२०७६ सालमा भएको कर्मचारी समायोजन नेपालकै इतिहासको सबैभन्दा ठूलो मानवीय स्रोत पुनर्संरचना थियो। करिब ७५ हजारभन्दा बढी कर्मचारी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा पुनर्वितरण हुँदा प्रशासनिक संरचनाको आधारभूत नक्सा नै परिवर्तन भयो। तर यो परिवर्तन सुव्यवस्थित रूपमा लागू हुन नसकेको तथ्य आज पनि विभिन्न तहका कर्मचारीहरूको गुनासो र सेवा प्रवाहको गुणस्तरमा देखिनै हुन्छ।
नेपालको प्रशासनिक संरचना सात दशकदेखि राज्य सञ्चालनको मुख्य मेरुदण्डका रूपमा रहँदो आएको छ। राजनीतिक परिवर्तन, आर्थिक अस्थिरता र शासनप्रणालीका उतार चढावबीच पनि निजामती सेवा निरन्तर काम गरिरहेको छ। तर संघीयतापछिको संरचनागत जटिलता, कर्मचारी समायोजनका चुनौती, नियम विनियमको अनिश्चितता, र राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण अहिले पनि यो क्षेत्र सुधारको अपेक्षा र आलोचनाको केन्द्रमै छ। नयाँ सरकार गठनसँगै पुराना कमजोरीहरू दोहोरिन नदिई प्रशासनलाई पेशागत, सुदृढ र जनमुखी बनाउनुपर्ने जनअपेक्षा फेरि एकपटक उच्च बनेको छ।
२०७६ सालमा भएको कर्मचारी समायोजन नेपालकै इतिहासको सबैभन्दा ठूलो मानवीय स्रोत पुनर्संरचना थियो। करिब ७५ हजारभन्दा बढी कर्मचारी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा पुनर्वितरण हुँदा प्रशासनिक संरचनाको आधारभूत नक्सा नै परिवर्तन भयो। तर यो परिवर्तन सुव्यवस्थित रूपमा लागू हुन नसकेको तथ्य आज पनि विभिन्न तहका कर्मचारीहरूको गुनासो र सेवा प्रवाहको गुणस्तरमा देखिनै हुन्छ। धेरै कर्मचारी इच्छाअनुसार नभई बाध्यतामा समायोजित भए; प्रदेश तहमा विशेषज्ञता नहुनेजन आउनुपर्यो; स्थानीय तहमा एकै पदका कर्मचारीको असमान जिम्मेवारी देखियो; र मन्त्रालय तथा निर्देशिका स्तरमा समन्वयको कमीले फाइल प्रक्रिया ढिलो बन्यो।
मन्त्रालय, विभाग र कार्यालयहरूमा हुने पदस्थापन तथा स्थानान्तरण प्रक्रियामा राजनीतिक सिफारिसको प्रभाव बढिरहेकाले हरेक वर्ष ३० हजारभन्दा बढी स्थानान्तरणहरू नीति नियमभन्दा बाहिरै किनताकैन आधारमा हुने आरोप सतहमा आउँछन्। यसले अनुभवी कर्मचारीहरूको मनोबल घटाउँछ, संस्थागत स्मृति कमजोर हुन्छ, र सेवा प्रवाहमा अस्थिरता बढ्छ।
संघीय संरचना स्थापनापछिका वर्षहरूमा ५० भन्दा बढी कानुन, नियमावली र कार्यविधिमा संशोधन भए, तर नीतिगत स्पष्टता र प्रशासनिक स्थिरता दुवै अपेक्षाबमोजिम कायम रहन सकेनन्। नियमावलीको अस्पष्टता, पदस्थापनमा मनोमानी, दण्ड–सहज प्रणालीको कमजोरी, अनि फाइल प्रक्रियामा अनावश्यक ढिलासुस्ती यथावत् रहे। यिनै कारणले नागरिकले समयमै सेवा पाउन सकेनन्, र कर्मचारी आफैं पनि अनिश्चितताबोध गर्दै कार्यसम्पादनमा पूर्ण ऊर्जा दिन नसक्ने अवस्था बन्यो।यसबीच नेपालको प्रशासनमा राजनीतिक प्रभाव अझै पनि प्रमुख चुनौती बनेर उभिएको देखिन्छ।
