अपेक्षा छिटो पूरा गर्न नसक्दा फेरि असन्तोष बढ्न सक्छ । पुराना दलहरू कमजोर भए पनि पूर्ण रूपमा हटेका छैनन् । ती दल र शक्तिसँग सम्भावित राजनीतिक टकराव बढ्न सक्छ । जुन सरकारको लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो । बेरोजगारी, गरिबी र आर्थिक कमजोरी समाधान गर्न कठिनाइ हुने सम्भावना पनि छ ।
नेपालमा शान्तिपूर्ण रूपमा आम-निर्वाचन सम्पन्न भएपश्चात हालै नयाँ सरकार गठन भएको छ । जेन-जी आन्दोलनबाट भएको राजनीतिक परिवर्तनपछि सरकार गठन हुनु सामान्य घटना मात्रै होइन राजनीतिक पुर्नसंरचनाको संकेत पनि हो । देशले काँचुली फेर्ने अवसर पनि हो । नयाँ दल र युवा सांसदहरूको बाहुल्यता रहेको यस सरकारबाट नेपाली जनताले धेरै ठुलो र सकारात्मक आशा राखेका छन् ।
देशमा भ्रष्टाचार बढ्यो भन्ने आवाज धेरै लामो समयदेखि उठ्दै आएको हो । तर राज्य वा तत्कालीन सरकारले सुनेको नसुनै गरेको अवस्था लामो समयसम्म रहिरह्यो । त्यसैको जगमा टेकेर जेन-जी आन्दोलन भयो । त्यसैले भ्रष्टाचार विरोधी एजेन्डाबाट नयाँ सरकार आएको हो भन्दा फरक पर्दैन । अर्कोतर्फ जनताले सम्भवतः पुराना दलहरूबाट निराश भएर विकल्प रोजेका कारण अहिले देशले युवाहरूको बाहुल्यता रहेको नयाँ सरकार पाएको हो ।
नयाँ सरकार गठनसँगै यसका चुनौती पनि उत्तिकै छन् । नेपालमा बेरोजगारी र विदेश पलायन ठूलो समस्याको रूपमा छ । करिब बिस प्रतिशत जनसंख्या अझै गरिबीको रेखामुनी छन् । धेरै छिटो सरकार परिवर्तन भइरहने हुनाले दशकौँदेखि देशमा अस्थिरता छ । तुलनात्मक रूपमा प्रशासनिक संरचना कमजोर छन् । यसले सरकारको निर्णय कार्यान्वयनमा ढिलासुस्ती हुने समस्या छ । राजनीतिक दबाब र स्वार्थ समूहहरूको प्रभावले नीति बिग्रिने जोखिम उत्तिकै छ । सीमित स्रोत, साधन र बजेटका कारण विकास निर्माणका कार्यक्रम अघि बढाउन कठिनाइ भइरहेको छ । कर्मचारीतन्त्रमा भ्रष्टाचार र ढिलासुस्ती कायम देखिन्छ । केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय अभावले काम प्रभावकारी नभएको अवस्था छ ।
अर्कोतर्फ शुक्रबार गठित नयाँ सरकारका मन्त्रीहरू धेरैजसो नयाँ अनुहारका छन् । अनुभवको कमीका कारण नीतिगत निर्णयमा त्रुटि हुने जोखिम छ । जनताले छिटो परिणाम चाहेका छन् । आन्दोलनबाट आएको सरकारसँग जनताका अपेक्षा अत्यधिक हुन्छन् । अपेक्षा छिटो पूरा गर्न नसक्दा फेरि असन्तोष बढ्न सक्छ । पुराना दलहरू कमजोर भए पनि पूर्ण रूपमा हटेका छैनन् । ती दल र शक्तिसँग सम्भावित राजनीतिक टकराव बढ्न सक्छ । जुन सरकारको लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो । बेरोजगारी, गरिबी र आर्थिक कमजोरी समाधान गर्न कठिनाइ हुने सम्भावना पनि छ । अस्थिरता, प्रशासनिक कमजोरी जस्ता दीर्घकालीन संरचनात्मक समस्याले सरकारलाई छिटो-छरितो काम गर्नमा चुनौती थप्ने निश्चित छ । साथै अघिल्लो आन्दोलनमा भएको हिंसाका दोषीलाई कारबाही गर्ने दबाब अर्को गम्भीर चुनौती हुन सक्छ । आन्दोलनका क्रममा जलाएका संरचना पुननिर्माण अर्को चुनौती छ ।
