१ .कार्यकारी सार (Executive Summary)

तातोपानी र रसुवागढीजस्ता प्रमुख उत्तरी नाकाहरू बाढी तथा पहिरोका कारण पटक-पटक अवरुद्ध हुने अवस्थाले नेपालको व्यापारिक पहुँच र पारवहन सुरक्षामा जोखिम सिर्जना गरेको छ। यस सन्दर्भमा दोलखाको लामाबगर-फलाक करिडोरलाई बाह्रै महिना सञ्चालनयोग्य वैकल्पिक तथा परिपूरक अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारिक नाकाका रूपमा विकास गर्नु राष्ट्रिय आर्थिक हित र रणनीतिक आवश्यकतासँग जोडिएको विषय हो।

नेपाल, चीनको तिब्बत र भारतको बिहारलाई जोड्न सक्ने भौगोलिक सम्भावना बोकेको यस करिडोरले क्षेत्रीय व्यापार, पारवहन सहजीकरण र सीमापार आर्थिक सहकार्यका नयाँ अवसर सिर्जना गर्न सक्छ। ऐतिहासिक व्यापारिक सम्बन्ध तथा नेपाल-चीनबीच भएका विभिन्न द्विपक्षीय समझदारी र संयुक्त वक्तव्यले यसको विकासका लागि कूटनीतिक आधारसमेत प्रदान गरेका छन्।

माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनामार्फत निर्माण भएको सिङ्गटी-लामाबगर सडक, सुरुङमार्ग र पुलहरू यस करिडोरका महत्त्वपूर्ण पूर्वाधार हुन्। विद्यमान संरचनाको प्राविधिक मूल्याङ्कन र आवश्यक स्तरोन्नतिमार्फत तुलनात्मक रूपमा कम लगानीमा नाका सञ्चालनको आधार तयार गर्न सकिन्छ। यसबाट दोलखाका कृषि, पशुपालन, जडीबुटी तथा हस्तकलाजन्य उत्पादनको निर्यात, स्थानीय रोजगारी र लाप्ची, रोल्वालिङ तथा छो-रोल्पाजस्ता पर्यटकीय गन्तव्यको प्रवर्द्धनमा योगदान पुग्नेछ।

अतः लामाबगर-फलाक करिडोरलाई स्थानीय विकासको सीमित विषय नभई नेपालको उत्तरी पारवहन सुरक्षा, व्यापार विविधीकरण, क्षेत्रीय सम्पर्क र राष्ट्रिय रणनीतिक स्वायत्ततासँग जोडिएको राष्ट्रिय प्राथमिकताको आयोजना बनाउन आवश्यक छ। यसका लागि नेपाल सरकारसमक्ष नेपाल-चीन सीमा बिन्दुको संयुक्त प्राविधिक प्रमाणीकरण, नाका सञ्चालनसम्बन्धी द्विपक्षीय समझदारी, विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (DPR) स्वीकृति, सडक स्तरोन्नति तथा आवश्यक भन्सार र व्यापारिक पूर्वाधार निर्माण गर्न माग गर्दछौँ। साथै, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको सहभागितामा एकीकृत आयोजना व्यवस्थापन संयन्त्र गठन गरी कार्यान्वयन प्रक्रिया अविलम्ब अघि बढाउन जोडदार आग्रह गर्दछु।

२. पृष्ठभूमि, राष्ट्रिय रणनीति र भूसामरिक औचित्य

भूपरिवेष्टित राष्ट्र नेपालका लागि अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, आपूर्ति सुरक्षा (Supply Security) र आर्थिक स्वाधीनता हासिल गर्न उत्तरी सीमा नाकाहरूको बहुआयामिक विविधीकरण (Supply Chain Diversification) गर्नु राष्ट्रिय सुरक्षाको रणनीतिक अङ्ग मानिन्छ।