मन्त्रालय, विभाग र कार्यालयहरूमा हुने पदस्थापन तथा स्थानान्तरण प्रक्रियामा राजनीतिक सिफारिसको प्रभाव बढिरहेकाले हरेक वर्ष ३० हजारभन्दा बढी स्थानान्तरणहरू नीति नियमभन्दा बाहिरै किनताकैन आधारमा हुने आरोप सतहमा आउँछन्। यसले अनुभवी कर्मचारीहरूको मनोबल घटाउँछ, संस्थागत स्मृति कमजोर हुन्छ, र सेवा प्रवाहमा अस्थिरता बढ्छ।
तर नयाँ सरकारका लागि अहिलेको परिस्थितिले अवसर पनि सिर्जना गरेको छ। जनताले राजनीतिक स्थिरता र सुधारमुखी नेतृत्वको अपेक्षा गरेका छन्। प्रशासनिक स्वायत्ततासँगै पदस्थापन र पदोन्नति मापदण्ड आधारित बनाउने घोषणा सकारात्मक संकेतका रूपमा लिइएको छ। यदि सरकारले पारदर्शी र नतिजामुखी प्रशासनिक निर्णयलाई प्राथमिकतामा राख्यो भने कर्मचारी मनोबल बढ्ने, प्रणालीगत अस्थिरता हट्ने, र नागरिक प्रशासन दूरी घट्ने स्पष्ट सम्भावना छ।डिजिटल रूपान्तरण अहिले नेपालको प्रशासनिक सुधारको उच्चतम अवसर बनेर आएको छ। नागरिक एप, डिजिटल नापी, विद्युतीय कर प्रणाली, एकीकृत कोष व्यवस्थापन प्रणाली (ITMS), अदालत स्वचालन, तथा ई -गभर्नेन्स रोडम्याप जस्ता संरचनाहरू विकसित हुँदैछन्।
सरकारी तथ्यांकअनुसार डिजिटल सेवाको प्रयोग २०६८/६९ मा १० प्रतिशतभन्दा कम थियो भने २०८०/८१ सम्म आउँदा ४५ प्रतिशत नजिक पुगेको अनुमान छ। सरकार चाहिने हो भने कागज रहित कार्यालय, एकीकृत डेटा प्रणाली, अनलाइन गुनासो व्यवस्थापन, र डिजिटल हस्ताक्षर पूर्णरूपमा लागू गर्न सक्ने अवस्था बनिसकेको छ।निजामती सेवामा कार्यसम्पादन (Performance) आधारित पदोन्नति अब आवश्यक मात्रै होइन, अपरिहार्य बन्दैछ। ‘मुख्य परिणाम सूचक’ (KPI) आधारित मूल्यांकन प्रणाली लागू भएमा योग्य कर्मचारीहरू अग्रपंक्तिमा आउँछन्, कमजोर कार्यसम्पादन गर्नेहरू सुधारमा जोडिन्छन्, र सेवा प्रवाहमा नतिजामुखी संस्कृतिको विकास हुन्छ। देशका धेरै मन्त्रालयहरूमा अहिले समेत परिणाममूलक कामभन्दा प्रक्रियामूलक र कागजी औपचारिकताले बढ्ता समय खाइरहेको छ । यो सुधारिन सके मात्र प्रशासन आधुनिक बन्न सक्छ।
