काठमाडौं, १४ असोज ।
नेपाली कांग्रेस दोलखाको क्षेत्रीय अधिवेशनमा उम्मेदवारी दर्ता गरिसकेका उम्मेदवारहरूसँग पर्याप्त छलफल र सहमति नगरी ‘सर्वसम्मत’ रूपमा महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन गरिएको भन्दै विवाद चर्किएको छ।
निर्वाचन समितिले उम्मेदवारी दर्ता गराई उम्मेदवारहरूको अन्तिम नामावलीसमेत सार्वजनिक गरिसकेको अवस्थामा निर्वाचन प्रक्रिया अघि नबढाई एकतर्फी रूपमा नामावली सार्वजनिक गरिएको भन्दै केही उम्मेदवारले आपत्ति जनाएका हुन्। निर्वाचन प्रक्रिया नै अगाडि नबढाई निर्वाचन समितिको सट्टा पार्टीले सहमतिका नाममा जर्बजस्ती नाम सर्बजनिक गरेपछि महाधिवेशन प्रतिनिधिका उम्मेद्वारहरु नेविसघका केन्द्रीय सदस्य तथा प्रभावशाली युवा नेता राकेश शिबाकोटी र अर्का विनोद कार्कीसहितले अस्वीकार गरेका छन् ।
कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनअन्तर्गत असोज ३ गते प्रतिनिधि सभा क्षेत्रीय अधिवेशनमार्फत महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन गर्ने कार्यतालिका थियो।
दोलखामा भने सर्वसम्मतिका नाममा उम्मेदवारी दिएका व्यक्तिहरूको सहमतिबिना नै प्रतिनिधि चयन गरिएको दाबी असन्तुष्ट पक्षले गरेको छ।
महाधिवेशन प्रतिनिधिका प्रत्यासी विनोद कार्कीले आफूले निर्वाचन समितिले तोकेको प्रक्रियाअनुसार उम्मेदवारी दर्ता गरेको र हालसम्म उम्मेदवारी फिर्ता नलिएको बताएका छन्। आफूलाई कुनै जानकारी वा सहमति नलिई ‘सर्वसम्मत’ भएको घोषणा गरिएको भन्दै उनले त्यसलाई अस्वीकार गरेका छन्।
कार्कीले सामाजिक सञ्जालमार्फत जारी गरेको धारणा अनुसार निर्वाचन समितिले विभिन्न पदमा उम्मेदवारी दिएका उम्मेदवारहरूको अन्तिम नामावली सार्वजनिक गरेपछि उम्मेदवारहरूसँग छलफल गरेर सहमति जुटाउनुपर्नेमा त्यसो नगरी निर्वाचनको बाँकी प्रक्रिया अघि नबढाइएको थियो।
उनले आफू पद नपाएको कारण असन्तुष्ट नभएको दाबी गर्दै विवादको मूल विषय विधि, पद्धति, प्रणाली र लोकतान्त्रिक आचरण भएको बताएका छन्।
‘मुख्य कुरा मैले पद पाइनँ भन्ने होइन, पद नपाएर यो लेखेको पनि होइन,’ कार्कीले भनेका छन्, ‘मुख्य कुरा विधि, पद्धति, प्रणाली र लोकतान्त्रिक आचरण तथा मूल्य–मान्यताको हो।’
उनका अनुसार नेतृत्व चयन केही नेताको तजबिजबाट नभई क्षेत्रीय प्रतिनिधिहरूको सहभागिताबाट हुनुपर्ने हो। उम्मेदवारी दिएका प्रतिस्पर्धीको सहमतिबिना गरिएको चयनलाई आफूले नैतिक र वैधानिक रूपमा स्वीकार गर्न नसक्ने उनको भनाइ छ।
कार्कीले दोलखा कांग्रेसको पछिल्लो कार्यशैलीप्रति गम्भीर असहमति जनाउँदै सक्रिय राजनीतिबाट अलग रहने निर्णयसमेत सार्वजनिक गरेका छन्। यद्यपि उनले सर्वसम्मत घोषित भएका व्यक्तिहरूप्रति व्यक्तिगत गुनासो नरहेको उल्लेख गरेका छन्।
त्यस्तै, महाधिवेशन प्रतिनिधिका अर्का प्रत्यासी राकेश शिवाकोटीले पनि दोलखा कांग्रेसको अधिवेशन प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाएका छन्। उनले उम्मेदवारी दर्ता भइसकेपछि उम्मेदवारहरूबीच पर्याप्त संवाद र सहमतिको प्रयास नगरी एकाएक ‘सहमति’ घोषणा गरिएको दाबी गरेका छन्।