२.१ विद्यमान उत्तरी नाकाहरूको विपद् जोखिम र लामाबगरको वैकल्पिक क्षमता

भौगोलिक दृष्टिले नेपालका सञ्चालित उत्तरी नाकाहरू बारम्बार प्राकृतिक जोखिमको चपेटामा पर्ने गरेका छन्। सिन्धुपाल्चोकको तातोपानी नाका सन् २०१५ को भूकम्प, भोटेकोशीको बाढी र सुक्खा पहिरोका कारण वर्षौँसम्म बन्द रह्यो भने रसुवागढी नाका पनि पहिरो र हिमपातका कारण बारम्बार ठप्प हुने गरेको छ। यसले नेपालको आपूर्ति शृङ्खलामा गम्भीर धक्का पुर्‍याई बजारमा अत्यावश्यक वस्तुको अभाव (shortage) र मूल्यवृद्धि सिर्जना गर्ने गरेको छ।

यसको तुलनामा दोलखाको लामाबगर करिडोरको भौगर्भिक बनावट बढी स्थिर, चट्टानी पहाडयुक्त र पहिरोको न्यून जोखिम भएको मानिन्छ। तामाकोशी नदी करिडोर भएर जाने सडक आयोजनाले भारी म्याराथन मेसिनरी ढुवानी गरेर आफ्नो उच्च भारवहन क्षमता (Load Capacity) प्रमाणित गरिसकेकाले राष्ट्रिय आपूर्तिसुरक्षा (National Supply Resilience) का दृष्टिले लामाबगर-फलाक नाका सञ्चालन गर्नु निर्विकल्प राष्ट्रिय आवश्यकता हो।

२.२ काठमाडौँ–तिब्बत छोटो व्यापारिक तथा ढुवानी मार्ग

दोलखाको लामाबगर नाका राजधानी काठमाडौँबाट सडक सञ्जालमार्फत अत्यन्तै सहज दूरीमा अवस्थित छ। काठमाडौँ-धुलिखेल-चरिकोट-सिङ्गटी-लामाबगर हुँदै चीनको तिब्बतस्थित रामडिङ/फलाक जोड्ने यो मार्गले बागमती प्रदेश तथा मध्य-पहाडी क्षेत्रका ठूला उपभोग्य बजारहरूलाई सिधै चिनियाँ औद्योगिक सञ्जालसँग जोड्दछ, जसबाट ढुवानी समय र लजिस्टिक लागतमा २५ देखि ३० प्रतिशतसम्म भारी कटौती हुनेछ।

३. ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक तथा मुद्राशास्त्रीय निरन्तरता

नेपाल र तिब्बत (चीन) बीचको सम्बन्ध केवल आधुनिक कूटनीतिक दस्तावेजमा मात्र सीमित छैन; यो शताब्दीऔँ पुरानो ऐतिहासिक, व्यापारिक र सांस्कृतिक सामीप्यमा आधारित छ।

३.१ ऐतिहासिक व्यापार र दोलखाको मुद्राशास्त्रीय (Numismatic) प्रमाण

प्राचीन तथा मध्यकालदेखि नै दोलखा नेपाल-तिब्बत व्यापारिक सम्बन्धको महत्त्वपूर्ण केन्द्रका रूपमा रहेको ऐतिहासिक तथा मुद्राशास्त्रीय प्रमाण पाइन्छ। त्यस समयमा दोलखाका व्यापारीहरूले तामाकोशी नदी करिडोर हुँदै लाप्ची र लामाबगरका मार्ग प्रयोग गरी तिब्बतसँग व्यापारिक सम्बन्ध विस्तार गरेका थिए। यस मार्गबाट नुन, ऊन, घिउ, छुर्पी, धातुका भाँडाकुँडा, जडीबुटी तथा खाद्यान्नजस्ता वस्तुको विनिमय हुने गरेको ऐतिहासिक विवरण पाइन्छ। सोह्रौँ शताब्दीमा दोलखाका राजा जय इन्द्रसिंह देवले आफ्नै नाममा चाँदीका टङ्का निष्कासन गर्नु तत्कालीन दोलखाको राजकीय स्वायत्तता र विकसित व्यापारिक अर्थतन्त्रको महत्त्वपूर्ण प्रमाण हो। मुद्राशास्त्री निकोलस रोड्स, के. गाब्रिश र सी. वाल्देटारो डेला रोचेट्टाको अध्ययनले दोलखाका यी मुद्रालाई नेपालका प्रारम्भिक ज्ञात चाँदीका टङ्कामध्ये राखेको छ। यस ऐतिहासिक पृष्ठभूमिले लामाबगर-लाप्ची क्षेत्र केवल भौगोलिक सीमावर्ती स्थान नभई नेपाल र तिब्बतबीचको परम्परागत व्यापारिक तथा सांस्कृतिक सम्पर्कको ऐतिहासिक मार्गसमेत रहेको देखाउँछ। त्यसैले यस मार्गको आधुनिक विकासलाई विगतको व्यापारिक विरासतसँग जोड्दै नेपाल-चीन सीमापार व्यापार, पारवहन विविधीकरण र क्षेत्रीय सम्पर्क विस्तारको रणनीतिक अवसरका रूपमा अघि बढाउन सकिन्छ।