तर सुधार ढिलो भए भोलिका चुनौतीहरू अझ गम्भीर बन्नसक्छन्। संघीयता लागू भएपछिका वर्षहरूमा धेरै अनुभवी, दक्ष र करिअर ओरिएन्टेड कर्मचारीहरू स्वैच्छिक अवकाशतर्फ आकर्षित भए। आगामी वर्षहरूमा पनि सुधार नभए कर्मचारी पलायन बढ्न सक्छ, जसले संस्थागत ज्ञान र विशेषज्ञता दुवै कमजोर पार्छ।भ्रष्टाचार नियन्त्रण पनि प्रशासनका लागि दीर्घकालीन चुनौती हो। महानियन्त्रण र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बारम्बार जोखिमयुक्त क्षेत्रका रूपमा सार्वजनिक खरिद, निर्माण कार्य, स्थानीय तहका खर्च, र बैंक वित्तीय नियमनलाई औँल्याएका छन्।
डिजिटल प्रणाली विस्तार हुँदै जाँदा यदि सुरक्षा र निगरानी संयन्त्र बलियो बनाएन भने ‘डिजिटल भ्रष्टाचार’ भन्ने नयाँ चुनौती पनि देखिन सक्छ।संघ ,प्रदेश ,स्थानीय तहबीचको समन्वय अभाव पनि ठूलो समस्या हो। करिब ६० भन्दा बढी कार्यअधिकार अझै अस्पष्ट छन्। यसका कारण दोहोरो बजेट विनियोजन, समान जिम्मेवारीमा फरक–फरक अधिकार, र विकास योजनामा अनावश्यक दोहोरोपन देखिन्छ। प्रशासनिक समन्वय स्पष्ट नभए सेवाप्रवाहमा किनारा किनाराको जिम्मेवारी खेलाइने चलन वाढ्छ, जसले नागरिकलाई प्रत्यक्ष असर पार्छ।
इनै समस्याहरूबाट बाहिरिन नयाँ सरकारले पाँच आधारभूत कदम तत्काल चाल्नुपर्ने देखिन्छ।पूर्वाग्रहविहीन पदस्थापन प्रक्रिया, डिजिटल प्रशासनलाई राष्ट्रिय अभियानका रूपमा लागू गर्ने, कार्यसम्पादन मा आधारित मूल्यांकन अनिवार्य गर्ने, तालिम तथा विशेषज्ञता विकासमा ठूलो लगानी गर्ने, र तीन तहबीच स्थायी समन्वय संयन्त्र स्थापना गर्ने। अपेक्षित सुधार प्राप्त गर्न यी क्षेत्रको प्रभावकारी कार्यान्वयन अपरिहार्य छ।यसरी हेर्दा निजामती प्रशासनमा देखिएको चक्रभ्यु कुनै एक दिनको, एक सरकारको वा एक व्यवस्थाको मात्र परिणाम होइन।
डिजिटल प्रणाली विस्तार हुँदै जाँदा यदि सुरक्षा र निगरानी संयन्त्र बलियो बनाएन भने ‘डिजिटल भ्रष्टाचार’ भन्ने नयाँ चुनौती पनि देखिन सक्छ।संघ ,प्रदेश ,स्थानीय तहबीचको समन्वय अभाव पनि ठूलो समस्या हो। करिब ६० भन्दा बढी कार्यअधिकार अझै अस्पष्ट छन्।
यो लामो समयसम्म संचित संरचनागत कमजोरी, राजनीतिक विचारधाराभन्दा प्रक्रियामूलक निर्णयको अभाव, र नीतिगत अस्थिरताको संयुक्त असर हो। तर यही अवस्थाले सुधारका लागि मौका पनि दिन्छ। नयाँ सरकारसँग जनविश्वास, राजनीतिक अपेक्षा र प्राविधिक अवसर दुवै उपलब्ध छन्।
यदि सरकार सुधारका तीन आधार पारदर्शिता, डिजिटल रूपान्तरण र प्राविधिक क्षमताको विकासलाई दिगो रूपमा लागू गर्न सक्षम भयो भने नेपाली प्रशासन दक्षिण एशियाकै उदाहरणीय ‘मोडर्न सिभिल सर्भिस’ बन्न सक्छ। तर सुधार ढिलो भयो भने देश फेरि पुरानै चक्रभ्युमै फसिरहनेछ। प्रशासनले जनतालाई सेवा प्रवाहमा परिवर्तन महसुस गराउने क्षण नै वास्तविक सुधारको प्रमाण बन्नेछ ।नेपालको प्रशासनिक संरचना सात दशकदेखि राज्य सञ्चालनको मुख्य मेरुदण्डका रूपमा रहँदो आएको छ।
