काठमाडौँ, । नेकपा (एमाले)लाई आगामी निर्वाचनमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा पार्टीले लिनुपर्ने नीति तथा कार्यक्रममा समेटनका लागि  सुझाव बुझाइएको छ ।

पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा स्थानीय तह निर्वाचन घोषणा पत्र मस्यौदा समितिका संयोजक ईश्वर पोखरेललाई आज यहाँ आयोजित कार्यक्रममा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या विभाग प्रमुख योगेश भट्टराई र राष्ट्रिय  स्वास्थ्यकर्मी महासङ्घका अध्यक्ष डा. झलक शर्मा गौतमले घोषणा पत्रमा सुझावका लागि २१ बुँदे पेश गरेका छन् ।  

सुझाव बुझ्दै वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेलले पार्टीले घोषणा पत्रमा संविधानमा उल्लेख बमोजिम निःशुल्क स्वास्थ्यलाई कार्यन्वयन गराउने तर्फ अग्रसर भएर भूमिका खेल्ने कुरालाई समेटिएको बताए  ।

उनले घोषणा पत्रमा स्थानीय तहले स्वास्थ्य क्षेत्रमा कसरी काम गर्ने भन्ने नितिगत रुपमा उल्लेख गरिने बताए ।   उनले संविधानले स्थानीय तहलाई दिएको अधिकारलाई हेक्का राखेर घोषणा पत्र बनाइने बताए  ।

उनका अनुसार पार्टीले स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि केन्द्रीय र स्थानीय स्तरमा गरि दुई किसिमका घोषणापत्र सार्वजनिक गर्ने छ  ।
पेश गरिएको सुझावमा स्वास्थ्य सेवालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर पालिकाद्वारा खर्च गरिने विकास बजेटको न्यूनतम १० प्रतिशत बजेट स्वास्थ्य सेवाको विकासको लागि खर्च गरिने, ज्येष्ठ नागरिक, अशक्त तथा अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरूको लागि निशुल्क घरदैलो स्वास्थ्य परिक्षण तथा उपचार कार्यक्रम संचालन गरी नागरिक प्रतिको राज्यको सम्मानमा वृद्धि गरिने, मुटु, फोक्सो, कलेजो तथा मृगौलासम्बन्धी रोग तथा क्यान्सर  लगायतका नसर्ने रोगहरू रोकथाम तथा उपचारका लागि हरेक वार्ड तहमा रहेका आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्रहरू (स्वास्थ्य चौकी)को स्तर उन्नति गरी समय मै निःशुल्क रोग पहिचान, उपचार र प्रेषण गर्ने व्यवस्था गर्ने र यी रोगहरूका कारण अल्पआयूमा हुने मृत्यु कम गर्दै लगिने उल्लेख छ ।

यस्तै सुझावमा प्रत्येक स्थानीय तहले आफ्ना क्षेत्र भित्रका सम्पूर्ण विद्यालयहरूमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या शिक्षा थप परिमार्जन सहित अनिवार्य लागु गरिने, स्थानीय तहलाई मदिरा, सुर्तीजन्य पदार्थ र अस्वस्थकर खानेकुरा रहित बनाई  स्वस्थ नागरिक, समृद्ध समाज निर्माणको अभियान संचालन गरिने समेत सुझावमा समेटिएको छ ।
स्थानीय अस्पतालहरूबाट २४ घण्टा र ३६५ दिन एम्बुलेन्स सहितको आकस्मिक सेवा उपलब्ध गराउने र राजमार्ग छेउका स्थानीय अस्पतालहरूलाई सवारी दुर्घटना आदिबाट आउने घाइतेको आकस्मिक उपचार गर्ने सक्ने गरी ट्रमा उपचार केन्द्रको रुपमा विकास गरिने उल्लेख गरिएको छ ।

विशेषज्ञ अस्पताल वा शिक्षण अस्पतालहरूको सहकार्यमा प्रत्येक स्थानीय तह खास गरी दुर्गम क्षेत्रका पालिकाहरूले कम्तिमा वर्षमा एकपटक विशेषज्ञ सहितको एकिकृत  स्वास्थ्य शिविर आयोजना गरी स्वास्थ्य सेवामा नागरिकको पहुँच वृद्धि गरिने छ।प्रदेशमा रहेका शिक्षण अस्पताल तथा ठूला अस्पताललाई दुर्गम र पिछडिएको क्षेत्रको स्वास्थ्य सेवमा अनिवार्य रुपले संलग्न हुनुपर्ने व्यवस्था गरिने ।

स्वास्थ्य विभागका प्रमुख भट्टराईले पार्टीले संविधानमा गरिएको निःशुल्क स्वास्थ्यलाई कार्यन्वयन गर्ने बताए ।