३.२ महायोगी मिलारेपाको तपस्थल र सीमापार धार्मिक पर्यटन

दोलखाको बिगु गाउँपालिकास्थित लाप्ची/लामाबगर क्षेत्र ११औँ शताब्दीका महान् बौद्ध सिद्ध, कवि तथा दार्शनिक महायोगी मिलारेपा (Milarepa) को पवित्र ध्यानस्थलका रूपमा विश्वभरका बौद्ध धर्मावलम्बीहरूका लागि उच्च श्रद्धाको केन्द्र हो। लाप्चीमा अवस्थित छ्योग्याल्पुक, छोराङपुकजस्ता ऐतिहासिक गुम्बा र गुफाहरू बौद्ध दर्शनका अन्तर्राष्ट्रिय तीर्थस्थल हुन्। नाका सञ्चालन हुँदा चीन, तिब्बत र विश्वभरका बौद्ध तीर्थयात्रीहरूका लागि लाप्ची-लामाबगर-रोल्वालिङ धार्मिक तथा सांस्कृतिक पर्यटनको मुख्य हब बन्नेछ।

३.३ चीन–नेपाल–भारत त्रिदेशीय पारवहन नाका

दोलखा जिल्लाको बिगु गाउँपालिकास्थित लामाबगर-फलाक करिडोर केवल नेपाल र चीनबीचको द्विपक्षीय नाका मात्र नभई चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बत र भारतको उत्तरी मैदानी भाग (बिहार / उत्तर प्रदेश_ लाई सडक सञ्जालबाट सोझै जोड्ने करिब २८० देखि ३१० किलोमिटरको सबैभन्दा छोटो र भू-सामरिक दृष्टिले सुदृढ त्रिदेशीय पारवहन करिडोर (Nepal–China–India Tri-National Economic Corridor) हो। नेपाललाई दुई छिमेकी विशाल अर्थतन्त्रहरूबीचको ‘गतिशील पुल’ (Dynamic Bridge) का रूपमा स्थापित गर्ने राष्ट्रिय नीतिलाई व्यवहारमा उतार्ने यो नाका सबैभन्दा भरपर्दो र सुलभ माध्यम हो। भौगोलिक दूरीका हिसाबले चीनको तिब्बतस्थित रामडिङ/फलाक नाकाबाट सुरु भई दोलखाको लामाबगर-सिङ्गटी (४८ किमी)-चरिकोट–मन्थली–रामेछाप–सिन्धुली हुँदै भारतको सीमा भिट्ठामोड/सीतामढी (बिहार) सम्मको कुल सडक दूरी करिब २८० देखि ३१० किमी मात्र रहेको छ। हाल चीन र भारतबीच समुद्री मार्ग (Sea Route) बाट हुने व्यापारमा १५ देखि २५ दिन लाग्ने गरेकोमा यो नाका सञ्चालन हुँदा २४ देखि ३६ घण्टाभित्र सोझै स्थल ढुवानी (Direct Land Logistics) सम्भव भई ढुवानी समय र लजिस्टिक लागतमा भारी कटौती आउनेछ।

४.कूटनीतिक अभिलेख, द्विपक्षीय समझदारी र नेपाल सरकारका निर्णयहरू

लामाबगर-फलाक नाका सञ्चालनका लागि नेपाल र चीन सरकारबीच भएका विगतका द्विपक्षीय सम्झौता, भन्सार समझदारी र संयुक्त वक्तव्यहरूले अकाट्य कूटनीतिक तथा कानुनी धरातल प्रदान गरेका छन्:

