काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले कुनै पनि सरकारी जग्गा महानगरको अनुमतिबिना लिजमा लिएर नक्सा पास गर्न तथा भौतिक संरचना बनाउन स्वीकृत नदिने बताएका छन्।

बिहीबार फेसबुकमा स्ट्याटस राख्दै उनले उक्त कुरा बताएका हुन्।

‘काठमाडौं महानगरपालिका क्षेत्रभित्रको सरकारी जग्गा काठमाडौं महानगरपालिकासंग समन्वय नगरी, कुनै जानकारी नदिई, कार्यपालिकाको निर्णय सहितको सिफारिस नलिई अनुचित स्वार्थसिद्धीको लागि लिजमा दिनेलिने सम्बन्धी प्रचलित कानून प्रतिकूलको काम कारवाही भइरहेको सम्बन्धमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ,’ मेयर शाहले भनेका छन्।

‘मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४ को उपदफा (१) बमोजिम जारी भएको सरकारी जग्गा दर्ता, उपयोग तथा लिजमा उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी कार्यनीति, २०७९ ले सम्बन्धित स्थानीय तहको कार्यपालिकाको निर्णय सहितको सिफारिस भएमा मात्र नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरी सरकारी जग्गा लिजमा दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ,’ उनले लेखेका छन्, ‘सार्वजनिक वा सरकारी प्रयोजनको लागि आवश्यक पर्ने सरकारी जग्गा भने कुनै व्यक्ति, निकाय वा संस्थालाई लिजमा उपलब्ध गराउन नसकिने कुरा सो कार्यनीतिमा स्पष्ट पारिएको छ।’ 

मेयर बालेनले महानगरको अनुमतिबिना गरिएको लिज सम्झौताले कानूनी मान्यता नपाउने हुँदा त्यस्तो कार्यमा संलग्न नहुन समेत अनुरोध गरेका छन्।