२०७६ सालमा भएको कर्मचारी समायोजन नेपालकै इतिहासको सबैभन्दा ठूलो मानवीय स्रोत पुनर्संरचना थियो। करिब ७५ हजारभन्दा बढी कर्मचारी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा पुनर्वितरण हुँदा प्रशासनिक संरचनाको आधारभूत नक्सा नै परिवर्तन भयो। तर यो परिवर्तन सुव्यवस्थित रूपमा लागू हुन नसकेको तथ्य आज पनि विभिन्न तहका कर्मचारीहरूको गुनासो र सेवा प्रवाहको गुणस्तरमा देखिनै हुन्छ।
राजनीतिक परिवर्तन, आर्थिक अस्थिरता र शासनप्रणालीका उतार चढावबीच पनि निजामती सेवा निरन्तर काम गरिरहेको छ। तर संघीयतापछिको संरचनागत जटिलता, कर्मचारी समायोजनका चुनौती, नियम विनियमको अनिश्चितता, र राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण अहिले पनि यो क्षेत्र सुधारको अपेक्षा र आलोचनाको केन्द्रमै छ। नयाँ सरकार गठनसँगै पुराना कमजोरीहरू दोहोरिन नदिई प्रशासनलाई पेशागत, सुदृढ र जनमुखी बनाउनुपर्ने जनअपेक्षा फेरि एकपटक उच्च बनेको छ।
२०७६ सालमा भएको कर्मचारी समायोजन नेपालकै इतिहासको सबैभन्दा ठूलो मानवीय स्रोत पुनर्संरचना थियो। करिब ७५ हजारभन्दा बढी कर्मचारी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा पुनर्वितरण हुँदा प्रशासनिक संरचनाको आधारभूत नक्सा नै परिवर्तन भयो। तर यो परिवर्तन सुव्यवस्थित रूपमा लागू हुन नसकेको तथ्य आज पनि विभिन्न तहका कर्मचारीहरूको गुनासो र सेवा प्रवाहको गुणस्तरमा देखिनै हुन्छ।
धेरै कर्मचारी इच्छाअनुसार नभई बाध्यतामा समायोजित भए; प्रदेश तहमा विशेषज्ञता नहुनेजन आउनुपर्यो; स्थानीय तहमा एकै पदका कर्मचारीको असमान जिम्मेवारी देखियो; र मन्त्रालय तथा निर्देशिका स्तरमा समन्वयको कमीले फाइल प्रक्रिया ढिलो बन्यो।संघीय संरचना स्थापनापछिका वर्षहरूमा ५० भन्दा बढी कानुन, नियमावली र कार्यविधिमा संशोधन भए, तर नीतिगत स्पष्टता र प्रशासनिक स्थिरता दुवै अपेक्षाबमोजिम कायम रहन सकेनन्।
नियमावलीको अस्पष्टता, पदस्थापनमा मनोमानी, दण्ड सहज प्रणालीको कमजोरी, अनि फाइल प्रक्रियामा अनावश्यक ढिलासुस्ती यथावत् रहे। यिनै कारणले नागरिकले समयमै सेवा पाउन सकेनन्, र कर्मचारी आफैं पनि अनिश्चितताबोध गर्दै कार्यसम्पादनमा पूर्ण ऊर्जा दिन नसक्ने अवस्था बन्यो।
