काठमाडौँ, १८ जेठ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदन हालसम्म प्रधानमन्त्री कार्यालयमा औपचारिक रूपमा प्राप्त नभएको बताएपछि आयोगले त्यसको खण्डन गरेको छ । आयोगले १३ जेष्ठ, २०८३ प्रेस–नोट जारी गर्दै गत २०८२ भदौ २३ र २४ गतेको नवयुवा आन्दोलनको क्रममा भएका मानव अधिकारको उल्लङ्घनका सम्बन्धमा आयोगको मिति २०८३÷२÷१२ गतेको वैठकले निर्णयरसिफारिस गरी सिफारिस कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई पत्राचार गरेको जनाएको छ ।
प्रधानमन्त्री शाहले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदन हालसम्म प्रधानमन्त्री कार्यालयमा औपचारिक रूपमा प्राप्त नभएको बताएका थिए । सञ्चारमाध्यममा केही अंशहरू चर्चामा आए पनि करिव १० हजार पृष्ठ लामो भनिएको उक्त प्रतिवेदन आधिकारिक रूपमा प्राप्त हुनासाथ सार्वजनिक गरिने उनको धारणा थियो ।
यसका साथै, देशका विभिन्न घटनाका सन्दर्भमा गठित अन्य आयोगका प्रतिवेदनहरू अध्ययन गर्न एक समिति बनाइने र सो समितिको सिफारिसका आधारमा सरकारले आवश्यक निर्णय लिने उनको भनाई थियो । आयोगको पत्र र प्रधानमन्त्रीको भनाई बाझिएपछि अन्यौल उत्पन्न भएको छ । आयोगले प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाएको विषयमा किन झूठो अभिव्यक्ति दिए भन्ने प्रश्न उठेको छ ।