शिवाकोटीले आफूहरू सहमतिको विरोधमा नरहेको, तर सहमति पनि लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट हुनुपर्ने बताएका छन्।
‘उम्मेदवारी दर्ता गरिसकेका साथीहरूको अधिकार सुरक्षित नगरी, निर्वाचनको बाटो बन्द गरेर थोपरिएको सहमति स्वीकार्य हुँदैन,’ उनको भनाइ छ।
उनले कांग्रेसको केन्द्रीय नेतृत्वमा सर्वसम्मति स्वीकार्य हुने तर वडा, पालिका, क्षेत्र र जिल्ला तहका कार्यकर्तालाई आफ्नो प्रतिनिधि छनोट गर्ने अवसर नदिने हो भने पार्टीमा भनिएको परिवर्तनको अभ्यास अधुरो हुने प्रश्न उठाएका छन्।
शिवाकोटीले दोलखाको अधिवेशन प्रक्रियामा उठेका प्रश्नलाई गम्भीर रूपमा सम्बोधन गर्न कांग्रेस केन्द्रीय निर्वाचन समिति र पार्टी सभापति गगन थापाको ध्यानाकर्षणसमेत गराएका छन्।
यसअघि सार्वजनिक समाचारहरूमा पनि दोलखा कांग्रेसको अधिवेशनमा उम्मेदवारी दर्ता गराएका केही व्यक्तिले आफूहरूले उम्मेदवारी फिर्ता नलिएको अवस्थामा ‘सर्वसम्मत’ घोषणा गरिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएको उल्लेख छ। केही अन्य उम्मेदवारले समेत प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाउँदै सामाजिक सञ्जालमार्फत असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।
विवादको अर्को पक्ष भनेको निर्वाचन अधिकृतबाट औपचारिक रूपमा नतिजा घोषणा हुनुअघि नै पार्टीको तर्फबाट सर्वसम्मत प्रतिनिधिहरूको नाम सार्वजनिक गरिएको विषय हो। असन्तुष्ट उम्मेदवारहरूले यसलाई निर्वाचन प्रक्रियामाथि नै प्रश्न उठ्ने विषयका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्।
दोलखा कांग्रेसमा यसअघि अधिवेशनलाई सहमतिमूलक र सौहार्दपूर्ण रूपमा सम्पन्न गर्ने तयारी गरिएको थियो। पार्टीको जिल्ला तयारी बैठकमा पनि नेतृत्व चयन सकेसम्म सर्वसम्मत र मनमुटावरहित वातावरणमा गर्ने विषयमा जोड दिइएको थियो।
तर, सर्वसम्मतिको प्रक्रियालाई लिएरै उम्मेदवारहरूबाट प्रश्न उठेपछि दोलखा कांग्रेसको अधिवेशन विवादमा तानिएको हो।
असन्तुष्ट पक्षले उम्मेदवारी दर्ता भइसकेपछि उम्मेदवारको सहमतिबिना निर्वाचन प्रक्रिया रोक्ने र सर्वसम्मत घोषणा गर्ने अधिकार तथा त्यसको वैधानिक आधारबारे प्रश्न उठाएको छ। उनीहरूले पार्टीभित्र लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धा र विधिको पालना सबै तहमा समान रूपमा लागू हुनुपर्ने माग गरेका छन्।
यता, विवादित प्रक्रियाबारे आधिकारिक धारणा लिन निर्वाचन अधिकृत जयन्त ढकालसँग सम्पर्क गर्ने प्रयास गरिए पनि उनको फोन उठेन।
दोलखा कांग्रेसको यो विवादले आगामी केन्द्रीय महाधिवेशनका लागि प्रतिनिधि छनोट प्रक्रियामा पार्टीभित्र सहमति र प्रतिस्पर्धाबीचको बहसलाई समेत सतहमा ल्याएको छ।
पार्टीको केन्द्रीय नेतृत्व तथा निर्वाचन समितिले कथित सहमति खारेज नगरे असन्तुष्ट पक्षले केन्द्रीय महाधिवेशनमै कालो झन्डा देखाउने तयारी गरिरहेको छ ।
