काठमाडौँ । झन्डै आधा दशकअघि निर्माण भएको लागूऔषध (नियन्त्रण) ऐन २०३३ प्रतिस्थापन गर्ने गरी सरकारले ‘लागूऔषध रोकथाम तथा नियन्त्रण राष्ट्रिय गुरुयोजना’ निर्माण गरेको छ ।

बढ्दो लागूऔषध दुरुपयोग र अवैध ओसारपसारका कारण विश्वव्यापी रुपमै आपराधिक क्रियाकलामा वृद्धि भएको र युवा जनशक्ति कुलतमा फसेर त्यसै खेर जाने अवस्था भएकाले त्यसलाई रोक्न र सामाजमा सचेतना जागृत गराउने गरी पञ्चवर्षीय गुरुयोजना निर्माण गरिएको हो ।

गृह मन्त्रालयले तयार पारेको उक्त गुरुयोजना आउँदो वर्षदेखि नै लागू हुनेछ । गुरुयोजनाले मुख्यगरी लागूऔषध प्रयोगबाट हुने सङ्क्रमण जोखिम न्यूनीकरण, प्रयोगकर्ताको भरपर्दो उपचार र पुनःस्थापना, अवैध ओसारपसार नियन्त्रण तथा अपराध न्यूनीकरणका लागि सहकार्य र साझेदारी गर्ने उद्देश्य लिएको छ ।

गृहसचिव टेकनारायण पाण्डे लागूऔषधको प्रयोग गर्दा भविष्यमा के असर गर्छ भन्ने कुराको ज्ञान नभएका व्यक्तिलाई प्रयोग गरेर कारोबारीले उद्देश्य पूरा गरिरहेकाले त्यसलाई लक्षित गरेर गुरुयोजना तयार पारिएको बताएका छन्। विसं २०७८ देखि २०८४ सम्म गरिने क्रियाकलाप समेटेर गुरुयोजना तयार पारिएको छ ।

“लागूऔषध प्रयोगको अवस्था बढ्दो छ, यसले आपराधिक गतिविधि बढाइरहेको छ, सीमा चोरी÷तस्करी भइरहेको, युवा जनशक्तिको सिर्जनशीलता ध्वस्त पारेको छ”, गृहसचिव पाण्डेले भने, “गुरुयोजना त्यस्ता गतिविधि रोकथाम गर्दै सभ्य समाज निर्माण गरी, मुलुकका युवालाई बचाउनका लागि हो ।” उनका अनुसार क्रमशः आवश्यताका आधारमा संविधानले दिएको परिधिभित्र रहेर कानुन तर्जुमा पनि गरिने छ ।