्याग्नुपर्छ। प्रहरी अधिकृतले पनि आफूलाई राजनीतिक शक्तिको प्रतिनिधि होइन, राज्यको कर्मचारी सम्झनुपर्छ।लोकतन्त्रमा दलहरू बलिया हुनुपर्छ, तर राज्यका संस्थाहरू दलका निजी सम्पत्ति बन्नु हुँदैन। कांग्रेस होस्, एमाले होस्, माओवादी होस् वा अन्य कुनै दल—प्रहरीलाई राजनीतिक प्रभावको साधन बनाउने संस्कार अन्ततः सबै दलका लागि विषाक्त हुन्छ।
आज कुनै दलको संरक्षणले आफ्नो मान्छे प्रहरीमा अगाडि बढ्ला; भोलि अर्को दलको संरक्षणमा अर्को समूह अगाडि आउला। त्यसपछि प्रहरी संगठनमा योग्यता होइन, पहुँचको प्रतिस्पर्धा हुन्छ। कानुन होइन, फोनको आदेश चल्छ। कमान्ड होइन, गुटको निर्देशन प्रभावकारी हुन्छ। अन्ततः पीडित हुने भनेको नागरिक र स्वयं लोकतन्त्र हो।त्यसैले पर्साका प्रहरी प्रमुख पवन भट्टराईले थालेको कारबाहीलाई व्यक्ति विशेषको समर्थन वा विरोधभन्दा माथि उठेर हेर्नुपर्छ। यदि उद्देश्य प्रहरी संगठनको आचरण, अनुशासन र व्यावसायिकता जोगाउनु हो भने यस्तो प्रयासलाई संस्थागत समर्थन आवश्यक छ।
प्रहरीलाई राजनीतिक छायाबाट मुक्त गरौँ।
कमान्डलाई कमान्डकै रूपमा स्थापित गरौँ।
सरुवालाई सौदाबाजी होइन, प्रशासनिक निर्णय बनाऔँ।
र वर्दीलाई कुनै नेता, गुट वा पैसाको होइन—कानुन र नागरिकको सेवक बनाऔँ।
किनकि प्रहरीको वर्दीमा लागेको दाग एउटा अधिकृतको मात्र दाग होइन; त्यो राज्यको अनुहारमा देखिने दाग हो।
लेखक पूर्व एसपी हुन । सुरक्षा र राजनीतिमा गहिरो जानकार राख्छन् ।