यसबीच नेपालको प्रशासनमा राजनीतिक प्रभाव अझै पनि प्रमुख चुनौती बनेर उभिएको देखिन्छ। मन्त्रालय, विभाग र कार्यालयहरूमा हुने पदस्थापन तथा स्थानान्तरण प्रक्रियामा राजनीतिक सिफारिसको प्रभाव बढिरहेकाले हरेक वर्ष ३० हजारभन्दा बढी स्थानान्तरणहरू नीति नियमभन्दा बाहिरै किनताकैन आधारमा हुने आरोप सतहमा आउँछन्।
यसले अनुभवी कर्मचारीहरूको मनोबल घटाउँछ, संस्थागत स्मृति कमजोर हुन्छ, र सेवा प्रवाहमा अस्थिरता बढ्छ।तर नयाँ सरकारका लागि अहिलेको परिस्थितिले अवसर पनि सिर्जना गरेको छ। जनताले राजनीतिक स्थिरता र सुधारमुखी नेतृत्वको अपेक्षा गरेका छन्। प्रशासनिक स्वायत्ततासँगै पदस्थापन र पदोन्नति मापदण्ड आधारित बनाउने घोषणा सकारात्मक संकेतका रूपमा लिइएको छ। यदि सरकारले पारदर्शी र नतिजामुखी प्रशासनिक निर्णयलाई प्राथमिकतामा राख्यो भने कर्मचारी मनोबल बढ्ने, प्रणालीगत अस्थिरता हट्ने, र नागरिक प्रशासन दूरी घट्ने स्पष्ट सम्भावना छ।
नियमावलीको अस्पष्टता, पदस्थापनमा मनोमानी, दण्ड सहज प्रणालीको कमजोरी, अनि फाइल प्रक्रियामा अनावश्यक ढिलासुस्ती यथावत् रहे। यिनै कारणले नागरिकले समयमै सेवा पाउन सकेनन्, र कर्मचारी आफैं पनि अनिश्चितताबोध गर्दै कार्यसम्पादनमा पूर्ण ऊर्जा दिन नसक्ने अवस्था बन्यो।
डिजिटल रूपान्तरण अहिले नेपालको प्रशासनिक सुधारको उच्चतम अवसर बनेर आएको छ। नागरिक एप, डिजिटल नापी, विद्युतीय कर प्रणाली, एकीकृत कोष व्यवस्थापन प्रणाली (ITMS), अदालत स्वचालन, तथा ई गभर्नेन्स रोडम्याप जस्ता संरचनाहरू विकसित हुँदैछन्। सरकारी तथ्यांकअनुसार डिजिटल सेवाको प्रयोग २०६८/६९ मा १० प्रतिशतभन्दा कम थियो भने २०८०/८१ सम्म आउँदा ४५ प्रतिशत नजिक पुगेको अनुमान छ।
सरकार चाहिने हो भने कागज रहित कार्यालय, एकीकृत डेटा प्रणाली, अनलाइन गुनासो व्यवस्थापन, र डिजिटल हस्ताक्षर पूर्णरूपमा लागू गर्न सक्ने अवस्था बनिसकेको छ।निजामती सेवामा कार्यसम्पादन (Performance) आधारित पदोन्नति अब आवश्यक मात्रै होइन, अपरिहार्य बन्दैछ। ‘मुख्य परिणाम सूचक’ (KPI) आधारित मूल्यांकन प्रणाली लागू भएमा योग्य कर्मचारीहरू अग्रपंक्तिमा आउँछन्, कमजोर कार्यसम्पादन गर्नेहरू सुधारमा जोडिन्छन्, र सेवा प्रवाहमा नतिजामुखी संस्कृतिको विकास हुन्छ। देशका धेरै मन्त्रालयहरूमा अहिले समेत परिणाममूलक कामभन्दा प्रक्रियामूलक र कागजी औपचारिकताले बढ्ता समय खाइरहेको छ । यो सुधारिन सके मात्र प्रशासन आधुनिक बन्न सक्छ।
