काठमाडौँ, । राष्ट्रिया चिकित्सा शिक्षा आयोगले चिकित्सा शिक्षामा निर्धारित गरेको भन्दा बढी  शुल्क  शैक्षिक संस्थाले लिन नपाउने सहमति भएको छ । 

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा आज राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोगका पदाधिकारी, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, काठमाडौं विश्वविद्यालय, काठमाडौं मेडिकल कलेज, नोबेल मेडिकल कलेज, अभिभावक एवम विद्यार्थीबीच भएको छलफलमा आयोगले तोकेको भन्दा बढी शुल्क लिन नपाउने सहमति भएको हो । 

मन्त्रालयका सहसचिव डा. हरि लम्सालले चिकित्सा शिक्षाको स्नातक तहको एमबीबीएस कार्यक्रममा बढी शुल्क लिने नपाइने सहमति भएको जानकारी दिए । 
केही कलेजहरुले आयोगले तोकेको भन्दा बढी शुल्क लिएपछि विद्यार्थी सङ्गठन आन्दोलित भएका थिए । 

सहमित अनुसार राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ बमोजिम नै एमबीबीएसको शुल्क मेडिकल कलेजले लिने छन् । 

यस्तै विद्यार्थीहरूले सहज र अनुकुल वातावरणमा सिक्ने अवसर सुनिश्चित गर्ने दायित्वलाई मनन गरी विद्यार्थीहरूको छात्रावास सम्बन्धी समस्यालाई सम्बन्धित शिक्षण संस्था तथा अभिभावक एवम विद्यार्थीहरूबीच आपसी छलफल गरी सहमतिमा निरूपण गर्ने र यस कार्यमा सम्बन्धित विश्वविद्यालयले सहजीकरण गर्ने  पनि सहमित भएको छ । 
बैठकमा आगामी शैक्षिक सत्रदेखि लागु हुने गरी  चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ बमोजिम एमवीवीएस समेतका कार्यक्रमका लागि शुल्क निर्धारण गर्ने क्रममा कुल शुल्क अन्तर्गत विश्वविद्यालय, विषयगत काउन्सिल र शिक्षण संस्थालाई बुझाउनु पर्ने शीर्षकगत रकम समेत निर्धारण गर्न आयोगले तत्काल कार्यारम्भ गर्ने सहमति भएको छ । 

यसैगरी  चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ कार्यान्वयनका सन्दर्भमा देखिएका असहजता निरूपणका लागि सम्बन्धित निकाय, विज्ञ तथा अन्य सरोकारका पक्षहरूसँग छलफल एवम् परामर्श गरी सो ऐन संशोधनका सम्बन्धमा आयोगले सरकारलाई अविलम्ब राय परामर्श उपलब्ध गराउने र चिकित्सा शिक्षाको विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रमहरूमा सिट रिक्त रहने समेतका विषयलाई मध्यनजर गरी एकीकृत प्रवेश परीक्षा प्रणालीमा चिकित्सा शिक्षा आयोगले आवश्यक संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाउने सहमति समेत भएको मन्त्रालयका सहसचिव डा. लम्सालले जानकारी दिए ।