काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले यसपालि १७ खर्बको बजेट ल्याउने तयारी गरेका छन्। प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारलाई जाने अनुदान पनि यस वर्ष अघिल्लो वर्षको तुलनामा घट्ने भएको छ। प्रशासनिक खर्च घटाउने तयारीस्वरूप अर्थमन्त्रीले दुई दर्जन बोर्ड तथा समिति पनि खारेजी गर्ने तयारी गरेका छन् । गत वर्ष १७ खर्ब ९३ करोड रुपैयाँको बजेट आएको थियो ।

महतले आइतबार संसदमा आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत गरेका छन् । आइतबारको बैठकमा उनले आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत गर्दै चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा २.१६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण सार्वजनिक गरेका हुन्। विश्व बैंकले नेपालको यो वर्ष ४.१ प्रतिशत र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले ४.४ प्रतिशतको वृद्धि हासिल हुने उल्लेख गरेका छन् ।

केही समयअघि केन्द्रीय तथ्यांक विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकले दोस्रो त्रैमासमा आर्थिक वृद्धि १.१ प्रतिशतले ऋणात्मक भएको देखाएको थियो।अर्थमन्त्री महतले संसदमा सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा सञ्चालनमा रहेका ४४ मध्ये २५ वटा मात्रै नाफामा रहेको उल्लेख छ । संस्थानहरूको कोषमा व्यवस्था नभएको दायित्व २०.३ प्रतिशतले घटेको छ। सञ्चालन आय ३६.२ प्रतिशतले बढेर पाँच खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ।

आगामी वर्षको बजेटका लागि सरकारले करिब साढे १२ खर्ब रुपैयाँ राजस्वको आकलन गरेको छ। वैदेशिक अनुदान, वैदेशिक ऋण र आन्तरिक ऋण गरेर थप साढे चार खर्ब उठाउने गरी बजेटको तयारी गरिएको छ। आर्थिक वर्ष सकिन डेढ महिना मात्रै समय रहँदा सात खर्ब ८३ अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठेको छ। अब १० खर्बको राजस्व उठ्ने अनुमान अर्थ मन्त्रालयले गरेको छ ।