• १९५६ को द्विपक्षीय मैत्री तथा व्यापार सम्झौता: सन् १९५५ अगस्ट १ मा नेपाल र चीनबीच औपचारिक कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भयो। तत्पश्चात् २० सेप्टेम्बर १९५६ मा काठमाडौँमा हस्ताक्षर भएको ‘Agreement to Maintain Friendly Relations Between China and Nepal and on Trade and Intercourse’ ले हिमाली क्षेत्रका परम्परागत आवागमन र व्यापारलाई कानुनी मान्यता दिएको थियो।
• २०१५ को नेपाल–चीन ७–बिन्दे भन्सार समझदारी–५ नोभेम्बर २०१५ मा बेइजिङमा नेपाल र चीनका भन्सार अधिकारीहरूबीच भएको २०-बुँदे समझदारीपत्रमा द्विपक्षीय व्यापार विस्तारका लागि ७ वटा प्रमुख भन्सार बिन्दुहरू सञ्चालन गर्ने सहमति भएको थियो। उक्त सरकारी समझदारीको सूचीमा दोलखाको ‘लामाबगर’ स्पष्ट रूपमा समावेश गरिएको छ।
• २०२४ को १४ परम्परागत सीमा बिन्दु सञ्चालन निर्णय–२५ मे २०२४ मा नेपाल सरकार, परराष्ट्र मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसार नेपाल-चीन सीमा क्षेत्रका १४ वटा परम्परागत व्यापारिक बिन्दुहरू पुनः सञ्चालनमा ल्याउने निर्णय गरियो, जसको आधिकारिक सूचीमा दोलखाको ‘लाप्ची’ समावेश छ।
• २०२४ डिसेम्बर ३ को संयुक्त वक्तव्य– ३ डिसेम्बर २०२४ मा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणका क्रममा जारी नेपाल-चीन संयुक्त वक्तव्य (Joint Statement) को बुँदा नं. ८ मा सीमा नाकाहरूको स्तरोन्नति, भन्सार सहजीकरण, सीमावर्ती सामाजिक-आर्थिक विकास र थप नाकाहरू खोल्ने विषयमा द्विपक्षीय सहकार्य अघि बढाउने सहमति भएको छ।

५. अद्यावधिक आवधिक व्यापार तथ्याङ्क तथा आर्थिक विश्लेषण

भन्सार विभाग (TEPC) तथा नेपाल इकोनोमिक फोरम (NEF) का पछिल्ला आवधिक तथ्याङ्कअनुसार नेपाल-चीन व्यापार घाटा अत्यन्तै चुलिएको छ, जसलाई घटाउन निर्यातमैत्री पूर्वाधारयुक्त नयाँ नाकाहरूको सञ्चालन अनिवार्य बनेको छ–

आर्थिक वर्ष – अवधि	चीनबाट आयात रु	चीनतर्फ निर्यात (रु	व्यापार घाटा रु.)
आ.व. २०८१–८२ -पूरा वर्ष	रु. ३४१.१० अर्ब	रु. २.६३ अर्ब	रु. ३३८.४७ अर्ब
आ.व. २०८२–८३ प्रथम त्रैमास ३ महिना	रु. १०४.८९ अर्ब	रु. १.८६ अर्ब (१८६.४ करोड)	रु. १०४.०३ अर्ब
अनुमानित वार्षिक प्रवृत्ति २०८२–८३	रु. ४०० अर्ब नाघ्ने	रु. ७ अर्ब मुनि	रु. ३९० अर्ब भन्दा बढी

माथि प्रस्तुत अद्यावधिक तथ्याङ्कले नयाँ नाका खोल्दा केवल आयात सहजीकरण नभई नेपाली उत्पादनको निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने पूर्वाधार (SPS Quarantine Lab, Cold Chain Storage) सुरुदेखि नै लामाबगरमा स्थापना गर्नु अपरिहार्य रहेको देखाउँछ। दोलखा, रामेछाप, सिन्धुपाल्चोक र काठमाडौँ उपत्यकाका कृषि तथा औद्योगिक उत्पादनलाई चीनमा पुर्‍याउन यो नाका कोसेढुङ्गा सावित हुनेछ।