तर सुधार ढिलो भए भोलिका चुनौतीहरू अझ गम्भीर बन्नसक्छन्। संघीयता लागू भएपछिका वर्षहरूमा धेरै अनुभवी, दक्ष र करिअर ओरिएन्टेड कर्मचारीहरू स्वैच्छिक अवकाशतर्फ आकर्षित भए। आगामी वर्षहरूमा पनि सुधार नभए कर्मचारी पलायन बढ्न सक्छ, जसले संस्थागत ज्ञान र विशेषज्ञता दुवै कमजोर पार्छ।भ्रष्टाचार नियन्त्रण पनि प्रशासनका लागि दीर्घकालीन चुनौती हो। महानियन्त्रण र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बारम्बार जोखिमयुक्त क्षेत्रका रूपमा सार्वजनिक खरिद, निर्माण कार्य, स्थानीय तहका खर्च, र बैंक वित्तीय नियमनलाई औँल्याएका छन्। डिजिटल प्रणाली विस्तार हुँदै जाँदा यदि सुरक्षा र निगरानी संयन्त्र बलियो बनाएन भने ‘डिजिटल भ्रष्टाचार’ भन्ने नयाँ चुनौती पनि देखिन सक्छ।
संघ प्रदेश स्थानीय तहबीचको समन्वय अभाव पनि ठूलो समस्या हो। करिब ६० भन्दा बढी कार्यअधिकार अझै अस्पष्ट छन्। यसका कारण दोहोरो बजेट विनियोजन, समान जिम्मेवारीमा फरक–फरक अधिकार, र विकास योजनामा अनावश्यक दोहोरोपन देखिन्छ। प्रशासनिक समन्वय स्पष्ट नभए सेवाप्रवाहमा किनारा किनाराको जिम्मेवारी खेलाइने चलन वाढ्छ, जसले नागरिकलाई प्रत्यक्ष असर पार्छ।इनै समस्याहरूबाट बाहिरिन नयाँ सरकारले पाँच आधारभूत कदम तत्काल चाल्नुपर्ने देखिन्छ ।पूर्वाग्रहविहीन पदस्थापन प्रक्रिया, डिजिटल प्रशासनलाई राष्ट्रिय अभियानका रूपमा लागू गर्ने, कार्यसम्पादन मा आधारित मूल्यांकन अनिवार्य गर्ने, तालिम तथा विशेषज्ञता विकासमा ठूलो लगानी गर्ने, र तीन तहबीच स्थायी समन्वय संयन्त्र स्थापना गर्ने। अपेक्षित सुधार प्राप्त गर्न यी क्षेत्रको प्रभावकारी कार्यान्वयन अपरिहार्य छ।
संघ प्रदेश स्थानीय तहबीचको समन्वय अभाव पनि ठूलो समस्या हो। करिब ६० भन्दा बढी कार्यअधिकार अझै अस्पष्ट छन्। यसका कारण दोहोरो बजेट विनियोजन, समान जिम्मेवारीमा फरक–फरक अधिकार, र विकास योजनामा अनावश्यक दोहोरोपन देखिन्छ।
यसरी हेर्दा निजामती प्रशासनमा देखिएको चक्रभ्यु कुनै एक दिनको, एक सरकारको वा एक व्यवस्थाको मात्र परिणाम होइन। यो लामो समयसम्म संचित संरचनागत कमजोरी, राजनीतिक विचारधाराभन्दा प्रक्रियामूलक निर्णयको अभाव, र नीतिगत अस्थिरताको संयुक्त असर हो। तर यही अवस्थाले सुधारका लागि मौका पनि दिन्छ। नयाँ सरकारसँग जनविश्वास, राजनीतिक अपेक्षा र प्राविधिक अवसर दुवै उपलब्ध छन्।यदि सरकार सुधारका तीन आधार हरु पारदर्शिता, डिजिटल रूपान्तरण र प्राविधिक क्षमताको विकास लाई दिगो रूपमा लागू गर्न सक्षम भयो भने नेपाली प्रशासन दक्षिण एशियाकै उदाहरणीय ‘मोडर्न सिभिल सर्भिस’ बन्न सक्छ। तर सुधार ढिलो भयो भने देश फेरि पुरानै चक्रभ्युमै फसिरहनेछ। प्रशासनले जनतालाई सेवा प्रवाहमा परिवर्तन महसुस गराउने क्षण नै वास्तविक सुधारको प्रमाण बन्नेछ ।
