काठमाडौं, ३० कात्तिक । जेनजी मुभमेन्ट नेपालले इनम सापकोटा प्रकरणमा प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार कुमार ब्यञ्जनकार (कुमार बेन) सहित प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्रीको सचिवालयमा रहेका व्यक्तिहरूमाथि तत्काल अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न माग गरेको छ ।
मुभमेन्टका प्रवक्ता विजय शाहले आइतबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार कुमार ब्यञ्जनकार, प्रधानमन्त्री कार्यालयका सरकारी मामिला तथा योजना समन्वय संयोजक विशाल अधिकारी, गृहमन्त्रीका स्वकीय सचिव जेम्स कार्की र प्रधानमन्त्रीका सूचना प्रविधि परामर्शदाता बताइने चिराग श्रेष्ठलाई तत्काल पदबाट हटाएर पक्राउ गरी निष्पक्ष अनुसन्धान गर्न माग गरेका हुन् ।
एक सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित समाचार तथा सार्वजनिक भिडियोमा उल्लेखित विवरणलाई आधार बनाउँदै मुभमेन्टले अनुसन्धानका क्रममा पक्राउ परेका इनम सापकोटाको मोबाइल फोन प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार ब्यञ्जनकारको निवासमा दुई दिनसम्म राखिएको र प्रधानमन्त्री कार्यालयका अधिकारीले प्रहरी परिसरमै पुगेर अनुसन्धानबारे सोधखोज गरेको घटनालाई गम्भीर विषय भनेको छ ।
विज्ञप्तिमा प्रहरी नियन्त्रणमा रहेको अभियुक्तको मोबाइल प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकारको निजी निवासमा कसरी पुग्यो, कसको आदेशमा पुग्यो र त्यसमा कसले पहुँच राख्यो भन्ने प्रश्न उठाइएको छ । डिजिटल प्रमाण मेटिएको, थपिएको वा परिवर्तन गरिएको हो कि होइन भन्ने विषयमा स्वतन्त्र फरेन्सिक छानबिन गर्नसमेत माग गरिएको छ ।
मुभमेन्टले यसलाई पदको दुरुपयोगमा मात्र सीमित नराखी राज्यको अनुसन्धान संयन्त्रमाथि राजनीतिक प्रभाव जमाउने र न्यायिक प्रक्रियालाई प्रभावित पार्न सक्ने गम्भीर विषयका रूपमा व्याख्या गरेको छ ।
त्यस्तै, प्रमाण नष्ट गर्ने, झुट्टा प्रमाण सिर्जना गर्ने वा अनुसन्धान प्रभावित पार्ने कार्य पुष्टि भएमा सम्बन्धित सबैलाई पक्राउ गरी कानुनी अभियोजन अगाडि बढाउन माग गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, उनीहरूका सल्लाहकार, राजनीतिक नेता, प्रहरी अधिकारी र न्यायिक पदाधिकारी कसैलाई पनि अनुसन्धानबाट उन्मुक्ति दिन नहुने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
मुभमेन्टले मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ८९, ९२ र ९३ तथा विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ को दफा ४५, ४६ र ४८ लगायतका कानुनी प्रावधान आकर्षित हुन सक्ने भन्दै सोहीअनुसार अनुसन्धान गर्न माग गरेको छ ।
विज्ञप्तिमा प्रधानमन्त्रीलाई समेत प्रश्न गर्दै भनिएको छ, ‘प्रधानमन्त्रीले यस्तो गम्भीर अपराधमा सामेल मानिसलाई बर्खास्त गर्दै पक्राउ गरेर कारबाही गर्छन् ? यदि गरेनन् भने उनकै इशारामा यो सबै भइरहेको छ भन्ने कुरा छर्लङ्ग हुनेछ ।’


मुभमेन्टले प्रधानमन्त्री कार्यालय र गृह मन्त्रालयलाई कुनै निजी गिरोह, राजनीतिक स्वार्थ वा गैरकानुनी गतिविधिको संरक्षण केन्द्र बन्न नदिन चेतावनी दिएको छ ।
राज्यका संयन्त्रले कुशासन र शक्ति दुरुपयोग नियन्त्रण गर्न नसके तथा प्रतिनिधिसभाले राजनीतिक निकास दिन नसके असोज २ र भदौ २४ का घटनाहरू पुनरावृत्ति हुन सक्ने चेतावनीसमेत विज्ञप्तिमा दिइएको छ ।
‘अब कुनै बहाना, कुनै राजनीतिक संरक्षण र कुनै पदको आडमा उन्मुक्ति स्वीकार्य छैन,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘निष्पक्ष छानबिन सुरु गरियोस्, दोषीलाई कारबाही गरियोस् । अन्यथा सुशासनको नाममा राज्यसत्ताको दुरुपयोग गर्नेहरूविरुद्ध जेनजी मुभमेन्ट नेपाल सशक्त नागरिक प्रतिवादमा उत्रिन बाध्य हुनेछ ।’
प्रवक्ता शाहद्वारा जारी विज्ञप्ति सर्वोच्च अदालत र नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई समेत बोधार्थ पठाइएको छ ।

