काठमाडौं, २ मंसिर ।
मलेसिया जाने नेपाली श्रमिकबाट गैरकानुनी रूपमा अर्बौं रुपैयाँ संकलन तथा अपचलन गरेको आरोपमा प्रहरीले दुई पूर्वश्रममन्त्रीसहित ६ जनालाई पक्राउ गरेको छ।
पक्राउ पर्नेमा तत्कालीन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्रीद्वय शेरबहादुर कुँवर र रामेश्वर राय यादव रहेका छन्। उनीहरूसँगै श्रम मन्त्रालयका तत्कालीन सचिवदेखि सहसचिव र उपसचिव तहका कर्मचारीसमेत पक्राउ परेका छन्।
नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले ठगी तथा संगठित अपराधसम्बन्धी कसुरमा संलग्न रहेको आरोपमा उनीहरूलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान अघि बढाएको हो।
प्रहरीका अनुसार पक्राउ पर्ने अन्यमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव विनोद केसी, तत्कालीन रोजगार व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख (सहसचिव) उमेश ढुंगाना, सोही महाशाखाका तत्कालीन प्रमुख (सहसचिव) राजीव पोखरेल र तत्कालीन कानुन अधिकृत (उपसचिव) निर्मला गुरुङ रहेका छन्।

१ अर्ब ६९ करोडभन्दा बढी रकम अपचलनको आरोप
सीआईबीका अनुसार मलेसिया जाने श्रमिकबाट गैरकानुनी रूपमा संकलन गरिएको रकममध्ये अमेरिकी डलर ६३ लाख ७० हजार ८३९ दशमलव २२ र बेलायती पाउन्ड ३७ लाख १७ हजार १८० दशमलव ८० रहेको छ।
उक्त रकम नेपाली रुपैयाँमा रूपान्तरण गर्दा कुल १ अर्ब ६९ करोड २ लाख २४ हजार २६ रुपैयाँ ७६ पैसा हुने प्रहरीको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
प्रहरीका अनुसार सम्झौताको दायरा र कानुनी प्रक्रियाविपरीत अधिकार क्षेत्र नाघेर विदेशी मुद्रा अपचलन गरिएको थियो। यसबाट मुलुकको अर्थतन्त्रमा प्रतिकूल असर पर्ने गरी मुद्रा सञ्चितीकरणमा समेत नोक्सानी हुने निर्णय गरिएको आरोप छ।
त्यस्तै, संगठित समूहको लाभका लागि आफ्नो पदीय जिम्मेवारी तथा कर्तव्यविपरीत श्रमिकलाई संगठित रूपमा ठगी गर्ने कार्यमा मौन रही कानुनी उपचार नगरेको तथा गैरकानुनी रूपमा संकलन भएको रकम मलेसिया पठाउने निर्णय प्रक्रियामा संलग्न रहेको आरोप पनि उनीहरूमाथि लगाइएको छ।
प्रहरीले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार उनीहरूमाथि नेपाल सरकार र मलेसिया सरकारबीच भएको समझदारीपत्र (एमओयू) विपरीत गैरकानुनी रूपमा रकम संकलन गरी अपचलन गरेको आरोप छ।
त्यस्तै, संगठित समूहको लाभका लागि आफ्नो पदीय जिम्मेवारी तथा कर्तव्यविपरीत श्रमिकलाई संगठित रूपमा ठगी गर्ने कार्यमा मौन रही कानुनी उपचार नगरेको तथा गैरकानुनी रूपमा संकलन भएको रकम मलेसिया पठाउने निर्णय प्रक्रियामा संलग्न रहेको आरोप पनि उनीहरूमाथि लगाइएको छ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयकै पत्र र जाहेरीका आधारमा अनुसन्धान
यो प्रकरणमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारको पत्र तथा विकास रानाभाटसमेतको जाहेरीका आधारमा अनुसन्धान अघि बढाइएको सीआईबीले जनाएको छ।
नेपाल सरकार वादी र कैलाश खड्कासमेत प्रतिवादी रहेको ठगीसम्बन्धी कसुर तथा संगठित अपराध निवारण ऐन, २०७० अन्तर्गतको कसुरमा अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
उक्त प्रकरणमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्न सीआईबीले मंसिर २ गते काठमाडौं जिल्ला अदालत, बबरमहलबाट पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने अनुमति लिएको थियो।
अदालतको अनुमति लिएपछि प्रहरीले काठमाडौं, ललितपुर र सर्लाहीका विभिन्न स्थानबाट उनीहरूलाई पक्राउ गरेको हो।
पक्राउ परेका व्यक्तिहरूमाथि ठगी तथा संगठित अपराधसम्बन्धी कसुरमा थप अनुसन्धान भइरहेको सीआईबीले जनाएको छ।