६. हालसम्म निर्मित पूर्वाधार तथा इन्जिनियरिङ विश्लेषण

लामाबगर नाकाको सबैभन्दा ठूलो प्राविधिक सबल पक्ष राष्ट्रिय गौरवको ४५६ मेगावाट माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनाका क्रममा निर्माण गरिएका उच्चस्तरीय पहुँचमार्ग, सुरुङमार्ग र पक्की पुलहरू हुन्।

सडक खण्ड (Section)	अनुमानित दूरी	विद्यमान प्राविधिक स्थिति	आवश्यक स्तरोन्नति
सिङ्गटी – लामाबगर	३६ किमी	कालोपत्रे–पक्की सडक सञ्चालनमा, ३० टनसम्म लोड बोकेको प्रमाणित	पिच मर्मत, दोहोरो लेन विस्तार, नाली तथा पहिरो रोकथाम
लामाबगर – सानिमा जुम	१० किमी	ट्र्याक खुलेको, आयोजनाको बाँधस्थल (Dam site) र सुरुङमार्ग जोडिएको	ग्राभेल/कालोपत्रे, ढलान, रिटेनिङ वाल र चौडाइ विस्तार
सानिमा जुम – सीमा (फलाक)	२ किमी	प्रारम्भिक ट्र्याक रेखाङ्कन, हिमाली भूगोल	अन्तिम ट्र्याक कटिङ, सीमा जोड्ने पक्की सडक र सीमा स्तम्भ पहुँच
कुल करिडोर (Total Corridor)	४८ किमी	नेपालतर्फको मुख्य पहुँचमार्ग तयारी अवस्थामा	DPR, load test र एकीकृत स्तरोन्नति योजना

तामाकोशी आयोजनाका क्रममा ३० टनसम्मका भारी ट्रान्सफर्मर र म्याराथन मेसिनरी ढुवानी भइसकेकाले अन्य हिमाली नाकाको तुलनामा लामाबगर करिडोरमा प्रारम्भिक ट्र्याक निर्माणमा ठूलो रकम खर्च गर्नुपर्दैन; विद्यमान सडकको दोहोरो लेन स्तरोन्नति गर्नासाथ व्यावसायिक नाका सञ्चालन गर्न सकिन्छ।

७. बहु-स्तरीय माग र ऐक्यबद्धता (Multi-Level Stakeholder Demands)

लामाबगर–फलाक नाका सञ्चालनको माग कुनै एउटा क्षेत्र वा निकायको नभई हिमाली बासिन्दा, निजी क्षेत्र, स्थानीय सरकार र सम्पूर्ण दोलखावासीको सर्वसम्मत राजनीतिक माग हो।

७.१ बिगु गाउँपालिका तथा स्थानीय हिमालीवासीको माग

बिगु गाउँपालिका (जनसङ्ख्या १६,४९० र घरपरिवार ४,७४७) का हिमाली समुदायका मुख्य सामाजिक मागहरू:

• नाका निर्माण र सडक विस्तार गर्दा स्थानीयको जग्गाजमिनको उचित क्षतिपूर्ति, र मुआब्जा र पुनर्वासको व्यवस्था पारदर्शी रूपमा गरिनुपर्ने।
• नाका सञ्चालनबाट सिर्जना हुने भन्सार, लजिस्टिक, यातायात, सेक्युरिटी र पर्यटन सेवामा स्थानीय युवाहरूलाई रोजगारीको पहिलो प्राथमिकता (First Priority) दिनुपर्ने।
• लाप्चीका परम्परागत बासिन्दाहरूका लागि चीनतर्फको रामडिङ बजारसम्म सहज सीमापार आवागमन पास (Border Pass) र स्थानीय व्यापार सहजीकरण गरिनुपर्ने।

७.२ दोलखा निजी क्षेत्र (उद्योग वाणिज्य सङ्घ) को माग

दोलखा उद्योग वाणिज्य सङ्घ तथा स्थानीय व्यवसायीहरूका व्यावसायिक मागहरू:

• लामाबगरमा आधुनिक भन्सार सुक्खा बन्दरगाह (Dry Port), गोदाम, र SPS/पशु-वनस्पति क्वारेन्टिन प्रयोगशाला तत्काल स्थापना गरियोस्।
• दोलखा र आसपासका जिल्लामा उत्पादित अर्गानिक आलु, छुर्पी, चौँरीको घिउ, बहुमूल्य जडीबुटी (यार्सागुम्बा, पाँचऔँले, पदमचाल), टिमुर, र हस्तकला सामग्रीहरूलाई चिनियाँ बजारमा भन्साररहित वा सहुलियतपूर्ण पहुँचको व्यवस्था मिलाइयोस्।
• स्थानीय व्यवसायीहरूलाई सीमापार व्यापार (Cross-border Trade) मा संलग्न गराउन विशेष सहुलियतपूर्ण कर्जा र निर्यात प्रोत्साहन प्याकेज घोषणा गरियोस्।

७.३ जिल्लास्तरीय राजनीतिक दल, सांसद तथा जनप्रतिनिधिको ऐक्यबद्धता

दोलखा जिल्लाका सङ्घीय सांसद, प्रदेश सभा सदस्यहरू, जिल्ला समन्वय समिति दोलखा, राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरू र नागरिक समाजले यो नाका सञ्चालनलाई दोलखाको समृद्धिको ‘गेम चेन्जर’ आयोजनाका रूपमा स्वीकार गर्दै संयुक्त ऐक्यबद्धता जनाएका छन्।

८. नाका सञ्चालनबाट पालिका, जिल्ला र समग्र राज्यलाई हुने बहुआयामिक लाभ

लामाबगर–फलाक नाकाको सञ्चालनले स्थानीय बिगु गाउँपालिका, दोलखा जिल्ला र समग्र नेपाल राज्यलाई नै रणनीतिक र आर्थिक लाभ पुर्‍याउने तथ्याङ्कगत आधार प्रस्तुत गरिएको छ:

तह (Level)	सम्बन्धित जनसङ्ख्या / क्षेत्र	नाका सञ्चालनबाट प्राप्त हुने प्रत्यक्ष डाटागत लाभ
पालिका तह बिगु गाउँपालिका	जनसङ्ख्या: १६,४९० घरपरिवार ४,७४७	• प्रतिवर्ष प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष २,००० भन्दा बढी स्थानीय रोजगारी सिर्जना • स्थानीय पूर्वाधार, सञ्चार, विद्युत् र स्वास्थ्य सेवाको चौतर्फी विकास • गाउँपालिकाको आन्तरिक राजस्वमा वृद्धि र व्यवसाय दर्ता विस्तार
जिल्ला तह (दोलखा जिल्ला	जनसङ्ख्या: १,७२,५०९; दोलखाका ९ वटा स्थानीय तह	• वार्षिक रु. २ अर्ब भन्दा बढीको स्थानीय कृषि (आलु, छुर्पी, जडीबुटी) निर्यात सम्भावना • धार्मिक (मिलारेपा), साहसिक (रोल्वालिङ/छो-रोल्पा) र ऊर्जा तामाकोशी ) पर्यटन एकीकृत गरी वार्षिक ५०,००० भन्दा बढी आन्तरिक तथा चिनियाँ पर्यटक आकर्षण • होटल, यातायात, र लजिस्टिक व्यवसायमा अर्बौँको निजी लगानी भित्रिने
समग्र राज्य नेपाल सरकार	सङ्घीय नेपाल–बागमती प्रदेश–राष्ट्रिय अर्थतन्त्र	• उत्तरी आपूर्ति शृङ्खलाको विविधीकरण र रसुवागढी/तातोपानी अवरुद्ध हुँदा वैकल्पिक राष्ट्रिय लाइफलाइन • काठमाडौँ-तिब्बत ढुवानी समय र लागतमा २५-३०% सम्म बचत • भन्सार राजस्व सङ्कलनमा वार्षिक अर्बौँको योगदान र उत्तरी सीमा सुरक्षाको सुदृढीकरण

९.प्राविधिक प्रमाणीकरण, कानुनी हैसियत र सीमा सुरक्षा

नाकालाई औपचारिक रूपमा सञ्चालनमा ल्याउन सरकारी अभिलेखहरूमा उल्लेखित ‘लामाबगर’ र ‘लाप्ची’ नामहरूको भौगोलिक तथा प्रशासनिक सम्बन्ध स्पष्ट पार्नुपर्दछ:

• नापी विभाग र परराष्ट्र मन्त्रालयको संयुक्त नेतृत्वमा लामाबगर-फलाक र लाप्ची-रामडिङ क्षेत्रका सीमा स्तम्भ (Border Pillars), नक्सा र जीपीएस निर्देशाङ्कको अध्ययन गरी आधिकारिक प्रमाणीकरण (Joint Verification) गरिनुपर्ने।
• लामाबगरमा एकीकृत सीमा जाँच चौकी (ICP) अवधारणा अनुरूप भन्सार कार्यालय, अध्यागमन कक्ष, सशस्त्र प्रहरी बल (APF) सीमा सुरक्षा पोस्ट, र पशु/वनस्पति क्वारेन्टिन (SPS Lab) स्थापना गरिनुपर्ने।

१०.वातावरणीय, भू-प्राविधिक तथा विपद् व्यवस्थापन

संवेदनशील हिमाली भूगोलमा पूर्वाधार विकास गर्दा वातावरणीय दिगोपना र प्राकृतिक विपद् जोखिम न्यूनीकरणलाई अनिवार्य रूपमा ध्यान दिनुपर्छ।

११. नेपाल सरकारसमक्ष औपचारिक माग, सिफारिसहरू तथा निष्कर्ष

यस विस्तृत औचित्य प्रतिवेदनका आधारमा दोलखा जिल्लाका सम्पूर्ण बासिन्दा, बिगु गाउँपालिका, दोलखा उद्योग वाणिज्य सङ्घ, जनप्रतिनिधि र नागरिक समाजका तर्फबाट नेपाल सरकारसमक्ष देहायका औपचारिक मागहरू पेस गर्दछौँ:

१. लामाबगर-फलाक करिडोरलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त ‘रणनीतिक उत्तरी सीमापार आर्थिक करिडोर’ का रूपमा औपचारिक घोषणा गरियोस्।

२. परराष्ट्र मन्त्रालय र नापी विभागको नेतृत्वमा लामाबगर-फलाक र लाप्ची-रामडिङ सीमा बिन्दुको प्राविधिक प्रमाणीकरण गरी चीन सरकारसँग द्विपक्षीय सञ्चालन समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरियोस्।

३. भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय / सडक विभागमार्फत सिङ्गटी-लामाबगर-सीमा सडक (४८ किमी) को विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (DPR) तयार गरी दोहोरो लेन स्तरोन्नतिका लागि बहुवर्षीय पूँजीगत बजेट विनियोजन गरियोस्।

४. अर्थमन्त्रालय र भन्सार विभागद्वारा लामाबगरमा आधुनिक सुक्खा बन्दरगाह, भन्सार कार्यालय, र कृषि तथा पशुपन्छी (SPS) क्वारेन्टिन प्रयोगशाला स्थापनाको प्रक्रिया तत्काल अघि बढाइयोस्।

५. प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको संयोजनमा सङ्घ, बागमती प्रदेश सरकार र बिगु गाउँपालिका/दोलखा जिल्ला समन्वय समिति सम्मिलित एकीकृत आयोजना व्यवस्थापन इकाइ (PMU) गठन गरी काम अघि बढाइयोस्।

१२. निष्कर्ष

दोलखा जिल्लाको बिगु गाउँपालिकास्थित लामाबगर-फलाक सीमापार करिडोरको विकास तथा सञ्चालन दोलखाको स्थानीय पूर्वाधार विकासमा मात्र सीमित नभई नेपालको उत्तरी सीमापार व्यापारिक सम्पर्क विस्तार, राष्ट्रिय आपूर्ति शृङ्खलाको विविधीकरण, हिमाली पर्यटन प्रवर्द्धन र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई स्वाधीन एवं दिगो बनाउने बहुआयामिक रणनीतिक पहल हो। सन् १९५६ को नेपाल-चीन मैत्री तथा व्यापार सम्झौता, ५ नोभेम्बर २०१५ को भन्सार समझदारी (जसमा लामाबगर सूचीकृत छ), २५ मे २०२४ को परम्परागत सीमा नाका सञ्चालन निर्णय (जसमा लाप्ची समावेश छ) र ३ डिसेम्बर २०२४ को नेपाल-चीन संयुक्त वक्तव्यको बुँदा नं. ८ ले यस नाका सञ्चालनको अकाट्य कूटनीतिक तथा कानुनी मान्यता स्थापित गरिसकेका छन्।