आन्दोलनबाट आएको सरकारसँग जनताका अपेक्षा अत्यधिक हुन्छन् । अपेक्षा छिटो पूरा गर्न नसक्दा फेरि असन्तोष बढ्न सक्छ । पुराना दलहरू कमजोर भए पनि पूर्ण रूपमा हटेका छैनन् । ती दल र शक्तिसँग सम्भावित राजनीतिक टकराव बढ्न सक्छ । जुन सरकारको लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो । बेरोजगारी, गरिबी र आर्थिक कमजोरी समाधान गर्न कठिनाइ हुने सम्भावना पनि छ ।
धेरै चुनौतीहरू सामना गर्नुपर्ने भए पनि सरकारका निम्ति अवसर पनि उति नै छन् । भ्रष्टाचार नियन्त्रण र पारदर्शिता बढाउने ठूलो अवसर छ । यसअघि बारम्बार सरकार परिवर्तन हुने समस्याले जनता वाक्कदिक्क थिए । अब यो समस्याको अन्त्य हुन सक्छ । नयाँ सरकारले स्थिर सरकार दिने सम्भावना छ । यसपटक एउटै दलले १८२ सिट सहित बहुमत प्राप्त गरेको छ । बहुमत सरकार भएकाले दीर्घकालीन स्थिर नीति लागू गर्न सजिलो हुन सक्छ । युवामैत्री कार्यक्रममार्फत रोजगारी र नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्ने मौका प्राप्त छ । जेन-जी आन्दोलनको बलबाट आएकोले युवामैत्री नीति ल्याउन सहज देखिन्छ । जलविद्युत, पर्यटन र लगानी बढाएर अर्थतन्त्र सुधार गर्ने सम्भावना छ । पुरानो राजनीतिक शैली बदल्दै सुशासन र विश्वास पुनःस्थापित गर्ने अवसर छ ।
सङ्क्षेपमा, नयाँ सरकारसँग जोखिम पनि ठूलो छ र अवसर पनि धेरै छन् । यदि नयाँ सरकारले होसियारीकासाथ काम गरेमा जनताको मन जित्न सक्छ । पारदर्शिता, रोजगारी र सुशासनमा काम गर्न सक्छ । देशमा सकारात्मक मोड आउन सक्छ । यसका लागि स्पष्ट प्राथमिकता तय गरी पहिलो चरणमा रोजगारी, शिक्षा, डिजिटल स्वतन्त्रता जस्ता क्षेत्रमा सुधार, अर्थतन्त्र र सुशासनमा केन्द्रित हुनुपर्छ । उद्योग, ऊर्जा र लगानी बढायो भने अर्थतन्त्र सुधार हुन सक्छ । तुरुन्तै ठूलो आर्थिक परिवर्तन ल्याउन गाह्रो हुने भए पनि सिस्टम परिवर्तन गर्दै एउटा रफ्तार लिन सकेमा देश उज्यालिन समय लाग्दैन । तर अनुभवको कमी र उच्च अपेक्षाका कारण असफल भए फेरि अस्थिरता बढ्ने सम्भावना पनि उत्तिकै रहन्छ । त्यसैले अनुभवी र विज्ञहरूलाई समेटेर नीतिगत निर्णय बलियो बनाउने व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि कडा रूपमा कानुन कार्यान्वयन र डिजिटल पारदर्शिता प्रणाली लागू गर्नु जरूरी छ । निजी क्षेत्र, वैदेशिक लगानी र जलविद्युत र पर्यटनलाई जोडेर अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने नीति लिनुपर्छ । जनतासँग नियमित संवाद राख्दै यथार्थपरक अपेक्षा व्यवस्थापन गर्न नयाँ सरकारले प्राथमिकता दिनु अहिलेको प्रमुख आवश्यकता हो ।
लेखक,साहित्यकार घनबहादुर थापालाई ‘अफरोड’ स्तम्भमार्फत हरेक शनिवार नेपाल चर्चामा भेटघाट हुनेछ ।