प्राचीनकालमा दोलखाका राजा इन्द्रसिंह देवको समयमा तिब्बतसँग व्यापार गर्न टङ्का (मुद्रा) निष्कासन गरिएको ऐतिहासिक निरन्तरतालाई आधुनिक आर्थिक सम्पर्कसँग जोड्न यो नाका अविलम्ब सञ्चालनमा ल्याउनुपर्छ। रसुवागढी र तातोपानीजस्ता विद्यमान नाकाहरू पहिरो, भूकम्प र बाढीका कारण बारम्बार ठप्प हुने परिप्रेक्ष्यमा काठमाडौँबाट छोटो दूरीमा रहेको, भौगर्भिक दृष्टिले स्थिर र ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजना निर्माणका क्रममा निर्मित उच्चस्तरीय पक्की सडक, सुरुङमार्ग र भारी क्षमताका पुलहरूले भरिपूर्ण लामाबगर करिडोर बाह्रै महिना सञ्चालनयोग्य भई राष्ट्रिय आपूर्ति सुरक्षा (Supply Resilience) कायम गर्ने सबैभन्दा भरपर्दो विकल्प हो।

चीनसँगको विकराल व्यापार घाटा (आ.व. २०८१/८२ मा रु. ३३८.४७ अर्ब र आ.व. २०८२/८३ को प्रथम त्रैमासमै रु. १०४.०३ अर्ब घाटा) लाई सम्बोधन गर्न लामाबगरमा आधुनिक सुक्खा बन्दरगाह, SPS क्वारेन्टिन प्रयोगशाला र चिस्यान केन्द्र स्थापना गरी दोलखा तथा बागमती प्रदेशका अर्गानिक आलु, छुर्पी, घिउ, जडीबुटी र हस्तकलालाई चिनियाँ बजारमा पुर्‍याउनु अनिवार्य भइसकेको छ।

नाका सञ्चालनबाट बिगु गाउँपालिका (जनसङ्ख्या १६,४९०) मा प्रतिवर्ष २,००० भन्दा बढी स्थानीय रोजगारी सिर्जना हुनुका साथै महायोगी मिलारेपाको तपस्थल लाप्ची, रोल्वालिङ उपत्यका र छो-रोल्पा हिमताललाई एकीकृत गरी धार्मिक तथा साहसिक पर्यटनमार्फत वार्षिक अर्बौँको आन्तरिक राजस्व अभिवृद्धि हुनेछ।

तसर्थ, निर्मित पूर्वाधारको उच्चतम उपयोग, ऐतिहासिक-कूटनीतिक मान्यता र सुदृढ भौगोलिक अवस्थितिका कारण यो नाका सञ्चालनका लागि पूर्णतयार र अत्यावश्यक भइसकेकाले नेपाल सरकारले नापी विभाग र परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत सीमा बिन्दुको संयुक्त प्राविधिक प्रमाणीकरण (Joint Technical Verification) गरी चीन सरकारसँग द्विपक्षीय सम्झौता (MoU) गर्ने, सिङ्गटी-लामाबगर-सीमा सडक (४८ किमी) को विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (DPR) स्वीकृत गरी दोहोरो लेन स्तरोन्नति गर्ने र सङ्घ-प्रदेश-स्थानीय तह सम्मिलित एकीकृत आयोजना व्यवस्थापन इकाइ (PMU) गठन गरी यस राष्ट्रिय प्राथमिकताको करिडोरलाई उच्च प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयनमा लैजान सम्पूर्ण दोलखा जिल्लावासी, बिगु गाउँपालिका, उद्योग वाणिज्य सङ्घ, जनप्रतिनिधि तथा नागरिक समाजका तर्फबाट जोडदार माग गर्दछौँ।

• लेखक खड्का नेकपा दोलखाका ईन्चार्ज तथा वागमती प्रदेशका पूर्वमन्त्री हुनुहुन्छ ।